फारुक नाईकवाडे
केंद्र शासनाकडून तयार करण्यात आलेल्या श्रम संहितांबाबत मागील काही लेखांमध्ये चर्चा करण्यात आली. या संहितांमधील सर्वात पहिली संहिता — वेतन संहिता ही ऑगस्ट २०१९मध्येच अधिसूचित झाली आहे. या संहितेच्या परीक्षोपयोगी मुद्दय़ांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.
चार श्रम संहितांपैकी पहिली श्रम संहिता ही सन २०१७ मध्ये संसदेच्या मान्यतेसाठी मांडण्यात आली. या विधेयकावर चर्चा होऊन ते संसदीय स्थायी समितीच्या विचारार्थ पाठविण्यात आले आणि समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे बदल करून ते संसदेच्या मान्यतेसाठी पुन्हा मांडण्यात आले. ऑगस्ट २०१९मध्ये या संहितेस संसदेची मान्यता मिळाली. या संहितेमधील ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे :
समान काम समान वेतन
* एखाद्या कामासाठी आवश्यक कौशल्य, श्रम, अनुभव आणि त्या कामातील जबाबदारी एकसारखीच असेल तर ते समान किंवा एकच काम समजले जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
* अशा समान कामावर नेमणूक करताना किंवा वेतन ठरविताना / देताना लिंगाधारित भेदभाव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
वेतन या संज्ञेमध्ये समाविष्ट बाबी
> मूळ वेतन
> महागाई भत्ता
> असल्यास निर्वाह भत्ता
वेतन या संज्ञेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या बाबी
> घरभाडे भत्ता
> प्रवास भत्ता
> अन्य सुविधांसाठी देण्यात येणारे भत्ते
> निवृत्तिवेतन अंशदान
> सेवानिवृत्ती उपदान
> आतिकालीक भत्ता
> बोनस असल्यास
> असल्यास कर्मचाऱ्याचा नफ्यातील हिस्सा (्रूे२२्रल्ल)
किमान वेतन ठरविण्याचे निकष
* केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून त्यांच्या अखत्यारीतील आस्थापनांसाठी किमान वेतनाचे दर अधिसूचित करण्यात येतील. नियोक्त्यांना यापेक्षा कमी दराने वेतन देता येणार नाही. हे वेतन ठरविताना पुढील निकष विचारात घेण्यात येतील.
> कामाचे स्वरूप — कुशल, अकुशल, अर्धकुशल किंवा अत्यंत कुशल
> कामाच्या ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती
> कामाचे वातावरण — अतिउष्ण. अतिथंड, आद्र्रता यांमुळे कामामध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी किंवा असुविधा
> धोके — धोकादायक प्रक्रियांचा समावेश असलेली कामे
आतिकालीक भत्ता/वेतन
* माच्या ठरलेल्या तासांपेक्षा जास्त वेळ काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित वेतन दराच्या दुप्पट दराने आतिकालीक भत्ता/वेतन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
श्रम संहितांचा अभ्यास करताना नेमके कोणते मुद्दे विचारात घ्यावेत याची कल्पना यावी यासाठी मागील लेखांमध्ये प्रत्येक संहितेबाबत स्वतंत्र चर्चा करण्यात आली. मात्र या चारही संहितांमधील व्याख्या, सक्षम प्राधिकारी, समित्या/मंडळे, तक्रारी, अपिले, दंड, शिक्षा अशा तरतुदींचा अभ्यास मूळ दस्तावेज वाचून करणे जास्त व्यवहार्य आहे, हे उमेदवारांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
किमान वेतन
* केंद्र शासनास वेगवेगळ्या कर्मचारी/ कामगार वर्गासाठी किमान वेतन ठरविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
* ज्या आस्थापनांमध्ये राज्य शासनाच्या नियमानुसार ठरविण्यात आलेले किमान वेतन केंद्राच्या किमान वेतनापेक्षा जास्त असेल तर ते कमी करता येणार नाही अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.
* दर पाच वर्षांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन किमान वेतनामध्ये बदल करण्याचे कार्य केंद्र शासनास सोपविण्यात आले आहे.
* याबाबत शिफारशी आणि सल्ले देण्यासाठी केंद्रीय सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याची तरतूदही संहितेमध्ये करण्यात आली आहे. या सल्लागार मंडळांमध्ये नियोक्ते, कामगार आणि संबंधित राज्य शासन यांचे प्रतिनिधी समाविष्ट असतील. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील आस्थापनांसाठी किमान वेतन ठरविण्याच्या दृष्टीने सल्ला देण्याकरिता राज्य स्तरावरही अशा प्रकारचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
वेतन प्रदान
> कर्मचारी / कामगारांना वेतन प्रदान करावयाच्या पुढील दोन पद्धतींचा विचार करण्यात आला आहे
> उत्पादित वस्तूंच्या एककानुसार
> एकूण कामाच्या कालावधीनुसार (दर ताशी / दर दिवशी किंवा दरमहा)
> वेतन दर दिवशी / दर आठवडय़ास / दर पंधरवडय़ास किंवा दर महिन्यास देण्याचे पर्याय नियोक्त्यांना उपलब्ध आहेत. नगदीने, धनादेशाद्वारे, बँक खात्यात जमा करून किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून वेतन अदा करण्याचे पर्यायही स्वीकारार्ह ठरविण्यात आले आहेत.
वेतनातील कपाती
* कर्मचारी / कामगारांना देण्यात येणाऱ्या वेतनातून केवळ पुढील कारणांसाठीच कपाती करण्यास मान्यता असेल.
> दंड
> गैरहजेरी
> कर्मचाऱ्याच्या दुर्लक्ष व बेजबाबदारीने झालेल्या नुकसानाची भरपाई
> निवास वा अन्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असल्यास त्यांची वसुली
> अग्रिम व कर्जाची वसुली
> आयकर
> निवृत्तिवेतन अंशदान
> सामाजिक सुरक्षा / कर्मचारी कल्याणाच्या योजनांमधील योगदान / अंशदान
> वेगवेगळ्या कारणांसाठी करण्यात येणाऱ्या वेतन कपातीची गणाना करण्याच्या पद्धतीही विहित करण्यात आल्या आहेत.
> या कपातीची जास्तीतजास्त मर्यादा कर्मचाऱ्याच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतकीच असावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
बोनसची गणना
* किमान २० कर्मचारी / कामगार कार्यरत असलेल्या आस्थापनांमध्ये कामगारांना बोनस देता येईल.
* काही सार्वजनिक उद्योगांचा अपवाद वगळता शासकीय / निमशासकीय आस्थापने व संहितेमध्ये नमूद केलेल्या अन्य आस्थापनांमधील कर्मचारी/ कामगारांना ही तरतूद लागू होणार नाही.
* एखाद्या कर्मचाऱ्याने गणना वर्षांमध्ये किमान तीस दिवस काम केले असल्यास त्याला बोनस लागू करता येऊ शकेल.
* कर्मचाऱ्याने गणना वर्षांमध्ये केलेल्या एकूण कामाच्या मोबदल्यात त्याने कमावलेल्या एकूण वार्षिक वेतनाच्या ८ पूर्णाक एकतृतीयांश इतकी रक्कम किंवा रु. १०० यापैकी जी रक्कम जास्त असेल तितका बोनस त्याला देता येईल.
