हा लेख प्रकाशित होईल, तोपर्यंत राज्य सेवा पूर्वपरीक्षा (२ फेबुवारी २०१४) होऊन गेली असेल. या परीक्षेचा ‘कट ऑफ’ किती लागेल, आपण पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होऊ किंवा नाही असा विचार न करता परीक्षार्थीनी मुख्य परीक्षेच्या तयारीला लागावे.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला, मात्र स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. उदा. संस्थानांचे विलीनीकरण संप्रदाय, दंगली, निर्वासितांचे पुनर्वसन, भाषावार प्रांतांची निर्मिती, संस्थानिकांचे विलीनीकरण इ. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारतातील संस्थानांचे भवितव्य काय असावे, हा प्रश्न उपस्थित झाला. १९४७च्या भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यात १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर इंग्लंडचा भारतीय संस्थानांवर कोणताही अधिकार राहणार नाही, तसेच इंग्लंडचा राजा आणि भारतीय संस्थानिक यांच्या दरम्यान झालेले सर्व करार व तह रद्द समजण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. या परिस्थितीत संस्थानिकांपुढे भारतात किंवा पाकिस्तानात विलीन होणे अगर आपले स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवणे हे पर्याय होते. या परिस्थितीत संस्थानिकांना जर पूर्ण मोकळीक दिली असती तर अनेक संस्थानिकांनी आपले अस्तित्व स्वतंत्र ठेवण्याच्या बाबतीत कौल दिला असता. हा भारतीय संघराज्याच्या दृष्टीने व भारतीय ऐक्याच्या दृष्टीने मोठा धोका होता. हा धोका पत्करण्यासाठी काँग्रेसचे नेते मुळीच तयार नव्हते. त्यामुळे भारतीय संस्थानांचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण घडवून आणावे अशी भूमिका भारतीय नेत्यांनी व भारतीय जनतेने घेतली.
० सरदार वल्लभभाई पटेल यांची भूमिका- भारतीय संघराज्यात संस्थानांचे विलीनीकरण घडवून आणण्याच्या संदर्भात वल्लभभाई पटेल यांची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. भारताचे गृहमंत्री या नात्याने त्यांनी भारताच्या ऐक्याच्या दृष्टीने व जनतेच्या दृष्टीने, संस्थानिकांनी आपली संस्थाने भारतात का विलीन करावी, ते किती हितावह आहे, हे संस्थानिकांना पटवून दिले. काही वेळा त्यांनी संस्थानिकांच्या बाबत कडक भूमिका स्वीकारली व संस्थानिकांना भारतात सामील
होण्यासाठी भाग पाडले.
० जुनागढ, हैदराबाद व काश्मीर विलीनीकरणाचा प्रश्न- वल्लभभाई पटेल यांच्या धोरणामुळे संस्थानिकांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न बराचसा सामोपचाराने सोडवण्यात आला. मात्र जुनागढ, हैदराबाद व काश्मीर या संस्थानिकांच्या बाबतीत मात्र समस्या उद्भवल्या.
६ जुनागढ – जुनागढ संस्थानातील िहदू लोकांची संख्या अधिक होती. जुनागढच्या नवाबाने तेथील जनतेच्या इच्छेविरुद्ध पाकिस्तानात सामील होण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला, त्यामुळे जुनागढमध्ये जनआंदोलन सुरू झाले. परिणामी, तेथील नवाबास पाकिस्तानात पळून जावे लागले. जुनागढचे दिवाण शहानबाज भुट्टो यांनी भारत सरकारला आमंत्रित केल्यानंतर भारतीय सन्याने जुनागढमध्ये प्रवेश केला. जुनागढमध्ये सार्वमत घेण्यात आले. तेथील बहुसंख्य जनतेने भारतात विलीन होण्याच्या बाजूने कौल दिला आणि जुनागढ संस्थान भारताचा भाग झाला.
६ हैदराबाद- आकाराच्या दृष्टीने हैदराबाद संस्थान हे भारतातील मोठे संस्थान होते. १२ जून १९४७ रोजी तेथील निजामाने असे स्पष्ट केले की, भारतीय स्वातंत्र्यानंतर हैदराबाद हे सार्वभौम होईल. या घोषणेनंतर हैदराबाद काँग्रेसचे डी. जी. िबदू व स्वामी रामानंदतीर्थ यांच्या अध्यक्षतेखाली मोठे आंदोलन झाले. हैदराबाद काँग्रेसने ७ ऑगस्ट हा भारतीय संघराज्यात सामील होण्याचा दिवस म्हणून साजरा केला. १३ ऑगस्ट रोजी निजामाने झेंडावंदनाच्या समारंभावर बंदी घातली. निजामाने इत्तेहाद-उल-मुस्लमान या संघटनेच्या रज्जाकार स्वयंसेवकांचा उपयोग चळवळ दडपून टाकण्यासाठी केला. इत्तेहाद ही एक अर्ध लष्करी संघटना होती. रज्जाकारांनी आंदोलन करणाऱ्या खेडय़ांवर सशस्त्र हल्ले करण्यास सुरुवात केली. २९ नोव्हें. १९४७ रोजी निजामाने भारत सरकारशी एक करार केला. मात्र, निजामाने पाकिस्तानशी जवळीक करण्यास सुरुवात केली, हैदराबाद संस्थानांतील जनतेचा होत असलेला संघर्ष पाहता सप्टेंबर १९४७ रोजी भारत सरकारने हैदराबाद विरुद्ध पोलीस कारवाई करण्याचे ठरविले. भारत सरकारने १३ सप्टेंबर १९४७ रोजी भारतीय सन्य हैदराबाद संस्थानात घुसवले. निजामाला शरणगती पत्कारावी लागली व त्याने १८ सप्टें. १९४८ रोजी सामीलनाम्यावर सही केली.
६ काश्मीर- काश्मीरमध्ये राजा हरीसिंग राज्य करत होता. थोडक्यात येथील राजा िहदू होता तर तेथील ७५ टक्के जनता ही मुस्लीम होती. सुरुवातीला हरीसिंगाने भारत किंवा पाकिस्तानात सामील न होण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय नेत्यांनी काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याची विनंती केली, मात्र पाकिस्तानला काश्मीरचे विलीनीकरण पाकिस्तानात व्हावे, असे वाटत होते. त्यातूनच २२ ऑक्टो. १९४७ रोजी पाकिस्तानने टोळीवाल्यांच्या वेशात आपले सन्य काश्मीरमध्ये घुसवले. २४ ऑक्टो. १९४७ रोजी राजा हरीसिंग याने भारताकडे मदतीची विनंती केली, मात्र जोपर्यंत काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण होत नाही, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे काश्मीरला सनिकी मदत करता येणार नाही, ही भूमिका भारताने घेतली. त्यामुळे २६ ऑक्टो. १९४७ रोजी राजा हरीसिंगाने काश्मीरच्या भारतातील सामीलनाम्यावर सही केली. २६ ऑक्टो. १९४७ रोजी भारतीय सन्य श्रीनगरमध्ये उतरले व लढाई सुरू झाली. या काळात संयुक्त राष्ट्रसंघाने युद्धबंदी घडवून आणली. दुर्दैवाने काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानात राहिला. तो भाग म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग.
० भारताचे परराष्ट्र धोरण- भारताच्या स्वांतत्र्यापूर्वी आपले परराष्ट्र धोरण ब्रिटिश सरकारच्या मर्जीनुसार चालत असे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपल्या परराष्ट्र धोरणांवर, स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यानची परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय वातावरण, तसेच या काळात देशांतर्गत घडलेल्या घटनांनी आपले परराष्ट्र धोरण मोठय़ा प्रमाणात प्रभावित झाले.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार समजले जाते. दुसऱ्या महायद्धानंतर जग दोन गटांत विभागले गेले (अमेरिका प्रभावित गट व यु.एस.एस.आर. प्रभावित गट). यातूनच शीतयुद्धाची परिस्थिती उद्भवली. अशा परिस्थितीत भारताने कोणत्याही गटात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला व अलिप्तवादाचे धोरण स्वीकारले.
० बांडुंग परिषद – १९५५ : अलिप्तवादी परिषदेचे मूळ बांडुंग परिषदेमध्ये दिसून येते. १९५०मध्ये कोरियन यद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर आशिया आणि आफ्रिका राष्ट्रांनी जागतिक राजकारणात स्वतंत्र स्थान मिळविण्यासाठी आशिया आफ्रिका राष्ट्रांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज बनली होती. यातूनच नाम (अलिप्तवादी राष्ट्रांचा गट) उदयास आला.
१९६१मध्ये युगोस्लाव्हिया या देशाची राजधानी बेलग्रेड येथे भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू इजिप्तचे राष्ट्रपती कामाल नासेर, युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो एकत्र आले आणि जागतिक शांतता आणि आण्विक सशस्त्रांचा नाश करण्याची मागणी करत अलिप्ततावादी राष्ट्रांची परिषद निर्माण केली. बेलग्रेड परिषद ही नाम राष्ट्रांची पहिली परिषद होती.
० अलिप्ततावादी धोरणाचा अर्थ – अलिप्ततावादी धोरण म्हणजे तटस्थ भूमिका घेणे असे नाही, तर जगातील या दोन (अमेरिका आणि युएसएसआर) गटात सहभागी न होता आंतरराष्ट्रीय धोरणावर स्वतंत्र भूमिका घेणे असा आहे.
० पंचशील धोरण – पंचशील हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ आहे. यात पुढील पाच तत्त्वांचा समावेश होतो. १) परस्परांच्या सार्वभौमत्वाचा व एकात्मतेचा आदर करणे. २) परस्परांविरुद्ध आक्रमक धोरणांचा पुरस्कार न करणे. ३) एकमेकांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करणे. ४) शांततापूर्ण सहअस्तित्व ५) परस्पर लाभ आणि समानता.
२९ मे १९५४ रोजी भारत आणि चीन यांच्यात तिबेट मुद्दय़ांवरून पंचशील संदर्भात सर्वप्रथम संयुक्त वक्तृत्व करण्यात आले. एप्रिल १९५५ मध्ये इंडोनेशियामधील बांडुंग परिषदेत या तत्त्वांना २९ आफ्रो आशियाई राष्ट्रांनी स्वीकारले. सुरुवातीला पंचशील तत्त्व हे भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या यशस्वितेचा मापदंड समजला गेला, मात्र १९६२च्या चिनी आक्रमणामुळे आपल्या पंचशील धोरणाला मोठा धक्का बसला.
० भारत-चीन संबंध – सुरुवातीच्या काळात भारताचे चीनसोबत मत्रीपूर्ण संबंध होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताने चीनच्या साम्राज्यवाद विरोधाच्या लढय़ात पािठबा दिला होता. याचाच एक भाग म्हणून इ.स. १९३०मध्ये एक मेडिकल मिशन चीन येथे पाठविण्यात आले होते. डॉ. कोटनीस या मिशनचे सदस्य होते. १९४९मध्ये माओ-त्से-तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली साम्यवाद्यांनी १९४९मध्ये तेथील राष्ट्रीय सरकारची उचलबांगडी केली. भारत हे असे पहिले राष्ट्र होते की, ज्याने ३० डिसेंबर १९४९ रोजी चीनच्या नवीन सरकारला मान्यता दिली. शिवाय चीनला संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये सदस्यत्व मिळावे यासाठी भारताने प्रामाणिक प्रयत्न केले. मात्र नंतरच्या काळात भारताचे चीनसोबत मत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होऊ शकले नाहीत.
० तिबेटचा प्रश्न- चीनने १९५०मध्ये तिबेटवर आक्रमण करून तिबेटचा प्रांत ताब्यात घेतला. भारत आणि चीन दरम्यान २९ एप्रिल १९५४मध्ये करार होऊन भारताने तिबेट हा चीनचा भाग असल्याचे मान्य केले. या करारातच पंचशील तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले होते. भारताने चीनला, किलगपोंग, कोलकाता किंवा नवी दिल्ली येथे वाणिज्य दूतावास स्थापनेची परवानगी दिली. चीननेदेखील भारताला अशी सवलत दिली.
१९५९मध्ये तिबेटमधील जनतेने चीनविरुद्ध उठाव केला आणि दलाई लामा यांनी भारताचा आश्रय घेतला. भारताने दलाई लामा यांना संरक्षण दिले, या घटनेने चीन नाराज झाला. याच वर्षी चिनी लष्कराने लौंगणूवर ताबा मिळवला आणि १२ चौ. मल लडाखस्थित भारतीय प्रदेशावर ताबा मिळवला. येथूनच भारत-चीन सीमावादाला तोंड फुटले.
एप्रिल १९६०मध्ये चीनचे पंतप्रधान चाऊ-एन-लाय सीमा विवादावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला आले. परंतु त्यांची ही दिल्ली भेट निष्फळ ठरली. या काळातच ‘िहदी-चिनी भाई भाई’ अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या. चीनचे आक्रमण (१९६२) ऑक्टोबर १९६२मध्ये चीनने उत्तर-पूर्व सीमा एजन्सी, आधुनिक अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखवर आक्रमण केले. या युद्धात भारताची पीछेहाट झाली. चीन युद्धाच्यावेळी कृष्ण मेनन हे भारताचे संरक्षणमंत्री होते. चीनच्या आक्रमक धोरणांच्या अनुमान काढण्यास ते अपयशी ठरले. चीन भारतावर आक्रमण करेल, असा विचार पंडित नेहरू करू शकले नाहीत. चीनच्या मानाने भारतीय सन्याची तयारी कमी होती. चीनने भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसला होता. मात्र तोडक्या संसाधनांवर भारतीय सन्याने मोठा पराक्रम दाखवला. अचानक झालेला हल्ला, अपुरी सनिक तयारी यामुळे भारताचा पराभव झाला. नोव्हेंबर १९६२मध्ये चीनने युद्धबंदीची घोषणा केली. या युद्धाद्वारे चीनने लडाखच्या विशाल भागावर ताबा मिळवला. दक्षिण चीनला जोडणारा महत्त्वाचा सामरिक भूप्रदेश आणि सिन-कियांग भारताला गमवावा लागला.
० पंडित नेहरूंचे निधन- २७ मे १९६४ रोजी पंडित नेहरूंचे निधन झाले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुमारे १७ वष्रे त्यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा वाहिली. पंडित नेहरू यांच्याइतकी अफाट लोकप्रियता क्वचितच एखाद्या नेत्याला लाभली असेल. पंडित नेहरूंनंतर लालबहादूर शास्त्री यांची पंतप्रधानपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली. ९ जून १९६४ रोजी त्यांनी भारताचे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी शपथ घेतली. शास्त्रींच्या काळात देशांतर्गत परिस्थिती फारशी अनुकूल नव्हती. १९६२च्या भारत-चीन युद्धात झालेल्या पराभवामुळे सरकारचे नीतिधर्य खचले होते. यातच १९६४-६५ मध्ये देशात जीवनाश्यक वस्तूंची टंचाई, महागाई व भाववाढ यांनी कळस गाठला. परिणामी, सरकारविरुद्ध जनतेत मोठय़ा प्रमाणात असंतोष पसरला. अशा बिकट परिस्थितीत शास्त्रीजींनी अतिशय संयमाने परंतु तेवढय़ाच दृढनिश्चयाने मार्ग काढण्यास सुरुवात केली.
० भारत-पाक युद्ध – पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या कार्यकालातील सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणजे १९६५चे भारत-पाक युद्ध. पाकिस्तानने सुरुवातीपासूनच काश्मीर बळकावण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, त्यांचे हे प्रयत्न भारतीय सन्याने हाणून पाडले. मात्र काश्मीर बळकवण्याची अभिलाषा पाकिस्तानने सोडली नव्हती. दरम्यानच्या काळात त्यांनी अमेरिकेच्या मदतीने आपली लष्करी ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू ठेवला. १९६२मध्ये चीनसोबत झालेल्या युद्धात भारतीय सन्याचा झालेला पराभव याचादेखील फायदा पाकिस्तान घेऊ पाहात होता. १९६४मध्ये पंडित नेहरूंच्या झालेल्या निधनानंतर काश्मीर जिंकण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असे पाकिस्तानचा लष्करी हुकूमशहा जनरल अयुब खान याला वाटले.
इ.स. ऑगस्ट १९६५मध्ये पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरच्या नऋत्यकडे छांब-जोरिया या भागांत आपले सन्य घुसवले. या आक्रमणाच्या वेळी त्याने अमेरिकेकडून मिळालेल्या पॅटन जातीच्या अत्याधुनिक रणगाडय़ांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात केला. पाकच्या या आक्रमणाला लालबहादूर शास्त्री यांनी तितक्याच खंबीरपणे प्रतिकार केला. छांब विभागातील परिस्थिती पाकिस्तानला अनुकूल होती, परंतु, भारतीय सन्याने या प्रतिकूल परिस्थितीत अतुलनीय पराक्रम करून पाकिस्तानचे पॅटन रणगाडे निकामी केले. त्याचप्रमाणे भारताच्या नॅट जातीच्या विमानांनी पाकिस्तानच्या अत्याधुनिक सेबरजेट विमानांच्या तोडीस तोड कामगिरी करून हवाई क्षेत्रात वर्चस्व प्राप्त केले. भारतीय सन्य या काळात लाहोपर्यंत पोहोचले होते. या युद्धात भारताचे पारडे जड होत असतानाच संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीने २२ सप्टेंबर, १९६५ रोजी दोन्ही राष्ट्रांमध्ये युद्धबंदी घडवून आणली. या काळातच लालबहादूर शास्त्रींनी ‘जय जवान जय किसान’ हा नारा देत भारतीय जनतेचे मनोधर्य उंचावले.
० भारत-पाक युद्धाचे फलित-
* १९६२मध्ये चीनविरुद्धच्या युद्धात गमावलेला आत्मविश्वास व प्रतिष्ठा परत मिळवली.
* शास्त्रीजींच्या पंतप्रधानपदाच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांच्या नेतृत्वाच्या वेळी अनेकांनी शंका घेतल्या होत्या. या युद्धात त्यांनी दाखविलेल्या नेतृत्व गुणांमुळे पंतप्रधान म्हणून त्यांचे स्थान अधिक बळकट झाले.
* कोणत्याही परकीय आक्रमणांचा सामना करण्यास आपण समर्थ आहोत, हे भारतीय लष्कराने सिद्ध करून दाखवले.
० ताश्कंद करार- अमेरिकेला शह देण्यासाठी तसेच भारत आणि पाक यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सोव्हिएत रशियाने पुढाकार घेतला, यानुसार सोव्हिएत युनियनचे तत्कालीन नेते ब्रेझनेव्ह व कोसीजिन यांनी भारताचे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री व पाकचे अध्यक्ष जनरल आयुब खान यांच्या भेटीचे आयोजन केले. ४ ते १० जानेवारी १९६६ मध्ये भारताचे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री व पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल अयुब खान यांची सोव्हिएत युनियनमधील ताश्कंद या ठिकाणी भेट झाली. सोव्हिएत नेत्यांनी भारत आणि पाकमध्ये मध्यस्थी केली आणि यांमध्ये जो करार घडवून आणला तो करार म्हणजे ताश्कंद करार होय. या करारानुसार असे ठरविण्यात आले की, दोन्ही देशांनी व्याप्त प्रदेश सोडून द्यावेत. दोन्ही देशांच्या सन्याने ऑगस्टमधील युद्धापूर्वीच्या मूळ ठिकाणी माघार घ्यावी. दुर्दैवाने या करारावर सह्या झाल्यानंतर ताश्कंद येथेच लालबहादूर शास्त्री यांचा १० जानेवारी १९६६मध्ये मृत्यू झाला.
० इंदिरा गांधी पंतप्रधान- लालबहादूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर देशाच्या नेतृत्वाचा प्रश्न पुन्हा उभा राहिला. या वेळी मोरारजी देसाई यांनी पंतप्रधानपदासाठी आपली दावेदारी ठेवली. परंतु मोरारजी देसाई यांना काँग्रेस पक्षातील काही ज्येष्ठ नेत्यांचा विरोध होता. काँग्रेसचे त्या वेळीचे अध्यक्ष के. कामराज यांचेदेखील मोरारजी देसाईंसोबत विशेष सख्य नव्हते. अशा परिस्थितीत मोरारजी देसाई यांना शह देऊ शकेल, अशा इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाला पसंती दर्शवली. खरे तर इंदिरा गांधी यांचा काँग्रेस पक्षात फारसा प्रभाव नव्हता. नेहरू घराण्याविषयी आदर बाळगणाऱ्या काँग्रेसजनांना इंदिरा गांधींविषयी आपुलकी वाटत होती. अर्थात इंदिरा गांधींच्या पसंतीला आणखी एक महत्त्वाचे कारण होते. काँग्रेसमधील काही नेत्यांना असे वाटत होते की, इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या तर आपल्याच कलाने वागतील आणि राज्य कारभारावर आपले पूर्ण नियंत्रण राहील. १९ जानेवारी १९६६ रोजी इंदिरा गांधी व मोरारजी देसाई यांच्यात काँग्रेस पक्षाच्या संसदीय नेतेपदासाठी निवडणूक झाली. या निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी मोरारजी देसाईंचा ३५५ विरुद्ध १६९ मतांनी पराभव केला व २४ जानेवारी १९६६ रोजी भारताची पहिली महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. grpatil2020@gmail.com
