गेल्या काही वर्षांत भारतीय कंपन्यांमध्ये कंपनीअंतर्गत नेतृत्व विकसित करून भविष्यकाळातील व्यवस्थापक घडविण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी त्यासंदर्भातील प्रयत्न आणि या प्रयत्नांना मिळणारे यश पुरेसे नसल्याचे एका सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे.
‘मर्सर’ या विख्यात व्यवस्थापन सल्लागार कंपनीद्वारा करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या भारतीय कंपन्यांचा भर हा व्यवस्थापन क्षेत्रात सर्वोच्च पद वा पातळीवर काम करण्याचे वारसदार शोधण्यासोबतच नेतृत्वविकासविषयक प्रयत्नांच्या संदर्भात अंतर्गत व्यवस्थापकांचाच विकास करण्यावर आहे.
‘मर्सर’च्या ‘भारतीय कंपन्यांमधील व्यवस्थापकीय नेतृत्व विकास’ या विषयावर अलीकडेच करण्यात आलेल्या या वैशिष्टय़पूर्ण सर्वेक्षणात जे मुद्दे प्रामुख्याने आढळून आलेत ते पुढीलप्रमाणे आहेत-
० सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ५५ भारतीय कंपन्यांपैकी केवळ अध्र्याहून कमी कंपन्यांनी प्रांजळपणे मान्य केले आहे की, त्यांनी त्यांच्या भविष्यकालीन व्यवस्थापनपर नेतृत्वविषयक गरजा लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
० व्यवस्थापकांच्या कौशल्य विकास व प्रशिक्षणविषयक प्रयत्नांचाच एक ठोस भाग म्हणून सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या केवळ २५ टक्के भारतीय कंपन्या प्रत्येक व्यवस्थापकाच्या विकासापोटी दरडोई पाच हजार डॉलर्स दरवर्षी खर्च करत असतात. व्यवस्थापकीय विकासाच्या संदर्भात तुलनात्मकदृष्टय़ा सांगायचे झाल्यास अन्य आशियाई देशांच्या तुलनेत ही रक्कम ३२ टक्क्य़ांनी कमी आहे.
० मध्यमस्तरीय व्यवस्थापकांचे विकासविषयक प्रयत्न आणि खर्चाच्या संदर्भातील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या कंपन्यांपैकी ४२ टक्के कंपन्या दरवर्षी एक हजार डॉलर्स खर्च करीत असतात तर बहुसंख्य म्हणजेच ६७ टक्के कंपन्या यापेक्षाही कमी रक्कम खर्च करीत आहेत.
‘मर्सर’ द्वारा भारतीय कंपन्यांमधील नेतृत्वविषयक प्रयत्न आणि अभ्यासाच्या संदर्भात अशा प्रकारे पहिल्यांदाच करण्यात आलेल्या देशव्यापी सर्वेक्षणात विविध उद्योग आणि विविध स्तरांतील ५५ कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला होता. सर्वेक्षणाद्वारे प्राप्त प्रतिसादानुसार ६१ टक्के भारतीय कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांनी व्यवस्थापकीय विकास साधण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे नमूद केले असले तरी थोडे तपशिलात गेल्यावर असे आढळून आले की, यापैकी केवळ २६ टक्के कंपन्याच त्या दृष्टीने ठोस आणि नियोजनबद्ध प्रयत्न करीत आहेत.
भारतीय कंपन्यांद्वारे व्यवस्थापकांच्या विकासविषयक प्रयत्नांच्या मर्यादा स्पष्ट करताना २६ टक्के कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की, यासाठी मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या आर्थिक खर्चाची तरतूद नसणे ही त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे. याउलट, आशियाई देशातील ३२ टक्के कंपन्या आपल्या प्रत्येक व्यवस्थापकाच्या प्रशिक्षण- विकासासाठी दरवर्षी पाच हजार डॉलर्स खर्च करतात, हे उल्लेखनीय आहे.
व्यवस्थापकांच्या प्रशिक्षण विकासविषयक प्रयत्नांत पैशाच्या जोडीलाच वेळेची उपलब्धता ही बाबसुद्धा सध्या भारतीय कंपन्यांच्या संदर्भात आव्हान ठरले आहे. बहुतांश भारतीय कंपन्यांमध्ये आज मर्यादित वा मोजकेच व्यवस्थापक वेळात वेळ काढून प्रशिक्षण देताना वा घेताना दिसून येतात. पुढील किमान दोन वर्षे तरी हीच स्थिती कायम राहील, असा अंदाज यासंदर्भात व्यक्त करण्यात येत आहे.
सर्वेक्षणात स्पष्ट झालेली अन्य बाब म्हणजे बहुतांश म्हणजेच सुमारे ६२ टक्के भारतीय कंपन्यांनी तत्त्वत: व्यवस्थापकांचा विकासाचा मुद्दा सर्वोच्च पातळीवर व गांभीर्याने घेतला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे.
मात्र, मध्यम वा कनिष्ठ स्तरावरील व्यवस्थापकांच्या विकासाच्या दृष्टीने भारतीय कंपन्यांद्वारे केले जाणारे प्रयत्न अपुरे, त्रोटक आणि फारच मर्यादित स्वरूपात केले जात आहेत, हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात आकडेवारीसह सांगायचे झाल्यास ४२ टक्के भारतीय कंपन्या आपल्या मध्यम वा कनिष्ठ स्तरावरील व्यवस्थापकांच्या व्यवस्थापनपर विकासासाठी वार्षिक १०० डॉलर्स खर्च करतात तर ५८ टक्के कंपन्या तर यासंदर्भात त्याहून कमी खर्च करीत असतात. कुठल्याही दृष्टीने वा कुठल्याही संदर्भात विचार करता ही टक्केवारी व आकडेवारी त्रोटक ठरते.
व्यवस्थापन क्षेत्रातील सर्वोच्च पदावर विदेशी तज्ज्ञ वा व्यवस्थापकाची निवड करण्याची पद्धत आता सर्वमान्य ठरली असली तरी भारतीय कंपन्यांनी हा पर्याय फारसा अनुसरला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भारतीय कंपन्यांचा भर आणि कल अद्यापही भारतीय व्यवस्थापकांनाच सर्वोच्च पातळीवर प्राधान्याने नेमण्याकडे दिसून येत आहे. परिणामी, भारतीय कंपन्यांच्या सर्वोच्चपदी असणाऱ्या विदेशी नागरिकांची टक्केवारी अवघी १.५ टक्के एवढी आहे तर अन्य आशियाई कंपन्यांमधील हीच टक्केवारी चक्क २३ टक्के आहे.
या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर ‘मर्सर’च्या या व्यवस्थापनविषयक सर्वेक्षणाद्वारे प्रकर्षांने पुढे आलेला मुद्दा म्हणजे भारतीय कंपन्या व्यवस्थापकांच्या विकासातून कंपनीतील आगामी व्यवस्थापक शोधण्याचा प्रयत्न करतात तर अन्य आशियाई देशांमधील कंपन्या आपल्या कंपनीचा व्यवस्थापकीय वारस शोधण्यासाठी विविध स्तरांवरील व विविध प्रकारच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणारे व्यवस्थापक शोधून त्या व्यक्तीला कंपनी अंतर्गत प्रशिक्षणाची जोड देतात.
या कंपन्यांच्या प्रयत्नांना येणारे यश आणि त्यामुळे कंपनीला होणारे लाभ यांची पडताळणी करून त्यानुरूप आपल्या प्रयत्नांचे स्वरूप आणि प्रारुप नव्याने ठरवणे भारतीय कंपन्यांसाठी गरजेचे आणि आवश्यक बनले आहे.
‘मर्सर’ या विख्यात व्यवस्थापन सल्लागार कंपनीद्वारा करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या भारतीय कंपन्यांचा भर हा व्यवस्थापन क्षेत्रात सर्वोच्च पद वा पातळीवर काम करण्याचे वारसदार शोधण्यासोबतच नेतृत्वविकासविषयक प्रयत्नांच्या संदर्भात अंतर्गत व्यवस्थापकांचाच विकास करण्यावर आहे.
‘मर्सर’च्या ‘भारतीय कंपन्यांमधील व्यवस्थापकीय नेतृत्व विकास’ या विषयावर अलीकडेच करण्यात आलेल्या या वैशिष्टय़पूर्ण सर्वेक्षणात जे मुद्दे प्रामुख्याने आढळून आलेत ते पुढीलप्रमाणे आहेत-
० सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ५५ भारतीय कंपन्यांपैकी केवळ अध्र्याहून कमी कंपन्यांनी प्रांजळपणे मान्य केले आहे की, त्यांनी त्यांच्या भविष्यकालीन व्यवस्थापनपर नेतृत्वविषयक गरजा लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
० व्यवस्थापकांच्या कौशल्य विकास व प्रशिक्षणविषयक प्रयत्नांचाच एक ठोस भाग म्हणून सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या केवळ २५ टक्के भारतीय कंपन्या प्रत्येक व्यवस्थापकाच्या विकासापोटी दरडोई पाच हजार डॉलर्स दरवर्षी खर्च करत असतात. व्यवस्थापकीय विकासाच्या संदर्भात तुलनात्मकदृष्टय़ा सांगायचे झाल्यास अन्य आशियाई देशांच्या तुलनेत ही रक्कम ३२ टक्क्य़ांनी कमी आहे.
० मध्यमस्तरीय व्यवस्थापकांचे विकासविषयक प्रयत्न आणि खर्चाच्या संदर्भातील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या कंपन्यांपैकी ४२ टक्के कंपन्या दरवर्षी एक हजार डॉलर्स खर्च करीत असतात तर बहुसंख्य म्हणजेच ६७ टक्के कंपन्या यापेक्षाही कमी रक्कम खर्च करीत आहेत.
‘मर्सर’ द्वारा भारतीय कंपन्यांमधील नेतृत्वविषयक प्रयत्न आणि अभ्यासाच्या संदर्भात अशा प्रकारे पहिल्यांदाच करण्यात आलेल्या देशव्यापी सर्वेक्षणात विविध उद्योग आणि विविध स्तरांतील ५५ कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला होता. सर्वेक्षणाद्वारे प्राप्त प्रतिसादानुसार ६१ टक्के भारतीय कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांनी व्यवस्थापकीय विकास साधण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे नमूद केले असले तरी थोडे तपशिलात गेल्यावर असे आढळून आले की, यापैकी केवळ २६ टक्के कंपन्याच त्या दृष्टीने ठोस आणि नियोजनबद्ध प्रयत्न करीत आहेत.
भारतीय कंपन्यांद्वारे व्यवस्थापकांच्या विकासविषयक प्रयत्नांच्या मर्यादा स्पष्ट करताना २६ टक्के कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की, यासाठी मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या आर्थिक खर्चाची तरतूद नसणे ही त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे. याउलट, आशियाई देशातील ३२ टक्के कंपन्या आपल्या प्रत्येक व्यवस्थापकाच्या प्रशिक्षण- विकासासाठी दरवर्षी पाच हजार डॉलर्स खर्च करतात, हे उल्लेखनीय आहे.
व्यवस्थापकांच्या प्रशिक्षण विकासविषयक प्रयत्नांत पैशाच्या जोडीलाच वेळेची उपलब्धता ही बाबसुद्धा सध्या भारतीय कंपन्यांच्या संदर्भात आव्हान ठरले आहे. बहुतांश भारतीय कंपन्यांमध्ये आज मर्यादित वा मोजकेच व्यवस्थापक वेळात वेळ काढून प्रशिक्षण देताना वा घेताना दिसून येतात. पुढील किमान दोन वर्षे तरी हीच स्थिती कायम राहील, असा अंदाज यासंदर्भात व्यक्त करण्यात येत आहे.
सर्वेक्षणात स्पष्ट झालेली अन्य बाब म्हणजे बहुतांश म्हणजेच सुमारे ६२ टक्के भारतीय कंपन्यांनी तत्त्वत: व्यवस्थापकांचा विकासाचा मुद्दा सर्वोच्च पातळीवर व गांभीर्याने घेतला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे.
मात्र, मध्यम वा कनिष्ठ स्तरावरील व्यवस्थापकांच्या विकासाच्या दृष्टीने भारतीय कंपन्यांद्वारे केले जाणारे प्रयत्न अपुरे, त्रोटक आणि फारच मर्यादित स्वरूपात केले जात आहेत, हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात आकडेवारीसह सांगायचे झाल्यास ४२ टक्के भारतीय कंपन्या आपल्या मध्यम वा कनिष्ठ स्तरावरील व्यवस्थापकांच्या व्यवस्थापनपर विकासासाठी वार्षिक १०० डॉलर्स खर्च करतात तर ५८ टक्के कंपन्या तर यासंदर्भात त्याहून कमी खर्च करीत असतात. कुठल्याही दृष्टीने वा कुठल्याही संदर्भात विचार करता ही टक्केवारी व आकडेवारी त्रोटक ठरते.
व्यवस्थापन क्षेत्रातील सर्वोच्च पदावर विदेशी तज्ज्ञ वा व्यवस्थापकाची निवड करण्याची पद्धत आता सर्वमान्य ठरली असली तरी भारतीय कंपन्यांनी हा पर्याय फारसा अनुसरला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भारतीय कंपन्यांचा भर आणि कल अद्यापही भारतीय व्यवस्थापकांनाच सर्वोच्च पातळीवर प्राधान्याने नेमण्याकडे दिसून येत आहे. परिणामी, भारतीय कंपन्यांच्या सर्वोच्चपदी असणाऱ्या विदेशी नागरिकांची टक्केवारी अवघी १.५ टक्के एवढी आहे तर अन्य आशियाई कंपन्यांमधील हीच टक्केवारी चक्क २३ टक्के आहे.
या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर ‘मर्सर’च्या या व्यवस्थापनविषयक सर्वेक्षणाद्वारे प्रकर्षांने पुढे आलेला मुद्दा म्हणजे भारतीय कंपन्या व्यवस्थापकांच्या विकासातून कंपनीतील आगामी व्यवस्थापक शोधण्याचा प्रयत्न करतात तर अन्य आशियाई देशांमधील कंपन्या आपल्या कंपनीचा व्यवस्थापकीय वारस शोधण्यासाठी विविध स्तरांवरील व विविध प्रकारच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणारे व्यवस्थापक शोधून त्या व्यक्तीला कंपनी अंतर्गत प्रशिक्षणाची जोड देतात.
या कंपन्यांच्या प्रयत्नांना येणारे यश आणि त्यामुळे कंपनीला होणारे लाभ यांची पडताळणी करून त्यानुरूप आपल्या प्रयत्नांचे स्वरूप आणि प्रारुप नव्याने ठरवणे भारतीय कंपन्यांसाठी गरजेचे आणि आवश्यक बनले आहे.
