एमपीएससी मंत्र : ||फारुक नाईकवाडे
अर्थव्यवस्था घटकाच्या मूलभूत आणि संकल्पनात्मक मुद्यांची तयारी कशी करावी याबाबत मागील लेखांमध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये अर्थव्यवस्थेची गतिमान क्षेत्रे व मुद्यांच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उद्योग आणि सेवा क्षेत्र
आर्थिक आणि सामाजिक विकासातील उद्योगांचे महत्त्व आणि भूमिका हा मुद्दा एकूणच उद्योग क्षेत्राचा विचार करून अभ्यासायचा आहे. यामध्ये मोठे, मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योग, स्वयंरोजगार अशा सर्व आयाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
उद्योगांच्या वृद्धीचे स्वरूप अभ्यासताना त्यांचा growth pattern हा इंग्रजी अभ्यासक्रमातील उल्लेख महत्त्वाचा आहे. उद्योगांची वृद्धी कोणत्या क्षेत्रामध्ये, कोणत्या प्रदेशामध्ये/राज्यांत, कोणत्या कालावधीमध्ये झाली असे मुद्दे यामध्ये लक्षात घ्यावे लागतील.
महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह भारतातील मोठ्या उद्योगांची संरचना अभ्यासताना क्षेत्रनिहाय उद्योगांचा स्थानिक विस्तार आणि त्याचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान विचारात घ्यावे.
आजारी उद्योगांमागची कारणे, उपाय यांचाच भाग म्हणून औद्योगिक निकास धोरण अभ्यासायला हवे.
सूक्ष्म, लहान व मध्यम उद्योग (MSME) अभ्यासताना या उद्योगांच्या व्याख्या, निकष, अर्थव्यवस्थेतील (रोजगार निर्मिति, GDP परकीय व्यापार यातील वाटा) योगदान, समस्या, कारणे, परिणाम हे मुद्दे पाहावेत.
१९९१च्या पूर्वीची व नंतरची औद्योगिक धोरणे पुढील मुद्यांच्या आधारे अभ्यासावीत: धोरणाचा कालावधी, पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे, NTIY तरतुदी, मूल्यमापन.
भारतातील सेवा क्षेत्राची रचना आणि वृद्धी इतकेच मुद्दे अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट असले तरी सेवा क्षेत्राचा भारतातीय अर्थव्यवस्थेतील (रोजगार निर्मिती, GDP, परकीय व्यापार यातील) वाटा, सेवा क्षेत्रासमोरील समस्या, त्यांचे स्वरूप, कारणे, परिणाम व उपाय, सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठीचे शासकीय प्रयत्न हे मुद्देही पाहायला हवेत.
भारतीय श्रम क्षेत्राच्या समस्या, त्यांची कारणे, स्वरूप, परिणाम, उपाय या मुद्यांच्या आधारे अभ्यास करायला हवा. श्रमिकांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा योजना, श्रम क्षेत्रातील सुधारणा हा पारंपरिक आणि चालू घडामोडी असे दोन्ही आयाम असलेला मुद्दा आहे.
पायाभूत सुविधा विकास :
पायाभूत सुविधांचे प्रकार, आवश्यकता, महत्त्व, विकासातील समस्या, कारणे, उपाय अशा मुद्यांच्या आधारे कोष्टकामध्ये टिप्पणे मांडून त्यांचा अभ्यास करता येईल.
पायाभूत सुविधांसाठीचा वित्तपुरवठा हा मुद्दा आवश्यकता, समस्या, आव्हाने आणि सार्वजनिक – खासगी क्षेत्र भागीदारी ((PPP)), थेट परकीय गुंतवणूक आणि विकासाचे खासगीकरण इत्यादी पर्याय या मुद्यांच्या आधारे अभ्यासावा. याबाबतची सध्या लागू असलेली व ठळकपणे योगदान देणारी जुनी अशा दोन्ही प्रकारची केंदे्र आणि राज्य सरकारची शासकीय धोरणे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.
सहकार : सहकार ही संकल्पना, तिचा अर्थ, विकास, तिची उद्दिष्टे, सहकाराची नवीन तत्त्वे हे पारंपरिक मुद्दे आधी अभ्यासायला हवेत. त्यानंतर महाराष्ट्र आणि भारतातील सहकार चळवळीची वाढ व विविधीकरण लक्षात घ्यावे.
सहकार क्षेत्राबाबत राज्याचे धोरण आणि कायदे, यांतील तरतुदी समजून घ्यायला हव्यात.
सहकारी संस्थांचे पर्यवेक्षण, लेखापरीक्षण याबाबतच्या तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.
महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रासमोरील समस्या अभ्यासताना सर्वसाधारणपणे या क्षेत्रालाच जाणवणाऱ्या समस्या आणि विशिष्ट क्षेत्रातील सहकारी संस्थांच्या स्वत:च्या समस्या अशा दोन्ही आयामांनी विचार करावा. या समस्यांची कारणे, स्वरूप, परिणाम आणि उपाय असे मुद्दे लक्षात घ्यावेत.
जागतिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर सहकाराचे भवितव्य हा मुद्दा विश्लेषणात्मक आणि चालू घडामोडींवर आधारित असा आहे. याच्या तयारीसाठी संकल्पनात्मक अभ्यास पक्का असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था :
राज्यातील कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्राची वैशिष्ट्ये, त्यांचे राज्याच्या रोजगार निर्मिती, GDP परकीय व्यापार यातील योगदान, त्यांची अद्ययावत आकडेवारी असे मुद्दे पाहायला हवेत.
महाराष्ट्र सरकारची कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्रासाठीची धोरणे अभ्यासताना त्यांची पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे, साध्ये, मूल्यमापन हे मुद्दे पाहावेत.
उर्वरित भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्र हा मुद्दा त्या त्या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालामधून अभ्यासणे व्यवहार्य ठरेल.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल :
वृद्धीचे इंजिन स्वरूपात आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे अर्थव्यवस्थेतील वृद्धीमधील महत्त्व/ योगदान आणि वृद्धीतील परकीय भांडवल व तंत्रज्ञानाची भूमिका अशा अर्थाने अभ्यासावा.
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे अभिजात व आधुनिक सिद्धांत हे सिद्धांत तुलनात्मक कोष्टक मांडून टिप्पणे लिहून उदाहरणांच्या आधारे अभ्यासले तर समजणे व लक्षात ठेवणे सोपे होईल.
आंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण संस्था आणी क्षेत्रीय व्यापार करार यांचा अभ्यास पुढील मुद्यांच्या आधारे करावा:
स्थापनेमागील हेतू, उद्दिष्टे, स्थापनेचे वर्ष, भारत सदस्य आहे का? असल्यास भारताची यांमधील भूमिका, त्यांचे आंतरराष्ट्रीय व भारतासाठीचे योगदान.
जागतिक व्यापार संघटनेची आंतरराष्ट्रीय व्यापार व गुंतवणुकीमधील भूमिका, तिचे नियम, याबाबत उद्भवणारे मुद्दे, चालू घडामोडी पाहायला हव्यात. या अनुषंगानेच व्यापारविषयक बौद्धिक संपदा आणि व्यापारविषयक गुंतवणूक उपाय हे मुद्दे अभ्यासावेत.
व्यापार आणि भांडवल
भारताच्या परकीय व्यापाराची वृद्धी, रचना आणि दिशा हे मुद्दे संकल्पना समजून घेतल्यावर आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीच्या आधारे टिप्पणे काढून अभ्यासावेत.
विदेशी भांडवल प्रवाहाची रचना व वृद्धी हा पारंपरिक मुद्दा आहे. टप्प्याटप्प्याने यामध्ये झालेले आणि होणारे बदल समजून घ्यायला हवेत.
शेअर बाजारातील परकीय गुंतवणूक, परकीय व्यापारी कर्ज ((ECBS)) यासारखे परकीय गुंतवणुकीचे पर्याय व्यवस्थित समजून घ्यायला हवेत. त्यांचे स्वरूप, महत्त्व, त्यांच्या बाबत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची भूमिका, भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील त्यांचा परिणाम हे मुद्दे विचारात घ्यावेत.
आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्था व त्यांच्याकडून भारताला देण्यात येणारे पत मानांकन, या पत मानांकनाचा परकीय गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम हे मुद्दे व्यवस्थित समजून घ्यावेत.
भारतातील विनिमय दर व्यवस्थापनाच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे, सध्याचे व्यवस्थापन, त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी, विनिमय दरांचे प्रकार, त्यांतील बदलांचे परिणाम, त्यांतील समस्या, कारणे असे मुद्दे पाहायला हवेत.
परकीय व्यापार धोरणे, निर्यात प्रोत्साहन उपक्रम यांचा अभ्यास पुढील मुद्यांच्या आधारे करावा : पार्श्वभूमी, कालावधी, उद्दिष्टे, ठळक तरतुदी, मूल्यमापन.
उद्योग आणि सेवा क्षेत्र
आर्थिक आणि सामाजिक विकासातील उद्योगांचे महत्त्व आणि भूमिका हा मुद्दा एकूणच उद्योग क्षेत्राचा विचार करून अभ्यासायचा आहे. यामध्ये मोठे, मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योग, स्वयंरोजगार अशा सर्व आयाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
उद्योगांच्या वृद्धीचे स्वरूप अभ्यासताना त्यांचा growth pattern हा इंग्रजी अभ्यासक्रमातील उल्लेख महत्त्वाचा आहे. उद्योगांची वृद्धी कोणत्या क्षेत्रामध्ये, कोणत्या प्रदेशामध्ये/राज्यांत, कोणत्या कालावधीमध्ये झाली असे मुद्दे यामध्ये लक्षात घ्यावे लागतील.
महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह भारतातील मोठ्या उद्योगांची संरचना अभ्यासताना क्षेत्रनिहाय उद्योगांचा स्थानिक विस्तार आणि त्याचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान विचारात घ्यावे.
आजारी उद्योगांमागची कारणे, उपाय यांचाच भाग म्हणून औद्योगिक निकास धोरण अभ्यासायला हवे.
सूक्ष्म, लहान व मध्यम उद्योग (MSME) अभ्यासताना या उद्योगांच्या व्याख्या, निकष, अर्थव्यवस्थेतील (रोजगार निर्मिति, GDP परकीय व्यापार यातील वाटा) योगदान, समस्या, कारणे, परिणाम हे मुद्दे पाहावेत.
१९९१च्या पूर्वीची व नंतरची औद्योगिक धोरणे पुढील मुद्यांच्या आधारे अभ्यासावीत: धोरणाचा कालावधी, पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे, NTIY तरतुदी, मूल्यमापन.
भारतातील सेवा क्षेत्राची रचना आणि वृद्धी इतकेच मुद्दे अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट असले तरी सेवा क्षेत्राचा भारतातीय अर्थव्यवस्थेतील (रोजगार निर्मिती, GDP, परकीय व्यापार यातील) वाटा, सेवा क्षेत्रासमोरील समस्या, त्यांचे स्वरूप, कारणे, परिणाम व उपाय, सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठीचे शासकीय प्रयत्न हे मुद्देही पाहायला हवेत.
भारतीय श्रम क्षेत्राच्या समस्या, त्यांची कारणे, स्वरूप, परिणाम, उपाय या मुद्यांच्या आधारे अभ्यास करायला हवा. श्रमिकांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा योजना, श्रम क्षेत्रातील सुधारणा हा पारंपरिक आणि चालू घडामोडी असे दोन्ही आयाम असलेला मुद्दा आहे.
पायाभूत सुविधा विकास :
पायाभूत सुविधांचे प्रकार, आवश्यकता, महत्त्व, विकासातील समस्या, कारणे, उपाय अशा मुद्यांच्या आधारे कोष्टकामध्ये टिप्पणे मांडून त्यांचा अभ्यास करता येईल.
पायाभूत सुविधांसाठीचा वित्तपुरवठा हा मुद्दा आवश्यकता, समस्या, आव्हाने आणि सार्वजनिक – खासगी क्षेत्र भागीदारी ((PPP)), थेट परकीय गुंतवणूक आणि विकासाचे खासगीकरण इत्यादी पर्याय या मुद्यांच्या आधारे अभ्यासावा. याबाबतची सध्या लागू असलेली व ठळकपणे योगदान देणारी जुनी अशा दोन्ही प्रकारची केंदे्र आणि राज्य सरकारची शासकीय धोरणे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.
सहकार : सहकार ही संकल्पना, तिचा अर्थ, विकास, तिची उद्दिष्टे, सहकाराची नवीन तत्त्वे हे पारंपरिक मुद्दे आधी अभ्यासायला हवेत. त्यानंतर महाराष्ट्र आणि भारतातील सहकार चळवळीची वाढ व विविधीकरण लक्षात घ्यावे.
सहकार क्षेत्राबाबत राज्याचे धोरण आणि कायदे, यांतील तरतुदी समजून घ्यायला हव्यात.
सहकारी संस्थांचे पर्यवेक्षण, लेखापरीक्षण याबाबतच्या तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.
महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रासमोरील समस्या अभ्यासताना सर्वसाधारणपणे या क्षेत्रालाच जाणवणाऱ्या समस्या आणि विशिष्ट क्षेत्रातील सहकारी संस्थांच्या स्वत:च्या समस्या अशा दोन्ही आयामांनी विचार करावा. या समस्यांची कारणे, स्वरूप, परिणाम आणि उपाय असे मुद्दे लक्षात घ्यावेत.
जागतिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर सहकाराचे भवितव्य हा मुद्दा विश्लेषणात्मक आणि चालू घडामोडींवर आधारित असा आहे. याच्या तयारीसाठी संकल्पनात्मक अभ्यास पक्का असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था :
राज्यातील कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्राची वैशिष्ट्ये, त्यांचे राज्याच्या रोजगार निर्मिती, GDP परकीय व्यापार यातील योगदान, त्यांची अद्ययावत आकडेवारी असे मुद्दे पाहायला हवेत.
महाराष्ट्र सरकारची कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्रासाठीची धोरणे अभ्यासताना त्यांची पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे, साध्ये, मूल्यमापन हे मुद्दे पाहावेत.
उर्वरित भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्र हा मुद्दा त्या त्या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालामधून अभ्यासणे व्यवहार्य ठरेल.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल :
वृद्धीचे इंजिन स्वरूपात आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे अर्थव्यवस्थेतील वृद्धीमधील महत्त्व/ योगदान आणि वृद्धीतील परकीय भांडवल व तंत्रज्ञानाची भूमिका अशा अर्थाने अभ्यासावा.
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे अभिजात व आधुनिक सिद्धांत हे सिद्धांत तुलनात्मक कोष्टक मांडून टिप्पणे लिहून उदाहरणांच्या आधारे अभ्यासले तर समजणे व लक्षात ठेवणे सोपे होईल.
आंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण संस्था आणी क्षेत्रीय व्यापार करार यांचा अभ्यास पुढील मुद्यांच्या आधारे करावा:
स्थापनेमागील हेतू, उद्दिष्टे, स्थापनेचे वर्ष, भारत सदस्य आहे का? असल्यास भारताची यांमधील भूमिका, त्यांचे आंतरराष्ट्रीय व भारतासाठीचे योगदान.
जागतिक व्यापार संघटनेची आंतरराष्ट्रीय व्यापार व गुंतवणुकीमधील भूमिका, तिचे नियम, याबाबत उद्भवणारे मुद्दे, चालू घडामोडी पाहायला हव्यात. या अनुषंगानेच व्यापारविषयक बौद्धिक संपदा आणि व्यापारविषयक गुंतवणूक उपाय हे मुद्दे अभ्यासावेत.
व्यापार आणि भांडवल
भारताच्या परकीय व्यापाराची वृद्धी, रचना आणि दिशा हे मुद्दे संकल्पना समजून घेतल्यावर आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीच्या आधारे टिप्पणे काढून अभ्यासावेत.
विदेशी भांडवल प्रवाहाची रचना व वृद्धी हा पारंपरिक मुद्दा आहे. टप्प्याटप्प्याने यामध्ये झालेले आणि होणारे बदल समजून घ्यायला हवेत.
शेअर बाजारातील परकीय गुंतवणूक, परकीय व्यापारी कर्ज ((ECBS)) यासारखे परकीय गुंतवणुकीचे पर्याय व्यवस्थित समजून घ्यायला हवेत. त्यांचे स्वरूप, महत्त्व, त्यांच्या बाबत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची भूमिका, भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील त्यांचा परिणाम हे मुद्दे विचारात घ्यावेत.
आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्था व त्यांच्याकडून भारताला देण्यात येणारे पत मानांकन, या पत मानांकनाचा परकीय गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम हे मुद्दे व्यवस्थित समजून घ्यावेत.
भारतातील विनिमय दर व्यवस्थापनाच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे, सध्याचे व्यवस्थापन, त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी, विनिमय दरांचे प्रकार, त्यांतील बदलांचे परिणाम, त्यांतील समस्या, कारणे असे मुद्दे पाहायला हवेत.
परकीय व्यापार धोरणे, निर्यात प्रोत्साहन उपक्रम यांचा अभ्यास पुढील मुद्यांच्या आधारे करावा : पार्श्वभूमी, कालावधी, उद्दिष्टे, ठळक तरतुदी, मूल्यमापन.
