शासकीय पातळीवर प्रत्येक नागरिकाचे काही ना काही काम असते. ही कामे तत्परतेने व्हावीत अशी त्याची अपेक्षा असते. मात्र शासन यंत्रणा विविध नियम आणि पद्धतींचा अवलंब करीत असते. यात दोन विभिन्न खात्यांशी संबंध असणारी बाब असेल तर फाइल इकडून तिकडे जाण्यात विलंब होतो. ही कामकाजाची पद्धतच आता बदलून विभागांच्या समन्वयातून त्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता होताच हवे ते काम पूर्ण करुन देणारी योजना म्हणजेच समाधान योजना.
या योजनेतील सामाविष्ट कामे
- महसूल विभागाशी संबंधित संजय गांधी निराधार योजना
- श्रावण बाळ राज्य निवृत्तिवेतन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ तसेच विधवा निवृत्तिवेतन योजना
- आम आदमी विमा योजना
- जिल्हा परिषदेशी संबंधित शेती साहित्य वाटप
- अपंगांचे साहित्य वाटप आणि इतर योजना
- सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित अनुसूचित जाती व जमातीसाठीच्या विविध योजना त्याच सोबत कृषी आणि आरोग्य विभागाशी संबंधित असणाऱ्या योजनांचा सामावेश या सुधारित समाधान योजनेत करण्यात आल्या आहेत.
प्रक्रिया आणि अधिकार
- या उपक्रमासाठी कार्यक्रम अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे.
- त्या त्या तालुक्याचे तहसीलदार यामध्ये समन्वयाचे काम करीत आहेत.
- देखरेखीचे काम नायब तहसीलदारास देण्यात आले असून मंडळ अधिकारी हे अंमलबाजावणी अधिकारी आहेत.
- तलाठी त्यांना साहाय्य करणार आहेत.
