एमपीएससी मंत्र : नवी जैवविविधता उद्दिष्टे

संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून सप्टेंबर महिन्यामध्ये पाचवा जागतिक जैवविविधता अहवाल (Global Biodiversity Outlook‘) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.  जैवविविधता संवर्धनासाठी सन २०१०मध्ये स्वीकारलेल्या ‘आईची उद्दिष्टां’ (Aichi Biodiversity Targets) बाबतचे मूल्यमापन या अहवालामध्ये करण्यात आले आहे. याबाबत परीक्षोपयोगी मुद्यांची चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

पाचवा जागतिक जैवविविधता अहवाल : मुख्य नोंदी एकूण २० आईची उद्दिष्टांपैकी कोणतेच उद्दिष्ट साध्य करणे मागील १० वर्षांमध्ये शक्य झालेले नाही.

एकूण २० पैकी केवळ सहा उद्दिष्टांची थोडय़ा प्रमाणात पूर्तता करता आली आहे. अन्य उद्दिष्टांबाबत फारशी प्रगती झालेली नाही.

उद्दिष्ट क्रमांक ०९ — बेटांवरील स्थानिक प्रजातींसाठी परक्या असलेल्या प्रजाती काढून टाकणे आणि भविष्यामध्ये अशा परक्या प्रजातींचे अतिक्रमण होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात काही प्रमाणात यश मिळाले आहे.

उद्दिष्ट क्रमांक ११ – संरक्षित प्रदेशांचे प्रमाण वाढविण्यामध्ये प्रयत्न झालेले दिसून येतात. संरक्षित जमिनीचे प्रमाण १० टक्क्यांवरुन १५  टक्क्यांवर गेले आहे तर संरक्षित सागरी प्रदेशाचे प्रमाण ३  टक्क्यांवरून ७  टक्क्यांवर गेले आहे. मात्र  प्रत्यक्षात हे उद्दिष्ट १७टक्के  जमीन आणि १०टक्के  सागरी प्रदेश संरक्षित करण्याचे होते.

उद्दीष्ट क्रमांक १२ – पक्षी आणि सस्तन प्राण्यांच्या संकटग्रस्त प्रजातींच्या नष्ट होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. या दिशेने जगभरामध्ये होणारे प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. अशा प्रकारचे प्रयत्न सुरू नसते तर या दहा वर्षांत नष्ट झालेल्या प्रजातींचे प्रमाण दुप्पट ते चौपट इतके जास्त असते.

उद्दिष्ट क्रमांक १६ – जनुकांच्या अभ्यासातील माहितीची देवाणघेवाण आणि या माहितीच्या वापरामुळे होणाऱ्या फायद्यांचे समान वाटप होण्यासाठी करण्यात आलेल्या ‘नागोया प्रोटोकॉल’ला ८७ देशांनी अभिमान्यता दिली आहे.

उद्दिष्ट क्रमांक १७ – जैवविविधता करारामध्ये सहभागी देशांपैकी १७० देशांनी (८५टक्के ) राष्ट्रीय जैवविविधता धोरणे आणि कृती योजना National biodiversity strategies and action plans (NBSAPs)) आखल्या आहेत. मात्र ही राष्ट्रीय उद्दिष्टे पूर्णपणे ‘आईची उद्दिष्टां’शी सुसंगत असल्याचे दिसून येत नसल्याचेही अहवालामध्ये नमूद केलेले आहे. म्हणजे राष्ट्रीय उद्दिष्टे ही ‘आईची उद्दिष्टे’ साध्य करण्याच्या दृष्टीने केवळ २३टक्के  इतकीच परिणामकारक  असल्याचे अहवालामध्ये म्हटले आहे.

उद्दिष्ट क्रमांक १९ – जैवविविधतेसंबंधीचे मूलभूत वैज्ञानिक ज्ञान, तांत्रिक माहिती, जैवविविधतेचे महत्त्व आणि तिच्याअभावी होणारे नुकसान याबाबत माहितीचे प्रसारण, सहभागिता आणि उपयोजन वाढविणे या दृष्टीने सहभागी देशांमध्ये धोरणात्मक पातळीवर महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

जवळपास १०० देशांनी राष्ट्रीय लेख्यांमध्ये जैवविविधतेसंबंधीचे मूल्यमापन समाविष्ट केले आहे. मात्र सर्वंकष आर्थिक व्यवहार, दारिद्र्य निर्मूलन व विकासाच्या उपक्रमांमध्ये हा विचार समाविष्ट करणे अजूनही शक्य झालेले नाही. शेती, मासेमारी आणि खनिज तेलावर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामुळे हानीकारक परिणाम होत आहेत नैसर्गिक अधिवासांचा नाश किमान निम्मा व शक्यतो पूर्णपणे थांबविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता आलेले नसले तरी निर्वनीकरणाचे प्रमाण एक तृतीयांश इतके कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.

प्रस्तावित उपाय

हवामान परिषदेच्या सभेमध्ये जागतिक जैवविविधतेसंबंधी परिवर्तनशील असा कृती आराखडा तयार करणे.

असा आराखडा तयार होऊन मान्य होण्यामध्ये कालापव्यय होण्याची शक्यता विचारात घेऊन ३०३० कार्यक्रम सुचविण्यात आला आहे. सर्व देशांनी एकत्रितपणे सन २०३० पर्यंत सागरी प्रदेशातील किमान ३०टक्के  व जमिनीवरील किमान ३०टक्के  प्रदेशाचे संपूर्ण संरक्षण करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. पारिस्थितीकीयदृष्टय़ा योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन केलेल्या संरक्षित सागरी, जमिनी व भूंतर्गत जल प्रदेशांच्या माध्यमातून हे उद्दीष्ट साध्य करणे अपेक्षित आहे.

उर्वरित प्रदेशांमध्ये निसर्ग संवर्धनाच्या माध्यमातून जैवविविधतेचे नुकसान रोखणे, परिसंस्थांचे जतन करणे आणि हवामान बदलाबाबत उपाययोजना करणे हेसुद्धा या कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट आहे.

अन्य निरीक्षणे

* ‘आईची उद्दिष्ट’ (Aichi Biodiversity Targets) साध्य न झाल्याने जैवविविधतेबाबतची स्थिती अजून गुंतागुंतीची आणि चिंताजनक बनली असल्याचे नोंदवत अहवालामध्ये काही शक्यता वर्तवण्यात आल्या आहेत.

* अशा स्थितीमुळे प्राणिजन्य / प्राणी संक्रामित (zoonotic) रोगांचे प्रमाण वाढू शकते. उदा. कोविड—१९

* मोठे वणवे (उदा. अमॅझान वणवा) किंवा पाण्याचे दुर्भिक्ष्य अशा आपतींचे प्रमाण वाढू शकते.

* नैसर्गिक स्रोतांवरील ताण प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. इतका की केवळ सन २०११ ते २०१६ या वर्षांत वापरल्या गेलेल्या नैसर्गिक स्रोतांचे पुनरुज्जीवन करायचे तर आता एक पृथ्वी पुरणार नाही. (१.७ इतक्या पटीने मोठी पृथ्वी आवश्यक असेल.)

* जैवविविधतेच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने उल्लेखनीय व यशस्वी उपक्रमांमध्ये भारतातील दोन उपक्रमांचा उल्लेख करण्यात आला आहे –

* शाश्वत पद्धतीने शेती करण्यासाठीचा शून्य बजेट नैसर्गिक शेती उपक्रम

* वनीकरण, नैसर्गिक स्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि संवर्धन होईल अशा कामाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होत असल्याचा उल्लेख करून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.