नुकतीच पार पडलेली एम. पी. एस. सी.- पूर्वपरीक्षा अनेक कारणांसाठी वैशिष्टय़पूर्ण होती. त्यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे यंदापासून पूर्वपरीक्षेत दोन पेपर करण्यात आले होते. आता कट ऑफ मार्क्स कितीपर्यंत येतील, आपले किती प्रश्न बरोबर येतील, पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होऊन आपण मुख्य परीक्षेला पात्र ठरू किंवा नाही याबाबत आपल्या मनात विचारमंथन चालू असेल, मनाचीही प्रचंड घालमेल होत असेल, मात्र अनुभवावरून एक सल्ला द्यावासा वाटतो, तो म्हणजे पूर्वपरीक्षेत उत्तीर्ण होऊ की नाही, याचा विचार न करता विद्यार्थ्यांनी सरळ मुख्य परीक्षेसाठी अभ्यास सुरू करावा. अनेक विद्यार्थी इथेच चूक करतात. पूर्वपरीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर अभ्यासाला सुरुवात करतात, मग मुख्य परीक्षेच्या तयारीला वेळ कमी मिळतो आणि मग अनेकदा उमेदवाराची पात्रता असूनही अंतिम यादीत स्थान मिळत नाही.
एम.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षेत पेपर – ३ हा मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क या संदर्भात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०१२ मध्ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप बदलले. पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना वैकल्पिक विषय व सामान्य अध्ययनाचे पेपर लिहावे लागायचे, त्यातही वैकल्पिक विषयांचे महत्त्व जास्तच होते. वैकल्पिक विषयात काही विषय जास्त मार्कस् देणारे तर काही विषय कमी मार्कस् देणारे होते. मात्र २०१२ मध्ये अभ्यासक्रमात झालेल्या बदलांनुसार वैकल्पिक विषय रद्द झाला.
नवीन अभ्यासक्रमानुसार एकूण सहा पेपर आहेत- हे सहा पेपर सर्वाना अनिवार्य आहेत. यात मराठी व इंग्रजी या भाषा विषयांचे पेपर प्रत्येकी १०० गुणांसाठी असून ते वर्णनात्मक स्वरूपाचे असतील. सामान्य अध्ययनाचे चार पेपर वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाचे असतात. यांपकी सामान्य अध्ययन एक हा पेपर इतिहास व भूगोलाशी संबंधित असून प्रश्नपत्रिका ही वस्तुनिष्ठ या स्वरूपाची दोन तास कालावधीसाठी १५० गुणांसाठी असते. या पेपरच्या अभ्यासक्रमाचा आवाका पदवीपर्यंतचा असतो.
सामान्य अध्ययन पेपर दोन हा भारतीय संविधान व भारतीय राजकारण असा आहे. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ असून दोन तासांच्या कालावधीत १५० मार्कासाठी पेपर असतो.
पेपर तीन मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क १५० गुणांचा हा पेपर वस्तुनिष्ठ या स्वरूपाचा असतो.
पेपर चार अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासविषयक अर्थशास्त्र आणि कृषी, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास असा आहे. प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची असून एकूण १५० गुण असतील. वरील सर्व पेपर अनिवार्य आहेत, शिवाय सर्व पेपरमध्ये पास होणे आवश्यक आहे. खुल्या संवर्गातील उमेदवारांना उत्तीर्ण होण्यासाठी ४५ टक्के मिळवणे भाग असून उर्वरित आरक्षित संवर्गाला उत्तीर्ण होण्यासाठी ४० टक्केमिळवणे आवश्यक ठरते. मुलाखत १०० मार्कासाठी असते.
सर्व पेपर सर्वाना अनिवार्य असल्याने उमेदवारांना एक महत्त्वाचा लाभ झाला. तो म्हणजे सर्वासाठी पेपर सारखेच असतील. प्रदीर्घ वाटत असला तरी त्यातील प्रत्येक घटकाचा अभ्यासक्रम सुस्पष्ट नमूद केला आहे, त्यात संदिग्धता नाही.
आयोगाने बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार २०१२ मध्ये जी मुख्य परीक्षा घेतली, त्या परीक्षेचा जेव्हा निकाल जाहीर झाला तेव्हा अनेक विद्यार्थी केवळ पेपर ३ मध्ये अनुत्तीर्ण झाल्याने मुलाखतीपासून वंचित राहिले, ही वस्तुस्थिती आहे. या विषयात विद्यार्थी का अनुत्तीर्ण झालेत, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. हा विषय नवीन होता. बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार ही पहिलीच परीक्षा होती, म्हणून नेमक्या या घटकावर कशा प्रकारे प्रश्न विचारला जाईल याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम होता. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी केवळ माहिती पाठांतरावर भर दिला. संकल्पना समजून, त्याचे आकलन करण्यात विद्यार्थी कमी पडले. त्याशिवाय या विषयासंदर्भात बाजारात दर्जेदार अभ्यास साहित्य उपलब्ध नव्हते.
२०१३ च्या मुख्य परीक्षेसाठी या घटकाचे नियोजन करताना विद्यार्थ्यांनी खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात –
१) सर्वप्रथम आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर दिलेला या विषयासंदर्भातील अभ्यासक्रम व्यवस्थित अभ्यासावा, म्हणजे या घटकाचा आवाका लक्षात येईल.
२) २०१२ साली झालेल्या मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे व्यवस्थित विश्लेषण करावे, म्हणजे आयोगाला काय अपेक्षित आहे, प्रश्न नेमके कोणत्या घटकावर विचारले गेले आहेत याचे विश्लेषण करावे, म्हणजे २०१३ च्या परीक्षेसाठीची रणनीती तयार करणे सोपे जाईल.
३) या विषयाची व्याप्ती मोठी आहे, या विषयासंदर्भात रोज नवनवीन घटना घडत असतात. विद्यार्थ्यांनी ३ या घटकाच्या संदर्भात वृत्तपत्रातून, इंटरनेटवरून माहिती घेऊन ती व्यवस्थित समजून घ्यावी.
४) या पेपरसंदर्भातील अभ्यासक्रमातील घटक, व्याख्या, सांख्यिकी यांचे फक्त पाठांतर न करता हा विषय समजून घेण्यावर भर द्यावा.
५) ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची असल्याने जास्तीतजास्त प्रश्नांचा सराव करण्यावर भर द्यावा.
या पेपरसाठी जो अभ्यासक्रम नमूद केला आहे, तो दोन घटकांत विभागलेला आहे. पहिल्या घटकांत – मानव संसाधन आणि विकास यासंबंधी अभ्यासक्रम नमूद केला आहे तर दुसऱ्या घटकात मानवी हक्क यासंबंधी अभ्यासक्रम दिलेला आहे. मानव संसाधन आणि विकास या घटकावर पाच प्रकरणे नमूद केलेली आहेत, तर मानवी हक्क या घटकावर १३ प्रकरणे दिलेली आहेत, प्रत्येक प्रकरणाचे आपण विश्लेषण करणार आहोत.
प्रकरण १
भारतातील मानव संसाधन आणि विकास याचा अभ्यास करताना प्रथम संसाधन म्हणजे काय, त्याचे वर्गीकरण उदा. नसर्गिक संसाधन व मानवी संसाधन, मानवी संसाधनाचे वर्गीकरण पुन्हा आपण संख्यात्मक व गुणात्मक असे करू शकतो. संख्यात्मक म्हणजे लोकसंख्येचा आकार उदा. २०११ मध्ये लोकसंख्या किती होती. भारताची लोकसंख्या व इतर देशांची लोकसंख्या यांची तुलना लोकसंख्या वाढीचा दर इ. व गुणात्मकमध्ये शिक्षण, शिक्षणाचा दर्जा, आरोग्य यांची सांगड घालावी. त्यानंतर मानवी संसाधनांच्या व्याख्या, मानवी संसाधन विकासाची व्याप्ती याचा अभ्यास करावा.
भारतीय लोकसंख्येची सद्यस्थिती या उपघटकाचा अभ्यास करताना २०११ ची जनगणना त्यासंबंधीतील मुद्दे व्यवस्थित अभ्यासावेत. उदा. लोकसंख्येची घनता, जन्मदर, मृत्युदर, स्त्री-पुरुष, लिंग गुणोत्तर, ग्रामीण नागरी लोकसंख्या यांचे राज्यनिहाय वितरण, त्यांचा चढता व उतरता क्रम, शिवाय वरील घटकाला अनुसरून महाराष्ट्राची लोकसंख्या, महाराष्ट्रातील लोकसंख्येचे वितरण, घनता, जन्मदर, मृत्युदर, इ.चा अभ्यास करावा. हा उपघटक अभ्यासताना व्यवस्थित नोट्स तयार करून त्यांचे रोज वाचन करावे म्हणजे अगदी छोटा घटकदेखील जास्त श्रम न घेता लक्षात राहतो.
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाचा अभ्यास करताना राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण १९७६ व राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २००० याची उद्दिष्टे अभ्यासावीत. लोकसंख्या धोरणाशी संबंधित महत्त्वाचा घटक म्हणजे कुटुंब नियोजन, त्याचे मूल्यांकन हा भाग अभ्यासावा. नंतर भारतातील बेरोजगारी या उपघटकाचा अभ्यास करताना बेरोजगारी म्हणजे काय, ती का निर्माण होते, भारतातील बेरोजगारीचे स्वरूप, बेरोजगारीचे प्रकार. उदा. सुशिक्षित बेरोजगारी, कमी प्रतीची बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इ. ही बेरोजगारी दूर करण्यासाठी शासन करीत असलेले प्रयत्न, विविध शासकीय रोजगार कार्यक्रम यांचा अभ्यास करावा. रोजगार कार्यक्रमांचा अभ्यास करताना तक्ता तयार करावा. (योजना, वर्ष, वैशिष्टय़ असा) उदा.
१) समुदाय विकास कार्यक्रम (१९५२) – ग्रामीण भागाचा विकास करणे.
२) महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजना (१९७२-७३) – ग्रामीण भागातील गरीब लोकांचा रोजगाराच्या माध्यमातून विकास करणे व त्यांना आíथक साह्य़ करणे.
३) स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण योजना (१५ ऑगस्ट १९७९)- स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य (TRYSEM) निर्माण करणारे प्रशिक्षण देणे, इ.
नंतर NSSO नुसार रोजगाराची स्थिती यानंतर मनुष्यबळ विकासासाठी कार्यरत असलेल्या शासकीय आणि स्वयंसेवी संघटना यांचा अभ्यास करावा. शासकीय संस्थेचा अभ्यास करताना त्या संस्थेची अधिकृत वेबसाइटवरून त्या संस्थेचा इतिहास, त्याची उद्दिष्टे समजून घ्यावीत. उदा. राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) याचा अभ्यास करताना या संस्थेची स्थापना कधी झाली, संस्थेची रचना, याचा अध्यक्ष कोण असतो, इतर सदस्यांची निवड कशी होते, NCERT ची कार्ये, NCERT च्या उपसंस्था, त्यांची काय्रे याचा अभ्यास करावा. अभ्यासक्रमात पुढील संस्थांचा अंतर्भाव केलेला आहे – NCERT , राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन व प्रशासन विद्यापीठ (NUEPA), विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), मुक्त विद्यापीठे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (IGNOU), यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ (YCMOU), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण समिती (NCVT), भारतीय वैद्यकीय परिषद (IMC).

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रकरण २ ( शिक्षण)
या प्रकरणावर २०१२ मध्ये मुख्य परीक्षेत जास्त प्रश्न विचारले होते. मानव संसाधन विकासाचे आणि सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून शिक्षणाचा विचार. याचा अभ्यास करताना सामाजिक बदलाचा अर्थ सामाजिक बदलाचे वैशिष्टय़, सामाजिक बदलाची कारणे सामाजिक बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने शिक्षणाचे महत्त्व या संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. यानंतर भारतातील शिक्षणप्रणालीचा विकास अभ्यासावा. यात प्रामुख्याने ब्रिटिश सत्ता भारतात असताना व भारतात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिक्षणपद्धतीत झालेला विकास अभ्यासावा. उदा. १८१३ चा चार्टर अ‍ॅक्ट, मेकॉलेचा शिक्षणासंबंधित सिध्दांत, १८५४ चा वुडचा खलिता, १८८२ हंटर आयोग, भारतीय विद्यापीठ कायदा १९०४, सांडलर आयोग, हाटरेक समिती १९२९, वर्धा शिक्षण योजना १९३७, राधाकृष्ण आयोग १९४८-४९, मुदलीयार आयोग १९५२-५३, कोठारी आयोग, १९६८ चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, १९८६ चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, राष्ट्रीय शिक्षण आराखडा २००५ याचा अभ्यास करणे.
यानंतर शिक्षणाच्या सार्वत्रीकरणासाठी केंद्र सरकारने आखलेली धोरण योजना याचा अभ्यास करावा. उदा. ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड, माध्यान्ह भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, सेतू शाळा, वस्ती शाळा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान याचा अभ्यास करावा. यानंतर मुलींचे शिक्षण, मुलींच्या शिक्षणाची सद्यस्थिती, मुलींच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम, उदा. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, राज्य सरकारच्या योजना. उदा. सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, अहिल्याबाई होळकर योजना, यानंतर अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती या समाजापासून वंचित राहिलेल्या घटकांच्या विकासासाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी सरकारने राबविलेल्या योजना, उदा. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार, अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी योजना, शासकीय वसतिगृहे यांचा अभ्यास करावा, अपंगांसाठीचे शिक्षण, अपंगत्वाचे विविध प्रकार, त्यांच्या विकासासाठी सरकार करत असलेले प्रयत्न उदा. विकलांगांसाठीचे एकात्मिक शिक्षण, अपंग व्यक्तींचे शिक्षण, पुनर्वसन यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न राज्य अपंग कल्याण कृती आराखडा २०११ यानंतर अल्पसंख्याकांचे शिक्षण, त्यासाठी सरकारचे प्रयत्न यांचा अभ्यास करावा. उदा. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था आयोग (NCMEI), न्यायमूर्ती सच्चर समिती २००५ राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्था व अल्पसंख्याक यांचा अभ्यास करावा.
या प्रकरणात औपचारिक शिक्षण व अनौपचारिक शिक्षण हा एक उपघटक आहे. औपचारिक शिक्षण म्हणजे काय, अनौपचारिक शिक्षण म्हणजे काय या संकल्पना समजून घ्याव्यात. औपचारिक शिक्षणाची आवश्यकता का आहे, तसेच अनौपचारिक शिक्षणाची आवश्यकता का आहे हे व्यवस्थित अभ्यासावे. यानंतर प्रौढ शिक्षण, त्याची आवश्यकता, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, संपूर्ण साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान प्राधिकरण, प्रौढ शिक्षण व त्यांच्या विकासासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे साह्य़ व महाराष्ट्रातील प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम याचा अभ्यास करावा.
या प्रकरणात अजून एक उपघटकाचा अंतर्भाव आहे, तो म्हणजे जागतिकीकरण आणि खासगीकरण यांचा भारतीय शिक्षणावरील परिणाम हा उपघटक अभ्यासताना जागतिकीकरण म्हणजे काय, शिक्षण आणि जागतिक व्यापार संघटना (GATT) करारांसंदर्भातील व त्या अतंर्गत शिक्षण सेवांचे प्रकार जागतिकीकरणाचा शिक्षणावर परिणाम, शिक्षणाचे खासगीकरण म्हणजे काय, खासगी शिक्षण संस्था, त्यांचे प्रकार, शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे फायदे व त्यांचे तोटे, खासगीकरणाचा भारतीय शिक्षणावर झालेला परिणाम अभ्यासण्यासाठी नेमलेल्या विविध समित्या उदा. डॉ. डी. स्वामिनाथन पॅनल, बिर्ला अंबानी अहवाल.
या प्रकरणाच्या शेवटी ई- शिक्षण म्हणजे काय, ई-शिक्षणाचे प्रकार, भारतातील ई-शिक्षण, ई-शिक्षणाचे फायदे-तोटे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाचे कार्यक्षेत्र, त्याची कार्यपद्धती. राष्ट्रीय उच्च शिक्षण व आयोग त्याची रचना, त्याची काय्रे व अधिकार, भारतीय व्यवस्थापन संस्था आयआयएम, आयआयटी, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था दुरुस्ती कायदा २०१२, राष्ट्रीय प्रौद्यागिक संस्था (ठकळ२) यांची माहिती देणारा अभ्यास करावा.

आणखी वाचा

प्रकरण २ ( शिक्षण)
या प्रकरणावर २०१२ मध्ये मुख्य परीक्षेत जास्त प्रश्न विचारले होते. मानव संसाधन विकासाचे आणि सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून शिक्षणाचा विचार. याचा अभ्यास करताना सामाजिक बदलाचा अर्थ सामाजिक बदलाचे वैशिष्टय़, सामाजिक बदलाची कारणे सामाजिक बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने शिक्षणाचे महत्त्व या संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. यानंतर भारतातील शिक्षणप्रणालीचा विकास अभ्यासावा. यात प्रामुख्याने ब्रिटिश सत्ता भारतात असताना व भारतात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिक्षणपद्धतीत झालेला विकास अभ्यासावा. उदा. १८१३ चा चार्टर अ‍ॅक्ट, मेकॉलेचा शिक्षणासंबंधित सिध्दांत, १८५४ चा वुडचा खलिता, १८८२ हंटर आयोग, भारतीय विद्यापीठ कायदा १९०४, सांडलर आयोग, हाटरेक समिती १९२९, वर्धा शिक्षण योजना १९३७, राधाकृष्ण आयोग १९४८-४९, मुदलीयार आयोग १९५२-५३, कोठारी आयोग, १९६८ चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, १९८६ चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, राष्ट्रीय शिक्षण आराखडा २००५ याचा अभ्यास करणे.
यानंतर शिक्षणाच्या सार्वत्रीकरणासाठी केंद्र सरकारने आखलेली धोरण योजना याचा अभ्यास करावा. उदा. ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड, माध्यान्ह भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, सेतू शाळा, वस्ती शाळा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान याचा अभ्यास करावा. यानंतर मुलींचे शिक्षण, मुलींच्या शिक्षणाची सद्यस्थिती, मुलींच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम, उदा. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, राज्य सरकारच्या योजना. उदा. सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, अहिल्याबाई होळकर योजना, यानंतर अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती या समाजापासून वंचित राहिलेल्या घटकांच्या विकासासाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी सरकारने राबविलेल्या योजना, उदा. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार, अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी योजना, शासकीय वसतिगृहे यांचा अभ्यास करावा, अपंगांसाठीचे शिक्षण, अपंगत्वाचे विविध प्रकार, त्यांच्या विकासासाठी सरकार करत असलेले प्रयत्न उदा. विकलांगांसाठीचे एकात्मिक शिक्षण, अपंग व्यक्तींचे शिक्षण, पुनर्वसन यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न राज्य अपंग कल्याण कृती आराखडा २०११ यानंतर अल्पसंख्याकांचे शिक्षण, त्यासाठी सरकारचे प्रयत्न यांचा अभ्यास करावा. उदा. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था आयोग (NCMEI), न्यायमूर्ती सच्चर समिती २००५ राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्था व अल्पसंख्याक यांचा अभ्यास करावा.
या प्रकरणात औपचारिक शिक्षण व अनौपचारिक शिक्षण हा एक उपघटक आहे. औपचारिक शिक्षण म्हणजे काय, अनौपचारिक शिक्षण म्हणजे काय या संकल्पना समजून घ्याव्यात. औपचारिक शिक्षणाची आवश्यकता का आहे, तसेच अनौपचारिक शिक्षणाची आवश्यकता का आहे हे व्यवस्थित अभ्यासावे. यानंतर प्रौढ शिक्षण, त्याची आवश्यकता, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, संपूर्ण साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान प्राधिकरण, प्रौढ शिक्षण व त्यांच्या विकासासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे साह्य़ व महाराष्ट्रातील प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम याचा अभ्यास करावा.
या प्रकरणात अजून एक उपघटकाचा अंतर्भाव आहे, तो म्हणजे जागतिकीकरण आणि खासगीकरण यांचा भारतीय शिक्षणावरील परिणाम हा उपघटक अभ्यासताना जागतिकीकरण म्हणजे काय, शिक्षण आणि जागतिक व्यापार संघटना (GATT) करारांसंदर्भातील व त्या अतंर्गत शिक्षण सेवांचे प्रकार जागतिकीकरणाचा शिक्षणावर परिणाम, शिक्षणाचे खासगीकरण म्हणजे काय, खासगी शिक्षण संस्था, त्यांचे प्रकार, शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे फायदे व त्यांचे तोटे, खासगीकरणाचा भारतीय शिक्षणावर झालेला परिणाम अभ्यासण्यासाठी नेमलेल्या विविध समित्या उदा. डॉ. डी. स्वामिनाथन पॅनल, बिर्ला अंबानी अहवाल.
या प्रकरणाच्या शेवटी ई- शिक्षण म्हणजे काय, ई-शिक्षणाचे प्रकार, भारतातील ई-शिक्षण, ई-शिक्षणाचे फायदे-तोटे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाचे कार्यक्षेत्र, त्याची कार्यपद्धती. राष्ट्रीय उच्च शिक्षण व आयोग त्याची रचना, त्याची काय्रे व अधिकार, भारतीय व्यवस्थापन संस्था आयआयएम, आयआयटी, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था दुरुस्ती कायदा २०१२, राष्ट्रीय प्रौद्यागिक संस्था (ठकळ२) यांची माहिती देणारा अभ्यास करावा.

आणखी वाचा