श्रीकांत जाधव
प्रस्तुत लेखामध्ये भारत सरकारमार्फत दिली जाणारे अनुदाने आणि संबंधित मुद्दे तसेच गतवर्षीय परीक्षांमध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेले प्रश्न आणि या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारी तयारी कशी करावी याची महत्त्वपूर्ण चर्चा करणार आहोत.
भारतात दिली जाणारे अनुदाने हे मुखत्वे देशातील लोकांच्या राहणीमानाचा स्तर उंचावण्यासाठी दिली जातात. भारतात आजही जवळपास २७ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. यातील बहुतांशी लोकजीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या कमीतकमी गरजांचीही पूर्तता कण्यासाठी असमर्थ आहेत. भारताने कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचा स्वीकार केलेला आहे. भारत सरकारद्वारे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या नीतीचा मुख्य उद्देश हा भारतातील सर्व लोकांना आर्थिक आणि सामाजिक सेवांची उपलब्धतता योग्य पद्धतीने व्हावी, असा आहे. भारतात गरीब लोकांना माफक दरात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करता यावा यासाठी सरकार अनुदान देते. अर्थात समाजातील जे घटक या सेवांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत त्यांना या सेवा उपलब्ध करून देणे हे सरकारची जबाबदरी ठरते आणि या सेवा समाजातील गरीब आणि वंचित लोकांना अत्यंत अल्प दरात सरकारमार्फत अनुदान सहाय्य रूपाने दिले जाते.
अनुदान म्हणजे काय?
अनुदान (यालाच अंशदान असेही संबोधले जाते) म्हणजे काय? अनुदान का दिले जाते? तसेच याची नेमकी काय उपयुक्तता असते? आणि सरकारचा यामागचा नेमका काय उद्देश असतो? याचा आपण सर्व प्रथम थोडक्यात आढावा घेऊ. सरकारमार्फत जीवनावश्यक वस्तूची विक्री कमीतकमी किमतीला करता यावी यासाठी दिले जाणारे अर्थसहाय्य म्हणजे अनुदान होय. सुरुवातीपासूनच भारतातील नियोजन नीतीचा उद्देश सामजिक न्याय साध्य करणे हा राहिलेला आहे. अनुदाने ही देशातील अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका पार पडतात. देशातील उपलब्ध साधन-संपत्तीचे योग्य प्रमाणात वाटप करता यावे म्हणून अनुदाने उपयुक्तठरतात. विकसित देश, विकसनशील देश आणि अविकसित देश यांच्यामध्ये दिले जाणारे अनुदानाचे प्रकार वेगवेगळे आहेत. अनुदानामुळे चलनवाढ विरहीत होणारी वृद्धी, जास्त प्रमाणामध्ये उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मक किमतीला सामोरे जाता येणे आणि देशांतर्गत उत्पादकांना संरक्षण यांसारख्या गोष्टी साध्य करता येऊ शकतात. म्हणून अनुदाने ही आर्थिक विकासासाठी सकारात्मक समजली जातात.
भारतात दिली जाणारी अनुदाने हे राजकोषीय धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. भारतात स्वास्थ्य, शिक्षण, पर्यावरण सुरक्षितता, अन्न सुरक्षितता, शेती, खते, बियाणे, इंधन इत्यादी आर्थिक आणि सामाजिक सेवांसाठी सरकारमार्फत अनुदान दिले जाते. भारतात दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे प्रमाण हे स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या जवळपास दोन टक्के आहे. जसे विविध कर सरकारच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करतात त्याच्या उलट अनुदाने हे सरकारचे उत्पन्न कमी करतात. याचा परिणाम सरकारच्या वित्तीय स्थितीवर होतो. कारण अनुदानामुळे वित्तीय तुटीचे प्रमाण वाढते आणि आर्थिक विकासाच्या वाढीचा वेग मंदावला जाऊ शकतो. पण स्वास्थ्य आणि शिक्षण यावर दिले जाणारे अनुदान जरी अल्पकाळासाठी वित्तीय तूट वाढवीत असले तरी ते दीर्घकाळासाठी उपयुक्त ठरते. कारण याचा फायदा घेणारा वर्ग पुढे चालून नोकरी अथवा व्यवसाय करतो आणि यातून सरकारला कर प्राप्त करता येऊ शकतो. या कराद्वारे सरकारचे उत्पन्न वाढविता येऊ शकतं. भारतात दिली जाणारे अनुदाने आणि यामध्ये होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि योग्य लाभार्थीना या अनुदानाचा लाभ व्हावा तसेच यामध्ये अधिक पारदर्शकता असावी यासाठी सरकारमार्फत विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांमध्ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), JAM TRINITY, PAHAL इत्यादींचा समावेश आहे.
गतवर्षीय परीक्षेत या घटकावर विचारण्यात आलेले प्रश्न
२०१५ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये या घटकावर किंमत अनुदानऐवजी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) भारतात दिली जाणारे अनुदाने याच्या परस्थितीमध्ये कशा प्रकारे बदल घडवून आणू शकते? चर्चा करा.’’, असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. तसेच २०१७ मध्ये ‘‘अनुदाने पीक पद्धती, पीक विविधता आणि शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था कशी प्रभावित करतात? लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना, किमान आधारभूत किंमत आणि अन्न प्रक्रिया याचे काय महत्त्व आहे?’’ असा प्रश्न विचारलेला होता. भारतात कशा पद्धतीने अनुदाने दिली जातात, अनुदाने म्हणजे काय आणि याची नेमकी उपयुक्तता काय आहे अशा विविधांगी पलूंच्या आधारे या प्रश्नाचे आकलन करणे गरजेचे आहे. तरच या प्रश्नाचे योग्यरीत्या उत्तर लिहिणे सोपे जाते. २०१८ मधील परीक्षेत या घटकावर प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही.
अभ्यासाचे नियोजन
या घटकाचा अभ्यास कसा करावा याची आपण थोडक्यात चर्चा करणार आहोत. या घटकाचा मुलभूत अभ्यास करण्यासाठी दत्त आणि सुंदरम लिखित भारतीय अर्थव्यवस्था या संदर्भग्रंथामध्ये अनुदानाविषयी एक प्रकरण देण्यात आलेले आहे. त्या प्रकरणामध्ये भारतात कोणकोणत्या प्रकारची सरकारमार्फत अनुदाने दिली जातात याची मुलभूत माहिती आपणाला मिळते. हा घटक कायम चच्रेत असतो आणि उपरोक्त प्रश्नावरून असे दिसून येते की या घटकाशी संबंधित प्रश्न हे चालू घडामोडीशी अधिक निगडित आहेत.
या घटकाच्या मूलभूत ज्ञानासह सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केली जाणारी आकडेवारी, संबंधित योजना, असणाऱ्या समस्या आणि सरकारच्या याच्याशी संबंधित उपाययोजना इत्यादीची माहिती संकलित करून ठेवावी. त्याच बरोबर भारत हा जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य देश आहे आणि या संघटनेने अनुदान देण्यासाठी काही निकष घालून दिलेले आहेत आणि हे निकष भारतालाही लागू आहेत. त्यामुळे भारत आणि जागतिक व्यापार संघटनांमधील संबंध तसेच भारताची अनुदान देण्याविषयीची असणारी भूमिका याचाही अभ्यास करावा लागतो. जर या सर्व पलूंचा एकत्रितपणे अभ्यास केला तर या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारी तयारी करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये औद्योगिक क्षेत्र व पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मुद्दे याची चर्चा करणार आहोत.
प्रस्तुत लेखामध्ये भारत सरकारमार्फत दिली जाणारे अनुदाने आणि संबंधित मुद्दे तसेच गतवर्षीय परीक्षांमध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेले प्रश्न आणि या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारी तयारी कशी करावी याची महत्त्वपूर्ण चर्चा करणार आहोत.
भारतात दिली जाणारे अनुदाने हे मुखत्वे देशातील लोकांच्या राहणीमानाचा स्तर उंचावण्यासाठी दिली जातात. भारतात आजही जवळपास २७ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. यातील बहुतांशी लोकजीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या कमीतकमी गरजांचीही पूर्तता कण्यासाठी असमर्थ आहेत. भारताने कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचा स्वीकार केलेला आहे. भारत सरकारद्वारे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या नीतीचा मुख्य उद्देश हा भारतातील सर्व लोकांना आर्थिक आणि सामाजिक सेवांची उपलब्धतता योग्य पद्धतीने व्हावी, असा आहे. भारतात गरीब लोकांना माफक दरात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करता यावा यासाठी सरकार अनुदान देते. अर्थात समाजातील जे घटक या सेवांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत त्यांना या सेवा उपलब्ध करून देणे हे सरकारची जबाबदरी ठरते आणि या सेवा समाजातील गरीब आणि वंचित लोकांना अत्यंत अल्प दरात सरकारमार्फत अनुदान सहाय्य रूपाने दिले जाते.
अनुदान म्हणजे काय?
अनुदान (यालाच अंशदान असेही संबोधले जाते) म्हणजे काय? अनुदान का दिले जाते? तसेच याची नेमकी काय उपयुक्तता असते? आणि सरकारचा यामागचा नेमका काय उद्देश असतो? याचा आपण सर्व प्रथम थोडक्यात आढावा घेऊ. सरकारमार्फत जीवनावश्यक वस्तूची विक्री कमीतकमी किमतीला करता यावी यासाठी दिले जाणारे अर्थसहाय्य म्हणजे अनुदान होय. सुरुवातीपासूनच भारतातील नियोजन नीतीचा उद्देश सामजिक न्याय साध्य करणे हा राहिलेला आहे. अनुदाने ही देशातील अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका पार पडतात. देशातील उपलब्ध साधन-संपत्तीचे योग्य प्रमाणात वाटप करता यावे म्हणून अनुदाने उपयुक्तठरतात. विकसित देश, विकसनशील देश आणि अविकसित देश यांच्यामध्ये दिले जाणारे अनुदानाचे प्रकार वेगवेगळे आहेत. अनुदानामुळे चलनवाढ विरहीत होणारी वृद्धी, जास्त प्रमाणामध्ये उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मक किमतीला सामोरे जाता येणे आणि देशांतर्गत उत्पादकांना संरक्षण यांसारख्या गोष्टी साध्य करता येऊ शकतात. म्हणून अनुदाने ही आर्थिक विकासासाठी सकारात्मक समजली जातात.
भारतात दिली जाणारी अनुदाने हे राजकोषीय धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. भारतात स्वास्थ्य, शिक्षण, पर्यावरण सुरक्षितता, अन्न सुरक्षितता, शेती, खते, बियाणे, इंधन इत्यादी आर्थिक आणि सामाजिक सेवांसाठी सरकारमार्फत अनुदान दिले जाते. भारतात दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे प्रमाण हे स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या जवळपास दोन टक्के आहे. जसे विविध कर सरकारच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करतात त्याच्या उलट अनुदाने हे सरकारचे उत्पन्न कमी करतात. याचा परिणाम सरकारच्या वित्तीय स्थितीवर होतो. कारण अनुदानामुळे वित्तीय तुटीचे प्रमाण वाढते आणि आर्थिक विकासाच्या वाढीचा वेग मंदावला जाऊ शकतो. पण स्वास्थ्य आणि शिक्षण यावर दिले जाणारे अनुदान जरी अल्पकाळासाठी वित्तीय तूट वाढवीत असले तरी ते दीर्घकाळासाठी उपयुक्त ठरते. कारण याचा फायदा घेणारा वर्ग पुढे चालून नोकरी अथवा व्यवसाय करतो आणि यातून सरकारला कर प्राप्त करता येऊ शकतो. या कराद्वारे सरकारचे उत्पन्न वाढविता येऊ शकतं. भारतात दिली जाणारे अनुदाने आणि यामध्ये होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि योग्य लाभार्थीना या अनुदानाचा लाभ व्हावा तसेच यामध्ये अधिक पारदर्शकता असावी यासाठी सरकारमार्फत विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांमध्ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), JAM TRINITY, PAHAL इत्यादींचा समावेश आहे.
गतवर्षीय परीक्षेत या घटकावर विचारण्यात आलेले प्रश्न
२०१५ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये या घटकावर किंमत अनुदानऐवजी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) भारतात दिली जाणारे अनुदाने याच्या परस्थितीमध्ये कशा प्रकारे बदल घडवून आणू शकते? चर्चा करा.’’, असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. तसेच २०१७ मध्ये ‘‘अनुदाने पीक पद्धती, पीक विविधता आणि शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था कशी प्रभावित करतात? लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना, किमान आधारभूत किंमत आणि अन्न प्रक्रिया याचे काय महत्त्व आहे?’’ असा प्रश्न विचारलेला होता. भारतात कशा पद्धतीने अनुदाने दिली जातात, अनुदाने म्हणजे काय आणि याची नेमकी उपयुक्तता काय आहे अशा विविधांगी पलूंच्या आधारे या प्रश्नाचे आकलन करणे गरजेचे आहे. तरच या प्रश्नाचे योग्यरीत्या उत्तर लिहिणे सोपे जाते. २०१८ मधील परीक्षेत या घटकावर प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही.
अभ्यासाचे नियोजन
या घटकाचा अभ्यास कसा करावा याची आपण थोडक्यात चर्चा करणार आहोत. या घटकाचा मुलभूत अभ्यास करण्यासाठी दत्त आणि सुंदरम लिखित भारतीय अर्थव्यवस्था या संदर्भग्रंथामध्ये अनुदानाविषयी एक प्रकरण देण्यात आलेले आहे. त्या प्रकरणामध्ये भारतात कोणकोणत्या प्रकारची सरकारमार्फत अनुदाने दिली जातात याची मुलभूत माहिती आपणाला मिळते. हा घटक कायम चच्रेत असतो आणि उपरोक्त प्रश्नावरून असे दिसून येते की या घटकाशी संबंधित प्रश्न हे चालू घडामोडीशी अधिक निगडित आहेत.
या घटकाच्या मूलभूत ज्ञानासह सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केली जाणारी आकडेवारी, संबंधित योजना, असणाऱ्या समस्या आणि सरकारच्या याच्याशी संबंधित उपाययोजना इत्यादीची माहिती संकलित करून ठेवावी. त्याच बरोबर भारत हा जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य देश आहे आणि या संघटनेने अनुदान देण्यासाठी काही निकष घालून दिलेले आहेत आणि हे निकष भारतालाही लागू आहेत. त्यामुळे भारत आणि जागतिक व्यापार संघटनांमधील संबंध तसेच भारताची अनुदान देण्याविषयीची असणारी भूमिका याचाही अभ्यास करावा लागतो. जर या सर्व पलूंचा एकत्रितपणे अभ्यास केला तर या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारी तयारी करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये औद्योगिक क्षेत्र व पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मुद्दे याची चर्चा करणार आहोत.
