फारुक नाईकवाडे
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील सर्वाधिक बदल हे अर्थव्यवस्था घटक विषयामध्ये झालेले आहेत. खरेतर हे बदल म्हणजे के वळ नव्या मुद्दय़ांचा समावेश असे म्हणण्यापेक्षा अभ्यासक्रमातील मुद्दय़ांमध्ये सुसंबद्धता यावी यासाठी केलेली पुनर्रचना आहे, असे म्हणता येईल.
आधीच्या अभ्यासक्रमामध्ये वेगवेगळ्या शीर्षकांखाली विखुरलेल्या मुद्दय़ांची सुसंगत पद्धतीने मांडणी करण्याचा यशस्वी प्रयत्न आयोगाने केला आहे. उदाहरणार्थ आधीच्या अभ्यासक्रमामध्ये ‘जमीन धारणा उत्पादकता’ या शीर्षकाखाली कृषी किमतींपासून अन्न सुरक्षेपर्यंतचे मुद्दे का समाविष्ट केले होते त्याचे अनुमान आजतागायत उमेदवारांना लावता आलेले नाही. किंवा ‘अन्न व पोषण आहार’ मुद्दय़ातील आर्थिक बाबींबरोबर ‘अन्नाची कॅलरी मूल्ये’ आणि ‘मानवी शरीराची कॅलरीमधील आवश्यक ऊर्जा’ हा विज्ञान व आरोग्यातील मुद्दा समाविष्ट करण्यामागे काय कारण होते हेही स्पष्ट नव्हते. आता शीर्षकांपासून त्यात समाविष्ट मुद्दय़ांपर्यंत बहुतांश बाबींमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रमातील मुद्दय़ांमध्ये प्रवाहीपणा आणि सुसंबद्धता आली आहे. कोणते मुद्दे एकमेकांशी जोडून अभ्यासायचे ते लक्षात आल्याने तयारी सोपी झाली आहे.
अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना कशा प्रकारे झाली आहे ते पाहू.
* नव्या अभ्यासक्रमामध्ये आधी ‘समष्टी अर्थशास्त्र’(शीर्षक क्र. १) शीर्षकामध्ये संकल्पनात्मक घटक आणि मग ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’ (शीर्षक क्र. २) या शीर्षकाखाली भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित पारंपरिक, गतिशील आणि वैशिष्टय़पूर्ण घटक अशी व्यवस्थित विभागणी करण्यात आली आहे.
* ‘सार्वजनिक वित्त’ हा घटक आधी ‘विकासाचे अर्थशास्त्र’ या एकाच शीर्षकामध्ये समाविष्ट होता. नव्या अभ्यासक्रमामध्ये ‘सार्वजनिक वित्त’ (घटक क्र. १.२) ही संकल्पना आणि त्याबाबतच्या सैद्धांतिक बाबी ‘समष्टी अर्थशास्त्रा’मध्ये तर ‘भारतातील सार्वजनिक वित्त व वित्तीय संस्था’ हा घटक (घटक क्र. २.५) ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’ या शीर्षकामध्ये अशी विभागणी करण्यात आली आहे.
* पैसा आणि त्याच्याशी संबंधित अर्थशास्त्रातील संकल्पनात्मक बाबी (घटक क्र. १.४) ‘समष्टी अर्थशास्त्रा’त आहेत. तर आधीच्या अभ्यासक्रमामध्ये निसटून गेलेल्या भारतातील चलनविषयक धोरणे व संबंधित बाबी (घटक क्र. २.४) ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’ या शीर्षकाखाली समाविष्ट केल्या आहेत.
* ‘समष्टी अर्थशास्त्र’ व ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’ या दोन्ही शीर्षकांमध्ये काही मुद्दय़ांची पुनरावृत्ती झालेली दिसते. उदाहरणार्थ दारिद्रय़, बेरोजगारी, (घटक क्र. १.२ आणि २.१) सार्वजनिक वित्त (घटक क्र. १.३ आणि २.५) इत्यादी. हे मुद्दे ज्या शीर्षकामध्ये समाविष्ट असतील त्यामध्ये या मुद्दय़ांतील शीर्षकाशी संबंधित पैलूंचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. म्हणजे दारिद्रय़ाच्या मोजमापाशी संबंधित संकल्पनात्मक मुद्दे ‘समष्टी अर्थशास्त्रा’मध्ये तर भारतातील दारिद्रय़ाचे मोजमाप, त्यातील समस्या आणि निर्मूलनाचे प्रयत्न यांचा अभ्यास ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’ शीर्षकामध्ये करणे आयोगाला अपेक्षित आहे.
* आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांचा (घटक क्र. १.५) समावेश आता केवळ संकल्पनात्मक भागातच आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील आंतरराष्ट्रीय व्यापार व भांडवल या मुद्दय़ामध्ये त्यांचा फक्त संदर्भ घ्यायचा असल्याने या मुद्दय़ांची पुनरुक्ती टाळलेली दिसते.
* ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार व भांडवल’ हा मुद्दा आधी विनाकारण विभागलेला दिसत होता. ज्याला भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्दा म्हणता येईल अशा अर्थव्यवस्था आणि नियोजन घटकामध्ये यातील संकल्पनात्मक भाग नमूद होता आणि ‘विकासाचे अर्थशास्त्र’ या संकल्पनात्मक घटकामध्ये यातील भारतविषयक गतिशील भाग समाविष्ट होता. नव्या रचनेमध्ये संकल्पनात्मक भाग (घटक क्र. १.५) समष्टी अर्थशास्त्र भागात आणि गतिशील मुद्दे (घटक क्र. २.८) भारतीय अर्थव्यवस्था या भागात समाविष्ट केले आहेत. त्यामुळे अभ्यास सोपा आणि सुटसुटीत झाला आहे.
* आधी ‘जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम’ हा मुद्दा आर्थिक सुधारणा या घटकामध्ये समाविष्ट होता. आता यातील केवळ जागतिक व्यापार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार (२.१) हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यापार व भांडवल या संकल्पनात्मक घटकामध्ये समाविष्ट केला आहे. आणि भारताच्या परकीय व्यापाराशी संबंधित मुद्दे (घटक क्र. २.८) भारतीय अर्थव्यवस्था शीर्षकामध्ये समाविष्ट केले आहेत.
* आधीच्या अभ्यासक्रमामध्ये ‘ग्रामीण विकास आणि कृषी’ या शीर्षकामध्ये वेगवेगळे मुद्दे बऱ्याच विस्कळीतपणे मांडलेले होते. ‘आर्थिक विकासामध्ये शेतीची भूमिका’ या घटकात मध्येच शेतीचे प्रकार नमूद केले होते. सुधारित अभ्यासक्रमामध्ये शेतीचे प्रकार (घटक क्र. २.२) स्वतंत्र मुद्दय़ामध्ये नमूद केले आहेत. आधीच्या अभ्यासक्रमामध्ये ‘भारतातील शेतीच्या विकासातील प्रादेशिक असंतुलन’ आणि ‘शेती व्यवसाय, जागतिक विपणन आणि भारतातील कृषी वित्त’ असे एकमेकांशी प्रत्यक्ष संबंध नसलेले मुद्दे एकत्र नमूद केले होते. ते आता वेगळे केले आहेत. पहिला मुद्दा ‘आर्थिक विकासामध्ये शेतीची भूमिका’ या उपघटकामध्ये समाविष्ट केला आहे तर दुसरा मुद्दा ‘कृषी उत्पादकता’ या समर्पक उपघटकामध्ये (दोन्ही उपघटक घटक क्र. २.२ मध्ये) समाविष्ट केला आहे.
* ‘लिंगभाव सबलीकरण’ हा मुद्दा मागील अभ्यासक्रमामध्ये ‘दारिद्रय़ाचे मापन आणि अंदाज’ या असंबद्ध घटकामध्ये समाविष्ट होता. आता याचा समावेश ‘आर्थिक विकासातील घटक’ (घटक क्र. १.२) यामध्ये समर्पकपणे केला आहे.
* नागरी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा अशी विभागणी सध्याच्या काळात अनावश्यक असल्याचे लक्षात घेऊन केवळ ‘पायाभूत सुविधा’ (घटक क्र. २.७) हा घटक मांडण्यात आला आहे आणि तो जास्तीत जास्त समावेशक करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
* उद्योग क्षेत्रातील सर्वसाधारण शब्दरचना वगळून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग अशी पारिभाषिक संज्ञा वापरण्यात आली आहे. ‘उद्योगांचे आजारपण’ हा मुद्दा आधीच्या अभ्यासक्रमामध्ये आर्थिक सुधारणांचा परिणाम म्हणून अभ्यासणे आयोगाला अपेक्षित होते. आता हा मुद्दा सर्व बाजूंनी अभ्यासणे अपेक्षित असल्याचे दिसते. त्यामुळे हा मुद्दा स्वतंत्रपणे नमूद केला आहे.
* मात्र अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या सेवा क्षेत्रास आवश्यक तेवढे महत्त्व याही वेळी दिलेले दिसत नाही.
आधीच्या अभ्यासक्रमाच्या संदिग्ध रचनेमुळे या विषयाचा सरधोपट अभ्यास केला जायचा. नव्या रचनेमुळे घटकांचा परस्परसंबंध समजून घेऊन मुद्देसूद अभ्यास करणे सोपे होणार आहे.
