यूपीएससीची तयारी : श्रीकांत जाधव
प्रस्तुत लेखामध्ये आपण सर्वसमावेशक वाढ आणि संबंधित मुद्दे या घटकावर परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त तयारी कशी यावर चर्चा करणार आहोत. ११ व्या पंचवार्षिक योजनेनुसार सर्वसमावेशक वाढीची व्याख्या ‘वृद्धीची प्रक्रिया जी व्यापकतत्त्वावर आधारित लाभाचे आणि समान संधीची सुनिश्चितता समाजातील सर्व घटकांसाठी करेल. थोडक्यात, ही वाढीची प्रक्रिया विस्तृत प्रकारची, सर्वांमध्ये विभागली जाणारी आणि गरिबीसन्मुख असणारी असेल’ अशी करण्यात आलेली आहे.
या घटकावर मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न
आंतपिढी आणि अंतपिढी (Intra-generational and inter-generational’) यामध्ये असणारे समान मुद्दे सर्वसमावेशक वाढ आणि शाश्वत विकास या दृष्टिकोनानुसार स्पष्ट करा. (२०२०)
असा युक्तिवाद केला जातो की सर्वसमावेशक वाढीच्या रणनीतीचा हेतू हा सर्वसमावेशकता आणि शाश्वतता inclusiveness and sustainability) या उद्देशांची एकत्रितपणे पूर्तता करणे हा आहे. या विधानावर भाष्य करा. (२०१९).
सर्वसमावेशक वाढीची ठळक वैशिष्ट्ये काय आहेत? अशा प्रकारच्या वाढीच्या प्रक्रियेचा भारत अनुभव घेत आहे का? विश्लेषण करा आणि सर्वसमावेशक वाढीच्या उपाययोजना सुचवा. (२०१७)
भारतात सर्वसमावेशक वाढीच्या संदर्भातील आव्हाने ज्यामध्ये निष्काळजी आणि निरुपयोगी मनुष्यबळाचा समावेश आहे, यावर भाष्य करा. या आव्हानांचा सामना करण्याच्या उपाययोजना सुचवा. (२०१६)
‘भांडवलशाहीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व भरभराटी दिलेली आहे. असे जरी असले तरी भांडवलशाही पुष्कळदा लघुदृष्टीतेला प्रोत्साहित करणारी आहे. तसेच श्रीमंत आणि गरीब यांमधील विषमतावाढीला साह्यभूत राहिलेली आहे. याच्या प्रकाशझोतात भारतात सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी भांडवलशाहीचा स्वीकार करणे योग्य असेल का? चर्चा करा’. (२०१४)
सर्वसमावेशक वाढीच्या रणनीतीला ध्यानात घेऊन नवीन कंपनी बिल-२०१३ मध्ये ‘सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व’ हे अप्रत्यक्षपणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. याला गंभीरपणे राबविण्यासाठी येणाऱ्या समस्या याची चर्चा करा. तसेच या बिलामधील इतर तरतुदीचा व त्यांच्या परिणामाची चर्चा करा.’ (२०१३)
सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्याची रणनीती
भारताने १९९१ नंतर आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केल्यानंतर आर्थिक वृद्धी आणि विकासाच्या प्रक्रियेला अधिक चालना मिळालेली आहे. आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यापासून भारतात मध्यमवर्गाची वाढ वेगाने झाल्याचे दिसत असले, तरी जागतिक स्तरावर आपली अर्थव्यवस्था अजून कनिष्ठ मध्यमवर्ग या गटातच मोडते. देशाच्या विकासाचा विचार करत असताना आजवर दरडोई उत्पन्नाचा वाढणारा दर, अर्थव्यवस्था वाढीचा दर, उत्पादन वाढीचा दर, आयात-निर्यात व्यापारातील तूट, वित्तीय तूट अशा मुद्द्यांचाच प्रामुख्याने विचार केला जात होता आणि अशा आर्थिक प्रगतीचे लाभ सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचतात की नाही याकडे विशेष लक्ष दिले गेलेले नव्हते.
भारत सरकारने आर्थिक विकास समाजाच्या सर्व स्तरापर्यंत एकसमान पद्धतीने करता यावा आणि जे लोक या आर्थिक विकासात्मक प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेले आहेत त्यांना देशाच्या विकासात्मक प्रक्रियेत सामवून घेऊन देशाच्या आर्थिक विकासात्मक प्रक्रियेचा लाभ यांना थेट मिळावा यासाठी सरकारमार्फत विविध धोरणे व योजनांची आखणी करण्यात आलेली आहे आणि हे सर्व सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्याच्या धोरणाचा भाग आहे. या योजना दारिद्र्य निर्मूलन, गटांमधील समानता, प्रादेशिक समानता, पर्यावरण शाश्वतता, शिक्षण, व आरोग्य, शाश्वत पद्धतीने शेतीची वाढ, आर्थिक समावेशकता, पायाभूत सुविधा यासारख्या क्षेत्राशी संबंधित आहेत. यामुळे होणारी आर्थिक वृद्धी आणि विकासाची प्रक्रिया सर्वसमावेशक वाढीच्या दिशेने जाणारी असेल.
सर्वसमावेशक वाढ हा देशाच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेतील धोरणाचा महत्त्वाचा भाग बनविण्यात आलेला आहे. आर्थिक वृद्धी जर सर्वसमावेशक असेल तरच अधिक प्रमाणात आर्थिक संधी प्राप्त करता येतील. तसेच याच्या जोडीला सर्वांना समान स्वरूपात संधी सुनिश्चित करता येतील ज्याद्वारे शाश्वत वाढ साध्य करता येईल हा मुख्य उद्देश सरकारच्या सर्वसमावेशक वाढीच्या धोरणात्मक नीतीचा भाग आहे.
सरकारमार्फत ११ व्या आणि १२ व्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी विशेष भर देण्यात आलेला आहे ज्यामुळे आर्थिक आणि सामजिक सक्षमीकरणाचे ध्येय साध्य करता येऊन आर्थिक विकासाची प्रक्रिया अधिक प्रमाणात उत्पादनक्षम बनवता येईल. हा अंतिम उद्देश ठेवून सर्वसमावेशक वाढीच्या धोरणाची रणनीती सरकारमार्फत आखण्यात आलेली आहे.
संदर्भ साहित्य
या विषयाच्या तयारीसाठी एनसीईआरटीचे ११ वी आणि १२ व्या इयत्तेची भारताचा आर्थिक विकास आणि स्थूल अर्थशास्त्र या पुस्तकांचा वापर करावा आणि या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी, दत्त आणि सुंदरम व उमा कपिला या लिखित संदर्भग्रंथांचा वापर करावा. या घटकावर चालू घडामोडींशी संबंधित प्रश्न विचारण्यावर अधिक भर दिला जातो. त्यासाठी इंडियन एक्स्प्रेस ही वर्तमानपत्रे, योजना व कुरुक्षेत्र ही मासिके, केंद्र सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या योजना, केंद्र सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल, केंद्रीय अर्थसंकल्प, तसेच इंडिया इयर बुक इत्यादी संदर्भ या विषयाची परीक्षाभिमुख तयारीसाठी उपयुक्त ठरतात
प्रस्तुत लेखामध्ये आपण सर्वसमावेशक वाढ आणि संबंधित मुद्दे या घटकावर परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त तयारी कशी यावर चर्चा करणार आहोत. ११ व्या पंचवार्षिक योजनेनुसार सर्वसमावेशक वाढीची व्याख्या ‘वृद्धीची प्रक्रिया जी व्यापकतत्त्वावर आधारित लाभाचे आणि समान संधीची सुनिश्चितता समाजातील सर्व घटकांसाठी करेल. थोडक्यात, ही वाढीची प्रक्रिया विस्तृत प्रकारची, सर्वांमध्ये विभागली जाणारी आणि गरिबीसन्मुख असणारी असेल’ अशी करण्यात आलेली आहे.
या घटकावर मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न
आंतपिढी आणि अंतपिढी (Intra-generational and inter-generational’) यामध्ये असणारे समान मुद्दे सर्वसमावेशक वाढ आणि शाश्वत विकास या दृष्टिकोनानुसार स्पष्ट करा. (२०२०)
असा युक्तिवाद केला जातो की सर्वसमावेशक वाढीच्या रणनीतीचा हेतू हा सर्वसमावेशकता आणि शाश्वतता inclusiveness and sustainability) या उद्देशांची एकत्रितपणे पूर्तता करणे हा आहे. या विधानावर भाष्य करा. (२०१९).
सर्वसमावेशक वाढीची ठळक वैशिष्ट्ये काय आहेत? अशा प्रकारच्या वाढीच्या प्रक्रियेचा भारत अनुभव घेत आहे का? विश्लेषण करा आणि सर्वसमावेशक वाढीच्या उपाययोजना सुचवा. (२०१७)
भारतात सर्वसमावेशक वाढीच्या संदर्भातील आव्हाने ज्यामध्ये निष्काळजी आणि निरुपयोगी मनुष्यबळाचा समावेश आहे, यावर भाष्य करा. या आव्हानांचा सामना करण्याच्या उपाययोजना सुचवा. (२०१६)
‘भांडवलशाहीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व भरभराटी दिलेली आहे. असे जरी असले तरी भांडवलशाही पुष्कळदा लघुदृष्टीतेला प्रोत्साहित करणारी आहे. तसेच श्रीमंत आणि गरीब यांमधील विषमतावाढीला साह्यभूत राहिलेली आहे. याच्या प्रकाशझोतात भारतात सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी भांडवलशाहीचा स्वीकार करणे योग्य असेल का? चर्चा करा’. (२०१४)
सर्वसमावेशक वाढीच्या रणनीतीला ध्यानात घेऊन नवीन कंपनी बिल-२०१३ मध्ये ‘सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व’ हे अप्रत्यक्षपणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. याला गंभीरपणे राबविण्यासाठी येणाऱ्या समस्या याची चर्चा करा. तसेच या बिलामधील इतर तरतुदीचा व त्यांच्या परिणामाची चर्चा करा.’ (२०१३)
सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्याची रणनीती
भारताने १९९१ नंतर आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केल्यानंतर आर्थिक वृद्धी आणि विकासाच्या प्रक्रियेला अधिक चालना मिळालेली आहे. आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यापासून भारतात मध्यमवर्गाची वाढ वेगाने झाल्याचे दिसत असले, तरी जागतिक स्तरावर आपली अर्थव्यवस्था अजून कनिष्ठ मध्यमवर्ग या गटातच मोडते. देशाच्या विकासाचा विचार करत असताना आजवर दरडोई उत्पन्नाचा वाढणारा दर, अर्थव्यवस्था वाढीचा दर, उत्पादन वाढीचा दर, आयात-निर्यात व्यापारातील तूट, वित्तीय तूट अशा मुद्द्यांचाच प्रामुख्याने विचार केला जात होता आणि अशा आर्थिक प्रगतीचे लाभ सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचतात की नाही याकडे विशेष लक्ष दिले गेलेले नव्हते.
भारत सरकारने आर्थिक विकास समाजाच्या सर्व स्तरापर्यंत एकसमान पद्धतीने करता यावा आणि जे लोक या आर्थिक विकासात्मक प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेले आहेत त्यांना देशाच्या विकासात्मक प्रक्रियेत सामवून घेऊन देशाच्या आर्थिक विकासात्मक प्रक्रियेचा लाभ यांना थेट मिळावा यासाठी सरकारमार्फत विविध धोरणे व योजनांची आखणी करण्यात आलेली आहे आणि हे सर्व सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्याच्या धोरणाचा भाग आहे. या योजना दारिद्र्य निर्मूलन, गटांमधील समानता, प्रादेशिक समानता, पर्यावरण शाश्वतता, शिक्षण, व आरोग्य, शाश्वत पद्धतीने शेतीची वाढ, आर्थिक समावेशकता, पायाभूत सुविधा यासारख्या क्षेत्राशी संबंधित आहेत. यामुळे होणारी आर्थिक वृद्धी आणि विकासाची प्रक्रिया सर्वसमावेशक वाढीच्या दिशेने जाणारी असेल.
सर्वसमावेशक वाढ हा देशाच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेतील धोरणाचा महत्त्वाचा भाग बनविण्यात आलेला आहे. आर्थिक वृद्धी जर सर्वसमावेशक असेल तरच अधिक प्रमाणात आर्थिक संधी प्राप्त करता येतील. तसेच याच्या जोडीला सर्वांना समान स्वरूपात संधी सुनिश्चित करता येतील ज्याद्वारे शाश्वत वाढ साध्य करता येईल हा मुख्य उद्देश सरकारच्या सर्वसमावेशक वाढीच्या धोरणात्मक नीतीचा भाग आहे.
सरकारमार्फत ११ व्या आणि १२ व्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी विशेष भर देण्यात आलेला आहे ज्यामुळे आर्थिक आणि सामजिक सक्षमीकरणाचे ध्येय साध्य करता येऊन आर्थिक विकासाची प्रक्रिया अधिक प्रमाणात उत्पादनक्षम बनवता येईल. हा अंतिम उद्देश ठेवून सर्वसमावेशक वाढीच्या धोरणाची रणनीती सरकारमार्फत आखण्यात आलेली आहे.
संदर्भ साहित्य
या विषयाच्या तयारीसाठी एनसीईआरटीचे ११ वी आणि १२ व्या इयत्तेची भारताचा आर्थिक विकास आणि स्थूल अर्थशास्त्र या पुस्तकांचा वापर करावा आणि या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी, दत्त आणि सुंदरम व उमा कपिला या लिखित संदर्भग्रंथांचा वापर करावा. या घटकावर चालू घडामोडींशी संबंधित प्रश्न विचारण्यावर अधिक भर दिला जातो. त्यासाठी इंडियन एक्स्प्रेस ही वर्तमानपत्रे, योजना व कुरुक्षेत्र ही मासिके, केंद्र सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या योजना, केंद्र सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल, केंद्रीय अर्थसंकल्प, तसेच इंडिया इयर बुक इत्यादी संदर्भ या विषयाची परीक्षाभिमुख तयारीसाठी उपयुक्त ठरतात
