यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २मध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यासघटकाचाही समावेश होतो. त्याअंतर्गत आपण काही समकालीन मुद्दे अभ्यासणार आहोत.
युरोपीय संघातून (EU) बाहेर पडण्यासाठी २३ जून २०१६ला ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेण्यात आले. या सार्वमतामध्ये ब्रेक्झिट समर्थकांना ५२% मते मिळाल्याने ब्रिटन युरोपीय संघातून बाहेर पडणार हे नक्की झाले. या पाश्र्वभूमीवर ब्रेक्झिटचा ब्रिटन व युरोपीय संघावर होणारा परिणाम याविषयी प्रस्तुत लेखामध्ये ऊहापोह करणार आहोत. सर्वप्रथम युरोपीय संघाची पाश्र्वभूमी थोडक्यात अभ्यासणे उचित ठरेल. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपियन देशांनी आपापसात आíथक आणि राजकीय एकीकरण करण्यासाठी युरोपियन संघाची स्थापना केली. १९५७ सालच्या ‘रोम करारा’च्या पाश्र्वभूमीवर ग्रेट ब्रिटन युरोपियन समुदायात सामील झाला. या समूहात राहावे की नाही, याबाबत १९७५ साली घेण्यात आलेल्या सार्वमतात ब्रिटिश जनतेने युरोपियन समुदायात राहण्याचा निर्णय घेतला. १९९३ च्या मॅश्ट्रीच (Mastricht Treaty) कराराच्या माध्यमातून युरोपियन सेंट्रल बँक व युरो ही चलनव्यवस्था निर्माण केली. ब्रिटन युरोपियन समुदायाचा सभासद असूनही युरो चलनव्यवस्थेत आणि युरोपियन व्हिसा व्यवस्थेत सहभागी झालेला नव्हता.
युरोपियन संघामध्ये २८ देशांचा समावेश आहे. युरोपियन संघाच्या घटनेतील ‘लिस्बन करार’ २००७ मधील कलम ५० नुसार या संघातील कोणताही देश बाहेर पडू शकतो. २००९ पासून हे कलम अमलात आलेले आहे. युरो चलन व व्हिसा व्यवस्था अस्तित्वात आल्यानंतर युरोपीय ऐक्य अधिक मजबूत होऊन जागतिक राजकारणात एकात्म युरोपची निर्मिती जागतिक राजकारण बहुध्रुवी व स्थिर बनण्यास हातभार लावेल असा कयास होता. मागील काही वर्षांपासून युरो गटामध्ये समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ब्रेक्झिटनंतर ही परिस्थिती अधिकच गंभीर होईल.
सामूहिक हिताला अनुकूल भूमिका घेण्याच्या युरोपीय संघाच्या कार्यपद्धतीमुळे ब्रिटिश कंपन्यांचे व्यापारी अडथळे दूर झाले. बाजारपेठांच्या विस्तारामुळे सुलभ बनलेल्या स्थलांतर प्रकियेतून स्वस्त आणि कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा सर्वच सदस्य राष्ट्रांना होऊ शकला. गेल्या चाळीस वर्षांपासून युरोपियन संघात सहभागी असलेल्या ग्रेट ब्रिटनमध्ये विविध कारणांमुळे युरोपीय संघाबाबत नाराजी आढळून येत होती. यामध्ये युरोपीय संघाची कार्यपद्धती, ब्रिटनचे सार्वभौमत्व, आशिया-आफ्रिका-आखाती देशांमधून युरोपमध्ये स्थलांतर, बेरोजगारी आणि आíथक संकट, इस्लामिक दहशतवादाची शक्यता, इ. कारणांचा समावेश आहे.
पुरेशा प्रमाणात प्रातिनिधिक नसलेल्या युरोपियन आयोगाकडून ब्रिटनच्या भवितव्याबद्दलचे निर्णय घेतले जात असल्याने ब्रिटनमध्ये जनमत संघटित होऊ लागले. युरोपियन संघाच्या राजकीय चौकटीतून निर्माण झालेल्या व्यापारी र्निबधामुळे ब्रिटनला भारत व चीनसारख्या देशांशी स्वतंत्र व्यापारी संबंध प्रस्थापित करता येत नाहीत, अशी भावना ब्रिटनमध्ये पसरल्याने ब्रिटन-युरोपीय संघ संबंधावर काही प्रमाणात परिणाम झाल्याचे दिसून येते. युरोपीय संघाचा सदस्य या नात्याने ब्रिटन जे शुल्क युरोपीय संघात जमा करते, त्या प्रमाणात ब्रिटनला लाभ होत नसल्याची भावनाही निर्माण झाली.
अल कायदा, तालिबान आणि आयसिस यांसारख्या दहशतवादी संघटना युरोपमध्ये विस्तारत आहेत. यामुळे ब्रिटनबरोबरच इतर युरोपीय देशांमध्ये असंतोष पसरला आहे. हा असंतोष ब्रिटिश राष्ट्रवादाच्या चौकटीत व्यक्त केला जात आहे, असे मानले जाते. यातून विभागीय पातळीवरील महासंघाचा विचार मागे पडत आहे.
उपरोल्लिखित पाश्र्वभूमीवर आणि राजकीय अपरिहार्यतेतून ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याबाबत सार्वमत घेण्याचे आश्वासन ब्रिटिश नागरिकांना दिले. त्यानुसार पार पडलेल्या सार्वमतामध्ये ५२% नागरिकांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले. यामध्ये सर्वसाधारणपणे उत्तर आर्यलड आणि स्कॉटलंड हे प्रांत युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याच्या कल्पनेला विरोध करताना दिसतात. ब्रेक्झिटमुळे विसाव्या शतकातील आíथक एकीकरणाच्या सिद्धांताला धक्का बसल्याचे मानले जाते.
ब्रेक्झिटच्या निर्णयामुळे ब्रिटनमधील स्कॉटलंड आणि उत्तर आर्यलड या प्रांतांमध्ये ब्रिटनमधून बाहेर पडत युरोपीय संघाबरोबर राहण्याची मागणी पुढे येत आहे. असे झाल्यास ग्रेट ब्रिटनच्या ऐक्याबाबत गंभीर प्रश्नचिन्हे उपस्थित होतील. इंग्लंडपाठोपाठ फ्रान्स व नेदरलँड यांसारखे तुल्यबळ आणि ग्रीससारखे कमकुवत देश युरोपीय संघातून बाहेर पडल्यास या संघटनेवर जर्मनीचे प्रभुत्व निर्माण होऊ शकते. तसेच ब्रेक्झिटच्या माध्यमातून युरोपियन संघाचा युरोपवरील प्रभाव कमी झाल्यास – विशेषत: पूर्व युरोपवर रशियाचा प्रभाव वाढू शकतो. ब्रेक्झिटमुळे पुन्हा एकदा राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय हितसंबंध यांना महत्त्व देण्यातून वंशवाद व राष्ट्रवाद या संकल्पना वाढीस लागण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच सर्व युरोपीय देश नाटोच्या माध्यमातून ‘इस्लामिक स्टेट’ (कर) शी लढा देत आहेत. ब्रेक्झिटमुळे ही लढाई कमकुवत होण्याचा संभव आहे.
इंग्लंडमधील कंपन्यांना युरोपीय समुदायातील अन्य राष्ट्रांबरोबर केलेले करार नव्याने करावे लागतील. या प्रक्रियेत नव्या अटी, शर्ती, कर, पुनर्वसन, नागरिकत्व, स्थलांतर, गुंतवणूक या संदर्भातील सवलतीतील बदल, इ. घटकांमध्ये फेरबदल होणार आहेत. युरोपीय संघाच्या संयुक्त बाजारपेठेतून बाहेर पडल्यास ब्रिटनला प्रादेशिक ऐक्याचे लाभ यापुढे प्राप्त होणार नाहीत. परिणामी, इतर युरोपीय देश ब्रिटनच्या मालावर आणि कंपन्यांवर विविध अटी, नियम, शर्ती लागू करतील. ब्रेक्झिटच्या निर्णयामुळे इतर जागतिक संघटनांच्या स्पध्रेमध्ये युरोपियन संघाचा प्रभाव कमी होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयामुळे ब्रिटनवर काही प्रतिकूल परिणाम होणार असले तरी काही अनुकूल परिणाम होण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. युरोपियन संघातून बाहेर पडूनही नॉर्वे, लिंचोन्शियन आणि आइसलँड या देशांसह युरोपियन इकॉनॉमिक एरियामध्ये सहभागी झाल्यास ब्रिटनला सिंगल मार्केटचे लाभ प्राप्त होऊ शकतात. युरोपीय संघाव्यतिरिक्त अन्य देशांशी मुक्त व्यापारी संबंध प्रस्थापित करता येतात. तसेच आपल्या अर्थव्यवस्थेची फेररचना करत एक नवे स्वतंत्र औद्योगिक धोरण विकसित करता येईल. युरोपियन समुदायाचे स्थलांतर, नागरिकत्व, व्हिसा, रोजगार, करप्रणाली या संदर्भातील नियम लागू होणार नसल्याने त्यातून निर्माण होणाऱ्या दहशतवादाच्या समस्येचा मुकाबलाही समर्थपणे करता येईल.
‘ब्रेक्झिट’ या घटनेला विविध पलू असल्याने प्रचलित कुठलाही आíथक सिद्धांत त्याच्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यास असमर्थ आहे. या घटनेचे परिणाम दीर्घकाळ राहतील, तसेच ब्रिटनपुरतेच मर्यादित न राहता युरोपियन समुदायातील इतर देश व जगातील इतर देशांवर याचा दूरगामी परिणाम होईल अशा शक्यता वर्तविली जात आहे.
