यूपीएससी/ एमपीएससी (मुख्य परीक्षा ) – स्वातंत्र्योत्तर भारत

इंदिरा गांधी जेव्हा पंतप्रधान झाल्या त्या वेळी देशाची परिस्थिती प्रतिकूल होती. १९६२ मधील चीनसोबतचे युद्ध, १९६५ मध्ये पाकिस्तानमधील युद्ध यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झालेली होती. त्यातच या काळात देशात पडलेल्या दुष्काळांनी परिस्थिती आणखी बिकट झाली होती. या पाश्र्वभूमीवरच फेब्रुवारी १९६७ मध्ये देशात चौथी सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली. या वेळी लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या. याआधी झालेल्या निवडणुकींपेक्षा चौथी निवडणूक ही वेगळी होती, कारण या वेळी पंडित जवाहरलाल नेहरू नव्हते. काँग्रेससाठी परिस्थिती चांगली नव्हती. देशाची आíथक अवस्था बिकट झाली होती. जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण झालेली होती. काँग्रेसविषयी लोकांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला होता. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला लोकसभेच्या ५२० जागांपकी २८३ जागा मिळाल्या. काँग्रेस पक्षाने कशीबशी सत्ता आपल्या हाती राखली. त्यांची मतांची टक्केवारीदेखील घसरली होती. काँग्रेस पक्षाला निवडणुकीत बसलेला हा मोठा धक्का होता. लोकसभेच्या निवडणुकींपेक्षाही विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का बसला होता. १९६७ च्या निवडणुकीत देशातील १७ पकी ८ घटक राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला, परंतु तामिळनाडू व ओरिसा राज्य वगळता काँग्रेसला ज्या राज्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला, त्या राज्यांत इतर कोणत्याही  पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. या ठिकाणी आघाडय़ांचे सरकार अस्तित्वात आले. १९६७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा फटका बसल्यानंतरदेखील आपली प्रतिमा जनमानसात सुधारण्याकडे या लोकांनी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. या काळात सत्तास्पध्रेला अधिक जोर चढला. इंदिरा गांधींना पंतप्रधानपदावर आणण्यासाठी काही ज्येष्ठ नेत्यांची (सिंडिकेट नेत्यांची) भूमिका महत्त्वाची होती. या नेत्यांनी इंदिरा गांधींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, इंदिरा गांधींनी स्वत: निर्णय घेण्यास सुरुवात केल्याने इंदिरा गांधींनाच पदावरून दूर करण्याचा विचार काही नेत्यांनी सुरू केला.
राष्ट्रपती निवडणूक – ३ मे १९६९ रोजी भारताचे राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांचा मृत्यू झाला. राष्ट्रपतिपदावर आपल्या पसंतीची व्यक्ती बसविण्याचा विचार सिंडिकेट नेत्यांनी सुरू केला. इंदिरा गांधींना विश्वासात न घेता त्यांनी एकतर्फी नीलम संजीव रेड्डी यांची उमेदवारी घोषित केली. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाला हे एक प्रकारे दिलेले आव्हान होते. सिंडिकेट नेत्यांची ही कृती आपल्या विरोधी आहे, हे इंदिरा गांधींना लक्षात येण्यास वेळ लागला नाही. सिंडिकेट गटावर प्रतिहल्ला करण्यासाठी सर्वप्रथम त्यांनी मोरारजी देसाई यांच्याकडून अर्थ खाते काढून घेतले, तसेच देशातील १४ मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यासंबंधी वटहुकूम जारी केला. इंदिरा गांधीच्या कृतीमुळे त्यांची लोकप्रियता एकदम वाढली. सामान्य जनांच्या नेत्या म्हणून त्यांची प्रतिमा तयार झाली.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडून येण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केला. काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी यांच्या विरोधात व्ही. व्ही. गिरी हे होते. इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेस सदस्यांना सदसद्विवेकबुद्धीने मतदान करण्याचे आव्हान केले. थोडक्यात, अप्रत्यक्षरीत्या व्ही. व्ही. गिरी यांनाच पािठबा होता. सर्वसामान्य काँग्रेसजनांनी इंदिरा गांधी यांच्या निर्णयाचे स्वागतच केले, कारण त्यांनादेखील सिंडिकेट नेत्यांचा प्रभाव मान्य नव्हता. राष्ट्रपती पदाच्या या निवडणुकीत व्ही. व्ही. गिरी यांनी काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी यांचा पराभव केला. थोडक्यात व्ही. व्ही. गिरींचा विजय हा इंदिरा गांधींचा विजय होता. नीलम संजीव रेड्डी यांचा पराभव सिंडिकेट नेत्यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. नंतरच्या काळात इंदिरा गांधी व सिंडिकेट नेत्यांमध्ये तेढ अधिकच वाढत गेली. १९६९ मध्ये त्यांनी इंदिरा गांधींवर शिस्तभंगाची कारवाई केली व त्यांनी इंदिरा गांधींची हकालपट्टी केली. इंदिरा गांधींच्या हकालपट्टीमुळे काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. सिंडिकेट नेत्यांचा गट संघटना काँग्रेस या नावाने, तर इंदिरा गांधींचा गट नवकाँग्रेस या नावाने ओळखला जाऊ लागला. काँग्रेसमधील बहुसंख्य सदस्य नवकाँग्रेसमध्ये सहभागी झाल्याने इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधानपदाला कसलाही धोका पोहोचला नाही.
गरिबी हटाव –  चौथी लोकसभा इंदिरा गांधींनी मुदतपूर्व म्हणजे १९७० मध्ये विसर्जति केली. फेब्रुवारी १९७१ मध्ये लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यात आल्या. इंदिरा गांधींना विरोध करण्यासाठी संघटना काँग्रेस स्वतंत्र पक्ष व संयुक्त समाजवादी पक्ष यांनी एकत्र येऊन एक आघाडी तयार केली. याला बडी आघाडी असेदेखील ओळखले जाते.
इंदिरा गांधींनी निवडणुकीच्या प्रचारात आपल्या विरोधकांना लक्ष्य न बनवता ‘गरिबी हटाव’ ही घोषणा देऊन कोटय़वधी गरीब जनतेच्या मनात आपले स्थान पक्के केले. अपेक्षेप्रमाणे या निवडणुकीत नवकाँग्रेसला यश मिळाले. लोकसभेच्या ५१८ जागांपकी ३५२ जागा जिंकल्या. भारतीय सर्वसामान्य जनता इंदिरा गांधींच्या बाजूने आहे, ते या निवडणुकीने दाखवून दिले.
बांगलादेशची निर्मिती –  इ.स. १९७१ पर्यंत बांगलादेश हा पाकिस्तानचा एक भाग होता. १९४७ मध्ये भारताची जी फाळणी झाली, त्यात पाकिस्तानची विभागणी पश्चिम पाकिस्तान व पूर्व पाकिस्तान अशा दोन विभागांत झाली होती. धर्म हा घटक वगळता पाकिस्तानच्या या दोन भागांत अनेक बाबतींत भिन्नता होती. पूर्व पाकिस्तानातील जनतेच्या मनात पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांबाबत असंतोषाची भावना होती. पूर्व पाकिस्तानातील जनतेवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध अवामी लीग पक्षाचे नेते शेख मजिबूर रहमान यांनी पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांच्याविरुद्ध आघाडी उघडली. पाकिस्तानात या वेळी जनरल याह्या खान यांची लष्करी राजवट जनतेचा होणारा विरोध पाहून १९७० मध्ये देशातील केंद्रीय कायदे मंडळाच्या (नॅशनल असेंब्लींच्या) निवडणुका घेतल्या. या निवडणुकीत पूर्व पाकिस्तानमध्ये अवामी लीगला प्रचंड यश मिळाले. नॅशनल असेम्ब्लीतील सर्वाधिक जागादेखील या पक्षाला मिळाल्यात. नॅशनल असेम्ब्लीत सर्वाधिक जागा मिळविणाऱ्या अवामी लीगचे नेते मजिबूर रहमान यांना सरकार स्थापनेसाठी संधी देणे आवश्यक होते. परंतु, याह्या खान यांनी मजिबूर रहमान यांना तशी संधी दिली नाही, त्यामुळे जनतेच्या मनात प्रचंड असंतोष पसरला. २५ मार्च १९७१ रोजी शेख मजिबूर रहमान यांनी बांगलादेश स्वतंत्र राज्य अस्तित्त्वात आल्याची घोषणा केली. या घटनेने याह्या खान यांचा संताप झाला. त्यांनी लष्करी दडपशाहीला सुरुवात केली. पाकिस्तानातील लष्कराने सर्वसामान्य जनतेवर खूपच अत्याचार केलेत. पाकिस्तान सन्याने केलेल्या अत्याचारामुळे जीव वाचविण्यासाठी लाखो लोकांचे लोंढे पूर्व पाकिस्तानातून भारतात येण्यास सुरुवात झाली. निर्वासितांच्या या प्रश्नावर जगाने लक्ष घालावे, अशी मागणी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केली. पाकिस्तानातील लष्कराने पूर्व पाकिस्तानात चालविलेल्या अत्याचाराने तेथील जनता फारच त्रस्त होती. पाकिस्तानी लष्करशाहीचा मुकाबला करण्यासाठी त्यांनी मुक्ती वाहिनी या नावाची सशस्त्र सेना उभी केली. मुक्ती वाहिनी सनिकांना भारतीय लष्कराने प्रशिक्षण देण्यासाठी काही प्रशिक्षण केंद्रे सुरू केली. भारत मुक्ती वाहिनीला मदत करतो आहे, असा आरोप पाकिस्तानने केला. पाकिस्तानी हवाई दलाने ३ डिसेंबर १९७१ रोजी भारताच्या पश्चिम भागातील आठ हवाई तळांवर अचानक हल्ला केला. भारतीय हवाई दलाचे नुकसान करण्याची योजना पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांची होती. मात्र भारतीय हवाई दलाने आपली विमाने आधीच येथून हलवल्याने पाकिस्तानचा उद्देश सफल झाला नाही. पाकिस्तानी हवाई दलाने हल्ल्याला सुरुवात केल्याने इंदिरा गांधींना एक मोठी संधी मिळाली. ४ डिसेंबर १९७१ रोजी भारताने पाकिस्तानविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली. जनरल जगदीशसिंग अरोरा यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय सेना मुक्ती वाहिनीच्या साहाय्यासाठी बांगलादेशात घुसली. इंदिरा गांधींनी युद्धासंबंधी सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल माणिक शहा यांच्याकडे सोपविले. युद्ध सुरू झाल्यानंतर केवळ ११ दिवसांतच भारतीय सेना ढाका शहराजवळ पोहोचली. पाकिस्तानी सेना कोंडीत सापडली. यामुळे भारतीय सन्यापुढे शरणागतीशिवाय कोणताही पर्याय पाकिस्तानी सेनेसाठी उरला नाही. १६ डिसेंबर १९७१ रोजी पाकिस्तानी सन्याने शरणागती पत्करली. अशा रीतीने बांगलादेश सार्वभौम राज्य अस्तित्वात आले. पाकिस्तानी सन्याने बांगलादेशात शरणागती पत्करल्याने दुसऱ्या दिवशीच भारताने पश्चिम सीमेवरील युद्ध थांबविल्याची घोषणा केली. या संपूर्ण युद्धात अमेरिकेची सहानभूती पाकिस्तानच्या बाजूने होती. पाकिस्तानचा पराभव व्हावा, ही गोष्ट अमेरिकेला मान्य नव्हती. भारतावर दडपण आणण्यासाठी अमेरिकेने आपले सातवे आरमार बंगालच्या खाडीच्या दिशेने पाठवले. मात्र या कोणत्याही गोष्टीला इंदिरा गांधींनी दाद न देता हे युद्ध जिंकले. पाकिस्तानवर नि:संकोचपणे कमीतकमी काळात मिळविलेला हा विजय भारतीय इतिहासातील महत्त्वपूर्ण विजय आहे.
सिमला करार – भारतीय उपखंडात शांतता टिकविण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तानसोबत बोलणी करणे गरजेचे आहे, हे इंदिरा गांधी ओळखून होत्या. त्यामुळे त्यांनी पाकिस्तानशी वाटाघाटी करण्यास पुढाकार घेतला. पाकिस्तानातील नवनिर्वाचित जुल्फिकार अली भुट्टो यांनीदेखील त्याला तयारी दर्शविली. इंदिरा गांधी व भुट्टो यांच्यात २८ जून ते २ जुल १९७२ या काळात सिमला येथे प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर एक करार झाला, त्यालाच सिमला करार असे म्हणतात. या करारात खालील गोष्टींचा समावेश होता. १) दोन्ही देश भारतीय उपखंडात शांतता टिकविण्यासाठी प्रयत्न करतील. २) दोन्ही देश आपापसातील वाद युद्धाऐवजी शांततेच्या मार्गाने सोडवतील. ३) दोन्ही देशांतील समस्या द्विपक्षीय चच्रेद्वारे सोडविल्या जातील. ४) तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी मान्य नसेल. ५) भारताने या युद्धात पश्चिम पाकिस्तानचा जिंकलेला प्रदेश परत देण्याची तयारी दर्शविली, तसेच पाकिस्तानने त्या वेळी प्रत्यक्ष सीमारेषेस मान्यता दिली.
सन १९६९ ते १९७२ हा कालखंड इंदिरा गांधी यांच्या राजकीय कारकिर्दीमधील उत्कर्षांचा कालखंड म्हणता येईल. मात्र साधारणत: १९७३ नंतर त्यांच्या नेतृत्वाला विरोध होऊ लागला.
इंदिरा गांधींविरुद्ध न्यायालयीन निर्णय – इ.स. १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील रायबरेली मतदारसंघातून इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात संयुक्त समाजवादी पक्षाचे राजनारायणन यांनी निवडणूक लढवली होती. ते पराभूत झाले होते. त्यांनी या निवडणुकीविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची निवड अवैध ठरवली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांनी इंदिरा गांधी यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली. जयप्रकाश नारायण यांनी इंदिरा गांधी यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यास संपूर्ण देशातून कायदेभंगाची चळवळ सुरू करण्याची घोषणा केली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असलेली पाहून इंदिरा गांधींनी २६ जून १९७५ रोजी अंतर्गत अशांततेच्या कारणावरून आणीबाणी लावली. या काळातच इंदिरा गांधींनी गरीब जनतेच्या उद्धारासाठी २० कलमी कार्यक्रमांची घोषणा केली. मात्र आणीबाणीची दुसरी काळी बाजूदेखील आहे. या काळात जनतेचे मूलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आले. वृत्तपत्रांवर नियंत्रणे आली. कुटुंब नियोजनासारख्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गोरगरीब जनतेवर अत्याचार झाले. इंदिरा गांधीं यांनी अंतर्गत आणीबाणीची केलेली घोषणा ही लोकशाहीविरोधात होती. मात्र त्यांनी १९७७ च्या सुरुवातीला आणीबाणी उठवून लोकसभेसाठी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्यांनी विरोधी पक्षातील सर्व नेत्यांना मुक्त केले आणि वृत्तपत्रांवरील र्निबध मागे घेतले. वरील पाश्र्वभूमीवर सहाव्या लोकसभेच्या स्थापनेसाठी निवडणुकी घेण्यात आल्या. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला फक्त १५३ जागा मिळाल्या व नव्याने स्थापन झालेल्या जनता पक्षाला लोकसभेच्या ५४२ जागांपकी २७० मिळाल्या. या निवडणुकीचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे इंदिरा गांधींसह काँग्रेस पक्षातील मातब्बर नेत्यांचा निवडणुकीत पराभव झाला, तसेच काँग्रेसची ३० वर्षांची मक्तेदारी संपुष्टात आली.
जनता पक्षाची राजवट – जनता पक्षाच्या राजवटीच्या काळात सुरुवातीपासूनच या पक्षातील नेत्यांमध्ये काही मुद्दय़ांवर मतभेद होते. पंतप्रधानपदासाठी मोरारजी देसाई, जगजीवन राम व चौधरी चरणसिंग हे नेते इच्छुक होते त्यामुळे पंतप्रधानाच्या निवडणुकीवरून अनेक रुसवेफुगवे झाले. अखेर मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. जनता पक्षाच्या झेंडय़ाखाली जे पक्ष आले होते, त्यांना परिस्थितीने एकत्र येण्यास भाग पाडले होते, खऱ्या अर्थाने त्यांच्यात मनोमीलन झाले नव्हते. पक्षातील प्रत्येक नेता आपली मते जाहीररीत्या मांडू लागला. सरकारमधील प्रमुख मंत्री परस्परविरुद्ध मते व्यक्त करू लागले. साहजिकच अशा परिस्थितीत सरकारला भरीव स्वरूपाचे कार्य करणे शक्य झाले नाही. हळूहळू लोकांचा जनता सरकारविषयी भम्रनिरास होऊ लागला. काही काळानंतर जनता पक्षात फूट पडली. चरणसिंगांचे नेतृत्व मानणारे भारतीय लोकदलाचे कार्यकत्रे यांनी पक्षत्याग करून आपला वेगळा गट स्थापन केला. त्यामुळे मोरारजी देसाई यांचे सरकार अल्प मतात आले. अवघ्या दोन वर्षांतच हे सरकार अंतर्गत मतभेदाने कोसळले. मोरारजी देसाई यांचे सरकार कोसळल्यानंतर लोकसभेत कोणताही पक्ष बहुमत सिद्ध करण्याच्या परिस्थितीत नव्हता. बऱ्याच विचाराअंती चरणसिंग यांना सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली. त्यांना काँग्रेस आय व इतर पक्षांनी बाहेरून पािठबा दिला, परंतु इंदिरा गांधींनी सरकारचा पािठबा लवकरच काढून घेतला. यामुळे १९७९ मध्ये राष्ट्रपतींनी लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुका घेण्याची घोषणा केली.
सातवी लोकसभा – जानेवारी १९८० मध्ये सातव्या लोकसभेसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला प्रचंड यश मिळाले. लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागांपकी ३४३ जागांवर या पक्षाने विजय मिळविला व इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या. सत्तेवर आल्यानंतर प्रथमच २३ जून १९८० ला त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांचा विमान अपघातात दुर्दैवी अंत झाला.
पंजाबमधील दहशतवाद – इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधानाच्या या दुसऱ्या कालखंडात ही सर्वात मोठी समस्या होती. पंजाबमधील अकाली दलाने शीखांचे बहुसंख्य असलेले वेगळे पंजाब राज्य निर्माण करण्याची मागणी लावून धरली. यातूनच १९६६ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा अशा दोन राज्यांची विभागणी करण्यात आली.
जर्नलसिंग िभद्रनवाले यांचा उदय – पंजाब राज्य अस्तिवात आले तरी आपण पंजाबची सत्ता हस्तगत करू शकत नाही हे पाहून अकाली दलाच्या नेत्यांमध्ये नराश्याची भावना पसरली. अकाली दलाच्या या राजकारणातूनच पंजाबातील संत जर्नलसिंग िभद्रनवाला यांचा उदय झाला. ते शीख धर्माचे कट्टर पुरस्कत्रे होते. अकाली दलाला विरोध करण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी िभद्रनवालांना हाताशी धरले. मात्र हा निर्णय काँग्रेसवरच उलटला, कारण पुढच्या काळात िभद्रनवाल्यांनी स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी केली. यासाठी त्यांनी पंजाबमध्ये मोठय़ा प्रमाणात िहसाचार केला, पंजाबमध्ये दहशतवादाचा जोर वाढत गेला. यातूनच ऑल इंडिया शीख स्टुडंट फेडरेशन यासारखी अतिरेकी संघटना उदयास आली. जर्नलसिंग िभद्रनवाला यांनी जुल १९८२ मध्ये पवित्र सुवर्णमंदिराचा आश्रय घेतला. तेथून आपल्या कारवाया सुरू केल्या. सुवर्ण मंदिरात त्यांनी आधुनिक शस्त्रास्त्रे जमा केली. सुवर्ण मंदिराच्या परिसरात शस्त्रास्त्रांचे कारखाने सुरू केले. त्यांचा उद्देश अगदी स्पष्ट होता. गरज पडल्यास त्यांनी भारतीय लष्कराविरुद्ध लढण्याची तयारी केली होती.                      
grpatil2020@gmail.com