फारुक नाईकवाडे

ऑक्टोबर महिन्यामध्ये जगातील भुकेच्या समस्येशी संबंधित दोन महत्त्वाच्या घटनांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पहिली घटना आहे जागतिक अन्न कार्यक्रमास सन २०२० चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर होणे आणि दुसरी घटना आहे जागतिक भूक निर्देशांकाचे प्रकाशन. या निर्देशांकाचे प्रकाशन दरवर्षी होत असतेच, पण या वर्षीच्या अहवालामध्ये सन २०३०पर्यंत भूकमुक्तीचे शाश्वत विकास लक्ष्य गाठणे अवघड असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे त्याचा जास्त महत्त्व देऊन अभ्यास गरजेचा ठरतो. या पार्श्वभूमीवर जागतिक अन्न सुरक्षा आणि भुकेबाबतची स्थिती हा विविध परीक्षांमधील प्रश्नांचा विषय होऊ शकतो. तसेच राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर तीन आणि चारमध्ये अन्न व भूक यांच्याशी संबंधित मुद्दय़ांवर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

नोबेल शांतता पुरस्कार

भूकमुक्तीसाठी आणि भुकेचा युद्धे आणि संघर्षांमध्ये हत्यार म्हणून वापर न होण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांसाठी जागतिक अन्न कार्यक्रमास (World Food Program – WFP)  सन २०२० चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. युद्धे आणि संघर्ष अन्न सुरक्षा धोक्यात आणून भुकेची समस्या उद्भवण्याचे कारण ठरू शकतात, तर अन्नसुरक्षा आणि भूक विविध स्तरांवरील संघर्षांचे कारण ठरू शक ते. अशा प्रकारे भूक आणि अन्न हे असुरक्षिततेचे दुष्टचक्र असल्याचे नमूद करत नोबेल समितीने शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर के ला आहे.

सन १९६१ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून गरजूंपर्यंत अन्नधान्याची मदत पोहोचविण्यासाठीचा प्रयोग म्हणून अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष आयसेनहॉवर यांच्या प्रयत्नांतून जागतिक अन्न कार्यक्रम (WFP) या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. सन १९६५ मध्ये तिचे स्थायी संघटनेमध्ये रूपांतर करण्यात आले.

ही संघटना आपत्ती व आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये मदत व बचावकार्य, पुनर्वसन तसेच विकासासाठी साहाय्य अशी मानवतावादी कार्ये जागतिक अन्न संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी या संघटनांच्या सहकार्याने करते.

जागतिक अन्न कार्यक्रम, जागतिक अन्न संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी या तीन संघटना एकत्रितपणे जगातील भुकेच्या समस्येशी लढा देण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षेसाठी  कार्यरत आहेत. जागतिक अन्न संघटनेच्या स्थापनेस  सन २०२० मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. अन्न सुरक्षितता आणि पोषण उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करणे या हेतूने युनेस्कोच्या अंतर्गत ही विशेष संस्था (Specialized Agency) स्थापन करण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीस (IFAD) फिच या पत निर्धारण संस्थेकडून एए+ असे पत मानांकन प्राप्त झाले आहे. अशा प्रकारे सार्वजनिक पत मानांकन मिळवणारा, संयुक्त राष्ट्रांकडून स्थापन करण्यात आलेला हा पहिला निधी आहे.

स्वत: संयुक्त राष्ट्र संघटना, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (UNHRC), युनिसेफ, आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (ILO), संयुक्त राष्ट्र शांतता दल (UN Peacekeeping Forces) आणि हवामान बदलावरील आंतरशासकीय संघटना (IPCC) या संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित संघटनांना यापूर्वी नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे. यातील UNHRC कार्यालयास दोन वेळा हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

जागतिक भूक निर्देशांक

‘कन्सर्न वर्ल्डवाइड’ आणि ‘वेल्ट हंगर हिल्फी’ या अराजकीय संस्थांकडून संयुक्तपणे हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येतो. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या विविध संघटनांच्या आकडेवारीचा अभ्यास व विश्लेषण करून हा अहवाल तयार करण्यात येतो. या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे:

मागील वर्षी ११७ देशांच्या यादीमध्ये १०२व्या स्थानावर असणारा भारत या वर्षी १०७ देशांच्या यादीमध्ये ९४व्या स्थानावर आहे.

भारताच्या शेजारी देशांपैकी भूतान देशाची आकडेवारी अपुरी असल्याने त्यास या यादीमध्ये स्थान देण्यात आलेले नाही. इतर शेजारी देशांपैकी केवळ अफगाणिस्तान वगळता सर्व देश भारतापेक्षा वरच्या म्हणजे चांगल्या स्थितीत असल्याचे अहवालावरून दिसून येते.

पाच वर्षांखालील वयाच्या मुलांमध्ये उंचीच्या मानाने कमी वजन असलेल्या मुलांची म्हणजेच अवपोषित (undernourished) मुलांची सर्वाधिक संख्या भारतामध्ये आहे.

एकूण १०० गुणांच्या निर्देशांकामध्ये भारतास २७.२ गुण मिळाले असून हे प्रमाण भुकेची तीव्रता गंभीर असल्याचे निदर्शक आहे, तर या मोजपट्टीवर जागतिक स्तरावरील भुकेची तीव्रता १८.२ गुणांसह मध्यम स्तरावर आहे.

निर्देशांकातील तीव्रतेचे निकष पुढीलप्रमाणे-

९.९ पेक्षा कमी  – कमी तीव्रता

१० ते १९.९ – मध्यम तीव्रता

२० ते ३४.९  – गंभीर तीव्रता

३५ ते ४९.९  – भयसूचक (Alarming)

५० व त्यापेक्षा जास्त  – अत्यंत भयकारी (Extremely alarming)

या मोजपट्टीनुसार गंभीर आणि भयसूचक श्रेणीमध्ये एकत्रितपणे एकूण ५१ देश असल्याने या देशांतील भुकेची तीव्रता उच्च असल्याचे निदर्शनास येते.

या अहवालामध्ये भुकेच्या समस्येची तीव्रता देश पातळीवर आणि देशांतर्गत प्रादेशिक पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात असमान असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.