भारतीय राज्यव्यवस्था आणि कारभार प्रक्रिया हा विषय पूर्व तसेच मुख्य परीक्षेकरिता अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. आजच्या लेखामध्ये या अभ्यासघटकाची यूपीएससी पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टिकोनातून कशी तयारी करावी याबाबत चर्चा करणार आहोत. या विषयाचे महत्त्व यूपीएससी परीक्षेपुरते मर्यादित नसून पुढे प्रशासनामध्ये कार्यरत असतानाही या विषयाचे महत्त्व अबाधित राहते. या अभ्यासघटकामध्ये भारतीय राज्यव्यवस्था, राज्यघटना, कारभार प्रक्रिया (governance), राजकीय प्रकिया, सार्वजनिक धोरणे, हक्कविषयक मुद्दे यांचा समावेश होतो. बऱ्याचदा परीक्षार्थीमध्ये एक गैरसमज असतो की, राज्यघटनांची तयारी केल्यास या विषयामध्ये अधिक गुण प्राप्त करता येतात. राज्यघटनेवर प्रभुत्व मिळवणे आवश्यकच आहे. मात्र उपरोक्त उपघटकांचाही अभ्यास असणे आवश्यक आहे. पूर्वपरीक्षेमध्ये या विषयावर पुढीलप्रमाणे प्रश्न विचारले आहेत.
वर्ष प्रश्नसंख्या
२०११ १७
२०१२ १५
२०१३ १८
२०१४ ११
२०१५ १३
२०१६ ०७
२०१७ २२
म्हणजेच दरवर्षी सरासरी १५-२० प्रश्नांचे वेटेज असणारा विषय आहे. या विषयावर विचारण्यात येणारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविधानी स्वरूपाचे असतात. बहुविधानी स्वरूपामुळे काही प्रश्न गोंधळ वाढवतात, कारण दिलेल्या सर्व पर्यायांमध्ये सूक्ष्म फरक असतो. परिणामी या अभ्यासघटकावरील प्रश्न सोडविण्याकरिता संकल्पना स्पष्ट असणे क्रमप्राप्त आहे. सद्य:स्थितीमध्ये पूर्वपरीक्षा पास होण्यासाठी अगदी एकेका गुणासाठी झगडावे लागते. या पाश्र्वभूमीवर राज्यघटना व कारभारप्रक्रिया या तुलनेने सोप्या विषयांमध्ये गुण गमावणे धोक्याचे ठरते.
गतवर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून असे स्पष्ट होते की, या विषयावर पारंपरिक घटक आणि राज्यघटनेतील संकल्पनांचा व तरतुदींचा प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये कसा वापर केला जाऊ शकतो, यावर प्रश्न विचारले गेले आहेत.
प्रस्तुत लेखामध्ये आपण या अभ्यासघटकाशी संबंधित पारंपरिक घटकांची उकल करून त्यांच्या तयारीकरिता रणनीती काय असावी याबाबत ऊहापोह करू या. पारंपरिक घटकांमध्ये प्रामुख्याने राज्यघटनेचे प्राबल्य आहे. राज्यघटना म्हणजे डोळ्यांसमोर ४५०अनुच्छेद, भाग, अनुसूची इ. चा समावेश असणारे विस्तृत स्वरूप आपल्या नजरेसमोर येते. मात्र पूर्वपरीक्षेकरिता आपल्याला ४५०अनुच्छेद लक्षात ठेवण्याची गरज नसते. काही अनुच्छेद महत्त्वाचे असतात.
उदा. अनुच्छेद १२ ते ५१, ७२, ११०, २४९, २६६ इत्यादी. राज्यघटनेचे मूलभूत आकलन व उजळणी केल्यास महत्त्वाची कलमे आपोआप लक्षात राहतात.
राज्यघटनेचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम प्रास्ताविका (preamble) चे नीट आकलन करून घ्यावे. प्रास्ताविका म्हणजे राज्यघटनेचे सार आहे. त्यामध्ये अंतर्निहीत तत्त्वांची माहिती घ्यावी. २०१७ च्या पूर्वपरीक्षेमध्ये प्रास्ताविकेवर प्रश्न विचारण्यात आला होता –
‘खालीलपैकी कोणते उद्दिष्ट राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये समाविष्ट नाही?’
(१) विचाराचे स्वातंत्र्य (२) आर्थिक स्वातंत्र्य (३) अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य (४) श्रद्धेय स्वातंत्र्य.
या प्रश्नावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे, वरवर प्रास्ताविक छोटे दिसत असले तरी त्यामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या संकल्पना, शब्दांचे अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. उदा. सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी.
यानंतर केंद्र आणि त्याचे प्रदेश ‘युनियन ऑफ इंडिया’ व Territory of india यामध्ये कोणता फरक आहे? संसदेचे राज्याची पुनर्रचना करण्यासंबंधीचे अधिकार यांविषयी जाणून घ्यावे. तसेच या घटकाशी संबंधित विविध राज्यपुनर्रचना आयोग, त्यांच्या शिफारशी तसेच अलीकडे नवीन निर्माण केलेल्या राज्यांचा कालानुक्रम लक्षात ठेवावा.
नागरिकत्वासंबंधीच्या प्रकरणामध्ये संविधानिक तरतुदींबरोबरच PIO NRI,OCI या संकल्पना समजून घ्याव्यात व यासंबंधी सरकारने नवीन काही योजना, कार्यक्रम राबविले असतील तर त्यांचा मागोवा घेत राहणे इष्ट ठरते. राज्यघटनेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे मूलभूत अधिकार होय. या भागामध्ये मूलभूत अधिकारांचे वर्गीकरण, नागरिकांना व परदेशी लोकांना उपलब्ध असणारे अधिकार, कलम ३२मध्ये समाविष्ट writes, मूलभूत अधिकाराशी संबंधित अपवादात्मक बाबी अभ्यासाव्यात.
मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करताना गांधीवादी, उदारमतवादी व समाजवादी तत्त्वे असे वर्गीकरण करून सदर अनुच्छेद लक्षात ठेवावेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये या घटकांतील तत्त्वज्ञानविषयक पलू समजून घ्यावेत; तसेच मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वे यांची तुलना, त्यासंबंधीचे विवाद, सर्वोच्च न्यायालयातील खटले, ४२व्या घटनादुरुस्तीने झालेले बदल अभ्यासणे जरुरी आहे.
२०१७ मध्ये कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे ४२ व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट केली गेली याविषयी प्रश्न विचारला होता.
२०१३ साली ‘भारतीय राज्यघटनेनुसार खालीलपैकी काय देशाच्या कारभारप्रक्रियेकरिता मूलभूत स्वरूपाचे आहे? (१) मूलभूत अधिकार (२) मूलभूत कर्तव्ये (३) मार्गदर्शक तत्त्वे
(४) मूलभूत अधिकार व मूलभूत कर्तव्ये, हा प्रश्न विचारला होता.
राज्यघटनेची केवळ कलमे लक्षात न ठेवता त्यामध्ये अंतनिहित बाबी किती महत्त्वपूर्ण असतात ते उपरोक्त प्रश्नावरून स्पष्ट होते. राज्यघटना व कारभारप्रक्रियेशी संबंधित उर्वरित चर्चा आपण पुढील लेखामध्ये करू.
