एम.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा – पेपर ३ ( मानव संसाधन विकास )

*    लोकसंख्या आणि मानव संसाधन :
मानव संसाधनातील लोकसंख्या हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. उत्पादक, गुणवत्तापूर्ण लोकसंख्येचा आकार हा आíथक विकासाचा महत्त्वाचा निर्धारक घटक आहे. फक्त संख्येने वाढलेल्या लोकसंख्येचा कोणत्याही राष्ट्रासाठी फायदा नसतो तर त्याचे रूपांतर संसाधनात होणे आवश्यक आहे.

आणखी वाचा

‘सीए’ अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर, ११ हजार ५०० विद्यार्थी ‘सीए’ म्हणून पात्र

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

एमपीएससीच्या तेवीस परीक्षांसाठी पुन्हा अर्जाची संधी, तुम्ही अर्ज केला नसेल तर…

शिक्षणासाठी पुण्यात आलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांची आबाळ, आरोग्य सर्वेक्षणातून काय झाले उघड?

संविधानभान : संविधानाच्या कामगिरीचा आढावा 

राज्यात पाचवी, आठवीचे किती विद्यार्थी अनुत्तीर्ण?

PAK vs SA: पदार्पणाच्या कसोटीत आफ्रिकेच्या खेळाडूने पहिल्याच चेंडूवर केला मोठा विक्रम, १३५ वर्षांत पहिल्यांदाच घडलं असं काही

भंडारा : गुण वाढवण्यासाठी प्राचार्यांनी विद्यार्थिनींकडे केली शरीरसुखाची मागणी

* भारताचे लोकसंख्या धोरण :
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण १९७६ –  घोषणा १६ एप्रिल १९७६ रोजी केंद्रीय स्वास्थ्य व कुटुंबराज्य मंत्री डॉ. करणसिंग यांनी मांडले.

* उद्दिष्टे व उपाययोजना :
१) योग्य कायदा करून विवाहाचे किमान वय मुलींसाठी १८ वष्रे व मुलांसाठी २१ वर्षांपर्यंत वाढवणे.
२) निर्बजिीकरणाच्या प्रोत्साहनासाठी दिल्या जाणाऱ्या राशीत वाढ करणे. दोन मुलांनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास १५० रुपये, तीन मुलांनंतर केल्यास १०० रुपये चार मुलांनंतर केल्यास ७० रुपये.
३) राज्य शासनांना अनिवार्य निर्बजिीकरणासाठी कायदे करण्याची अनुमती द्यावी.
४) २००१ वर्षांपर्यंत लोकसभा व राज्य विधानसभा यामधील प्रतिनिधित्व १९७१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करावे.
५) केंद्रीय व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लहान कुटुंब संकल्पना स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहनपर लाभ द्यावेत.
६) राज्यांना त्यांच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा.

*   १९७६ चे लोकसंख्या धोरण हे जास्त काळ टिकले नाही. १९७७ साली निवडणुका झाल्या व सत्तेत आलेल्या सरकारने २९ जून १९७७ रोजी वरील धोरणातील, कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात जी सक्ती करण्यात आली होती, ती रद्द केली.

* १९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली व या काळात १९७६ च्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली. संजय गांधी यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला. या काळात मोठय़ा प्रमाणावर निर्बजिीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात.

* लोकसंख्या धोरण २००० – ११ मे २००० रोजी भारताची लोकसंख्या १०० कोटी झाली. जगातील क्षेत्रफळाच्या २.४ % क्षेत्रफळ असलेल्या या देशात जगातील १६ % लोकसंख्या राहत होती. लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी दुसरे लोकसंख्याविषयक धोरण जाहीर करण्यात आले.

* पाश्र्वभूमी – १९९३ साली एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल १९९४ मध्ये सादर केला व त्यानुसार पुढे २००० सालचे लोकसंख्या धोरण ठरविण्यात आले.

*  महत्त्वाची उद्दिष्टय़े –
१)    अल्पकालीन उद्दिष्ट – संततीनियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक सेवा पुरविणे.
२)     मध्यकालीन उद्दिष्ट – प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले – यासाठी प्रोत्साहन देणे.
३)     दीर्घकालीन उद्दिष्ट – लोकसंख्येचे २०४५ पर्यंत स्थिरीकरण करणे.

* शिफारशी –
१) १४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे.
२) शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण २० टक्क्य़ांपेक्षा कमी आणावे.
३) जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी याबाबत सामान्य लोकांना माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी.
४) फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्यांच्या नावे ५००० रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी.
५) १८ वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे तसेच २१ वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.
६) माता मृत्युदराचे प्रमाण दर एक लाख जिवंत जन्मामागे १०० पेक्षा कमी आणावा.
७) ८०% प्रसूती संस्थात्मक पद्धतीने व १०० टक्के प्रसूती या प्रशिक्षित व्यक्तींच्या उपस्थितीत व्हाव्यात.
८) जन्म, मृत्यू, विवाह, गर्भधारणा यांचे १०० टक्के नोंदणीचे लक्ष साध्य करावे.
९) ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका सेवा पुरविण्यासाठी विशेष फंड व कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
१०) पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना लहान कुटुंब धोरण राबविण्यासाठी बक्षिसे द्यावीत.
दारिद्य्ररेषा
लोकसंख्येतील गरिबीचे प्रमाण मोजण्यासाठी दारिद्य्ररेषा या संकल्पनेचा वापर केला जातो. नियोजन आयोगाने ही रेषा ठरविण्यासाठी पुढील दोन निकषांचा वापर केलेला आहे.
१) दरडोई प्रतिदिनी उष्मांक उपभोग – या निकषानुसार, ग्रामीण भागात दरडोई प्रतिदिन किमान उष्मांक उपभोग २४०० कॅलरीज तर शहरी भागात किमान २१०० कॅलरी एवढा ठरविण्यात आलेला आहे. दारिद्य्ररेषेचे प्रमाण ठरविण्यासाठी अर्थात या कॅलरी मूल्यांचे रूपांतर पशांत केले जाते.
२) दरडोई प्रतिमाह उपभोग खर्च – या निकषांनुसार दारिद्य्ररेषा २००४ -२००५ मध्ये आधारभूत वर्ष १९७३-७४ ग्रामीण भागात दरडाई प्रतिमाह उपभोग खर्च रु. ३५६.३० तर शहरी भागात तो रु. ५३८.६० एवढी ठरविण्यात आली आहे. यावरून जी कुटुंबे दारिद्य्ररेषेपेक्षा कमी खर्च करतात. त्यांना दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबे तर जी कुटुंबे दारिद्य्ररेषेपेक्षा जास्त खर्च करतात, त्यांना दारिद्य्ररेषेवरील कुटुंबे असे संबोधले जाते.
देशातील बेरोजगारी
रोजगार नसलेल्या परंतु रोजगार मिळावे, अशी इच्छा असलेल्या व्यक्तीला बेरोजगार असे म्हणतात.

*   बेरोजगारीचे प्रकार –
अदृश्य बेरोजगारी – एखादे काम जेवढय़ा व्यक्ती करू शकतात त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतले असता त्या जास्तीच्या व्यक्तींना ‘अदृश्य बेरोजगार’ असे म्हणतात. यांची सीमांत उत्पादकता शून्य असते. अशा व्यक्ती व्यवसायातून बाजूला सारल्यास तरी उत्पादनांच्या पातळीत मुळीच विपरीत परिणाम होत नाही. उदा. जर एखाद्या शेतावर एक व्यक्ती काम केले तरी चालू शकेल, परंतु त्या शेतावर जर चार ते पाच माणसे राबत असतील तर त्या सर्वाना अदृश्य बेरोजगार असे म्हणू शकतो.
कमी प्रतीची बेरोजगारी – ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीला आपल्या क्षमतेपेक्षा किंवा आपल्या शिक्षणापेक्षा कमी प्रतीच्या रोजगारावर समाधान मानावे लागत असेल त्यावेळी त्यांना कमी प्रतीची बेरोजगार असे म्हणतात. उदा. एखाद्या इंजिनीअर ने क्लर्कची नोकरी करणे.
हंगामी बेरोजगारी – ठरावीक हंगामात काम मिळते इतर वेळेला त्यांना काम मिळत नाही. उदा. साखर कारखान्यात काम करणारे कामगार.
खुली बेरोजगारी – जेव्हा इच्छा असून देखील काम करण्याची संधी मिळत नाही. तेव्हा त्या बेरोजगारीला खुली बेरोजगारी असे म्हणतात. सुशिक्षित बेरोजगारदेखील खुल्या बेरोजगारीत येतात.
याशिवाय संरचनात्मक बेरोजगारी, सुशिक्षित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी हे बेरोजगारीचे प्रकार आहेत. भारतातून बेरोजगारीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच बेरोजगारांना काम मिळावे, यासाठी सरकारने विविध योजना तयार केल्या आहेत शिवाय शिक्षण घेताना तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणाची व्यवस्था निर्माण व्हावी, म्हणजे कुशल व शिक्षित कामगार प्राप्त होतील यासाठी सरकारने राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण जाहिर केले आहे.

*  राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण ( National Skill Development Policy) –
केंद्र सरकारने  फेब्रुवारी २००९ मध्ये राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण  जाहीर केले. यानुसार २०२२ पर्यंत पाच दशलक्ष कुशल व्यक्तींची निर्मिती करणे हे उद्दिष्ट आहे. हे धोरण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पुढील त्रिस्तरीय संस्थात्मक रचना निर्माण करण्यात आली.
पंतप्रधानांची राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषद ( NCSD ) – या परिषदेचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. धोरण ठरविण्यासाठी ही सर्वोच्च समिती आहे.
राष्ट्रीय कौशल्य विकास समन्वय मंडळ ( NSDCB) – या मंडळाचे अध्यक्ष नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष असतात. पंतप्रधान परिषदेच्या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी करावी तसेच कौशल्य विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मार्गदर्शन तत्त्व तयार करणे हे यांचे प्रमुख कार्य असते.
राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) –  हे मंडळ  सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या आधारावर स्थापन केलेले आहे. नफ्यासाठी नसलेली कंपनी म्हणून हे मंडळ काम करते. या मंडळाचा अध्यक्ष कौशल्य विकास क्षेत्रातील प्रतिभावंत व्यक्ती असतो.