प्रस्तुत लेखामध्ये आपण राज्यघटना व कारभार प्रक्रिया या अभ्यासघटकांविषयी उर्वरित बाबींचा ऊहापोह करणार आहोत. भारतामध्ये आपण संसदीय व्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. या व्यवस्थेमध्ये कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायमंडळाचा अंतर्भाव होतो. कार्यकारी मंडळामध्ये राष्ट्रपती, त्यांची निवड, कालावधी, कार्ये, अधिकार याविषयी जाणून घ्यावे. उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, अ‍ॅटर्नी जनरल, इ. विषयींच्या तरतुदी पाहाव्या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्रीय विधिमंडळामध्ये लोकसभा, राज्यसभा, संसदेच्या या दोन्ही सभागृहांचे पदाधिकारी, त्यांचे अधिकार, संसदेची भूमिका व कार्ये, संसदेची सत्रे, विविध प्रस्ताव (Motion), संसदीय प्रक्रिया, उदा. Summoning, Joint sitting, तसेच लोकसभा-राज्यसभेमध्ये साम्य आणि भिन्नता, संसद सदस्यांची पात्रता व अपात्रता, Antidefection law, संसदीय विशेष हक्क, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजेट); Consolidated fund, Contingency Fund, Public account, B. बाबी महत्त्वपूर्ण आहेत. यासोबतच विरोधी पक्षनेत्यांची भूमिका, संसदीय समित्या, त्यांची रचना या विषयांची माहिती घ्यावी.
पूर्वपरीक्षेमध्ये या घटकावर विचारलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेऊयात. त्यायोगे संसद व संबंधित टॉपिक्सवर कशा प्रकारे प्रश्न विचारले जातात, याचा अंदाज येण्यास मदत होईल. (२०१७)
(१) संसदीय शासन पद्धतीचा मुख्य फायदा काय आहे?
(२) भारताची संसद मंत्रिपरिषदेच्या कार्यावर कोणत्या प्रकारे नियंत्रण ठेवते.
(३) लोकसभेच्या निवडणुकीकरिता नामांकनपत्र कोण दाखल करू शकतो/ते.
खालीलपैकी कोणती संसदीय समिती सर्वात मोठी आहे. (२०१४)
(१) लोकलेखा समिती
(२) अंदाज समिती
(३) सार्वजनिक उपक्रम समिती
(४) याचिका समिती
अविश्वास ठरावासंबंधी पुढील वाक्ये लक्षात घ्या. (२०१४)
(१) अविश्वास प्रस्तावाचा भारतीय घटनेमध्ये उल्लेख नाही.
(२) अविश्वास प्रस्ताव फक्त लोकसभेमध्ये दाखल करता येतो.
राज्यघटनेतील तरतुदींचे तुलनात्मक अध्ययन फायदेशीर ठरते. उदा. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, लोकसभा, राज्यसभा, महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोकसेवा आयोग, इ.चा अभ्यास करताना लगेचच राज्यपातळीवर त्यांच्याशी साधर्म्य असणाऱ्या पदांचा व संस्थांचा अभ्यास केल्यास आपले बरेच श्रम वाचतात व तुलनात्मक बाबी दीर्घकाळ स्मरणात राहतात.
या अभ्यासघटकाच्या पारंपरिक क्षेत्रामध्ये घटनादुरुस्ती, पंचायतराज, आणीबाणीविषयीची तरतूद, केंद्र-राज्य संबंध, निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, संघ लोकसेवा आयोग, इ. घटनात्मक संस्था यांचाही समावेश होतो. आजपर्यंत झालेल्या घटनादुरुस्त्यांमधील महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांची (उदा. ४२वी, ४४वी) नोंद ठेवावी. पंचायतराज या प्रकरणामध्ये ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती; ढएरअ वनहक्क कायदा; पंचायतराज व्यवस्थेची उत्क्रांती व संबंधित समित्या, पंचायतराज व्यवस्थेसमोरील आव्हाने, इ. बाबी महत्त्वाच्या आहेत. २०११ मध्ये मेट्रोपॉलिटन प्लॅिनग कमिटीवर प्रश्न विचारला गेला. आणीबाणीविषयक घटनात्मक तरतुदी, ४२व ४४व्या घटनादुरुस्तीने झालेले बदल; आणीबाणीचा प्रभाव, विशेषत मूलभूत अधिकार, इ. बाबी महत्त्वाच्या आहेत. घटनात्मक संस्थांची रचना, कार्ये, अधिकार यांची नोंद घ्यावी. २०११ला वित्त आयोग, २०१२ -उअ‍ॅ- २०१३ – अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्यावरील प्रश्न घटनात्मक आयोगाच्या परीक्षेच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व अधोरेखित करतात.
पारंपरिक घटकांबरोबरच राज्यघटना व कारभार प्रक्रियासंदर्भात चालू घडामोडींवरदेखील प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. चालू घडामोडी आधारित प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील वर्षभरामध्ये या घटकाशी संबंधित घडामोडींचा मागोवा घ्यावा व परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण मुद्दे तयार करून ठेवणे उचित ठरते.
उदा. २०११ एखाद्या धार्मिक समुदायाला अल्पसंख्याक दर्जा दिल्यावर, त्यांना विशेष कोणते लाभ होतात? हा प्रश्न जैन धर्माला अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याच्या व पंतप्रधानांच्या १५ कलमी कार्यक्रमाच्या पाश्र्वभूमीवर पाहता येतो.
या अभ्यासघटकाची तयारी ‘डेमोकट्रिक पॉलिटिक्स’ ‘I & Social and Political life I, II, IIIl आणि ‘कॉन्स्टिटय़ुशन अ‍ॅट वर्क’ या एनसीईआरटीच्या क्रमिक पुस्तकांपासून करावी. या पुस्तकांमधून राज्यव्यवस्था, राज्यघटनेसंबंधीच्या सर्व मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होतील. यानंतर ‘इंडियन पॉलिटी’ एम. लक्ष्मीकांत हा संदर्भग्रंथ अतिशय महत्त्वाचा आहे. याची मांडणी परीक्षाभिमुख असल्याने या एकाच संदर्भग्रंथाची वारंवार उजळणी करणे फायदेशीर ठरेल. संसदेविषयी परिपूर्ण माहिती घेण्याकरिता ‘आपली संसद’, सुभाष कश्यप हे पुस्तक उपयोगी ठरते. तसेच या अभ्यासघटकातील इतर पलूंसाठी ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ हा ग्रंथ (तुकाराम जाधव आणि महेश शिरापूरकर लिखित) बहुमूल्य आहे. या प्रमुख संदर्भसाहित्यासोबत इंडिया इअर बुकमधील तिसरे प्रकरण, पीआयबी, पीआयएस आदी संकेतस्थळे व वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करणे लाभदायक ठरेल.
केंद्रीय विधिमंडळामध्ये लोकसभा, राज्यसभा, संसदेच्या या दोन्ही सभागृहांचे पदाधिकारी, त्यांचे अधिकार, संसदेची भूमिका व कार्ये, संसदेची सत्रे, विविध प्रस्ताव (Motion), संसदीय प्रक्रिया, उदा. Summoning, Joint sitting, तसेच लोकसभा-राज्यसभेमध्ये साम्य आणि भिन्नता, संसद सदस्यांची पात्रता व अपात्रता, Antidefection law, संसदीय विशेष हक्क, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजेट); Consolidated fund, Contingency Fund, Public account, B. बाबी महत्त्वपूर्ण आहेत. यासोबतच विरोधी पक्षनेत्यांची भूमिका, संसदीय समित्या, त्यांची रचना या विषयांची माहिती घ्यावी.
पूर्वपरीक्षेमध्ये या घटकावर विचारलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेऊयात. त्यायोगे संसद व संबंधित टॉपिक्सवर कशा प्रकारे प्रश्न विचारले जातात, याचा अंदाज येण्यास मदत होईल. (२०१७)
(१) संसदीय शासन पद्धतीचा मुख्य फायदा काय आहे?
(२) भारताची संसद मंत्रिपरिषदेच्या कार्यावर कोणत्या प्रकारे नियंत्रण ठेवते.
(३) लोकसभेच्या निवडणुकीकरिता नामांकनपत्र कोण दाखल करू शकतो/ते.
खालीलपैकी कोणती संसदीय समिती सर्वात मोठी आहे. (२०१४)
(१) लोकलेखा समिती
(२) अंदाज समिती
(३) सार्वजनिक उपक्रम समिती
(४) याचिका समिती
अविश्वास ठरावासंबंधी पुढील वाक्ये लक्षात घ्या. (२०१४)
(१) अविश्वास प्रस्तावाचा भारतीय घटनेमध्ये उल्लेख नाही.
(२) अविश्वास प्रस्ताव फक्त लोकसभेमध्ये दाखल करता येतो.
राज्यघटनेतील तरतुदींचे तुलनात्मक अध्ययन फायदेशीर ठरते. उदा. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, लोकसभा, राज्यसभा, महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोकसेवा आयोग, इ.चा अभ्यास करताना लगेचच राज्यपातळीवर त्यांच्याशी साधर्म्य असणाऱ्या पदांचा व संस्थांचा अभ्यास केल्यास आपले बरेच श्रम वाचतात व तुलनात्मक बाबी दीर्घकाळ स्मरणात राहतात.
या अभ्यासघटकाच्या पारंपरिक क्षेत्रामध्ये घटनादुरुस्ती, पंचायतराज, आणीबाणीविषयीची तरतूद, केंद्र-राज्य संबंध, निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, संघ लोकसेवा आयोग, इ. घटनात्मक संस्था यांचाही समावेश होतो. आजपर्यंत झालेल्या घटनादुरुस्त्यांमधील महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांची (उदा. ४२वी, ४४वी) नोंद ठेवावी. पंचायतराज या प्रकरणामध्ये ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती; ढएरअ वनहक्क कायदा; पंचायतराज व्यवस्थेची उत्क्रांती व संबंधित समित्या, पंचायतराज व्यवस्थेसमोरील आव्हाने, इ. बाबी महत्त्वाच्या आहेत. २०११ मध्ये मेट्रोपॉलिटन प्लॅिनग कमिटीवर प्रश्न विचारला गेला. आणीबाणीविषयक घटनात्मक तरतुदी, ४२व ४४व्या घटनादुरुस्तीने झालेले बदल; आणीबाणीचा प्रभाव, विशेषत मूलभूत अधिकार, इ. बाबी महत्त्वाच्या आहेत. घटनात्मक संस्थांची रचना, कार्ये, अधिकार यांची नोंद घ्यावी. २०११ला वित्त आयोग, २०१२ -उअ‍ॅ- २०१३ – अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्यावरील प्रश्न घटनात्मक आयोगाच्या परीक्षेच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व अधोरेखित करतात.
पारंपरिक घटकांबरोबरच राज्यघटना व कारभार प्रक्रियासंदर्भात चालू घडामोडींवरदेखील प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. चालू घडामोडी आधारित प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील वर्षभरामध्ये या घटकाशी संबंधित घडामोडींचा मागोवा घ्यावा व परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण मुद्दे तयार करून ठेवणे उचित ठरते.
उदा. २०११ एखाद्या धार्मिक समुदायाला अल्पसंख्याक दर्जा दिल्यावर, त्यांना विशेष कोणते लाभ होतात? हा प्रश्न जैन धर्माला अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याच्या व पंतप्रधानांच्या १५ कलमी कार्यक्रमाच्या पाश्र्वभूमीवर पाहता येतो.
या अभ्यासघटकाची तयारी ‘डेमोकट्रिक पॉलिटिक्स’ ‘I & Social and Political life I, II, IIIl आणि ‘कॉन्स्टिटय़ुशन अ‍ॅट वर्क’ या एनसीईआरटीच्या क्रमिक पुस्तकांपासून करावी. या पुस्तकांमधून राज्यव्यवस्था, राज्यघटनेसंबंधीच्या सर्व मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होतील. यानंतर ‘इंडियन पॉलिटी’ एम. लक्ष्मीकांत हा संदर्भग्रंथ अतिशय महत्त्वाचा आहे. याची मांडणी परीक्षाभिमुख असल्याने या एकाच संदर्भग्रंथाची वारंवार उजळणी करणे फायदेशीर ठरेल. संसदेविषयी परिपूर्ण माहिती घेण्याकरिता ‘आपली संसद’, सुभाष कश्यप हे पुस्तक उपयोगी ठरते. तसेच या अभ्यासघटकातील इतर पलूंसाठी ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ हा ग्रंथ (तुकाराम जाधव आणि महेश शिरापूरकर लिखित) बहुमूल्य आहे. या प्रमुख संदर्भसाहित्यासोबत इंडिया इअर बुकमधील तिसरे प्रकरण, पीआयबी, पीआयएस आदी संकेतस्थळे व वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करणे लाभदायक ठरेल.
