एमबीबीएसचा अभ्यासक्रम आखताना विद्यार्थ्यांना प्राथमिक आरोग्य सेवेतील डॉक्टर होण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणे अत्यावश्यक ठरते. मात्र, आपल्याकडे वैद्यकशिक्षणात संवर्धन, प्रतिबंधक आणि पुनर्वसन’ या त्रयीला आवश्यक तेवढे महत्त्व दिले गेले नाही. त्यामुळे डॉक्टर बनलेल्या विद्यार्थ्यांना पाश्चिमात्य देशात जाण्याचा झटपट मार्ग तयार झाला. मात्र, या आधुनिक वैद्यकशास्त्राने बेसिक डॉक्टर मात्र खूपच कमी तयार केले..
दो न सहस्रकांहून अधिक काळ आयुर्वेद हे प्राचीन वैद्यकशास्त्र भारतात शिकवले जात असे. त्यावेळेस गुरुकुल शिक्षणपद्धती होती. ब्रिटिशांनी इंग्रजीतून वैद्यकीय शिक्षण देण्यास सुरुवात केल्यानंतर आयुर्वेदाच्या अभ्यासाकडे आपण अक्षम्य दुर्लक्ष केले. अ‍ॅलोपथी किंवा आधुनिक वैद्यकशास्त्र भारतात ब्रिटिश काळात सुरू झाले. शहरी समाज, संरक्षण दल आणि शिक्षित समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आपल्याकडच्या आधुनिक वैद्यक शिक्षणाची रचना करण्यात आली आणि १९व्या शतकाच्या पूर्वार्धात मद्रास, कोलकाता आणि मुंबईमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली. दि ग्रान्ट मेडिकल कॉलेज आणि सर जे जे हॉस्पिटल १८४५ साली मुंबईत सुरू झाले. सुरुवातीला वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये केवळ इंडियन मेडिकल सर्व्हिसेस (आयएमएस) मधील व्यक्ती वैद्यकीय क्षेत्रातील अध्यापन करू शकत असत आणि इंग्लंडमध्ये वैद्यकशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण प्राप्त केलेल्या भारतीयांनाही तिथे अध्यापन करण्यास मज्जाव होता. मुंबई महानगरपालिकेने सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज आणि केईएम रुग्णालय १९२५ मध्ये सुरू केले आणि इंग्लंडमधून वैद्यकशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण प्राप्त केलेल्या भारतीयांचा अध्यापक म्हणून प्राधान्यक्रमाने विचार व्हायला लागला.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर वैद्यकीय शिक्षणाचा मुख्य हेतू हा आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी बेसिक डॉक्टर तयार करणे हा होता. जे ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी जनतेला आरोग्य सेवा पुरवू शकतील. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा मुख्य उद्देश हा ‘संवर्धन (Promotive), प्रतिबंधक (Preventive), उपचार (Curative) आणि पुनर्वसन (Rehabilitative) हा होता. मात्र रोगाचे निदान आणि उपचार याला शिक्षणक्रमात विशेष महत्त्व दिले गेले होते. वैद्यकीय अभ्यासक्रमसुद्धा हा रोगाचे निदान आणि आजारापासून मुक्ती याकडे विशेष झुकणारा होता. खरे पाहता एमबीबीएसचा अभ्यासक्रम आखताना विद्यार्थ्यांना प्राथमिक आरोग्य सेवेतील डॉक्टर होण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणे अत्यावश्यक होते. पदव्युत्तर ही पुढची पायरी तर एम.डी., एम.एस. ही स्पेशालिटी आणि डी.एम.एमसीएच ही सुपरस्पेशालिटी आहे. मात्र ‘संवर्धन (Promotive), प्रतिबंधक (Preventive) आणि पुनर्वसन (Rehabilitative)l )’ वैद्यकाला मात्र आवश्यक तेवढे महत्त्व दिले गेले नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जे वैद्यक शिक्षण दिले गेले ते पाश्चिमात्य देशात जाण्याचा झटपट मार्ग बनला.
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला पाश्चिमात्य देशांमध्ये स्पेशलायझेशन सुरू झाले आणि अल्पावधीत भारतातही वैद्यकीय शिक्षणातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना सुरुवात झाली. त्यानंतर गेली ५० वष्रे स्पेशलायझेशन आणि सुपर स्पेशलायझेशन करण्याकडे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा कल राहिला आहे. मात्र या आधुनिक वैद्यकशास्त्राने बेसिक डॉक्टर मात्र खूपच कमी तयार केले आहेत.
स्वातंत्र्योत्तर काळात वैद्यकीय शिक्षणासंदर्भात तज्ज्ञांच्या सहा समित्या नेमल्या गेल्या खऱ्या, मात्र वैद्यकशिक्षणाचे शहरीभूत ब्रिटिश मॉडेलच कायम राहिले. बेसिक डॉक्टर निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आपल्याकडील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली नाही तर त्या शिक्षणक्रमात स्पेशालिटीचे विषय अंतर्भूत करण्यात आले, ज्यामुळे साहजिकच विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन स्पेशालिटी आणि सुपर (सब) स्पेशालिटी पदव्या संपादन करण्यास प्रोत्साहन मिळू लागले. त्यामुळे साहजिकच आधुनिक वैद्यकीय पदवीप्राप्त विद्यार्थी हे प्राथमिक आरोग्य सेवेत जी.पी. म्हणून रुजू होण्यास अनुत्सुक बनले आणि सुमारे ८० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण आणि स्पेशलायझेशनचा पर्याय स्वीकारला.
आधुनिक वैद्यकशास्त्र हे ‘जनरल प्रॅक्टिशनर-स्पेशालिस्ट-सुपरस्पेशालिस्ट’ अशा त्रिस्तरीय व्यवस्थेकडून ‘स्पेशालिस्ट आणि सुपर सुपर स्पेशालिस्ट’ या द्विस्तरीय व्यवस्थेपर्यंत आले आहे. या सगळया प्रक्रियेत विश्वासाची अशी पारंपरिक ‘फॅमिली डॉक्टर’ ही संकल्पनाच बाद झाली. खरे तर आजचे जनरल प्रॅक्टिशनर – जीपीज् हे जीपीओ (जनरल पोस्ट ऑफिसेस) बनले आहेत. जे केवळ रुग्णांना स्पेशालिस्ट डॉक्टरची शिफारस करतात. याचे मुख्य कारण आजच्या वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमात आहे. पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसताना ग्रामीण भागात जाणे हे या डॉक्टरांसाठी कठीण ठरत आहे. त्यामुळे ‘क्लिनिकल मेडिसीन’ ची अखेर होऊन त्याचे रूपांतरण तंत्र तपासणी वैद्यकशास्त्रात झाले आहे. त्यामुळे आज क्लिनिकल निदान खूपच कमी केले जाते. तपासण्यांनंतर निदान करण्याकडे आज कल दिसून येतो.
वैद्यकीय शिक्षणात पाच नियामक मंडळे आहेत
१) व्यवस्थापन : सार्वजनिक क्षेत्र / खासगी क्षेत्र
२) राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय
३) संलग्न विद्यापीठ
४) भारतीय वैद्यकीय परिषद (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया – एमसीआय)
५) केंद्र सरकारचे आरोग्य मंत्रालय
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळेस महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या १० होती. त्यात चार आधुनिक वैद्यकशास्त्राची महाविद्यालये, एक दंत महाविद्यालय (सार्वजनिक क्षेत्रातील) आणि पाच आयुर्वेदिक (त्यात एक सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि चार खासगी क्षेत्रातील) महाविद्यालयांचा समावेश होता. यात होमिओपॅथी अथवा युनानी वैद्यकीय महाविद्यालयाचा समावेश नव्हता. १९८४ पर्यंत ही संख्या वाढून १९ सरकारी महाविद्यालये आणि २७ खासगी महाविद्यालये झाली. सरकारी महाविद्यालयांमध्ये १२ वैद्यकीय, चार दंत आणि तीन आयुर्वेदिक महाविद्यालयांचा समावेश होता आणि खासगी क्षेत्रातील १ वैद्यकीय, १४ आयुर्वेदिक, १० होमिओपॅथी आणि दोन युनानी महाविद्यालयांचा समावेश होता. १९८४ मध्ये राज्य सरकारने खासगी क्षेत्राला वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यास परवानगी दिली. खासगी क्षेत्राने सुरू केलेली सुरुवातीची तीन वैद्यकीय महाविद्यालये लोणी (प्रवरा), कराड आणि अमरावतीला सुरू झाली. या वैद्यकसंस्था ठिकठिकाणच्या पारंपरिक अशा राज्यातील विद्यापीठांना संलग्न होत्या. त्यानंतर १९९९ मध्ये नाशिकला महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना झाली व सर्व शिक्षण संस्था त्यांच्याशी संलग्न करण्यात आल्या. ही एक उत्तम खेळी होती, कारण यामुळे अभ्यासक्रम आणि गुणवत्ता तपासणीचा दर्जा राज्यभर समान पातळीवर आला. त्यानंतर विद्यापीठाने राज्यात नव्याने सुरू होणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी मार्गदर्शकतत्त्वे निश्चित केली. या निर्णयावर ६ डिसेंबर २००१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. महाविद्यालयांची संख्या १६० पर्यंत वाढली होती. यात सार्वजनिक क्षेत्रातील २७ आणि खासगी क्षेत्रातील १३३ वैद्यकीय महाविद्यालयांचा समावेश होता. खासगी क्षेत्रामध्ये झपाटय़ाने पावसाळ्यातल्या कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे वाढलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये १६ आधुनिक वैद्यकीय, १८ दंत, ५२ आयुर्वेदिक, ४३ होमिओपॅथी आणि ६ युनानी महाविद्यालयांचा समावेश आहे. स्वायत्त विद्यापीठांची तीन आधुनिक वैद्यकीय महाविद्यालये होती. आरोग्य विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेने संलग्नता प्रदान करण्यासाठी आवश्यक क्षमतेपेक्षा शिक्षकांची संख्या २५ ते ५० टक्क्यांनी कमी करून १०० टक्क्यांचे लक्ष्य लवकरात लवकर पूर्ण करा, अशी सूचनाही केली. आणि ‘शिक्षक आणि रुग्णांशिवाय वैद्यकीय शिक्षण’ असे नवे युग सुरू झाले.
‘एमसीआय’च्या नियमांनुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांना दर्जा प्रदान करणे मी कुलगुरू असताना मला आवश्यक वाटते. दर्जा निश्चितीसाठी पुढील बाबींचा समावेश करण्यात आला –
१) स्थानिक चौकशी समिती
२) शिक्षकांसंदर्भातील माहिती
३) चौकशी समितीच्या अहवालावर आधारित माहितीचे विश्लेषण
दर्जा मानांकन तीन घटकांवर आधारित होते –
१) शिक्षक संख्या
२) रुग्णालय सुविधा
३) पायाभूत सुविधा
स्थानिक चौकशी समित्या सर्व खासगी अनुदानित तसेच विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पाठविण्यात याव्यात, असे ठरले. मात्र, राज्य सरकारने सरकारी महाविद्यालयांमध्ये पाहणी करण्यास संमती नाकारली. त्यामुळे गोळा केलेली माहिती, व्यवस्थापनांनी दिलेली माहिती यावरच अवलंबून राहावे लागले. त्यामुळे अचानक भेट देऊन केलेल्या पाहणीच्या वेळेस कर्मचाऱ्यांचे पद आणि ते जे प्रत्यक्ष काम करायचे यांच्यातील तफावत, प्रत्यक्ष उपस्थित असलेला शिक्षकवर्ग या गोष्टी अजमावणे शक्य झाले नाही. खरे तर वेळोवेळी अचानक पाहणीसाठी गेल्यानंतर जी माहिती हाती लागते, ती अचूक असते. असे असतानाही.. या पाहणीअंती जे निष्कर्ष हाती आले, ते निराशाजनक होते. आम्हाला उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, आधुनिक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आणि दंत महाविद्यालयांमध्ये १० ते २० टक्के शिक्षकांची कमतरता होती तर आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक महाविद्यालयांमध्ये ४० ते ६० टक्के कमतरता होती. केंद्रीय परिषदेचे सारे नियम पूर्ण करणारी अशी केवळ सात आधुनिक वैद्यकीय आणि तीन दंत महाविद्यालये होती.
या अहवालानंतर कुलपतींना ज्या सूचना करण्यात आल्या, त्या अशा –
१) नव्याने महाविद्यालये सुरू करण्यावर र्निबध.
२) सुरू असलेल्या वैद्यक महाविद्यालयांची पायाभूत व्यवस्था बळकट करण्याची गरज व्यक्त.
३) ५० टक्क्यांहून कमी शिक्षकवर्ग असलेल्या महाविद्यालयांची संलग्नता काढून टाकणे
४) शिक्षकांच्या पदांची पुनर्निश्चिती करणे
५) दृक्श्राव्य माध्यमांचा अधिकाधिक वापर करणे
६) व्हर्च्युअल क्लासरूम्स
मात्र या सूचनांकडे काणाडोळा केला गेला, हे गेल्या आठ वर्षांत सार्वजनिक आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या वाढलेल्या संख्येवरून लक्षात येते. मागणी आणि पुरवठा यातील दरी आणि ग्रामीण भागांत आरोग्य सेवा असे या वाढलेल्या संख्येबाबत स्पष्टीकरण दिले गेले.
गतवर्षी म्हणजेच २०१२ साली महाराष्ट्रात आधुनिक वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ४१ आणि प्रवेश घेतलेल्यांची संख्या ४,६४५ आहे. त्यात आरोग्य विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील ३३ आणि स्वायत्त विद्यापीठांशी संलग्न अशी ८ महाविद्यालये आहेत. ३१ दंत महाविद्यालयांतील प्रवेशसंख्या २,६२० – (आरोग्य विद्यापीठाशी संलग्न २७ आणि स्वायत्त विद्यापीठांशी संलग्न ४), ६२ आयुर्वेद महाविद्यालये – ३२७०, ४५ होमिओपॅथी – ३३४५ आणि सहा युनानी महाविद्यालये – ३२०) वैद्यकशास्त्राच्या विविध विद्याशाखांची मिळून एकूण विद्यार्थीसंख्या ११,५८० आणि दंत महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची संख्या २,६२० होती. गेल्या आठ वर्षांत काही विद्याशाखांची संख्या आश्चर्यकारकरीत्या झपाटयाने वाढली. यात बीएस्सी – नर्सिंग – ६४, बीपीटीएच फिजिओथेरपी ३४. ज्या महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे १२ कोटींच्या आसपास आहे आणि जिथे १० हजारांहून अधिक डॉक्टर दरवर्षी निर्माण होतात, तरी तिथली ग्रामीण जनता वैद्यकीय सेवांपासून वंचित राहते हा विरोधाभास आहे. आणखी नोंद करण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे देशातील ६० टक्क्यांहून अधिक डॉक्टर दक्षिणेकडच्या सहा राज्यांत शिक्षण घेतात. अलीकडेच साताऱ्यात एक आणि सोलापूर जिल्ह्य़ात एक अशी दोन आधुनिक वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
वैद्यक शिक्षणाचं अर्थशास्त्र
एक गोष्ट नक्की की, वैद्यकीय शिक्षण हे इतर उच्च शिक्षणाहून भिन्न आहे. वैद्यक महाविद्यालयांचं व्यवस्थापन करणं एकवेळ शक्य असतं, मात्र कोणताही दर न आकारता रुग्णालय चालवणं हे खासगी क्षेत्रासाठी सोपं नसतं. पायाभूत सुविधा, रुग्णालय आणि शिक्षकांची संख्या यांबाबत विविध परिषदांचे जे नियम आहेत, ते पाळण्यासंदर्भात बाजारपेठीय अर्थशास्त्र ही महत्त्वाची भूमिका निभावते.
खासगी क्षेत्राचा विद्यार्थ्यांकडे एक उत्पादन आणि महाविद्यालयांकडे व्यापार केंद्र म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन असतो. जर उत्पादन (विद्यार्थी) चांगले विकले गेले, तरच त्याचे व्यवस्थापन नीटपणे होऊ शकते. वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च आणि त्याला सुयोग्य अशी शुल्क आकारणी केल्याने शिक्षणाचा दर्जा टिकण्यास मदत होते. व्यवस्थापन आर्थिक चणचणीमुळे खर्चात काटछाट करते आणि त्याचा परिणाम शिक्षणाच्या दर्जावर होतो. परिषदेच्या नियमानुसार वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी सुरुवातीचा आणि रिकिरग खर्च हा खूपच जास्त आहे. त्यामुळे एखाद्या महाविद्यालयाचे आíथक नियमन सहा ते १० वर्ष करण्यास ती संस्था सक्षम आहे का, हे पडताळणे अत्यावश्यक ठरते. गेली काही वष्रे आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक महाविद्यालयांची प्रवेश संख्या बरीच खालवली आहे. त्यामुळे या शिक्षणसंस्था कशा तग धरतील, हा मोठा प्रश्न आहे. दंत महाविद्यालयातील जागाही कशा रिकाम्या राहतात? नर्सिंग आणि फिजिओथेरपीबद्दल न बोललेलंच बरं! एकूणच, खासगी क्षेत्रातील उच्च शिक्षणविषयक धोरणाचा गांभीर्याने पुनर्विचार होण्याची वेळ आली आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जाहीन शिक्षण देत खासगी क्षेत्र आपला आकार वाढवत आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण हे आरोग्य सेवा व्यवस्थेचा एक भाग आहे आणि त्यामुळे या शिक्षणात समाजाच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या शिक्षणाचा समावेश असणे अत्यावश्यक ठरते. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी
येणारा खर्च हा आर्थिक – सामाजिकदृष्टया मागास असलेल्या गुणवान विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याच्या बाहेरचा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
