राज्यघटनेचे स्रोत पाहिल्यानंतर तिची वैशिष्टय़े, स्वरूप आणि सरनामारूपी तत्त्ववैचारिक आधार समजून घ्यावा. यासंदर्भात सार्वभौमत्व, संसदीय लोकशाही, गणराज्य, संघराज्य, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, स्वातंत्र्य, समता, न्याय इ. महत्त्वपूर्ण संकल्पना व मूल्यांचा नेमका अर्थ व्यवस्थितपणे समजून घेणे महत्त्वपूर्ण ठरते. या संकल्पनात्मक आकलनावरच राज्यघटनेचे आपले आकलन निर्धारित होते. म्हणूनच हा संकल्पनात्मक पाया मजबूत करणे अत्यावश्यक आहे.
मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ही भारतीय राज्यघटनेचा गाभा आणि सदसद्विवेक मानली जातात. हक्काची संकल्पना, प्रकार, उपतरतुदी, त्यातील घटनादुरुस्त्या आणि त्यासंदर्भातील न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निवाडे याचा पद्धतशीर अभ्यास करणे उपयुक्त ठरते. घटनात्मक तरतुदींबरोबरच त्यांचा व्यवहार कसा झाला याचेही आकलन अत्यावश्यक ठरते. त्यामुळे हक्क संवर्धनाच्या बाबतीत शासन आणि न्यायालय या दोहोंच्या भूमिकांचे टीकात्मक आकलन करावे. त्याबाबतीत स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर संसद-न्यायालय संघर्षांचे आकलन महत्त्वाचे ठरते. मार्गदर्शक तत्त्वांमागील तर्क, त्यांचे स्वरूप आणि मर्यादा या आयामांबरोबरच राज्य व केंद्र पातळीवर त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी हाती घेतलेल्या प्रयत्नांचा अभ्यास करावा. अंमलबजावणी प्रक्रियेवर भाष्य करता यावे यासाठी तिची गती, त्यामागील कारणे आणि संभाव्य उपायांचाही विचार करावा.
भारतीय राज्यघटनेच्या आकलनाची उपरोक्त प्रारंभिक घटकांच्या आधारे पायाभरणी केल्यानंतर घटनेतून व्यक्त होणाऱ्या शासन यंत्रणेचे स्वरूप व वैशिष्टय़े जाणून घ्यावीत. त्यादृष्टीने संघराज्याची चौकट, संसदीय पद्धत आणि न्यायमंडळ या तीन संरचनांचा विस्ताराने अभ्यास करावा. भारतीय संघराज्याची वैशिष्टय़े व वेगळेपण, केंद्र-राज्य संबंध, वादाचे जुने-नवे मुद्दे, वादाचे निराकरण करणे व सहकार्य प्रस्थापित करणे यासाठीच्या यंत्रणा, संघराज्याची वाटचाल, नवे प्रवाह, सुधारणांची मागणी आणि भारतीय संघराज्याची सद्य:स्थिती या प्रमुख घटकांवर लक्ष केंद्रित करावे. संसदीय पद्धत आणि न्यायमंडळाचा अभ्यास करतानाही समग्र दृष्टिकोनाचाच अवलंब करावा. एका बाजूला घटनात्मक तरतुदींचा सखोल अभ्यास आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचा प्रत्यक्षातील व्यवहार या दोहोंचा अभ्यास करावा. महत्त्वाचे म्हणजे घटनात्मक व्यवहारातून पुढे येणारे अनेक कळीचे मुद्दे (उदा. उदारीकरण, आघाडी शासन व संघराज्य, अंतर्गत सुरक्षा व संघराज्य, संसदेचे पतन, राष्ट्रपतींची क्रियाशीलता, न्यायालयीन अधिक्षेप इ.) समजून घेऊन त्याविषयक विविध चर्चाच्या आधारे सुधारणात्मक टिपण तयार करावे. त्याचप्रमाणे राज्यघटनेत दिलेले तीन शासनसंस्थांतील सत्ताविभाजन आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष व्यवहारातून आकारास येणारे सत्ताविभाजन यांसारख्या कळीच्या मुद्दय़ांचा नेमका अभ्यास मध्यवर्ती ठरतो. उदाहरणार्थ मौलिक संरचना सिद्धांत, न्यायालयीन क्रियाशीलता यामुळे घटनेतील सत्ताविभाजन न्यायालयाच्या बाजूने ढळले आहे का, असे महत्त्वपूर्ण प्रश्न व्यवस्थित समजून घेण्यावर भर द्यावा. त्यासाठी मूलभूत संदर्भ पुस्तकांसह वर्तमानपत्रे व नियतकालिकांतून त्यासंबंधी येणारे लेखन नियमितपणे वाचण्यावर कटाक्ष असावा.
राज्यघटनेतून पुढे येणारी शासनाची चौकट समजून घेताना केंद्र, घटकराज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (ग्रामीण-नागरी) पातळी अशा तिन्ही स्तरांचा विचार करावा. केंद्र व राज्य पातळीवरील संसदीय रचना समजून घ्यावी. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, सभापती-उपसभापती, निवडणूक आयुक्त, महालेखापरीक्षक, महान्यायवादी, विविध घटनात्मक संस्थांचे प्रमुख अशा महत्त्वपूर्ण पदांची सविस्तर माहिती संकलित करत त्यांचे घटनात्मक अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि प्रत्यक्ष व्यवहार असा व्यापक अभ्यास करावा. घटनात्मक आयोग-संस्थाप्रमाणेच बिगर घटनात्मक रचनांचाही अभ्यास महत्त्वपूर्ण आहे, हे लक्षात ठेवावे. त्या-त्या संस्था/ अधिसत्तांसंबंधी माहिती तक्त्याच्या स्वरूपात व्यवस्थितपणे वर्गीकृत करावी आणि त्यांचे वारंवार वाचन करावे. तथापि, हा अभ्यास करताना त्यांचा व्यवहार आणि त्यातून पुढे येणारे प्रश्न व कळीचे मुद्दे यावर सतत लक्ष ठेवणे अगत्याचे आहे. कारण यूपीएससी दरवर्षी आपल्या प्रश्नपत्रिकांत नवनव्या पद्धतीने प्रश्न विचारत असते, ही महत्त्वाची बाब आहे.
admin@theuniqueacademy.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
