शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची सोय उपलब्ध आहे. या कारणामुळे बहुतांश कर्मचारी वैद्यकीय विमा काढून घेण्यासाठी इच्छुक नसतात. तथापि सेवानिवृत्त झाल्यानंतर वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची सोय एकदम नाहीशी होते व बहुतांश सेवानिवृत्तांकडे वैद्यकीय विमा संरक्षणही नसते. उतारवयात वैद्यकीय सेवेची गरज जास्त असताना सेवानिवृत्ती वेतनाच्या मर्यादित स्रोतामधून आजारपणावरील उपचाराचा वाढता खर्च भागविणे अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरते. तसेच या वयात, विमा कंपनी नव्याने वैद्यकीय विमा पॉलिसी छत्र देत नाहीत. किंवा असे केले तरी वैद्यकीय चाचणी आवश्यक असते व अस्तित्वातील आजारांना विमा संरक्षण मिळत नाही. अशांसाठी ही विमाछत्र योजना लागू केली आहे.
- ही गट विमा पॉलिसी एक वर्षांसाठी असेल.
- नूतनीकरण करत असताना प्रत्येक वर्षी पुढील सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी, कर्मचारी आपोआपच या योजनेत सहभागी करून घेतले जातील.
- या योजनेअंतर्गत केवळ आंतररुग्ण म्हणून झालेला रुग्णालयीन खर्च प्रतिपूर्तीसाठी सामाविष्ट असेल.
- तथापि विमा पॉलिसीत नमूद ठरावीक बाह्यरुग्ण उपचारांसाठी विमाछत्र उपलब्ध असेल.
- तसेच या योजनेअंतर्गत समाविष्ट होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय चाचणीची पूर्वअट राहणार नाही.
- तसेच या योजनेत समावेश करते वेळी असलेल्या आजारांनाही पॉलिसीत नमूद केल्याप्रमाणे विमाछत्र असेल.
- ही योजना त्रयस्थ प्रशासकामार्फत राबविण्यात येईल.
- आंतररुग्ण म्हणून उपचारासाठी राज्यातील १२०० हून अधिक रुग्णालयांकडे नोंदणीकृत असून या रुग्णालयात कॅशलेस पद्धतीने उपचार घेण्याची सोय असेल.
- अधिक माहितीसाठी mahanews.gov.in
