भारतीय समाजातील स्त्रियांची बदलती स्थिती

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षा : पेपर-१ च्या अभ्यासक्रमातील ‘स्त्रियांची भूमिका आणि स्त्री संघटना’ या उपघटकाविषयी..
भारतीय समाजामध्ये स्त्रियांच्या सामाजिक दर्जासंदर्भात कमालीचा विरोधाभास आढळतो. एका बाजूला स्त्रियांचे धर्माधिष्ठित गौरवीकरण (काल्पनिक) व दुसऱ्या बाजूला समाजात प्रत्यक्षात टोकाचे दुय्यम स्थान, शोषण असा हा विरोधाभास आहे. एका बाजूला ‘स्त्री-प्रतिष्ठा’ हा समाजाच्या श्रेष्ठत्वाचा निकष (पुस्तकी) व दुसऱ्या बाजूला सामाजिक स्तरीकरणामध्ये शेवटचे स्थान असा हा विरोधाभास आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षा पेपर- १ च्या अभ्यासक्रमातील ‘स्त्रियांची भूमिका व स्त्री संघटना’ यावर चर्चा करूया.
भारतीय समाज मुख्यत: पुरुषप्रधान राहिला आहे. अर्थात, केरळमधील नायर, मंगळूरमधील शेट्टी, बंगाली समाज व काही भटक्या जमातींमध्ये स्त्रीप्रधानतेचे प्रमाण दिसते. परंतु, सर्वसामान्यपणे विचार करता, भारतीय समाजामध्ये स्त्रियांना दुय्यम स्थान असल्याचे प्रकर्षांने जाणवते. तद्वतच, अनेक रूढी, परंपरा (अनेक धर्मातील) यांमुळे स्त्रियांवर अन्याय, शोषण, सामाजिक विभक्तीकरण झाल्याचे दिसते. स्त्रियांना सार्वजनिक जीवनातील सहभाग नाकारण्यात आला. या पाश्र्वभूमीवर भारतात स्त्रियांची भूमिका, त्यांचे शोषण, न्याय्य अधिकार यावर आधारित चळवळी व संघटना उभ्या राहिल्या. भारतातील स्त्री-चळवळीचे तीन टप्पे करता येतील- पहिला टप्पा (१८३०-१९१५); दुसरा टप्पा (१९१५-१९४७) तिसरा टप्पा (१९४७ पासून पुढे).
पहिल्या टप्प्यामध्ये मुख्यत: काही पुरोगामी पुरुषांच्या पुढाकारामुळे महत्त्वाचे बदल घडताना दिसतात. यामध्ये सती-बंदी (१८२९), विधवा पुनर्विवाह कायदेशीर मान्यता (१८५६), स्त्रीभ्रूणहत्या प्रतिबंध (१८७०), आंतरजमातीय विवाहास मान्यता (१८७२) संमतीवयामध्ये वाढ (१८९१) यांचा समावेश होतो. यासंदर्भात ईश्वरचंद्र विद्यासागर, वीरेशलिंगम पंतुलू, पंडिता रमाबाई, राजा राममोहन रॉय, धोंडो केशव कर्वे, सुब्बलक्ष्मी, जोतिबा- सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य महत्त्वाचे ठरते.
दुसऱ्या टप्प्यामध्ये भारत महिला परिषद, भारत स्त्री महामंडळ, विमेन्स इंडियन असोसिएशन (WIA),  नॅशनल कौन्सिल ऑफ विमेन फॉर इंडिया, ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फरन्स (AIWC) या संघटनांचा उदय होतो. या संघटित चळवळीद्वारे प्रांतामध्ये स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार (१९२१), बालविवाह प्रतिबंधक कायदा  (१९२९), स्त्रियांना मर्यादित प्रमाणात मालमत्तेचा हक्क (१९३७) यांसारखे महत्त्वपूर्ण बदल झाले.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील स्त्री-चळवळीचे पुन्हा तीन टप्पे करता येतील. १९४७ पासून ते १९७० च्या दशकापर्यंत राष्ट्र बांधणीच्या कार्याला प्राधान्य दिले गेले. अर्थात संविधानात अंतर्भूत मूलभूत हक्क व राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वे यांमध्ये स्त्रियांचे हक्क व अधिकार यांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण, या तरतुदींच्या अंमलबजावणीतील अपयशामुळे १९७० च्या दशकात स्त्री-चळवळीचा स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील दुसरा टप्पा सुरू झाला. या टप्प्यामध्ये असमान वेतन, स्त्रियांचे ‘अकुशल’ कामगारांत वर्गीकरण, विनामोबदला श्रम, सामाजिक संस्थांमधील (जात, धर्म, वर्ग, कुटुंब इत्यादी) सत्तेच्या संरचनेतली पुरुषी वर्चस्व या समस्यावर भर होता. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील २१ व्या शतकातील टप्प्यामध्ये स्त्री-चळवळ  स्त्री-पुरुष समानतेच्या पलीकडे जाऊन स्त्रियांची वैयक्तिक जीवन ठरवण्याची सत्ता व त्यांचे सक्षमीकरण यांसारख्या मुद्दय़ावर प्रकाश टाकते.
भारतामध्ये स्त्री-चळवळीचा एक प्रवाह वरील आढाव्यावरून स्पष्ट होतो. आजही अनेक गंभीर स्त्री-समस्या भारतीय समाजासमोर उभ्या आहेत. रूढी- परंपरांचा पगडा, प्रत्येक धर्मातील खासगी जीवन नियंत्रित करणारे धार्मिक कायदे (धर्मशास्त्र, शरीया, इ.) विपरीत स्त्री-पुरुष प्रमाण (९३३ : १०००), समान नागरी कायद्याचा अभाव, कौटुंबिक हिंसा, हुंडाबळी, बलात्काराच्या घटना, नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रश्न यांसारख्या समस्यांना स्त्री-समाजाला आजही तोंड द्यावे लागते. या समस्यांचे आकलन व त्यावरील उपाय यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. २०१४ च्या मुख्य परीक्षेतल्या प्रश्नांवर नजर टाकल्यास हे स्पष्ट होते. उदा. ‘How does patriarchy impact the position of a middle class working woman in India?’
भारतीय समाजामध्ये स्त्री-समस्यांना इतरही आयाम आहेत. वेगवेगळ्या वर्गातील, जाती- जमातीमधील, प्रदेशामधील स्त्री-समस्यांचे स्वरूप वेगवेगळे आहे. शहरी स्त्रियांच्या समस्या, ग्रामीण व शेतमजूर असणाऱ्या स्त्रियांच्या समस्या, भटक्या व आदिवासी समाजातील स्त्रियांच्या समस्या वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या आहेत. २०१४ च्या मुख्य परीक्षेत विचारल्या गेलेल्या पुढील प्रश्नाचे उत्तर देताना शेती क्षेत्रामधील स्त्रियांची स्थिती व समस्या यांचे आकलन उमेदवाराला असणे अपेक्षित होते.- ‘Discuss the various economic and socio- cultural forces that are driving increasing feminisation of agriculture in India’. याच परीक्षेतील प्रश्न- ‘Why do some of the most prosperous regions of India have an adverse sex ratio for women?’ या प्रश्नाचे उत्तर देताना भारतातील काही आर्थिकदृष्टय़ा समृद्ध प्रदेशातील विपरीत स्त्री-पुरुष गुणोत्तरामागील कारणांचा वेध घेणे अपेक्षित आहे.
या घटकाच्या अभ्यासासाठी समाजशास्त्राचे मूलभूत ज्ञान (NCERT च्या पुस्तकांचे वाचन), समाजातील स्त्रियांच्या स्थितीचा अभ्यास (वर्तमानपत्राचे वाचन) व स्त्रियांच्या समस्येची कारणे व उपाय यावर भर देणे आवश्यक ठरते. तद्वतच, स्त्री-सक्षमीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रातील स्त्री-सहभाग वाढवण्यासाठीच्या उपााययोजना, स्त्रियांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वामध्ये वाढ होण्यासाठीचे उपाय, समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठीचे उपाय  यांसारख्या बाबींचा अभ्यास आवश्यक ठरतो. एकविसाव्या शतकातील नवीन घटकांचा स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीवर मूलगामी परिणाम होत आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, जागतिकीकरण, नव्या शैक्षणिक संधी, नवे तंत्रज्ञान या घटकांचा या संदर्भातील अभ्यास आवश्यक आहे. NCERT  च्या पुस्तकांचे वाचन, राम आहुजा यांचे भारतीय समाजावरील संदर्भग्रंथ (किंवा यासारखे एखादे
प्रमाणित पुस्तक) व अभ्यासक्रमानुरूप केलेले वर्तमानपत्रांचे निवडक वाचन या परीक्षेच्या समाजशास्त्र घटकांसाठी पुरेसे ठरावे.

नक्की वाचा

Devendra Fadnavis : महायुतीचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण? देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आमचं धोरण…”

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

स्त्री चळवळींचे यश अन् मर्यादा

जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत बालविवाहाची प्रथा? २४ वर्षांत ३ लाख बालविवाह झाल्याचं उघडकीस