विधेयक रोहिणी शहा
मनुष्यबळ विकास व मानवी हक्क या दोन्ही बाजूंनी आरोग्य सेवा या महत्त्वाच्या आहेत. भारतामध्ये या सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत विविध योजना राबविण्यात येतात. मुख्य प्रवाहातील आरोग्य व्यावसायिक, सेवा प्रदाते यांबाबत नियमनही केंद्रशासन व संबंधित स्वायत्त संस्था यांच्याकडून करण्यात येते. त्याव्यतिरिक्त आयुष मंत्रालयाकडून सर्व समांतर उपचारपद्धतींबाबतची जागृती व प्रसारासाठी त्या त्या उपचारपद्धतींचा एक राष्ट्रीय दिवस साजरा करण्यास सन २०१७ पासून सुरुवात झाली आहे. संलग्न आरोग्य सेवा विधेयकाच्या निमित्ताने भारतातील आरोग्यसेवा क्षेत्राबाबत परीक्षोपयोगी चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.
भारतातील आरोग्य सेवांची मागणी आणि सेवा प्रदाते यांमध्ये खूप मोठी तफावत आहे. त्यामुळे समांतर उपचारपद्धतींना प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असले तरी याबाबतच्या नियमन आणि प्रमाणीकरणाची व्यवस्था अस्तित्वात नाही. त्या दृष्टीने केंद्र शासनाकडून संलग्न आरोग्य सेवा विधेयक संसदेमध्ये मांडण्यात येत आहे. समांतर उपचार तसेच आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्रातील उतर व्यावसायिक अशा संबद्ध आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचे शिक्षण व त्यांच्या सेवांचे नियमन आणि प्रमाणन करणे हा या विधेयकाचा मुख्य हेतू आहे.
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी –
* संलग्न आरोग्य सेवांचे प्रमाणीकरण व त्यांना साहाय्य करण्याच्या हेतूने केंद्र व राज्य स्तरावर परिषदांची स्थापना करण्यात येईल.
* विधेयकामध्ये केंद्रीय परिषद आणि राज्य परिषदेच्या रचना, कार्येआणि जबाबदारी याबाबतच्या तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. धोरणे तयार करणे, व्यावसायिक आचारसंहिता, प्रत्यक्ष नोंदवह्यांची निर्मिती आणि देखभाल तसेच एकत्रित प्रवेश परीक्षा याबाबतची मानके विहित करण्याबाबत परिषदांचे अधिकारक्षेत्र विहित करण्यात येईल.
* अधिनियमाच्या उत्तीर्ण होण्याच्या ६ महिन्यांच्या आत केंद्रीय परिषद स्थापन होईपर्यंत एक अंतरिम परिषद दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी नेमण्यात येईल.
परिषदांची रचना
* केंद्रीय परिषदेत ४७ सदस्य असतील, ज्यामध्ये १४ सदस्य आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित विविध भूमिका निभावणाऱ्या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतील तर उर्वरित ३३ सदस्य १५ व्यावसायिक श्रेण्यांचे प्रतिनिधित्व करतील.
परिषदांचे कार्य व अधिकार –
* या परिषदांच्या रचना, काय्रे, कार्यपद्धती यांबाबत सविस्तर नियम बनविण्याचे अधिकार केंद्र व राज्य शासन दोहोंना असणार आहे. त्याचबरोबर परिषदांचे नियमन करणे, त्यांना आवश्यकतेप्रमाणे निर्देश देणे याबाबत केंद्र शासनास अतिरिक्त अधिकार देण्यात येतील.
परिषदांचे वित्त व्यवस्थापन
* विविध स्रोतांकडून निधी प्राप्त करता यावा, या हेतूने या परिषदा या कॉर्पोरेट मंडळ म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.
* केंद्रीय आणि राज्य सरकारांनी संबंधित परिषदांना अनुदान देणे अपेक्षित आहे. मात्र राज्य शासनाने अशा प्रकारे निधी उपलब्ध करून देण्यात असमर्थता व्यक्त केल्यास केंद्र सरकार राज्य परिषदेला प्रारंभिक काळात काही अनुदान देऊ शकेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
पाश्र्वभूमी
* भारतातील सध्याची आरोग्य सेवा नियमन प्रणाली डॉक्टर्स, नर्स, आशा आणि अंगणवाडी सेविका यांसारखे आरोग्य कर्मचारी अशा मर्यादित आरोग्य व्यावसायिकांचे / सेवा प्रदात्यांचे नियमन व सबलीकरण इतक्या मर्यादित मुद्यापुरती कार्यरत आहे. तथापि, सध्याच्या आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये, अनेक संलग्न आरोग्य सेवक देखील कार्यरत आहेत. रोगनिदान करणारे व्यावसायिक, समांतर उपचारपद्धतीतज्ज्ञ, आहारतज्ज्ञ, व्यायाम प्रशिक्षक अशा व्यावसायिकांचा यामध्ये समावेश होतो. कोणत्याही नियामक व प्रमाणीकरण प्रणालीच्या अभावी त्यांचे परिणामकारक उपयोजन, नियमन आणि मुख्य म्हणजे त्यांची अधिकृत ओळख स्थापित करणे शक्य होत नाही.
* वास्तविक कोणत्याही आरोग्य सेवेमध्ये कुशल आणि कार्यक्षम अशा संलग्न आरोग्य सेवा प्रदात्यांमुळे उपचारांचा खर्च कमी होण्यास आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवांची व्याप्ती व विस्तार वाढविण्यास लक्षणीयरीत्या हातभार लागतो हे सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञांनी मान्य केले आहे.
* जागतिक पातळीवर, संलग्न आरोग्य सेवा प्रदाते सामान्यत: पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करून व्यवसाय सुरू करतात आणि त्यांच्या संबंधित प्रवाहामध्ये पीएच.डी. पातळीपर्यंतची पात्रता मिळवू शकतात. पण भारतीय संस्थांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या अशा संलग्न / समांतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे बहुतेक वेळा मानकीकरण झालेले नसते.
* अशा व्यावसायिकांची पात्रता आणि योग्यता ठरविणे आणि त्यांचे अधिप्रमाणन करणे यासाठी जगभरातील बहुतेक देशांमध्ये वैधानिक परवाना किंवा नियामक संस्था स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. विशेषत: थेट रुग्णांच्या देखभालीत (जसे की फिजिओथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञ) किंवा थेट रुग्णाची देखभाल प्रभावित होते (जसे की लॅब तंत्रज्ञानशास्त्रज्ञ) अशा व्यवसायांचे नियमन या संस्था करतात.
विधेयकामुळे होणारे संभाव्य फायदे
* आरोग्य सेवा कर्मचारी व व्यावसायिकांचे मानकीकरण व प्रमाणीकरण शक्य झाल्यास भारतातील आरोग्य सेवेमध्ये पात्र, उच्च कुशल आणि सक्षम व्यक्तींसाठी करिअरच्या मोठय़ा संधी निर्माण होऊ शकतील.
* आयुषमान भारत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पात्र मनुष्यबळाची निर्मिती यातून शक्य होईल.
