व्यावसायिक शिक्षण
व्यावसायिक / तंत्र शिक्षणाबाबत विविध आयोगांच्या शिफारसी व त्याप्रमाणे शिक्षण प्रणालीमध्ये करण्यात आलेले बदल यांची व्यवस्थित नोंद घ्यायला हवी. काही आयोगांच्या शिफारशी या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेबाबतही असू शकतात. त्यांच्या शिफारशी पारंपरिक व व्यावसायिक तसेच अनौपचारिक शिक्षण पद्धतीसही लागू होतात. अशा वेळी त्यांचा एकत्रितपणेच विचार करणे योग्य ठरेल.
शासनाच्या आजवरच्या सर्व शिक्षणविषयक धोरणांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. व्यावसायिक तसेच तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणाबाबत प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, कालावधी, परीक्षा पद्धती याबाबत मागील दोन वर्षांमध्ये घेण्यात आलेले शासकीय निर्णय माहीत असायला हवेत. याबाबत घडलेल्या महाराष्ट्रातील व देशपातळीवरील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी, न्यायालयीन निर्णय, शासकीय निर्णय माहीत असायला हवेत.
व्यावसायिक शिक्षणाचा महिला, अपंग, सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्यांक व आदीम जमाती या व्यक्तिगटांच्या सबलीकरणामध्ये व विकासामध्ये कशाप्रकारे उपयोग होऊ शकतो यादृष्टीने विचार करणे आवश्यक आहे. या प्रवर्गामध्ये तसेच एकूणच समाजामध्ये आíथक दृष्टया मागास असलेला समाज घटकही समाविष्ट असतो. या घटकांना विशेष करून व्यावसायिक शिक्षणामुळे होणारे फायदे व्यवस्थित समजून घ्यायला हवेत. व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रसारासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना तसेच व्यावसायिक, तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन व नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांचा अभ्यास करायला हवा. याबाबत राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ, कौशल्य विकास योजना (ऊऊवॅङ) यांचा विचार करावा.
ग्रामीण विकास –
ग्रामीण विकास हा मनुष्यबळ विकासामधील Collective मुद्दा आहे. कुशल मनुष्यबळाचा आíथक विकासासाठी वापर करायचा तर पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. भारतातील बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. या दृष्टीने ग्रामीण क्षेत्रातील पाणीपुरवठा, ऊर्जा, दळणवळण, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, निवारा इत्यादी पायाभूत सुविधांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. या पायाभूत सुविधांचे स्वरूप, त्यांची गरज, संबंधित समस्या, परिणाम व उपाय अशा मुद्दयांच्या आधारे त्यांचा अभ्यास करायला हवा. या संदर्भातील शासकीय योजनांचा आढावा पुढीलप्रमाणे घ्यायला हवा.
- योजनेचा उद्देश
- स्वरूप
- कालावधी
- योजनेबाबतचा कायदा
- पंचवार्षकि योजना
- लाभार्थ्यांचे निकष
- खर्चाची विभागणी
- अंमलबजावणी यंत्रणा
- मूल्यमापन.
पायाभूत सुविधांचा व त्याबाबतच्या केंद्र- राज्याच्या योजनांची अंमलबजावणी यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका व्यवस्थित अभ्यासाला हवी. ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीने ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्यात आलेले विषय, जबाबदाऱ्या व काय्रे यांचा अभ्यास पेपर-२ च्या अभ्यासामध्ये झालेला असेलच मात्र या पेपरमध्ये या संस्थांकडे असलेल्या विकासात्मक बाबींचा विचार करायला हवा.
ग्रामीण विकासामध्ये वित्तीय व गरवित्तीय सहकारी संस्था यांची भूमिका व्यवस्थित समजून घ्यायला हवी. या सर्व संस्थांची रचना, काय्रे, काय्रेपद्धती व ग्रामीण जीवनावरील त्यांचा प्रभाव व परिणाम याबाबत विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
विविध प्रकारच्या वित्तीय संस्था, अग्रणी बँकेसारख्या योजना इत्यादींचे ग्रामीण विकासातील महत्त्व समजून घ्यावे. विशेषत सहकारी वित्तीय संस्थांचा व्यवस्थित अभ्यास करायला हवा. ग्रामीण भागातील आíथक व्यवहारांबाबत व एकूणच आíथक चित्राबाबत पेपर-४ मधून पायाभूत व संकल्पनात्मक अभ्यास पूर्ण होईल मात्र ग्रामीण विकासामध्ये व कृषीविषयक कार्यामध्ये त्यांची भूमिका समजून घेऊन तिचे मूल्यमापन करणे पेपर-३ साठी महत्त्वाचे आहे.
जमीन सुधारणेबाबतचे प्रयत्न, त्याबाबतचे नियम, कायदे यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. जमीन सुधारणांच्या प्रयत्नांचे यश-अपयश, परिणाम, त्यातून उद्भवलेले मुद्दे, याबाबतच्या कायदे, घटना दुरुस्त्या इत्यादींचा अभ्यास आवश्यक आहे. पेपर २ व पेपर ३ चा बराचसा भाग होत असल्यामुळे त्यांचा अभ्यास एकत्रितपणे किंवा समांतरपणे केल्यास वेळेची बचत होईलच शिवाय अभ्यासही चांगला होईल.
