भारतीय राज्य व्यवस्था या विषयाचे संविधान, राजकारण व कायदा असे पलू अभ्यासक्रमाच्या शीर्षकामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. त्याच क्रमाने अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली आहे. मात्र अभ्यासाची सोय व अभ्यास सोप्या पद्धतीने, समजून घेऊन करता यावा यासाठी अभ्यासक्रमामधील वेगवेगळया ठिकाणचे मुद्दे एकत्र करून किंवा सलगपणे अभ्यासावे लागतात. त्या दृष्टीने कोणते घटक एकत्रितपणे व कोणते मुद्दे वेगवेगळ्या टप्प्यावर अभ्यासायचे ते या आणि पुढील लेखामध्ये पाहू.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारताचे संविधान –

आणखी वाचा

संकल्पनात्मक भाग- संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया, संविधानाची ठळक वैशिष्टये, उद्देशिकेतील तत्त्वज्ञान (धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि समाजवादी), मूलभूत अधिकार व कर्तव्ये, राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे, सामायिक नागरी संहिता आणि मूलभूत कर्तव्ये, केंद्र राज्य संबंध आणि नवीन राज्यांची निर्मिती, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था, घटना दुरुस्तीच्या प्रक्रिया आणि संविधानातील प्रमुख सुधारणा – संविधानाचा अर्थ लावताना वापरण्यात आलेले ऐतिहासिक न्यायनिर्णय हा संपूर्ण भाग संकल्पनात्मक आहे. या संकल्पना समजावून घेतल्या की त्यांच्याशी संबंधित संविधानातील कलमे व चालू घडामोडी या भागाचा अभ्यास करणे सोपे होते.

पारंपरिक / तथ्यात्मक भाग – घटनात्मक पदे, आयोग आणि मंडळांची रचना आणि काय्रे निवडणूक आयोग, संघराज्य आणि राज्य लोकसेवा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जमाती आयोग, नदी पाणी विवाद निवारण मंडळ, भारताचा महाअधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॉग) यांचे कार्यालय इ.या बाबी जास्त तथ्यात्मक व मुद्देसूद आहेत.

राजकीय यंत्रणा (शासनाची रचना, अधिकार व काय्रे) – संकल्पनात्मक भाग – भारतीय संघराज्याचे स्वरूप, संघराज्य व राज्य – विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्याययंत्रणा, केंद्र-राज्य संबंध -प्रशासकीय, कार्यकारी व वित्तीय संबंध, वैधानिक अधिकार, विषयांचे वाटप. या मुद्दय़ांचा तथ्यात्मक पद्धतीने अभ्यास करावा लागेल या पुढील ४ उपमुद्दय़ांचा अभ्यास करताना संकल्पना, तथ्ये, व्यवहारातील कार्यपद्धती व चालू घडामोडी या बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील.

१) केंद्र सरकार – केंद्रीय कार्यकारी मंडळ – राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ,केंद्रीय विधिमंडळ – संसद, सभापती व उपसभापती, संसदीय समित्या, कार्यकारी मंडळावरील संसदेचे नियंत्रण

२) सरकारी खर्चावर नियंत्रण – संसदीय नियंत्रण, अंदाज समिती, लोकलेखा समिती, सार्वजनिक उपक्रमांवरील समिती, पसाविषयक व राजकोषीय धोरणामधील वित्त मंत्रालयाची भूमिका,

(कॉग) यांचे कार्य, महालेखापाल, महाराष्ट्र यांची रचना व कार्य.

३) राज्य सरकार व प्रशासन (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह) – महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती आणि पुनर्रचना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, संचालनालये, विधानसभा, विधानपरिषद-अधिकार, काय्रे व भूमिका, विधिमंडळ समित्या

४) न्यायमंडळ – न्यायमंडळाची रचना, एकात्मिक न्यायमंडळ – काय्रे, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाची भूमिका व अधिकार, दुय्यम न्यायालये – लोकपाल, लोकायुक्त आणि लोक न्यायालय, सांविधानिक आदेशाचे रक्षण करणारे न्यायमंडळ, न्यायालयीन सक्रियता. जनहित याचिका.

ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन – ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीचे महत्त्व, स्थानिक प्रशासनाचे सबलीकरण व विकासातील त्यांची भूमिका, महत्त्वाची वैशिष्टये, अंमलबजावणीतील अडचणी, प्रमुख ग्रामीण व नागरी विकास कार्यक्रम आणि त्यांचे व्यवस्थापन.

१) ग्रामीण स्थानिक शासन – जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायतीची रचना, अधिकार व काय्रे, महाराष्ट्रातील पंचायत राज संस्थेची खास वैशिष्टय, पंचायतराज संस्थांच्या स्थितीचा अहवाल व त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन,

२) जिल्हा प्रशासन जिल्हा प्रशासनाचा विकास, जिल्हा दंडाधिकाऱ्याची बदलती भूमिका – कायदा व सुव्यवस्था, कार्यकारी विभागांबरोबरचे संबंध – जिल्हा प्रशासन व पंचायतराज संस्था, उपविभागीय अधिकाऱ्याची भूमिका आणि काय्रे.

३)नागरी स्थानिक शासन  महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि कटक मंडळाची रचना व काय्रे, अधिकारी, साधन संपत्ती, अधिकार – काय्रे आणि नियंत्रण

४) मुंबईचा नगरपाल (शेरीफ).

यापुढच्या लेखामध्ये विश्लेषणात्मक आयामाच्या विभागणीबाबत चर्चा करण्यात येइल.