शिक्षण महाग होत असताना आवश्यक सुविधा मिळत नसल्याची, दर्जा राखला जात नसल्याची तक्रार सार्वत्रिक आहे. विकसित राष्ट्र म्हणून ओळखली जाणारी अमेरिकाही याला अपवाद नाही. शिक्षणाचा घसरणारा दर्जा, वाढती निरक्षरता हे मुद्दे सध्या अमेरिकेतही वादग्रस्त आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा अक्षम, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न तेथेही सद्य:स्थितीत अग्रस्थानी आहे.
अमेरिकेतील शिक्षण व्यवस्थेत अनेक विद्यार्थी अक्षर ओळख होण्यापासून वंचित राहात असल्याचा आक्षेप तेथील कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्थांकडून घेण्यात येत आहे. मुले शिक्षित न होण्यामागे शालेय शिक्षणाची दुरवस्थाही कारणीभूत असल्याचे या संस्थांचे म्हणणे आहे. शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत, पुस्तके पुरेशा प्रमाणात दिली जात नाहीत, शालेय साहित्य मिळत नाही त्यामुळे मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळत नसल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे शाळांना पुरेसा निधी मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील आर्थिक दरी वाढत आहे, वंशभेदामुळेही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत. या दोन्ही गटांतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेतील तफावत गेल्या तीस वर्षांत ४० टक्क्यांनी वाढली आहे, असे आक्षेपही कार्यकर्त्यांनी घेतले आहेत. या सगळ्या मुद्दय़ांच्या आधारे अमेरिकन न्यायालयात खटला भरण्यात आला. मात्र ती याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. कारण अमेरिकेच्या संविधानानुसार ‘शिक्षण’ हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करण्यात येत नाही. काही राज्यांनी मात्र शिक्षण हा हक्क दिला आहे अशा राज्यांमध्ये स्वतंत्रपणे खटले दाखल करण्यात आले आहेत.
भारतात सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क देण्यात आला. याबाबत २००९ मध्ये कायदा झाला, तो कागदोपत्री अमलातही आला. या कायद्यानुसार शिक्षणापासून वंचित राहू शकतील अशा आर्थिक आणि सामाजिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शाळांच्या प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. अमेरिकेपेक्षा तुलनेने पुढचे पाऊल आपण टाकले असले तरी या कायद्यानुसार राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांवर देशभरात अवघे ८ टक्के प्रवेश झाले आहेत.
संकलन – रसिका मुळ्ये
