प्रस्तुत लेखामध्ये ‘आर्थिक विकास’ या घटकातील भारतीय अर्थव्यवस्था आणि संबंधित मुद्दे व आर्थिक नियोजनाचे प्रकार व अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नेमकी उपयुक्तता काय आहे इत्यादी मुद्दय़ांची चर्चा करणार आहोत. तसेच आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्थेसंबंधी मूलभूत संकल्पनांची माहिती थोडक्यात घेणार आहोत.
* आर्थिक नियोजन
भारत स्वतंत्र झाल्याबरोबर भारत सरकारने भारतातील विविध आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी आणि भारताचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी नियोजन पद्धतीचा अवलंब केलेला होता ज्यामध्ये समाजवादी आणि भांडवलशाही या दोन्ही तत्त्वांचा समावेश केलेला होता. अर्थात भारताने आर्थिक विकास साधण्यासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला होता. भारतातील आर्थिक नियोजन हे मुखत्वे पंचवार्षिक योजनावर आधारलेले आहे ज्याद्वारे दीर्घकालीन उद्देश साध्य करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. ज्यात आर्थिक वृद्धी, स्थूल देशांतर्गत उत्पादन व दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन यात वाढ करणे, रोजगार उपलब्धता, समन्याय वितरण, आधुनिकीकरण आणि स्वयंपूर्णता इत्यादी महत्त्वाच्या उद्देशांचा समावेश आहे. याच्या जोडीला सरकारमार्फत काही अल्पकालीन उद्देशांची वेळोवेळी आखणी करण्यात येते जे पंचवार्षिक योजनानिहाय उद्देश साध्य करण्यासाठी असतात. अर्थात दीर्घकालीन उद्देश आणि अल्पकालीन उद्देश हे परस्परपूरक असतात. थोडक्यात अल्पकालीन उद्देश हे योजनानिहाय आखलेल्या धोरणाचा भाग असतात जे दीर्घकालीन उद्देश किंवा आर्थिक नियोजनाचे आखलेले उद्देश साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे असतात.
भारतातील आर्थिक नियोजनाचे सामान्यत: दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केले जाते. १९९१ पूर्वीचे आर्थिक नियोजन व १९९१ नंतरचे आर्थिक नियोजन. भारतातील आर्थिक नियोजन पद्धतीमध्ये १९९१ नंतर काही मूलभूत बदल करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे जो मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाचा पुरस्कार करणारा आहे. याचाच अर्थ अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण कमी करून आर्थिक विकास अधिक गतीने साध्य करण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे हा मुख्य उद्देश १९९१ नंतरच्या आर्थिक नियोजन नीतीचा राहिलेला आहे. यामध्ये भारत सरकारने अर्थव्यवस्था नियंत्रित करणाऱ्या नियामकाऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी घेतलेली आहे.
* गतवर्षीय प्रश्न
२०१५च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘अलीकडील काळातील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा रोजगाराविना होणारी वृद्धी (Jobless Growth) असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाच्या आकलनासाठी आर्थिक वृद्धी या संकल्पनेची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे. ती असेल तरच आपणाला या प्रश्नाचे आकलन योग्यरीत्या करता येऊ शकते. याचबरोबर सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या आकडेवारीचा आधार घेऊन युक्तिवाद करावा लागतो ज्यामुळे प्रश्नाला अनुसरून योग्य उत्तर लिहिता येऊ शकते.
२०१८च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘कशा प्रकारे भारतातील नीती आयोगाद्वारे (NITI Aayog) अनुसरली जाणारी तत्त्वे पूर्वीच्या नियोजन आयोगाद्वारे (Planning Commission) अनुसरलेल्या तत्त्वापेक्षा भिन्न आहेत?’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. हा प्रश्न तुलनात्मक प्रकारात मोडणारा होता. यासाठी दोन्ही आयोगांशी संबंधित कार्यपद्धतीची उद्दिष्टे मांडून यामध्ये असणारा फरक नमूद करून उत्तर लिहिणे अपेक्षित होते. यामुळे या दोन्ही आयोगांद्वारे अनुसरण केली जाणारी तत्त्वे यामधील भिन्नता दिसून येते.
* आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी
आता आपण थोडक्यात आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी या दोन संकल्पनांचा आढावा घेऊ या. आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी या दोन महत्त्वाच्या मूलभूत संकल्पना अर्थव्यवस्थचे आकलन करून घेण्यासाठी महत्त्वाच्या असतात व याचे योग्य आकलन असल्याखेरीज या घटकाचा अभ्यास योग्य पद्धतीने करता येत नाही.
* आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन, दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, दरडोई निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन आणि दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन यांसारख्या संख्यात्मक पद्धतीने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची स्थिती दर्शवितात. थोडक्यात याचा अर्थ शाश्वत पद्धतीने स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये होणारी वाढ हे आर्थिक वृद्धी या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा पलू मानला जातो.
* आर्थिक विकास ही संकल्पना आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचा निर्देशक मानली जाते. आर्थिक विकास ही प्रक्रिया अर्थव्यवस्थेमधील भौतिक व कल्याणकारी विकासामध्ये होणारी सुधारणा स्पष्ट करते ज्यामध्ये गरिबीचे निर्मूलन, साक्षरतेमध्ये होणारी वाढ, बेरोजगारीचे उच्चाटन आणि आर्थिक विषमता कमी करून आर्थिक समानता यांसारख्या गोष्टींमध्ये उत्तरोत्तर होणाऱ्या प्रगतीचा आलेख दर्शविते. आर्थिक विकास या प्रक्रियेची व्याप्ती आर्थिक वृद्धीपेक्षा मोठी आहे. आर्थिक विकास हा उत्पादनामध्ये होणारी वाढ यासह उत्पादन रचनेमध्ये होणारे बदल व उत्पादन क्षमतेच्या आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या योग्य विभाजनाची माहिती देते व सामाजिक न्यायतत्त्वाची सुनिश्चितता दर्शविते.
* आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयीचे सामान्य संख्यात्मक चित्र दर्शविते आणि आर्थिक विकास ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी संख्यात्मक व गुणात्मक या दोन्ही बाबींचे चित्र स्पष्ट करते. अर्थात आर्थिक वृद्धीपेक्षा आर्थिक विकास या संकल्पनेचा परीघ मोठा आहे ज्यामध्ये आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचे चित्र दिसून येते. याउलट आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग दर्शविते.
या घटकाचा परीक्षेच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी सर्वप्रथम एनसीईआरटीचे अकरावी आणि बारावी इयत्तेचे ‘भारतीय आर्थिक विकास’ (Indian Economic Development) आणि ‘स्थूल अर्थशास्त्र’ (Macro Economics) या पुस्तकाचा वापर करावा. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी किंवा दत्त आणि सुंदरम यापैकी कोणत्याही एका संदर्भ ग्रंथाचा या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी वापर करावा. तसेच चालू घडामोडींचा अभ्यास करण्यासाठी योजना हे मासिक, भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि ‘द हिंदू’ आणि ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वर्तमानपत्रे इत्यादीचा वापर करावा.
* आर्थिक नियोजन
भारत स्वतंत्र झाल्याबरोबर भारत सरकारने भारतातील विविध आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी आणि भारताचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी नियोजन पद्धतीचा अवलंब केलेला होता ज्यामध्ये समाजवादी आणि भांडवलशाही या दोन्ही तत्त्वांचा समावेश केलेला होता. अर्थात भारताने आर्थिक विकास साधण्यासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला होता. भारतातील आर्थिक नियोजन हे मुखत्वे पंचवार्षिक योजनावर आधारलेले आहे ज्याद्वारे दीर्घकालीन उद्देश साध्य करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. ज्यात आर्थिक वृद्धी, स्थूल देशांतर्गत उत्पादन व दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन यात वाढ करणे, रोजगार उपलब्धता, समन्याय वितरण, आधुनिकीकरण आणि स्वयंपूर्णता इत्यादी महत्त्वाच्या उद्देशांचा समावेश आहे. याच्या जोडीला सरकारमार्फत काही अल्पकालीन उद्देशांची वेळोवेळी आखणी करण्यात येते जे पंचवार्षिक योजनानिहाय उद्देश साध्य करण्यासाठी असतात. अर्थात दीर्घकालीन उद्देश आणि अल्पकालीन उद्देश हे परस्परपूरक असतात. थोडक्यात अल्पकालीन उद्देश हे योजनानिहाय आखलेल्या धोरणाचा भाग असतात जे दीर्घकालीन उद्देश किंवा आर्थिक नियोजनाचे आखलेले उद्देश साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे असतात.
भारतातील आर्थिक नियोजनाचे सामान्यत: दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केले जाते. १९९१ पूर्वीचे आर्थिक नियोजन व १९९१ नंतरचे आर्थिक नियोजन. भारतातील आर्थिक नियोजन पद्धतीमध्ये १९९१ नंतर काही मूलभूत बदल करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे जो मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाचा पुरस्कार करणारा आहे. याचाच अर्थ अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण कमी करून आर्थिक विकास अधिक गतीने साध्य करण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे हा मुख्य उद्देश १९९१ नंतरच्या आर्थिक नियोजन नीतीचा राहिलेला आहे. यामध्ये भारत सरकारने अर्थव्यवस्था नियंत्रित करणाऱ्या नियामकाऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी घेतलेली आहे.
* गतवर्षीय प्रश्न
२०१५च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘अलीकडील काळातील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा रोजगाराविना होणारी वृद्धी (Jobless Growth) असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाच्या आकलनासाठी आर्थिक वृद्धी या संकल्पनेची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे. ती असेल तरच आपणाला या प्रश्नाचे आकलन योग्यरीत्या करता येऊ शकते. याचबरोबर सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या आकडेवारीचा आधार घेऊन युक्तिवाद करावा लागतो ज्यामुळे प्रश्नाला अनुसरून योग्य उत्तर लिहिता येऊ शकते.
२०१८च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘कशा प्रकारे भारतातील नीती आयोगाद्वारे (NITI Aayog) अनुसरली जाणारी तत्त्वे पूर्वीच्या नियोजन आयोगाद्वारे (Planning Commission) अनुसरलेल्या तत्त्वापेक्षा भिन्न आहेत?’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. हा प्रश्न तुलनात्मक प्रकारात मोडणारा होता. यासाठी दोन्ही आयोगांशी संबंधित कार्यपद्धतीची उद्दिष्टे मांडून यामध्ये असणारा फरक नमूद करून उत्तर लिहिणे अपेक्षित होते. यामुळे या दोन्ही आयोगांद्वारे अनुसरण केली जाणारी तत्त्वे यामधील भिन्नता दिसून येते.
* आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी
आता आपण थोडक्यात आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी या दोन संकल्पनांचा आढावा घेऊ या. आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी या दोन महत्त्वाच्या मूलभूत संकल्पना अर्थव्यवस्थचे आकलन करून घेण्यासाठी महत्त्वाच्या असतात व याचे योग्य आकलन असल्याखेरीज या घटकाचा अभ्यास योग्य पद्धतीने करता येत नाही.
* आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन, दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, दरडोई निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन आणि दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन यांसारख्या संख्यात्मक पद्धतीने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची स्थिती दर्शवितात. थोडक्यात याचा अर्थ शाश्वत पद्धतीने स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये होणारी वाढ हे आर्थिक वृद्धी या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा पलू मानला जातो.
* आर्थिक विकास ही संकल्पना आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचा निर्देशक मानली जाते. आर्थिक विकास ही प्रक्रिया अर्थव्यवस्थेमधील भौतिक व कल्याणकारी विकासामध्ये होणारी सुधारणा स्पष्ट करते ज्यामध्ये गरिबीचे निर्मूलन, साक्षरतेमध्ये होणारी वाढ, बेरोजगारीचे उच्चाटन आणि आर्थिक विषमता कमी करून आर्थिक समानता यांसारख्या गोष्टींमध्ये उत्तरोत्तर होणाऱ्या प्रगतीचा आलेख दर्शविते. आर्थिक विकास या प्रक्रियेची व्याप्ती आर्थिक वृद्धीपेक्षा मोठी आहे. आर्थिक विकास हा उत्पादनामध्ये होणारी वाढ यासह उत्पादन रचनेमध्ये होणारे बदल व उत्पादन क्षमतेच्या आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या योग्य विभाजनाची माहिती देते व सामाजिक न्यायतत्त्वाची सुनिश्चितता दर्शविते.
* आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयीचे सामान्य संख्यात्मक चित्र दर्शविते आणि आर्थिक विकास ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी संख्यात्मक व गुणात्मक या दोन्ही बाबींचे चित्र स्पष्ट करते. अर्थात आर्थिक वृद्धीपेक्षा आर्थिक विकास या संकल्पनेचा परीघ मोठा आहे ज्यामध्ये आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचे चित्र दिसून येते. याउलट आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग दर्शविते.
या घटकाचा परीक्षेच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी सर्वप्रथम एनसीईआरटीचे अकरावी आणि बारावी इयत्तेचे ‘भारतीय आर्थिक विकास’ (Indian Economic Development) आणि ‘स्थूल अर्थशास्त्र’ (Macro Economics) या पुस्तकाचा वापर करावा. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी किंवा दत्त आणि सुंदरम यापैकी कोणत्याही एका संदर्भ ग्रंथाचा या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी वापर करावा. तसेच चालू घडामोडींचा अभ्यास करण्यासाठी योजना हे मासिक, भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि ‘द हिंदू’ आणि ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वर्तमानपत्रे इत्यादीचा वापर करावा.
