हुंडय़ासारखी सामाजिक समस्या स्वातंत्र्यनंतर आजही ज्वलंत आहे. आजही आपण हुंडय़ापायी नववधूंचा छळ, हुंडाबळीच्या घटना ऐकतो. या पद्धतीचे निर्मूलन करणे म्हणजे प्रचलित रूढी-परंपरेविरुद्ध जनजगृतीची एक प्रकारची लढाईच आहे.
आणखी वाचा
बेकायदा घराची कागदपत्रेही अनधिकृतच; भिवंडीतील पाच बेकायदा इमारतींना संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
‘मकोका’ कायदा काय आहे? या कायद्यामुळे संघटित गुन्हेगारीला आळा बसला आहे का?
पुणे : दुकानदाराकडे खंडणीची मागणी करुन तोडफोड, शिवणे भागात सराइताची दहशत
जिम्मा न् विमा : पत्नी, मुलांच्या मालमत्ताधिकाराचा फायरवॉल – एमडब्ल्यूपीए
विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?
संभलमधील स्थिती ‘जैसे थे’, न्यायालयाचा आदेश; विहिरीबाबत कार्यवाही करण्यास मज्जाव
मतपावत्यांच्या मोजणीत विसंगती नाही! विरोधकांच्या आरोपांचे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांकडून खंडन
हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१
या अधिनियमातील कलम २ अन्वये हुंडा या शब्दाची व्याख्या अशी- विवाहातील एका पक्षाने विवाहातील अन्य पक्षास किंवा विवाहातील कोणत्याही पक्षाच्या आई-वडिलांना अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने किंवा तत्पूर्वी किंवा त्यानंतर कोणत्याही वेळी प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली किंवा कबूल केलेली कोणतीही संपत्ती अथवा मूल्यवान रोख असा आहे.
हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल शिक्षा
- कलम ३ अन्वये हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल कमीत कमी ५ वर्षे इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि कमीत कमी रुपये १५,०००/- अथवा अशा हुंडय़ाच्या मूल्याइतकी रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
- कलम ४ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मागितल्यास त्यास कमीत कमी ६ महिने परंतु २ वषापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि रु. १०,०००/- पर्यत असू शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
- कलम ४ अ अन्वये कोणत्याही व्यक्तींने हुंडय़ासंदर्भात जाहिरात छापल्यास किंवा प्रसिद्ध केल्यास कमीत कमी ६ महिने परंतु ५ वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची किंवा रुपये १५,०००/- पर्यंत असू शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
