सारे काही शिक्षणवृद्धीसाठी!
गरीब देशांमधील गरजू आणि महत्त्वाकांक्षी मुलांना शिक्षणासाठी सढळहस्ते निधी पुरविण्यातून समाजसेवेचा परमार्थ मानणाऱ्या प्रगत देशांमध्ये शिक्षणाप्रती असलेली आस्था किती टोकाची आहे, याची प्रचीती ऑरिझोनामधील शिक्षणतज्ज्ञांनी उभारलेल्या करआराखडय़ामधून दिसून येते. या प्रांतामध्ये गेल्या काही महिन्यांत शिक्षकांच्या तुटपुंज्या पगारावरून प्रचंड मोठी निदर्शने झाली. शिक्षकांनी काम बंद पुकारले. शेवटी येत्या दोन वर्षांत पगारात २० टक्के वाढ मिळण्याची हमी मिळाल्यानंतर शिक्षक पुन्हा रुजू झाले. प्रांतातील सर्वात मोठा प्रश्न शिक्षकांच्या पगाराचा झाल्यामुळे सारे समाजजीवन त्यामध्ये घेरले गेले.
आता शिक्षणतज्ज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ एकत्र आले असून त्यांनी प्रांतातील श्रीमंतांवर शिक्षणकर आकारण्याची सुपीक कल्पना मांडली आहे. त्यावरून तिथल्या समाजजीवनात दोन तट पडले आहेत. कित्येक शिक्षकांनी आणि शिक्षण समर्थकांनी या नव्या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ समाजमाध्यमांपासून सर्वत्र मोहीम छेडली आहे. प्रांतातील सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या गटांकडून अल्प प्रमाणात शिक्षणकर घेतल्यास त्यांना फार मोठा आर्थिक भार सोसावा लागणार नाही, मात्र मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटांतील कुटुंबांवर पडणारा शिक्षणखर्चाचा बोजा हलका होईल, हा या मागचा विचार आहे. या करआकारणीतून लक्षावधी डॉलर उभारून शिक्षण संस्था, शिक्षकांचा पगार आणि नवे शैक्षणिक उपक्रम राबविता येणार असल्याचा आराखडाच आकडेवारीनिशी प्रकाशित करण्यात आला. सत्तर लाखांच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या या प्रांतात अडीच हजारांहून अधिक शाळा आहेत. शिक्षण सरकारी मदतीतून होत असल्याने आणि त्याच्या खर्चामध्ये कित्येक वर्षांत वाढ झालेली नसल्याने शिक्षकांचा उद्रेक झाला. श्रीमंतांवर अधिक कर लावून तो निधी शिक्षणाकडे वळविण्याच्या या प्रस्तावावर जुलै ते डिसेंबर या काळात शिक्कामोर्तब होणार असून त्यामुळे शिक्षकांना पगारदिलासा मिळाला आहे. शिक्षणवृद्धीसाठी ठोस उपाययोजना करणारा हा प्रयोग जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे.
शिक्षण खर्चाची पातळी
प्रत्येक देश आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये इतर साऱ्या घटकांसोबत शिक्षणावरही अमुक एक खर्च करीत असतो. भारतातील आवाढव्य लोकसंख्या, शिक्षण घेणारी विद्यार्थीसंख्या, या क्षेत्रातला न थांबवता येणारा भ्रष्टाचार यामुळे कितीही टक्क्यांची निधीवाढ केली तरी प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर जास्तीत जास्त दहा हजारांइतका निधी खर्च केल्याची (कागदोपत्री) आकडेवारी दिसून येते. प्रगत राष्ट्रांची शिक्षणावर केली जाणारी आर्थिक तरतूद पाहिली तर थक्क व्हायला होते. न्यूझीलंडमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यांवरचा सरकारी निधीचा आकडा यंदा तेथील अर्थसंकल्पात २८०० डॉलर इतका (पावणे दोन लाख रुपयांच्या आसपास) करण्यात आला आहे. शिक्षण घेण्यासाठी शाळेत दाखल होण्यापूर्वी २१.५ दशलक्ष डॉलर इतका निधी लहान मुलांच्या आरोग्य आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी अतिरिक्त राखून ठेवण्यात आला आहे. अमेरिकेतील सर्वच प्रांतांमध्ये सरकारी शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांवरचा खर्च ११,३९२ डॉलर इतका आहे. ब्रिटनने आपल्या अर्थसंकल्पात २०२०पर्यंत ८ टक्के निधी वाढीची तरतूद केली आहे. तर चीनने १९ टक्क्य़ांनी वाढ करून शिक्षणातही आम्हीच महासत्ता बनणार ही महत्त्वाकांक्षा ठेवली आहे. आपल्याकडे शिक्षण तरतुदीचा आर्थिक भाग यंदा दहा टक्क्य़ांनी वाढला असला, तरी एकूण शैक्षणिक परिस्थिती पाहता इतर देशांच्या खर्चाच्या पातळीशी तुलना करणे महत्त्वाचे ठरते.
गरीब देशांमधील गरजू आणि महत्त्वाकांक्षी मुलांना शिक्षणासाठी सढळहस्ते निधी पुरविण्यातून समाजसेवेचा परमार्थ मानणाऱ्या प्रगत देशांमध्ये शिक्षणाप्रती असलेली आस्था किती टोकाची आहे, याची प्रचीती ऑरिझोनामधील शिक्षणतज्ज्ञांनी उभारलेल्या करआराखडय़ामधून दिसून येते. या प्रांतामध्ये गेल्या काही महिन्यांत शिक्षकांच्या तुटपुंज्या पगारावरून प्रचंड मोठी निदर्शने झाली. शिक्षकांनी काम बंद पुकारले. शेवटी येत्या दोन वर्षांत पगारात २० टक्के वाढ मिळण्याची हमी मिळाल्यानंतर शिक्षक पुन्हा रुजू झाले. प्रांतातील सर्वात मोठा प्रश्न शिक्षकांच्या पगाराचा झाल्यामुळे सारे समाजजीवन त्यामध्ये घेरले गेले.
आता शिक्षणतज्ज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ एकत्र आले असून त्यांनी प्रांतातील श्रीमंतांवर शिक्षणकर आकारण्याची सुपीक कल्पना मांडली आहे. त्यावरून तिथल्या समाजजीवनात दोन तट पडले आहेत. कित्येक शिक्षकांनी आणि शिक्षण समर्थकांनी या नव्या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ समाजमाध्यमांपासून सर्वत्र मोहीम छेडली आहे. प्रांतातील सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या गटांकडून अल्प प्रमाणात शिक्षणकर घेतल्यास त्यांना फार मोठा आर्थिक भार सोसावा लागणार नाही, मात्र मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटांतील कुटुंबांवर पडणारा शिक्षणखर्चाचा बोजा हलका होईल, हा या मागचा विचार आहे. या करआकारणीतून लक्षावधी डॉलर उभारून शिक्षण संस्था, शिक्षकांचा पगार आणि नवे शैक्षणिक उपक्रम राबविता येणार असल्याचा आराखडाच आकडेवारीनिशी प्रकाशित करण्यात आला. सत्तर लाखांच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या या प्रांतात अडीच हजारांहून अधिक शाळा आहेत. शिक्षण सरकारी मदतीतून होत असल्याने आणि त्याच्या खर्चामध्ये कित्येक वर्षांत वाढ झालेली नसल्याने शिक्षकांचा उद्रेक झाला. श्रीमंतांवर अधिक कर लावून तो निधी शिक्षणाकडे वळविण्याच्या या प्रस्तावावर जुलै ते डिसेंबर या काळात शिक्कामोर्तब होणार असून त्यामुळे शिक्षकांना पगारदिलासा मिळाला आहे. शिक्षणवृद्धीसाठी ठोस उपाययोजना करणारा हा प्रयोग जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे.
शिक्षण खर्चाची पातळी
प्रत्येक देश आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये इतर साऱ्या घटकांसोबत शिक्षणावरही अमुक एक खर्च करीत असतो. भारतातील आवाढव्य लोकसंख्या, शिक्षण घेणारी विद्यार्थीसंख्या, या क्षेत्रातला न थांबवता येणारा भ्रष्टाचार यामुळे कितीही टक्क्यांची निधीवाढ केली तरी प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर जास्तीत जास्त दहा हजारांइतका निधी खर्च केल्याची (कागदोपत्री) आकडेवारी दिसून येते. प्रगत राष्ट्रांची शिक्षणावर केली जाणारी आर्थिक तरतूद पाहिली तर थक्क व्हायला होते. न्यूझीलंडमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यांवरचा सरकारी निधीचा आकडा यंदा तेथील अर्थसंकल्पात २८०० डॉलर इतका (पावणे दोन लाख रुपयांच्या आसपास) करण्यात आला आहे. शिक्षण घेण्यासाठी शाळेत दाखल होण्यापूर्वी २१.५ दशलक्ष डॉलर इतका निधी लहान मुलांच्या आरोग्य आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी अतिरिक्त राखून ठेवण्यात आला आहे. अमेरिकेतील सर्वच प्रांतांमध्ये सरकारी शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांवरचा खर्च ११,३९२ डॉलर इतका आहे. ब्रिटनने आपल्या अर्थसंकल्पात २०२०पर्यंत ८ टक्के निधी वाढीची तरतूद केली आहे. तर चीनने १९ टक्क्य़ांनी वाढ करून शिक्षणातही आम्हीच महासत्ता बनणार ही महत्त्वाकांक्षा ठेवली आहे. आपल्याकडे शिक्षण तरतुदीचा आर्थिक भाग यंदा दहा टक्क्य़ांनी वाढला असला, तरी एकूण शैक्षणिक परिस्थिती पाहता इतर देशांच्या खर्चाच्या पातळीशी तुलना करणे महत्त्वाचे ठरते.
