रोहिणी शहा
राज्यव्यवस्थेच्या चालू घडामोडींचा भाग म्हणून आरक्षण, मागास प्रवर्गाबाबतच्या तरतुदी या बाबी पूर्वपरीक्षेच्या अपेक्षित यादीत आहेत. त्यांच्या तयारीसाठी या लेखामध्ये सराव प्रश्न व त्यांची परीक्षोपयोगी स्पष्टीकरणे देण्यात येत आहेत.
१. १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत पुढीलपैकी कोणते विधान अचूक नाही?
१) भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम ३३८(ब), ३४२(अ) आणि ३६६(२६क) ही तीन कलमे समाविष्ट करण्यात आली.
२) घटकराज्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी संबंधित राज्याच्या विधानमंडळाच्या शिफारशीनंतर कायदा करून घोषित करण्याचा अधिकार संसदेस देण्यात आला.
३) राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगास घटनात्मक दर्जा.
४) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची व्याख्या राज्यघटनेच्या कलम ३४२(अ) अन्वये ‘विहित प्रवर्ग’ अशी विहित करण्यात आली.
२. १०२व्या घटनादुरुस्तीन्वये समाविष्ट कलमे आणि त्यातील तरतुदी यांची पुढीलपैकी कोणती जोडी चुकीची आहे?
१) कलम ३३८(ब) राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाची स्थापना, रचना, कार्ये व अधिकार विहित.
२) कलम ३४२(अ) एखाद्या घटकराज्यासाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी राष्ट्रपती घोषित करतील.
३) कलम ३६६(२६क) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची व्याख्या राज्यघटनेच्या कलम ३४२(अ) अन्वये विहित प्रवर्ग
४) वरीलपैकी नाही
३. राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाबाबत पुढीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे?
१) आयोगास कायदेशीर दर्जा प्राप्त आहे.
२) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या संरक्षण, कल्याण आणि विकासाच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाला शिफारसी करणे हे आयोगाचे मुख्य कार्य आहे.
३) आयोगामध्ये अध्यक्षासहित एकूण पाच सदस्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
४) आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.
४. समिती आणि न्यायनिर्णय व त्यांच्या शिफारशी/निर्देश यांची कोणती जोडी चुकीची आहे?
१) न्यायमूर्ती रामानंद प्रसाद समिती – मागास आणि अतिमागास प्रवर्गासाठी वेगवेगळे आरक्षण
२) बी. पी. मंडल आयोग – अग्रनयनाचा सिद्धांत
३) नागराज खटला – कलम १६ मधील संधींच्या समानतेसाठी घटनात्मक आवश्यकतांचे विवरण
४) इंद्रा सहानी खटला – पदोन्नतीमधील आरक्षण घटनात्मक दृष्टीने अनुज्ञेय नाही
५. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाबाबत मांडण्यात आलेल्या पुढील शिफारशींपैकी कोणता मुद्दा अयोग्य आहे?
१) शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण
२) राज्यातील लोकसेवांमधील नियुक्त्या व पदे यात अशा प्रवर्गाकरिता १६ टक्के आरक्षण
३) निवडणुकांच्या जागांकरिता १६ टक्के आरक्षण
४) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्ग (एसईबीसी) म्हणून घोषित
६. पुढील घटनादुरुस्त्या व त्यांचे विषय यांच्या योग्य जोडय़ा जुळवा.
घटनादुरुस्ती विषय
अ. ७७ वी १. आरक्षित पदांवर पदोन्नतीसाठी आवश्यक गुणमर्यादा/ मानके कमी ठेवण्यास परवानगी
ब. ८१ वी २. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण
क.८२ वी ३. आरक्षणाचा अनुशेष त्या वर्षीच्या भरतीमधील आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेमध्ये न मोजणे
पर्याय
१) अ-२, ब-३, क-१
२) अ-२ ,ब-१, क-३,
३) अ-३, ब-२, क-१,
४) अ-१ ,ब-३, क-२,
उतरे व स्पष्टीकरण :
१.(२) (कलम ३४२(अ) एखाद्या घटकराज्यासाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी राष्ट्रपती घोषित करतील. घटकराज्यांसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी घोषित करण्यापूर्वी ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालांबरोबर सल्लामसलत करतील. केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये बदल करण्याचेअधिकार संसदेस आहेत.)
२. (४)
३.(१) (१०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार आयोगास घटनात्मक दर्जा प्राप्त आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्र वा राज्य शासनांनी आयोगाशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. सन १९९२च्या इंद्रा साहनी खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाची स्थापना १४ ऑगस्ट १९९३ रोजी करण्यात आली. एखाद्या सामाजिक गटाचा समावेश करण्याबाबतची प्रकरणे या आयोगाकडून हाताळली जात असत, तर या प्रवर्गाच्या हक्कांशी तसेच भेदभावाशी संबंधित तक्रारींबाबत कार्यवाहीचे अधिकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे होते. नव्या घटना दुरुस्तीने हे दोन्ही अधिकार व कार्ये राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे हस्तांतरित झाले आहेत.)
४. (१) (न्यायमूर्ती रामानंद प्रसाद समितीने मागास प्रवर्गासाठी क्रीमी लेयर निर्धारण करण्याचे निकष कोणते असावेत याबाबत शिफारशी केल्या, तर तामिळनाडू सरकारने नेमलेल्या सत्तनाथन आयोगाने मागास आणि अतिमागास प्रवर्गासाठी वेगवेगळे आरक्षण देण्याची शिफारस केली.)
५. (३) (राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालामध्ये मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्ग (एसईबीसी) असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या समाजास संविधानातील अनुच्छेद १५(४), १६(४) मध्ये समाविष्ट केलेल्या आरक्षणाचे लाभ व फायदे मिळतील. १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकारने केली आहे. राज्यातील आरक्षण टक्केवारी आता ६८ टक्के होणार आहे.
या आरक्षणामध्ये निवडणुकांच्या जागांचा अंतर्भाव नसेल.)
६. (३)
