एफआरपी म्हणजे काय? तो कसा निश्चित करतात?

साखर कारखान्यांद्वारे गाळपासाठी ज्यांनी उसाचा पुरवठा केला आहे त्यांना देण्यात येणारा रास्त आणि किफायतशीर भाव म्हणजे एफआरपी.

साखर नियंत्रण आदेश, १९६६ च्या खंड ३ मधील तरतुदीनुसार सन २००९ पूर्वी साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी उसाचा सांविधिक किमान भाव (एसएमपी) केंद्र शासनाकडून निर्धारित करण्यात येत होता. हा सांविधिक किमान भाव निश्चित करताना खालील घटकांचा विचार करण्यात आला आहे –

• उसाच्या उत्पादनाचा खर्च.
• पर्यायी पिकापासून उत्पादकांना परतावा आणि कृषी मालाच्या किमतीचा सर्वसाधारण कल.
• ग्राहकांना रास्त भावात साखरेची उपलब्धता.
• उसापासून बनविण्यात आलेल्या साखरेची ऊस उत्पादकांद्वारे विक्रीची किंमत.
• उसापासून साखरेची पुनप्र्राप्ती.
• उसउत्पादने जसे की, काकवी, उसाची चिपाडे, गाळ (प्रेस-मड) यांच्या विक्रीपासूनचे उत्पन्न.
• २२ ऑक्टोबर २००९ रोजीच्या, साखर नियंत्रण आदेशामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, त्यामध्ये ऊस उत्पादकांच्या जोखिमा आणि लाभ विचारात घेऊन, माफक नफा मिळण्याची तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार १ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात येणाऱ्या २००९-१० पासूनच्या साखरेच्या हंगामांचा रास्त व किफायशीर भाव (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र शासनास आहे.
• विविध राज्य सरकारे आणि साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांचे संघ यांच्याशी विचारविनियम करून, कृषी परिव्यय व मूल्य आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींच्या आधारावर सांविधिक किमान भाव / रास्त व किफायतशीर भाव (एसएमपी/ एफआरपी) निश्चित केले जातात.