यूपीएससीची तयारी : भारत व जग

भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांचा विचार करता संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटांचे भारतासाठी महत्त्व, हे देश आर्थिक, लष्करी किंवा अणुशक्तींच्या दृष्टीने सामर्थ्यशाली आहेत का? यातील काही देशांचे स्थान व्यूहात्मकदृष्टय़ा उपयुक्त आहे का? याबरोबर व्यापार, परदेशी गुंतवणूक, ऊर्जा सहकार्य, परदेशस्थ भारतीयांची उपस्थिती व अंतिमत: भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनच्या कालखंडांचा विचार करता भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटाचे स्थान, भारताच्या औद्योगिक, सरंक्षण आणि विज्ञान क्षेत्रांच्या विकासातील संबंधित देशाचे योगदान, विविध देशांशी भारताने केलेले करार, व भूतकाळामध्ये काही देशांबरोबर झालेले सघंर्ष व त्यांचा परिणाम आदी बाबी विचारार्थ घ्याव्यात.

भारताच्या इतर देशांशी विशेषत: महासत्तांशी असणाऱ्या संबंधांचे अध्ययन करताना दोन्ही देशांमधील लोकशाही, बहुलवादीसमाज, विकास, दोन्ही देश सामोरे जात असलेल्या समान समस्या अशी एककेंद्राभिमुखता (Convergence), सीमावाद, संसाधनांचे वाटप, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार विवाद, पर्यावरणीय वाटाघाटी यांसारखे विवादास्पद (Confrontation) मुद्दे, दहशतवाद, अमली पदार्थाची तस्करी, प्रदूषण, पर्यावरणीय व जागतिक व्यापार संघटनेतील वाटाघाटींमध्ये समान भूमिका, व्यापाराचा विकास, जागतिक शांतता व स्थर्य आदी सहकार्यात्मक (Co-Operation) क्षेत्रांना ओळखल्यास या घटकाची तयारी पद्धतशीरपणे करता येते.

हा घटक अधिक विस्तृत असल्याने भारताचे अमेरिका, रशिया; असियान (अरएअठ) हा प्रादेशिक गट व आफ्रिका, आग्नेय आशिया पश्चिम आशिया, या प्रदेशांशी असणाऱ्या संबंधांचा थोडक्यात आढावा घेऊ या. भारत – अमेरिका द्विपक्षीय संबंध जागतिक व्यूहात्मक भागीदारीमध्ये विकसित झालेले आहेत, याचे प्रतििबब मोदी आणि ओबामा यांच्या परस्पर देशांतील दौऱ्यामध्ये पडल्याचे दिसते. दोन्ही नेत्यांमध्ये वॉिशग्टन आणि नवी दिल्ली येथे झालेल्या दोन शिखर परिषदांमध्ये नागरी ऊर्जा सहकार्यासह विविध क्षेत्रांतील दोन करांरावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या करारांमध्ये दोन देशांतील हितसंबंधांमध्ये एककेंद्राभिमुखता (Convergence) वाढत असल्याचे दिसते. शिवाय अमेरिकेच्या पुर्नसतुलन धोरणांमधील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून भारताचे असलेले महत्त्वही अधोरेखित होते. तरीही बौद्घिक संपदा अधिकार, व्यापार सुलभता करार (TFA), यूएनएफसीसीसीमध्ये (वठाउउउ) दोन्ही देशांच्या भूमिकांतील अंतर तसेच अलीकडचा देवयानी खोब्रागडे मुद्दा. इ. बाबींमध्ये दोन्ही देशातील संबंधांमध्ये तणाव दिसून आला.

भारत – रशिया संबंध भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहे. हे संबंध काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झालेले आहेत. भारत आणि रशिया यातील धोरणात्मक भागीदारी ही परंपरेनेच राजकारण, संरक्षण, नागरी अणुऊर्जा, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि अंतरिक्ष विज्ञान या पंचसूत्रीवर आधारित असल्याचे दिसून येते. तसेच यूनोच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व प्राप्त होण्याबाबत रशियाने भारताला पािठबा दिला आहे.

असे असले तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने अमेरिका, फ्रान्स आणि इस्रायल या देशांबरोबर केलेल्या प्रचंड रकमेच्या संरक्षणविषयक खरेदी करारांबाबत रशिया नाराज आहे. तसेच भारताचा दीर्घकालीन व निकटचा मित्र असूनही रशियाने पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे विकण्यासंदर्भातील संरक्षण करार केल्याने भारत आणि रशिया यादरम्यानचे संबंध तणावपूर्ण बनण्याची शक्यता आहे.

भारताचे पश्चिम आशियायी देशांशी असणारे संबंध व्यावहारिक (Pragmatic) दिसून येतात. उदा. भारताचे इस्रायल व पॅलेस्टाइन व सौदी अरेबिया व इराण यांच्यासोबतचे संबंध व्यावहारिकता दर्शवतात. भारताला ऊर्जेची नितांत आवश्यकता आहे.  पश्चिम आशियायी राष्ट्रे मुख्यत: तेल आणि वायूचा पुरवठा करणारी राष्ट्रे असून, ती अर्थव्यवस्थेला साहाय्यभूत ठरू शकतात. भारताने या प्रदेशाशी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने पश्चिमेकडे पाहा (Look West Policy) या धोरणाची आखणी केली आहे. मोदी यांनी अलीकडे केलेला संयुक्त अरब अमिराती दौरा ‘लुक वेस्ट’ धोरणाचा प्रारंभ मानला जातो.

भारत व १० राष्ट्रांचा समावेश असलेल्या आसियान संघटनेबरोबर गेल्या २० वर्षांपासून संवाद आणि शिखर परिषद भागीदारी निर्माण झाल्याचे तर दोन वर्षांपासून धोरणात्मक भागीदारी निर्माण झाल्याचे आढळते. १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या भारत-आसियान शिखर परिषदेमध्ये गेल्या २० वर्षांदरम्यान दोन्ही बाजूंनी आकाराला आलेल्या राजकीय आणि आर्थिक सहकार्याचे दर्शन झाले. भारत-आसियान या दरम्यानच्या सहकार्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो-व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक करार, दहशतवादविरोध, क्षमता उभारणी, सागरी सुरक्षा. भारताच्या ‘लुक ईस्ट’ धोरणामध्ये ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ वर भर दिल्याने आसियान (ASEAN) राष्ट्रांच्या नेत्यांनी स्वागत केले.

हा घटक चालू घडामोडींवर आधारित आहेत. याकरिता पंतप्रधानांचे विदेश दौरे, यामध्ये झालेले करार, शिखर परिषदा इ. बाबींचा नियमित मागोवा घेणे उचित ठरेल.

या घटकांच्या तयारीकरिता परराष्ट्र मंत्रालय, व कऊरअचे संकेतस्थळ, ‘द हिंदू’, इंडियन एक्स्प्रेस, वर्ल्ड फोकस नियतकालिक उपयुक्त ठरते.