महाराष्ट्राचा २०१६-१७ वर्षांचा अर्थसंकल्प १८ मार्च २०१६ रोजी विधानसभेत सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सर्वच परीक्षांसाठी या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा आढावा घेणे व अभ्यास करणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा आढावा या लेखात घेऊयात.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
प्रस्तावित प्रकल्प/ उपक्रम
- आíथक वर्ष २०१६-१७ हे शेतकरी स्वाभिमान वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून कृषी क्षेत्र आणि शेतकरी यांच्या विविध योजनांसाठी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये इतकी तरतूद केलेली आहे.
- नवीन पालकमंत्री पांधण रस्ते योजना तसेच पालकमंत्री अर्थमूिव्हग मशीन्स खरेदी योजना सुरू करून त्याद्वारे पांधण रस्ता दुरुस्तीची कामे ग्रामीण युवकांना सोपविण्यात येतील.
- पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या बंद उद्योग घटकांसाठीची उद्योग धोरणाखाली अभय योजना वर्ष २०१६-१७ मध्ये नव्याने राबविली जाणार आहे.
- विक्रीकर विभागाकडून राबविली जाणारी अभय योजना. ३१ मार्च २००५ पूर्वीच्या कालावधीसाठीच्या विवादित व थकीत रकमेपकी करावी, पूर्ण रक्कम भरल्यास व्याज व शास्तीची संपूर्ण सवलत मिळेल. १ एप्रिल २००५ ते ३१ मार्च २०१२ पर्यंतच्या कालावधीतील विवादित व थकीत रकमेपकी कराची संपूर्ण रक्कम भरल्यास व व्याजाची २५ टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित व्याज व संपूर्ण शास्तीची सवलत मिळेल.
- व्यवसाय कर कायद्याखाली नावनोंदणीधारकासाठी अभय योजना.
- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय कृषी मार्गदर्शक योजना- या प्रस्तावित नवीन योजनेसाठी ६० कोटी रुपये इतका नियतव्यय.
- पूर्व विदर्भातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्य़ात ६ हजार ८६२ मालगुजार तलावांचे नूतनीकरण करण्याचे नियोजन.
- कृषी प्रक्रिया उभारण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची नवीन योजना.
- शेती क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञानाच्या आदानप्रदानाद्वारे शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी कृषी गुरूकुल ही नवीन योजना राबविण्याचा निर्णय.
- गोवंश संगोपनासाठी वळूमाता संगोपन केंद्राचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण तसेच गोवर्धन गोवंश रक्षा केंद्र या नवीन योजनेद्वारे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राज्यातील ३४ ग्रामीण जिल्हय़ांमध्ये भाकड गायी व गोवंश संगोपन कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
- ग्रामीण भागाच्या जलद विकासाच्या दृष्टीने ग्रामपंचायती अधिक सक्षम करण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत व महिला सक्षमीकरण अभियान नवीन योजना प्रस्तावित.
- महिलांच्या स्वयंसाहाय्यता समूहांना सुमतीताई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण या नवीन योजनेद्वारे शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देणे प्रस्तावित.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंब योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना आíथकदृष्टय़ा स्वावलंबी होण्यासाठी विहीर खोदण्यासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान, तसेच विहिरीवर विद्युत पंप बसवून ग्रीडमधून वीज पुरवठा शक्य नसल्यास सौर ऊर्जेतून वीज पुरवठा.
- गावांच्या शाश्वत विकासासाठी स्मार्ट गाव योजना राबवून गण, तालुका व जिल्हास्तरावर स्मार्ट ग्रामपंचायतीची निवड करून त्यांना प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार आहे.
- राज्यातील मुलींसाठी १ एप्रिल २०१६ पासून ‘माझी कन्या भाग्यश्री योजना’ राबविण्यात येणार आहे.
- राज्यातील चंद्रभागा नदी २०२२ पर्यंत प्रदूषणमुक्त करून संवर्धन करण्यासाठी ‘नमामि चंद्रभागा’ या अभियानासाठी २० कोटी रुपये इतका नियतव्यय.
- राज्य शासनाच्या माध्यमातून ८ शहरांसाठी स्मार्टसिटी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित इतर उपक्रम
- बुलढाणा व अहमदनगर जिल्ह्य़ांत शासकीय कृषी महाविद्यालय तर जळगाव जिल्ह्य़ात शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय जळगाव व अकोला येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे दोन नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव.
- राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठांत सेंद्रिय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्याचे प्रस्तावित.
- उद्योगांना अधिक चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र उद्योजकता परिषदेची स्थापना करण्यात येणार आहे.
- २१ हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते पुढील आठ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने सुधारित करण्याचे नियोजन.
- राज्य महामार्गावर महिलांसाठी ४०० स्वच्छतागृहे बांधण्याचा प्रस्ताव.
- मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, कल्याण, डोंबिवली अशा शहरांमधून केवळ महिलांसाठी तेजस्विनी बसेसची व्यवस्था.
- ४३ सार्वजनिक ग्रंथालयाचे रूपांतर ई ग्रंथालयात करण्यासाठी निधीची तरतूद.
- सन २०२० मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पध्रेत भाग घेणाऱ्या राज्यातील खेळाडूंसाठी ३ कोटी रुपये इतका नियतव्यय.
- औरंगाबाद जिल्हय़ातील म्हैसमाळ, वेरुळ, खुलताबाद आणि सुलीभंजन या पर्यटनस्थळांच्या विकासावर विशेष लक्ष देणार.
- १० हजार आदर्श अंगणवाडय़ा स्थापन करण्याकरता आदर्श अंगणवाडी कार्यक्रम आखला आहे.
- आदिवासी युवकांसाठी एकलव्य क्रीडा व उद्योजकता प्रबोधिनी उभारण्यात येईल.
- वारली कलेची जोपासना व संवर्धनासाठी ‘वारली हट’करता ६० कोटी रुपयांची तरतूद.
- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत १५६ सेवा ऑनलाइन उपलब्ध.
- संगणकीय देयके (डिजिटल बिलिंग) पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी विक्रीकर विभागाकडून पथदर्शी प्रकल्प राबविणार.
- शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार निधीतून अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांच्या कुटुंबालाही दुर्धर आजारासाठी आíथक मदत देणार; त्यासाठी मुदतठेवींमध्ये वाढ करून ती १० कोटी रुपये करण्यात येणार.
- गणितज्ञ भास्कराचार्याच्या स्मरणार्थ जागतिक दर्जाची भास्कराचार्य गणित नगरी स्थापन करणार.
- राज्याचे माजी गृहमंत्री दिवगंत आर.आर. पाटील यांच्या स्मरणार्थ सांगली जिल्हय़ात उभारण्यात येणाऱ्या सभागृहासाठी ५ कोटी रुपये निधीची तरतूद.
- आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या नावाने सिंधुदुर्ग नागरी ओरोस येथे पत्रकार भवन उभारण्यासाठी आíथक साहाय्य करणार.
करविषयक तरतुदी
- स्तनाच्या कर्करोगाच्या तपासणीसाठी आवश्यक असलेल्या मॅमोग्राफी मशीनवर विक्रीकराची सवलत.
- इंजेक्शनसाठीची र्निजतुक पाण्यावर कराचा दर १२.५% वरून ५.५%.
- दिव्यांग व्यक्तीसाठीच्या वाहनांत बसविण्याच्या ‘रेट्रोफिट किट’च्या विक्रीवरील कर माफ.
- एलईटी टय़ूब २ पायरोलिसिस ऑइलवरील विक्रीकर १२.५ टक्के वरून ५.५ टक्के.
- सीआरपीएफ आणि बीएसएफच्या सशस्त्र कर्मचाऱ्यांना व्यवसाय करातून माफी.
- बांबूपासून बनवलेल्या फíनचरव्यतिरिक्त हस्तकला उत्पादनांच्या विक्रीवरील कर माफ.
- मूल्यवíधत कर कायद्याखालील ५ टक्के कराचा दर वाढून तो ५.५ टक्के करण्यात आला.
शासनाच्या धोरणानुसार साखर निर्यात करणाऱ्या साखर कारखान्यांना २०१५-१६ वर्षांसाठी ऊस खरेदी कर माफ.
प्रस्तावित प्रकल्प/ उपक्रम
- आíथक वर्ष २०१६-१७ हे शेतकरी स्वाभिमान वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून कृषी क्षेत्र आणि शेतकरी यांच्या विविध योजनांसाठी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये इतकी तरतूद केलेली आहे.
- नवीन पालकमंत्री पांधण रस्ते योजना तसेच पालकमंत्री अर्थमूिव्हग मशीन्स खरेदी योजना सुरू करून त्याद्वारे पांधण रस्ता दुरुस्तीची कामे ग्रामीण युवकांना सोपविण्यात येतील.
- पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या बंद उद्योग घटकांसाठीची उद्योग धोरणाखाली अभय योजना वर्ष २०१६-१७ मध्ये नव्याने राबविली जाणार आहे.
- विक्रीकर विभागाकडून राबविली जाणारी अभय योजना. ३१ मार्च २००५ पूर्वीच्या कालावधीसाठीच्या विवादित व थकीत रकमेपकी करावी, पूर्ण रक्कम भरल्यास व्याज व शास्तीची संपूर्ण सवलत मिळेल. १ एप्रिल २००५ ते ३१ मार्च २०१२ पर्यंतच्या कालावधीतील विवादित व थकीत रकमेपकी कराची संपूर्ण रक्कम भरल्यास व व्याजाची २५ टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित व्याज व संपूर्ण शास्तीची सवलत मिळेल.
- व्यवसाय कर कायद्याखाली नावनोंदणीधारकासाठी अभय योजना.
- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय कृषी मार्गदर्शक योजना- या प्रस्तावित नवीन योजनेसाठी ६० कोटी रुपये इतका नियतव्यय.
- पूर्व विदर्भातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्य़ात ६ हजार ८६२ मालगुजार तलावांचे नूतनीकरण करण्याचे नियोजन.
- कृषी प्रक्रिया उभारण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची नवीन योजना.
- शेती क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञानाच्या आदानप्रदानाद्वारे शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी कृषी गुरूकुल ही नवीन योजना राबविण्याचा निर्णय.
- गोवंश संगोपनासाठी वळूमाता संगोपन केंद्राचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण तसेच गोवर्धन गोवंश रक्षा केंद्र या नवीन योजनेद्वारे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राज्यातील ३४ ग्रामीण जिल्हय़ांमध्ये भाकड गायी व गोवंश संगोपन कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
- ग्रामीण भागाच्या जलद विकासाच्या दृष्टीने ग्रामपंचायती अधिक सक्षम करण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत व महिला सक्षमीकरण अभियान नवीन योजना प्रस्तावित.
- महिलांच्या स्वयंसाहाय्यता समूहांना सुमतीताई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण या नवीन योजनेद्वारे शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देणे प्रस्तावित.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंब योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना आíथकदृष्टय़ा स्वावलंबी होण्यासाठी विहीर खोदण्यासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान, तसेच विहिरीवर विद्युत पंप बसवून ग्रीडमधून वीज पुरवठा शक्य नसल्यास सौर ऊर्जेतून वीज पुरवठा.
- गावांच्या शाश्वत विकासासाठी स्मार्ट गाव योजना राबवून गण, तालुका व जिल्हास्तरावर स्मार्ट ग्रामपंचायतीची निवड करून त्यांना प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार आहे.
- राज्यातील मुलींसाठी १ एप्रिल २०१६ पासून ‘माझी कन्या भाग्यश्री योजना’ राबविण्यात येणार आहे.
- राज्यातील चंद्रभागा नदी २०२२ पर्यंत प्रदूषणमुक्त करून संवर्धन करण्यासाठी ‘नमामि चंद्रभागा’ या अभियानासाठी २० कोटी रुपये इतका नियतव्यय.
- राज्य शासनाच्या माध्यमातून ८ शहरांसाठी स्मार्टसिटी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित इतर उपक्रम
- बुलढाणा व अहमदनगर जिल्ह्य़ांत शासकीय कृषी महाविद्यालय तर जळगाव जिल्ह्य़ात शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय जळगाव व अकोला येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे दोन नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव.
- राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठांत सेंद्रिय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्याचे प्रस्तावित.
- उद्योगांना अधिक चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र उद्योजकता परिषदेची स्थापना करण्यात येणार आहे.
- २१ हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते पुढील आठ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने सुधारित करण्याचे नियोजन.
- राज्य महामार्गावर महिलांसाठी ४०० स्वच्छतागृहे बांधण्याचा प्रस्ताव.
- मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, कल्याण, डोंबिवली अशा शहरांमधून केवळ महिलांसाठी तेजस्विनी बसेसची व्यवस्था.
- ४३ सार्वजनिक ग्रंथालयाचे रूपांतर ई ग्रंथालयात करण्यासाठी निधीची तरतूद.
- सन २०२० मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पध्रेत भाग घेणाऱ्या राज्यातील खेळाडूंसाठी ३ कोटी रुपये इतका नियतव्यय.
- औरंगाबाद जिल्हय़ातील म्हैसमाळ, वेरुळ, खुलताबाद आणि सुलीभंजन या पर्यटनस्थळांच्या विकासावर विशेष लक्ष देणार.
- १० हजार आदर्श अंगणवाडय़ा स्थापन करण्याकरता आदर्श अंगणवाडी कार्यक्रम आखला आहे.
- आदिवासी युवकांसाठी एकलव्य क्रीडा व उद्योजकता प्रबोधिनी उभारण्यात येईल.
- वारली कलेची जोपासना व संवर्धनासाठी ‘वारली हट’करता ६० कोटी रुपयांची तरतूद.
- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत १५६ सेवा ऑनलाइन उपलब्ध.
- संगणकीय देयके (डिजिटल बिलिंग) पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी विक्रीकर विभागाकडून पथदर्शी प्रकल्प राबविणार.
- शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार निधीतून अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांच्या कुटुंबालाही दुर्धर आजारासाठी आíथक मदत देणार; त्यासाठी मुदतठेवींमध्ये वाढ करून ती १० कोटी रुपये करण्यात येणार.
- गणितज्ञ भास्कराचार्याच्या स्मरणार्थ जागतिक दर्जाची भास्कराचार्य गणित नगरी स्थापन करणार.
- राज्याचे माजी गृहमंत्री दिवगंत आर.आर. पाटील यांच्या स्मरणार्थ सांगली जिल्हय़ात उभारण्यात येणाऱ्या सभागृहासाठी ५ कोटी रुपये निधीची तरतूद.
- आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या नावाने सिंधुदुर्ग नागरी ओरोस येथे पत्रकार भवन उभारण्यासाठी आíथक साहाय्य करणार.
करविषयक तरतुदी
- स्तनाच्या कर्करोगाच्या तपासणीसाठी आवश्यक असलेल्या मॅमोग्राफी मशीनवर विक्रीकराची सवलत.
- इंजेक्शनसाठीची र्निजतुक पाण्यावर कराचा दर १२.५% वरून ५.५%.
- दिव्यांग व्यक्तीसाठीच्या वाहनांत बसविण्याच्या ‘रेट्रोफिट किट’च्या विक्रीवरील कर माफ.
- एलईटी टय़ूब २ पायरोलिसिस ऑइलवरील विक्रीकर १२.५ टक्के वरून ५.५ टक्के.
- सीआरपीएफ आणि बीएसएफच्या सशस्त्र कर्मचाऱ्यांना व्यवसाय करातून माफी.
- बांबूपासून बनवलेल्या फíनचरव्यतिरिक्त हस्तकला उत्पादनांच्या विक्रीवरील कर माफ.
- मूल्यवíधत कर कायद्याखालील ५ टक्के कराचा दर वाढून तो ५.५ टक्के करण्यात आला.
शासनाच्या धोरणानुसार साखर निर्यात करणाऱ्या साखर कारखान्यांना २०१५-१६ वर्षांसाठी ऊस खरेदी कर माफ.