हुंडय़ासारखी सामाजिक समस्या स्वातंत्र्यनंतर आजही ज्वलंत आहे. आजही आपण हुंडय़ापायी नववधूंचा छळ, हुंडाबळीच्या घटना ऐकतो. या पद्धतीचे निर्मूलन करणे म्हणजे प्रचलित रूढी-परंपरेविरुद्ध जनजगृतीची एक प्रकारची लढाईच आहे.
आणखी वाचा
“भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा मोठा डाव”, कोणी केला हा गंभीर आरोप ?
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?
आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष
अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!
ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल
‘टीईटी’वर आता एआय ठेवणार नजर… गैरप्रकार रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना काय?
हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१
या अधिनियमातील कलम २ अन्वये हुंडा या शब्दाची व्याख्या अशी- विवाहातील एका पक्षाने विवाहातील अन्य पक्षास किंवा विवाहातील कोणत्याही पक्षाच्या आई-वडिलांना अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने किंवा तत्पूर्वी किंवा त्यानंतर कोणत्याही वेळी प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली किंवा कबूल केलेली कोणतीही संपत्ती अथवा मूल्यवान रोख असा आहे.
हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल शिक्षा
- कलम ३ अन्वये हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल कमीत कमी ५ वर्षे इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि कमीत कमी रुपये १५,०००/- अथवा अशा हुंडय़ाच्या मूल्याइतकी रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
- कलम ४ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मागितल्यास त्यास कमीत कमी ६ महिने परंतु २ वषापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि रु. १०,०००/- पर्यत असू शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
- कलम ४ अ अन्वये कोणत्याही व्यक्तींने हुंडय़ासंदर्भात जाहिरात छापल्यास किंवा प्रसिद्ध केल्यास कमीत कमी ६ महिने परंतु ५ वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची किंवा रुपये १५,०००/- पर्यंत असू शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
