हुंडय़ासारखी सामाजिक समस्या स्वातंत्र्यनंतर आजही ज्वलंत आहे. आजही आपण हुंडय़ापायी नववधूंचा छळ, हुंडाबळीच्या घटना ऐकतो. या पद्धतीचे निर्मूलन करणे म्हणजे प्रचलित रूढी-परंपरेविरुद्ध जनजगृतीची एक प्रकारची लढाईच आहे.
आणखी वाचा
१३४ कामगारांना मुक्त न करणाऱ्या साहाय्यक आयुक्तांना शिस्तभंग कारवाईच्या नोटिसा, फेरीवाला, अतिक्रमण नियंत्रण पथकातील कामगार बदली प्रकरण
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
राज्यपालांनी विधेयके प्रलंबित ठेवणे अयोग्य, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे मत; ‘संघ राज्यपद्धती बळकट होण्यासाठी न्यायालयांचे मोठे योगदान’
नियम डावलून ‘एमपीएससी’मध्ये प्रतिनियुक्ती? माहिती अधिकार अर्जाला काय दिले उत्तर?
अग्रलेख : भामटे आणि तोतये…
‘ससून’वरील ताण कमी होणार! अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांचे वानवडी, हडपसर पोलिसांना आदेश
चतु:सत्र : नागरिकत्व कायद्याविषयीचा ‘आसाम’ निवाडा
धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग! प्रास्ताविकेत शब्दांच्या समावेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१
या अधिनियमातील कलम २ अन्वये हुंडा या शब्दाची व्याख्या अशी- विवाहातील एका पक्षाने विवाहातील अन्य पक्षास किंवा विवाहातील कोणत्याही पक्षाच्या आई-वडिलांना अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने किंवा तत्पूर्वी किंवा त्यानंतर कोणत्याही वेळी प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली किंवा कबूल केलेली कोणतीही संपत्ती अथवा मूल्यवान रोख असा आहे.
हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल शिक्षा
- कलम ३ अन्वये हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल कमीत कमी ५ वर्षे इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि कमीत कमी रुपये १५,०००/- अथवा अशा हुंडय़ाच्या मूल्याइतकी रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
- कलम ४ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मागितल्यास त्यास कमीत कमी ६ महिने परंतु २ वषापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि रु. १०,०००/- पर्यत असू शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
- कलम ४ अ अन्वये कोणत्याही व्यक्तींने हुंडय़ासंदर्भात जाहिरात छापल्यास किंवा प्रसिद्ध केल्यास कमीत कमी ६ महिने परंतु ५ वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची किंवा रुपये १५,०००/- पर्यंत असू शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
