प्रवीण चौगुले
प्रस्तुत लेखामध्ये आपण राज्यघटना व कारभार प्रक्रिया या अभ्यासघटकाविषयी उर्वरित बाबींचा ऊहापोह करणार आहोत. भारतात संसदीय व्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. या व्यवस्थेमध्ये कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायमंडळाचा अंतर्भाव होतो. कार्यकारी मंडळामध्ये राष्ट्रपती, त्यांची निवड, कालावधी, कार्ये, अधिकार यांविषयी जाणून घ्यावे. उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, अ‍ॅटर्नी जनरल इ. विषयींच्या तरतुदी पाहाव्यात.
केंद्रीय विधिमंडळामध्ये लोकसभा, राज्यसभा, संसदेच्या या दोन्ही सभागृहांचे पदाधिकारी, त्यांचे अधिकार, संसदेची भूमिका व कार्ये, संसदेची सत्रे, विविध प्रस्ताव (Motion), संसदीय प्रक्रिया, उदा. अधिवेशन बोलावणे, संयुक्त बठक तसेच लोकसभा राज्यसभेमध्ये साम्य आणि भिन्नता, संसद सदस्यांची पात्रता व अपात्रता, पक्षांतर बंदी कायदा, संसदीय विशेष हक्क, वार्षकि वित्तीय विवरण (बजेट), संचित निधी, आकस्मिक निधी, सार्वजनिक लेखे इ. बाबी महत्त्वपूर्ण आहेत. यासोबतच विरोधी पक्षनेत्यांची भूमिका, संसदीय समित्या, त्यांची रचना या विषयांची माहिती घ्यावी.
पूर्वपरीक्षेमध्ये या घटकावर विचारलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेऊ यात. त्यायोगे संसद व संबंधित मुद्दय़ांवर कशा प्रकारे प्रश्न विचारले जातात याचा अंदाज येण्यास मदत होईल.
धन विधेयकासंबंधी कोणते विधान बरोबर नाही. (२०१८)
(१) एखादे विधेयक धन विधेयक मानले जाईल, ज्यामध्ये अधिरोपण, रद्द करणे, माफ करणे, परिवर्तन किंवा विनियमनाशी संबंधित तरतुदी असतील.
(२) धन विधेयकामध्ये भारताचा संचित निधी किंवा आकस्मिक निधीच्या अभिरक्षेसंबंधी तरतुदी असतात.
(३) धन विधेयक भारताच्या आकस्मिक निधीच्या विनियोजनाशी संबंधित आहे.
(४) धन विधेयक भारत सरकारद्वारे कर्ज घेणे किंवा भारत सरकारकडून दिली जाणारी हमी याचे विनियोजन करण्याशी संबंधित असते.
(२०१७)
(१) संसदीय शासन पद्धतीचा मुख्य फायदा काय आहे?
(२) भारताची संसद मंत्रिपरिषदेच्या कार्यावर कोणत्या प्रकारे नियंत्रण ठेवते?
(३) लोकसभेच्या निवडणुकीकरिता नामांकन पत्र कोण दाखल करू शकतो/ते?
खालीलपकी कोणती संसदीय समिती सर्वात मोठी आहे. (२०१३)
(१) लोकलेखा समिती
(२) अंदाज समिती
(३) सार्वजनिक उपक्रम समिती
(४) याचिका समिती
अविश्वास ठरावासंबंधी पुढील वाक्ये लक्षात घ्या. (२०१४)
(१) अविश्वास प्रस्तावाचा भारतीय घटनेमध्ये उल्लेख नाही.
(२) अविश्वास प्रस्ताव फक्त लोकसभेमध्ये दाखल करता येतो.
राज्यघटनेतील तरतुदींचे तुलनात्मक अध्ययन फायदेशीर ठरते. उदा. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, लोकसभा, राज्यसभा, महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोकसेवा आयोग इ.चा अभ्यास करताना लगेचच राज्यपातळीवर त्यांच्याशी साधम्र्य असणाऱ्या पदांचा व संस्थांचा अभ्यास केल्यास आपले बरेच श्रम वाचतात. तुलनात्मक बाबी दीर्घकाळ स्मरणात राहतात.
२०१८च्या पूर्वपरीक्षेत पुढील प्रश्न विचारले होते –
(अ) राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या संदर्भात खालील विधाने लक्षात घ्या.
(१) प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य राज्यनिहाय वेगवेगळे असते.
(२) लोकसभा सदस्याच्या मतांचे मूल्य राज्यसभा सदस्याच्या मतांच्या मूल्यापेक्षा अधिक असते.
(ब) खालील विधाने लक्षात घ्या –
(१) राज्यपालविरोधी त्याच्या पदावधीदरम्यान कोणतीही अपराधिक कार्यवाही संस्थित करता येणार नाही.
(२) राज्यपालांचे मानधन व भत्ते त्यांच्या पदावधीदरम्यान कमी केले जाणार नाहीत.
या अभ्यासघटकाच्या पारंपरिक
क्षेत्रामध्ये घटनादुरुस्ती, पंचायतराज, आणीबाणीविषयीची तरतूद, केंद्र-राज्य संबंध, निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, संघ लोकसेवा आयोग इ. घटनात्मक संस्था यांचाही समावेश होतो. आजपर्यंत झालेल्या घटनादुरुस्त्यांमधील महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांची (उदा. ४२वी, ४४वी) नोंद ठेवावी. पंचायतराज या प्रकरणामध्ये ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती; PESA वनहक्क कायदा; पंचायतराज व्यवस्थेची उत्क्रांती व संबंधित समित्या, पंचायतराज व्यवस्थेसमोरील आव्हाने इ. बाबी महत्त्वाच्या आहेत. २०११मध्ये मेट्रोपॉलिटन प्लॅनिंग कमिटीवर प्रश्न विचारला गेला. आणीबाणीविषयक घटनात्मक तरतुदी, ४२ व ४४व्या घटनादुरुस्तीने झालेले बदल; आणीबाणीचा प्रभाव, विशेषत: मूलभूत अधिकार इ. बाबी महत्त्वाच्या आहेत. घटनात्मक संस्थांची रचना, कार्ये, अधिकार यांची नोंद घ्यावी. २०११ला वित्त आयोग, २०१२- CAG; २०१३ – अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्यावरील प्रश्न घटनात्मक आयोगाचे परीक्षेच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व अधोरेखित करतात.
पारंपरिक घटकांबरोबरच राज्यघटना व कारभार प्रक्रियासंदर्भात चालू घडामोडींवरही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. चालू घडामोडीआधारित प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील वर्षभरामध्ये या घटकाशी संबंधित घडामोडींचा मागोवा घ्यावा. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण मुद्दे तयार करून ठेवणे उचित ठरते.
या अभ्यासघटकाची तयारी डेमोक्रॅटिक पॉलिटिक्स I & Social and Political life I, II, IIIl’ आणि ‘कॉन्स्टिटय़ुशन अ‍ॅट वर्क’ या एनसीईआरटीच्या क्रमिक पुस्तकांपासून करावी. या पुस्तकांमधून राज्यव्यवस्था, राज्यघटनेसंबंधीच्या सर्व मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होतील. यानंतर इंडियन पॉलिटी – एम. लक्ष्मीकांत हा संदर्भग्रंथ अतिशय महत्त्वाचा आहे. याची मांडणी परीक्षाभिमुख असल्याने या एकाच संदर्भग्रंथाची वारंवार उजळणी करणे फायदेशीर ठरेल.
संसदेविषयी परिपूर्ण माहिती घेण्याकरिता ‘आपली संसद’ (सुभाष कश्यप) हे पुस्तक उपयोगी ठरते. तसेच या अभ्यासघटकातील इतर पलूंसाठी ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ हे पुस्तकही उपयोगी ठरू शकेल. या संदर्भसाहित्यासोबत इंडिया इयर बुकमधील तिसरे प्रकरण, पीआयबी, पीआयएस आदी संकेतस्थळे व वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करणे लाभदायक ठरेल.
प्रस्तुत लेखामध्ये आपण राज्यघटना व कारभार प्रक्रिया या अभ्यासघटकाविषयी उर्वरित बाबींचा ऊहापोह करणार आहोत. भारतात संसदीय व्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. या व्यवस्थेमध्ये कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायमंडळाचा अंतर्भाव होतो. कार्यकारी मंडळामध्ये राष्ट्रपती, त्यांची निवड, कालावधी, कार्ये, अधिकार यांविषयी जाणून घ्यावे. उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, अ‍ॅटर्नी जनरल इ. विषयींच्या तरतुदी पाहाव्यात.
केंद्रीय विधिमंडळामध्ये लोकसभा, राज्यसभा, संसदेच्या या दोन्ही सभागृहांचे पदाधिकारी, त्यांचे अधिकार, संसदेची भूमिका व कार्ये, संसदेची सत्रे, विविध प्रस्ताव (Motion), संसदीय प्रक्रिया, उदा. अधिवेशन बोलावणे, संयुक्त बठक तसेच लोकसभा राज्यसभेमध्ये साम्य आणि भिन्नता, संसद सदस्यांची पात्रता व अपात्रता, पक्षांतर बंदी कायदा, संसदीय विशेष हक्क, वार्षकि वित्तीय विवरण (बजेट), संचित निधी, आकस्मिक निधी, सार्वजनिक लेखे इ. बाबी महत्त्वपूर्ण आहेत. यासोबतच विरोधी पक्षनेत्यांची भूमिका, संसदीय समित्या, त्यांची रचना या विषयांची माहिती घ्यावी.
पूर्वपरीक्षेमध्ये या घटकावर विचारलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेऊ यात. त्यायोगे संसद व संबंधित मुद्दय़ांवर कशा प्रकारे प्रश्न विचारले जातात याचा अंदाज येण्यास मदत होईल.
धन विधेयकासंबंधी कोणते विधान बरोबर नाही. (२०१८)
(१) एखादे विधेयक धन विधेयक मानले जाईल, ज्यामध्ये अधिरोपण, रद्द करणे, माफ करणे, परिवर्तन किंवा विनियमनाशी संबंधित तरतुदी असतील.
(२) धन विधेयकामध्ये भारताचा संचित निधी किंवा आकस्मिक निधीच्या अभिरक्षेसंबंधी तरतुदी असतात.
(३) धन विधेयक भारताच्या आकस्मिक निधीच्या विनियोजनाशी संबंधित आहे.
(४) धन विधेयक भारत सरकारद्वारे कर्ज घेणे किंवा भारत सरकारकडून दिली जाणारी हमी याचे विनियोजन करण्याशी संबंधित असते.
(२०१७)
(१) संसदीय शासन पद्धतीचा मुख्य फायदा काय आहे?
(२) भारताची संसद मंत्रिपरिषदेच्या कार्यावर कोणत्या प्रकारे नियंत्रण ठेवते?
(३) लोकसभेच्या निवडणुकीकरिता नामांकन पत्र कोण दाखल करू शकतो/ते?
खालीलपकी कोणती संसदीय समिती सर्वात मोठी आहे. (२०१३)
(१) लोकलेखा समिती
(२) अंदाज समिती
(३) सार्वजनिक उपक्रम समिती
(४) याचिका समिती
अविश्वास ठरावासंबंधी पुढील वाक्ये लक्षात घ्या. (२०१४)
(१) अविश्वास प्रस्तावाचा भारतीय घटनेमध्ये उल्लेख नाही.
(२) अविश्वास प्रस्ताव फक्त लोकसभेमध्ये दाखल करता येतो.
राज्यघटनेतील तरतुदींचे तुलनात्मक अध्ययन फायदेशीर ठरते. उदा. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, लोकसभा, राज्यसभा, महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोकसेवा आयोग इ.चा अभ्यास करताना लगेचच राज्यपातळीवर त्यांच्याशी साधम्र्य असणाऱ्या पदांचा व संस्थांचा अभ्यास केल्यास आपले बरेच श्रम वाचतात. तुलनात्मक बाबी दीर्घकाळ स्मरणात राहतात.
२०१८च्या पूर्वपरीक्षेत पुढील प्रश्न विचारले होते –
(अ) राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या संदर्भात खालील विधाने लक्षात घ्या.
(१) प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य राज्यनिहाय वेगवेगळे असते.
(२) लोकसभा सदस्याच्या मतांचे मूल्य राज्यसभा सदस्याच्या मतांच्या मूल्यापेक्षा अधिक असते.
(ब) खालील विधाने लक्षात घ्या –
(१) राज्यपालविरोधी त्याच्या पदावधीदरम्यान कोणतीही अपराधिक कार्यवाही संस्थित करता येणार नाही.
(२) राज्यपालांचे मानधन व भत्ते त्यांच्या पदावधीदरम्यान कमी केले जाणार नाहीत.
या अभ्यासघटकाच्या पारंपरिक
क्षेत्रामध्ये घटनादुरुस्ती, पंचायतराज, आणीबाणीविषयीची तरतूद, केंद्र-राज्य संबंध, निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, संघ लोकसेवा आयोग इ. घटनात्मक संस्था यांचाही समावेश होतो. आजपर्यंत झालेल्या घटनादुरुस्त्यांमधील महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांची (उदा. ४२वी, ४४वी) नोंद ठेवावी. पंचायतराज या प्रकरणामध्ये ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती; PESA वनहक्क कायदा; पंचायतराज व्यवस्थेची उत्क्रांती व संबंधित समित्या, पंचायतराज व्यवस्थेसमोरील आव्हाने इ. बाबी महत्त्वाच्या आहेत. २०११मध्ये मेट्रोपॉलिटन प्लॅनिंग कमिटीवर प्रश्न विचारला गेला. आणीबाणीविषयक घटनात्मक तरतुदी, ४२ व ४४व्या घटनादुरुस्तीने झालेले बदल; आणीबाणीचा प्रभाव, विशेषत: मूलभूत अधिकार इ. बाबी महत्त्वाच्या आहेत. घटनात्मक संस्थांची रचना, कार्ये, अधिकार यांची नोंद घ्यावी. २०११ला वित्त आयोग, २०१२- CAG; २०१३ – अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्यावरील प्रश्न घटनात्मक आयोगाचे परीक्षेच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व अधोरेखित करतात.
पारंपरिक घटकांबरोबरच राज्यघटना व कारभार प्रक्रियासंदर्भात चालू घडामोडींवरही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. चालू घडामोडीआधारित प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील वर्षभरामध्ये या घटकाशी संबंधित घडामोडींचा मागोवा घ्यावा. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण मुद्दे तयार करून ठेवणे उचित ठरते.
या अभ्यासघटकाची तयारी डेमोक्रॅटिक पॉलिटिक्स I & Social and Political life I, II, IIIl’ आणि ‘कॉन्स्टिटय़ुशन अ‍ॅट वर्क’ या एनसीईआरटीच्या क्रमिक पुस्तकांपासून करावी. या पुस्तकांमधून राज्यव्यवस्था, राज्यघटनेसंबंधीच्या सर्व मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होतील. यानंतर इंडियन पॉलिटी – एम. लक्ष्मीकांत हा संदर्भग्रंथ अतिशय महत्त्वाचा आहे. याची मांडणी परीक्षाभिमुख असल्याने या एकाच संदर्भग्रंथाची वारंवार उजळणी करणे फायदेशीर ठरेल.
संसदेविषयी परिपूर्ण माहिती घेण्याकरिता ‘आपली संसद’ (सुभाष कश्यप) हे पुस्तक उपयोगी ठरते. तसेच या अभ्यासघटकातील इतर पलूंसाठी ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ हे पुस्तकही उपयोगी ठरू शकेल. या संदर्भसाहित्यासोबत इंडिया इयर बुकमधील तिसरे प्रकरण, पीआयबी, पीआयएस आदी संकेतस्थळे व वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करणे लाभदायक ठरेल.
