जगाच्या लोकसंख्येपैकी एकूण १६ टक्के लोक भारतात राहतात व भारताच्या लोकसंख्येचा भाग हा ‘तरुण’ गटात मोडतो. यादृष्टीने भारताची लोकसंख्या ही समस्या नसून तिच्याकडे डेमोग्राफिक डिव्हिडंट म्हणून पाहण्याकडे कल वाढत आहे. या डेमोग्राफिक डिव्हिडंटचा लाभ देशास व्हावा यासाठी या लोकसंख्येचे कुशल मनुष्यबळामध्ये रूपांतर होणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने मनुष्यबळ विकास ही देशाच्या प्रगतीसाठी मूलभूत आवश्यकता ठरते. या लेखामध्ये ‘मानवी संसाधन विकास’ घटकाच्या अभ्यासाबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.
या घटकातील मूळ संकल्पना आहे मनुष्यबळाच्या विकास. मनुष्यबळाची कल्पना आधी समजून घेणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने ‘उत्पादक व कुशल मनुष्यबळ’ ही संकल्पना लक्षात घ्यावी- ‘कार्यकारी’ लोकसंख्या म्हणजे मनुष्यबळ असे सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल. यासाठी आधी ‘लोकसंख्येची’ वैशिष्टय़े समजून घ्यायला हवीत. जनगणना २०११ अहवालाचा अभ्यास कशा प्रकारे करावा याची चर्चा यापूर्वीच करण्यात आली आहे. देशाची व महाराष्ट्राची सन २००१ची जनगणनासुद्धा यादृष्टीने महत्त्वाची आहे. वेगवेगळ्या मुद्दय़ांबाबत सन २००१ व २०११च्या स्थितीची तुलना करणारे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. सन २००१ व २०११च्या तुलनेचा टेबल केल्यास तुलना लक्षात ठेवणे सोपे होईल. रोजगाराबाबतच्या संकल्पना, व्याख्या समजून घ्यायला हव्यात. मागे चर्चा केल्याप्रमाणे त्यांच्या तथ्यात्मक बाबी, आकडेवारी व टक्केवारीचा अभ्यास केलेला असल्यास विश्लेषणात्मक अभ्यासामध्ये मदत होते.
मनुष्यबळ विकासाची गरज व आवश्यकता ही देशाच्या तसेच वैयक्तिक दृष्टिकोनातूनही पाहणे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमामध्ये मनुष्यबळ विकासाचे चार मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहेत- शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, आरोग्य व ग्रामीण विकास. यापकी पहिल्या दोन मुद्दय़ांचा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.
आरोग्य : या घटकामध्ये पोषण, स्वच्छता, रोगनिवारण व नियंत्रण तसेच आरोग्य सुविधा या मुद्दय़ांचा विचार आवश्यक आहे. हा घटक जीवशास्त्र विषयावर बराचसा ओव्हरलॅप होतो. जीवशास्त्रामधील पोषण व रोगनिवारण या घटकांचा व्यवस्थित अभ्यास गरजेचा आहे. मानवी वाढीसाठी आवश्यक पोषक खनिजे, व्हिटॅमिन्स इत्यादींची गरज, स्रोत, अभावाने होणारे रोग यांच्या नोट्स टेबलमध्ये घेता येतील. याव्यतिरिक्त महत्त्वाचे संसर्गजन्य, साथीचे रोग त्यांची कारणे, लक्षणे, प्रतिबंधात्मक उपाय, उपचार व असल्यास त्यांच्या निवारणासाठीच्या शासकीय योजना व त्यांचे स्वरूप अशा सर्व मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने अभ्यासायला हवेत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, आशा, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, उषा, इंद्रधनुष्य अभियान इत्यादींचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.
स्वच्छतेसंबंधीची सद्य:स्थिती आíथक पाहणी अहवालामधून पाहता येईल. या दृष्टीने ‘स्वच्छ भारत योजना’ महाराष्ट्रातील ‘संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता योजना’, ‘निर्मल ग्राम योजना’ इत्यादींचा मागील लेखांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे आढावा घेणे आवश्यक आहे. महिला व बालकांचे आरोग्य व पोषणाचे महत्त्व, त्याबाबतचे विविध अहवाल व आकडेवारी समजून घ्यायला हवी. मागील लेखामध्ये चर्चा केल्याप्रमाणे मातामृत्यूदर, अर्भक व बालमृत्यूदर इत्यादी तथ्यात्मक बाबींचा आढावा आर्थिक पाहणी अहवालमधून घ्यायला हवा. माता-बालकांच्या आरोग्यविषयीच्या विविध योजनांचा अभ्यास आवश्यक आहे.
शिक्षण : सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून शिक्षणाचा विचार करताना मूल्ये व नीतितत्त्वे जोपासण्यामध्ये शिक्षणाची महत्त्वाची भूमिका असते हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केवळ मनुष्यबळ विकासच नव्हे तर मानवी हक्कांची अंमलबजावणीही शिक्षणाच्या माध्यमातून होते. याबाबत चिंतन व विश्लेषणात्मक अभ्यास आवश्यक आहे. भारतातील शिक्षणप्रणालीचा अभ्यास करताना याबाबत विविध आयोगांच्या शिफारसी व त्याप्रमाणे शिक्षण प्रणालीमध्ये करण्यात आलेले बदल यांची व्यवस्थित नोंद घ्यायला हवी.
शासनाच्या आजवरच्या सर्व शैक्षणिक धोरणांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. पूर्वप्राथमिक ते उच्चशिक्षण स्तरापर्यंतच्या प्रवेश, प्रवेश परीक्षा, कालावधी, परीक्षा पद्धती याबाबत मागील दोन वर्षांमध्ये घेण्यात आलेले शासकीय निर्णय माहीत असायला हवेत.
शिक्षण पद्धती किंवा प्रकार : औपचारिक, अनौपचारिक व प्रौढ शिक्षण या संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्यायला हव्यात. अनौपचारिक व प्रौढ शिक्षणाची गरज, स्वरूप, परिणाम, समस्या व उपाय इत्यादी बाबी महत्त्वाच्या आहेत. याबाबतच्या विविध योजना व संस्थांचा आढावा घ्यायला हवा.
प्रत्यक्ष शिक्षण पद्धती मधील समस्या- गळती, दर्जा, शिक्षकांचे प्रशिक्षण इत्यादींचे स्वरूप, कारणे, परिणाम व उपायांचा अभ्यास गरजेचा आहे. विशेषत: जागतिकीकरण व खासगीकरणाचे शिक्षण पद्धतीवरील सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम समजून घ्यायला हवेत. यासाठी वृत्तपत्रे टीव्ही, इंटरनेट इत्यादींमधील चर्चा उपयोगी ठरतील. यामध्येच ई-अध्ययन ही संकल्पना समाविष्ट करावी. ई-अध्ययन उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्था माहीत असाव्यात. तसेच या शिक्षणपद्धतीचे फायदे व तोटे समजून घ्यायला हवेत.
वेगवेगळ्या व्यक्तिगटांच्या शिक्षणविषयक समस्या ‘मानवी हक्क’ घटकाचा अभ्यास करताना लक्षात घ्यायला हव्यात. महिला, अपंग, सामाजिकदृष्टय़ा व आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्यांक व आदीम जमाती यांच्या शिक्षणामधील समस्या, त्यांची कारणे, त्यांच्याबाबत असल्यास घटनात्मक तरतुदी, आरक्षणे, शासकीय योजना व त्यांचे मूल्यमापन असा सर्व मुद्दय़ांचा संकल्पना व तथ्यांच्या विश्लेषणातून अभ्यास आवश्यक आहे. शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास या विशिष्ट वर्गावर होणारे परिणामसुद्धा पाहणे आवश्यक आहे.
मानव संसाधन विकासातील पुढील मुद्दय़ांबाबतची चर्चा पुढच्या लेखामध्ये करण्यात येईल.
रोहिणी शहा