भाग २
राजकीय यंत्रणेचा भाग हा कार्यात्मक, गतीशील आणि अंमलबजावणीच्या स्तरावरील आहे.
राजकीय यंत्रणा – कार्यात्मक भाग –
सार्वजनिक सेवा – अखिल भारतीय सेवा, सांविधानिक दर्जा, भूमिका व काय्रे; केंद्रीय सेवा – स्वरूप व काय्रे केंद्रीय लोकसेवा आयोग; राज्य सेवा व महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग; शासन व्यवहाराच्या बदलत्या संदर्भात प्रशिक्षण-यशदा, लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी.
प्रशासनिक कायदा – कायद्याचे राज्य, प्रशासकीय स्वेच्छानिर्णय आणि त्याचे नियंत्रण व न्यायिक आढावा. प्रशासनिक न्यायाधिकरणे, त्यांची स्थापना व कार्यशीलता, नसíगक न्यायाची तत्त्वे.
केंद्र सरकारचे व राज्य शासनाचे विशेषाधिकार – भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियमाचे कलम १२३
शासकीय गुपिते अधिनियम, माहितीचा अधिकार आणि शासकीय गुपिते अधिनियमावर त्याचा होणारा परिणाम.
राजकीय यंत्रणा – विश्लेषणात्मक भाग –
संकल्पना व तथ्य समजून घेतल्यावर व्यापक कालावधीतील घडामोडींचे विश्लेषणही या भागाच्या तयारीसाठी आवश्यक ठरते.
निवडणूक प्रक्रिया – निवडणूक प्रक्रियेची ठळक वैशिष्टय़े, एक सदस्यीय प्रादेशिक मतदारसंघ, दुर्बल घटकांकरिता राखीव मतदारसंघ, प्रौढ मताधिकार, निवडणूक आयोगाची भूमिका, सार्वत्रिक निवडणुका – प्रमुख कल- मतदान वर्तनाचे स्वरूप आणि मतदान वर्तनावर प्रभाव पाडणारे घटक, खुल्या व निपक्ष वातावरणात निवडणुका घेण्यामधील समस्या व अडचणी, निवडणूकविषयक सुधारणा – इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे
पक्ष आणि दबाव गट – पक्ष पद्धतीचे स्वरूप – राष्ट्रीय पक्षांची भूमिका – विचारप्रणाली, संघटन व निवडणुकीतील कामगिरी, राजकीय पक्ष व त्यांचे सामाजिक अधिष्ठान, प्रादेशिकतावाद-प्रादेशिक पक्षांचा उदय, विचारप्रणाली, संघटन व निवडणुकीतील कामगिरी; महाराष्ट्रातील प्रमुख दबाव गट व हितसंबंधित गट- त्यांची भूमिका व धोरण निर्धारणावर त्यांचा होणारा परिणाम; महाराष्ट्रातील समाज कल्याण कार्यक्रम; महिला, बालक, कामगार , युवक, अशासकीय संघटना व समाज कल्याणामधील त्यांची भूमिका.
प्रसार माध्यमे मुद्रण व इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमे – धोरण निर्धारणावर त्यांचा होणारा परिणाम, जनमत तयार करणे व लोकजागृती करणे, भारतीय वृत्तपत्र परिषद (प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया); भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमधील जनसंपर्क, मुख्य प्रवाहातील जनसंपर्क, प्रसारमाध्यमांसाठी आचारसंहिता, प्रसारमाध्यमांमधील महिलांचा सहभाग – वस्तुस्थिती व मानके; भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि त्यावरील मर्यादा.
शिक्षण पद्धती राज्यव्यवस्थेशी संबंधित मुद्दे – राज्य धोरण व शिक्षण या विषयीची निदेशक तत्त्वे, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान ; मानवी हक्क, मनुष्यबळ विकासाशी संबंधित मुद्दे – वंचित घटक – अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मुस्लिम व महिला यांचे शिक्षणविषयक प्रश्न; अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्दे – शिक्षणाचे खासगीकरण, सेवांतर्गत व्यवसायासंबंधात सामान्य करार आणि नवीन उदभवणारे मुद्दे; – शिक्षणाच्या प्रांतात प्रवेश, गुणवत्ता, दर्जा व सामाजिक न्याय यासंबंधीचे मुद्दे; उच्च शिक्षणातील आजची आव्हाने.
काही सुसंबद्ध कायदे
यातील एकमेकांशी सुसंबद्ध कायद्यांचा एकत्रित अभ्यास करता यावा यासाठी त्यांची ३ भागात विभागणी करता येईल.
प्रशासनविषयक कायदे
१) माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अपीलकर्त्यांचे अधिकार, सार्वजनिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य, माहितीमधील अपवाद. कायद्यांतर्गत महिलांना संरक्षण.
२) भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम – उद्दिष्ट, यंत्रणा व उपाययोजना.
नागरी कायदे – १) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,१९८६ – उद्दिष्टे, यंत्रणा व उपाययोजना- (पेपर ४ वर ओव्हरलॅप)
२) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ – व्याख्या, ग्राहक विवाद-निवारण यंत्रणा (पेपर ३ वर ओव्हरलॅप)
३) माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० (सायबरविषयक कायदा)- व्याख्या, प्राधिकरणे, अपराध
समाज कल्याण व सामाजिक विधिविधान – सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून सामाजिक विधिविधान; मानवी हक्क; भारताचे संविधान या घटकांचा अभ्यास अपेक्षित आहे.
१) नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५ – उद्दिष्ट, यंत्रणा व उपाययोजना
२) आणि ३) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ व १९९५ – उद्दिष्ट, यंत्रणा व उपाययोजना
४) घरगुती हिंसाचार (प्रतिबंध) अधिनियम
५) फौजदारी कायदा (फौजदारी प्रक्रिया संहिता)
याप्रकारे अभ्यासक्रम स्पष्ट केल्यानंतर प्रत्यक्ष अभ्यास करण्याबाबतची चर्चा पुढच्या लेखामध्ये करण्यात येईल.
