स्पर्धापरीक्षेच्या रिंगणात : एमपीएससी – रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया

‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही देशातील सर्वोच्च वित्तीय संस्था असून तिच्यामार्फत द्रव्यविषयक धोरण  राबवले जाते. १९२६ साली हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘दि रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अ‍ॅण्ड फायनान्स’ या नावाने एक आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने एक स्वतंत्र अशी मध्यवर्ती बँक स्थापन करून तिला ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ असे नाव द्यावे, अशी शिफारस केली.
८ सप्टेंबर १९३३ रोजी राजकीय वर्चस्वापासून मुक्त अशा मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेविषयीचे विधेयक कायदेमंडळात मांडण्यात आले. ६ मार्च १९३४ रोजी गव्हर्नर जनरलची त्याला संमती मिळाली. त्यामुळे हे विधेयक ‘आरबीआय अ‍ॅक्ट १९३४’ या नावाने स्वीकृत झाले. अशा रीतीने १ एप्रिल १९३५ रोजी ‘आरबीआय’ची स्थापना झाली.
सुरुवातीला ‘आरबीआय’ची स्थापना खासगी भागधारकांची बँक म्हणून झाली. तिचे अधिकृत भागभांडवल पाच कोटी रुपयांचे होते व प्रत्येक भागाची किंमत १०० रुपये होती. तिचा कारभार १६ सदस्यीय मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे सोपविण्यात आला.
‘आरबीआय’ची सत्ता काही व्यक्तींच्या हातात एकवटू नये, ‘आरबीआय’च्या व सरकारच्या धोरणात सुसूत्रता असावी आदी कारणांसाठी ‘आरबीआय’चे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १ जानेवारी १९४९ पासून ‘आरबीआय’चे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. यासाठी (सार्वजनिक मालकीकडे हस्तांतरण) ‘आरबीआय कायदा १९४८’ संमत करण्यात आला. ‘आरबीआय’च्या राष्ट्रीयीकरणाबाबतचे विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी मांडले.
‘आरबीआय’चे व्यवस्थापन
गव्हर्नर हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहतो. त्याची नेमणूक केंद्र सरकारमार्फत पाच वर्षांसाठी केली जाते. ‘आरबीआय’चे पहिले गव्हर्नर ऑसबॉर्न अर्कल स्मिथ होते.
(१ एप्रिल १९३५ ते ३० जून १९३७) तर पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख हे होते. त्यांच्या कालखंडातच भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली. ‘आरबीआय’चे सध्याचे गव्हर्नर रघुराम राजन असून ते ‘आरबीआय’चे २३ वे गव्हर्नर आहेत. त्यांच्याआधी  २२वे गव्हर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव होते.`
‘आरबीआय’च्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे असते. या मंडळात २० सदस्य असतात. यांपकी एक गव्हर्नर व चार डेप्युटी गव्हर्नर असतात. डेप्युटी गव्हर्नरांची नेमणूकदेखील केंद्र सरकारमार्फत पाच वर्षांसाठी केली जाते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर व डेप्युटी गव्हर्नर यांचे निवृत्तीचे वय ६२ वष्रे आहे. इतर सर्व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे
वय ६० वष्रे आहे.
‘आरबीआय’चे चलनविषयक धोरण
(Monetary Policy of the RBI )
‘भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक’ ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. या बँकेच्या विविध कार्यापकी पतनियंत्रण हे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. भारतातील व्यापारी बँॅकांच्या ठेवी स्वीकारणे, कर्जे देणे किंवा पतपुरवठा करणे या आपल्या व्यवहारातून रिझव्‍‌र्ह बँक पतपेढीची निर्मिती करीत असते.
देशातील पसा आणि पतपसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आहे; कारण पसा, पतपसा यांचा पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या तुलनेत जास्त झाल्यास चलनवाढ आणि कमी झाल्यास चलनघट होण्याचा धोका असतो. त्यामुळेच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक अधिनियम, १९३४ आणि भारतीय बँॅकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ या दोन्ही कायद्यांन्वये व्यापारी बँकांच्या पतपशावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला प्रदान करण्यात आला. या दोन्ही कायद्यांतील तरतुदींनुसार संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण साधनांचा उपयोग रिझव्‍‌र्ह बँक करू शकते.
पतनियंत्रणाची संख्यात्मक साधने
या संख्यात्मक साधनांचा परिणाम प्रत्यक्ष चलनाच्या / पतपशांच्या संख्येवर किंवा प्रमाणावर होत असतो. या साधनांच्या वापरामुळे बँकेकडील व पर्यायी देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेची वाढ / घट होते. परिणामत: एकूण पतचलनाचे प्रमाण वाढते किंवा कमी होते.
संख्यात्मक साधने – बँक दर धोरण, रोख राखीव प्रमाण, वैधानिक रोखता प्रमाण (एसएलआर), खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार , रेपो- रिव्हर्स रेपो.
बँक दर धोरण – ‘आरबीआय’ कायदा १९३४ च्या कलम ३९ नुसार बँक दर म्हणजे असा प्रमाण दर की, ज्या दराने ‘आरबीआय’ व्यापारी बँकांच्या हुंडय़ा / इतर चलनक्षम दस्ताऐवज विनिमय पत्रे व इतर व्यापारी विपत्रांचे पुनर्वटावचा दर.  थोडक्यात ‘आरबीआय’ व्यापारी बँकांना ज्या दराने अल्पमुदतीचा कर्जपुरवठा करते, त्याला बँक दर असे म्हणतात. जर ‘आरबीआय’ने बँक दरात वाढ केली तर बँकांनादेखील आपल्या व्याज दरात वाढ करावी लागते. म्हणून उद्योग व्यवसायांसाठी दिले जाणारे कर्ज महाग होते व त्याचा गुंतवणुकीवरदेखील परिणाम होतो. परिणामत: आíथक व्यवहार कमी होतात, म्हणून अर्थव्यवस्थेतील पसा कमी होतो. किमती घटू लागतात, अशा रीतीने पतचलन संकोच घडून येते.
तेजीच्या परिस्थितीत म्हणजे चलनवाढीच्या काळात हे धोरण राबवले जाते. यालाच ‘महाग पशाचे धोरण’ म्हणतात. ‘आरबीआय’ जर अर्थव्यवस्थेमध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त पशांची निर्मिती झाली असेल तर महाग पशाच्या धोरणाचा अवलंब करून पतचलन संकोच
घडवून आणते.
याउलट ‘आरबीआय’ने बँक दर कमी केल्यास व्यापारी बँकांदेखील आपला व्याजदर कमी करतात. कर्ज स्वस्त झाल्याने उद्योजक – व्यावसायिकांची गुंतवणूक वाढते. त्यामुळे किमतीत वाढ होते आणि पशांची मागणी होऊन पतचलन विस्तार होतो. बँक दर कमी करण्याच्या धोरणाला स्वस्त पशाचे धोरण म्हणतात. मंदीच्या परिस्थितीत हे धोरण राबवले जाते. स्वस्त पशाच्या धोरणाचा अवलंब करून पतचलन विस्तार घडवून आणला जातो.
 रोख राखीव प्रमाण (C.R.R )
‘आरबीआय कायदा १९३४’च्या सेक्शन ४२ (आय)नुसार सर्व व्यापारी बँकांवर सी.आर.आर.चे बंधन टाकण्यात आले आहे. सेक्शन १८नुसार बिगर अनुसूची बँका सी.आर.आर.चा निधी स्वतकडे ठेवू शकतात.
प्रत्येक व्यापारी बँकेला स्वतजवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी ‘आरबीआय’कडे रोख प्रमाणात ठेवाव्या लागतात, त्या प्रमाणाला (सी.आर.आर.) असे म्हणतात. ‘आरबीआय’ने सी.आर.आर. वाढविल्यास बँकांना जास्त निधी ‘आरबीआय’कडे ठेवावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी झाल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता कमी होते. त्यामुळे पतसंकोच घडून येतो.
याउलट ‘आरबीआय’ने सी.आर.आर. कमी केल्यास बँकांकडील कर्ज देण्याजागी रक्कम वाढल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता वाढते, त्यामुळे पतविस्तार घडून येतो.
वैधानिक रोखता प्रमाण (एस. एल. आर) – सर्व बँकांवर (एस. एल. आर) बँकिंग नियमन कायदा १९४९च्या सेक्शन २४नुसार बंधन टाकण्यात आलेले आहे.
प्रत्येक व्यापारी बँकेला स्वतजवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी स्वत:कडे रोख स्वरूपात किंवा सोन्याच्या स्वरूपात किंवा मान्यताप्राप्त सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवाव्या लागतात. जर बँकांनी सर्व ठेवी कर्ज रूपाने वाटून टाकल्या तर बँकेची पत धोक्यात येऊन बँक बुडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, म्हणून सर्व बँकांवर एस.एल.आरचे बंधन टाकण्यात आले आहे. बँकांना एस.एल.आर.च्या ठेवी कर्ज देण्यासाठी
वापरता येत नाही.
‘आरबीआय’ने एस.एल.आर. वाढवल्यास बँकांजवळील कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी होऊन पतसंकोच घडून येते. ‘आरबीआय’ने एस.एल.आर.कमी केल्यास बँकांजवळील कर्ज देण्याजोगी रक्कम वाढून पतविस्तार घडून येतो.
खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार (ओ. एम. ओ) – ‘आरबीआय’ कायदा १९३४च्या सेक्शन १७ (८) नुसार ‘आरबीआय’ला खुल्या बाजारातील रोख्यांची खरेदी-विक्री करता येते. या कलमानुसार ‘आरबीआय’ केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांच्या कोणत्याही मुदतीच्या सरकारी रोख्यांची तसेच संचालक मंडळाच्या शिफारसीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या रोख्यांची खरेदी- विक्री खुल्या बाजारात करू शकते. सध्या ‘आरबीआय’ फक्त केंद्र सरकारच्या
रोख्यांची खरेदी-विक्री करते.
व्यापक अर्थाने खुल्या बाजारातील व्यवहार म्हणजे मध्यवर्ती बँकेने, सरकारी रोखे, व्यापारी हुंडय़ा, परकीय चलन, सोने इ.ची केलेली खरेदी-विक्री. पण संकुचित अर्थाने मध्यवर्ती बँकेने सरकारी कर्ज रोख्यांची खरेदी-विक्री म्हणजेच खुल्या बाजारातील व्यवहार होय.
खुल्या बाजारातील खरेदी-विक्रीच्या आधारे ‘आरबीआय’ रोख पशांचे अल्पकालीन नियमन करते.
१)  जेव्हा ‘आरबीआय’ रोखे विक्रीसाठी काढते तेव्हा बँक, बँकेतर संस्था ते रोखे विकत घेतात. अशा रीतीने बँकेकडील पसा ‘आरबीआय’कडे जमा होतो, त्यामुळे एकंदर बँकेजवळची रोख रक्कम कमी होते. त्यामुळे त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता कमी होऊन पतसंकोच घडून येतो. तेजीच्या काळात ‘आरबीआय’ रोख्यांची विक्री करते.
२) जेव्हा ‘आरबीआय’ खुल्या बाजारातून रोख्यांची खरेदी करते तेव्हा ग्राहक, बँका हे रोखे ‘आरबीआय’ला विकतात, परिणामत: बँकेजवळील रक्कम वाढून त्यांची पतनिर्मिती क्षमता वाढते व पतविस्तार घडून येतो. मंदीच्या काळात ‘आरबीआय’ अशा रोख्यांची खरेदी करते.
रेपो व्यवहार – ‘आरबीआय’कडून रेपो रेट या साधनाचा १९९२ पासून उपयोग केला जात आहे. रेपो याचा अर्थ             (Repurchase Obligation) किंवा पुनर्खरेदी बंधन असा होतो. रेपो रेट म्हणजे व्यापारी बँका त्यांच्याकडील रोख रक्कमेतील राखीव निधी अल्पकाळासाठी ज्या व्याजदराने ‘आरबीआय’कडे ठेवतात, तो व्याज दर होय.
रेपो व्यवहारांर्तगत ‘आरबीआय’ व्यापारी बँकांकडून सरकारी रोखे खरेदी करून त्यांना कर्ज देतात, ही कर्जे सध्या एक दिवसाची कर्जे असतात, म्हणजेच दुसऱ्या दिवशी बँका रोख्यांची पुनर्खरेदी करून ‘आरबीआय’ला कर्ज परत करतात.
रेपो व्यवहारांमुळे बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता वाढते, त्यामुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढते. चलनवाढीच्या परिस्थितीत ‘आरबीआय’ रेपो दर वाढवतात. त्यामुळे बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता कमी होते, म्हणून बँकांची ग्राहकांना कर्ज देण्याची क्षमता घटते.
याउलट, चलन घटीच्या परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो दर कमी करून कर्जे स्वस्त बनवतात. त्यामुळे बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता वाढते व बँकांची ग्राहकांना कर्ज देण्याची क्षमता वाढते.
रिव्हर्स रेपो व्यवहार – व्यापारी बँकांची पतनिर्मिती तसेच अर्थव्यवस्थेतील रोखता नियंत्रित करण्यासाठी ‘आरबीआय’ रिव्हर्स रेपो रेटचा वापर करते. याअंतर्गत व्यापारी बँका ‘आरबीआय’कडून सरकारी रोखे खरेदी करून तिला कर्ज देतात. ही कर्जेसुद्धा एका दिवसाची असतात. म्हणजेच दुसऱ्या दिवशी ‘आरबीआय’ पुनर्खरेदी करून व्यापारी बँकांची कर्जे परत करते. या व्यवहाराला रिव्हर्स रेपो व्यवहार तसेच कर्ज दराला ‘रिव्हर्स रेपो दर’ असे म्हणतात.
रिव्हर्स रेपो व्यवहारांमुळे बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता कमी होते, त्यामुळे कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते. चलनवाढीच्या परिस्थितीत ‘आरबीआय’ रिव्हर्स रेपो दर वाढवते. बँकांनी ‘आरबीआय’ला जास्त कर्ज द्यावेत व परिणामी बँकांच्या हातातील रोखता कमी व्हावी, हा त्यामागील उद्देश असतो. त्यामुळे बँकांची आपल्या ग्राहकांना कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते.
चलनघटीच्या परिस्थितीत ‘आरबीआय’ बँक रिव्हर्स रेपो दर कमी करते, यामुळे बँका ‘आरबीआय’ला कमी कर्जे देतात. परिणामत: बँकेच्या हातातील अल्पकालीन रोखता वाढते, त्यामुळे बँकांची आपल्या ग्राहकांना कर्ज देण्याची क्षमता वाढते.
मे २०११ पर्यंत रिव्हर्स रेपो दर हा स्वतंत्र दर होता. मात्र ३ मे २०११ रोजी ‘आरबीआय’ने मौद्रिक व द्रव्यविषयक धोरणात असा निर्णय घेतला की, यापुढे रिव्हर्स रेपो दर हा स्वतंत्रपणे घोषित केला जाणार नाही तर तो रेपो दराशी जोडला असेल.
पतनियंत्रणाची गुणात्मक साधने
या साधनांचा हेतू हा पतचलनाचे आकारमान निश्चित करणे असा नसतो तर देशातील अर्थव्यवस्थेस हानीकारक ठरतील अशा क्षेत्राकडील उदा. सट्टेबाजी, अनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन. पतचलनाचा पुरवठा रोखणे व त्याचा उपयोग अर्थव्यवस्थेतील विविध उत्पादक क्षेत्रांकडे उदा. शेती उद्योग, दळणवळण इ. करून घेणे. यात उपभोग कर्जाचे नियंत्रण, कर्जाचे रेशिनग, प्रत्यक्ष कारवाई, आदेशाद्वारे नियंत्रण, कर्ज रक्कम व तारण मूल्य यांतील गाळा ठरवणे यांचा समावेश होतो. बँकिंग नियमन कायदा १९४९च्या सेक्शन २१ व ३५ ए नुसार ‘आरबीआय’
गुणात्मक साधनांचा वापर करते.
१) तारण मूल्य व कर्ज रक्कम यांतील गाळा ठरवणे – बँका कर्ज देताना तारणावरच कर्ज देतात. तारणाचे बाजारमूल्य कितीही असले तरीही त्याच्या ठरावीक प्रमाणातच कर्ज दिले जाते.
उदा. वस्तूची किंमत जर १० रुपये असेल तर फक्त आठ रुपये इतकेच कर्ज दिले जाते. उरलेल्या दोन रुपयांना गाळा किंवा तारणपत्राची मर्यादा म्हणतात. थोडक्यात तारणाचे बाजारमूल्य व कर्जाची रक्कम यातील टक्केवारीतील फरक म्हणजे तारणपत्राची मर्यादा किंवा गाळा होय.
‘आरबीआय’च्या निर्देशानुसार चनीच्या वस्तूंचे उत्पादन इ. अनुत्पादक कार्यासाठी गाळा जास्त ठेवला जातो तर उत्पादक कर्जासाठी गाळा कमी ठेवला जातो.
 २) उपभोग कर्जाचे नियंत्रण – ग्राहक आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेतात. तेजीच्या परिस्थितीत किंमत नियंत्रित करण्यासाठी वस्तूंची मागणी कमी होणे आवश्यक असते. यासाठी ‘आरबीआय’ बँकांना उपभोग कर्ज न देण्याच्या सूचना देतात किंवा या कर्जावरील अटी कडक करण्याच्या सूचना देतात. मंदीच्या परिस्थितीत या वस्तूंची मागणी वाढवायची असल्यास उपभोग कर्जावरील अटी शिथिल करतात. मात्र ‘आरबीआय’ या साधनांचा वापर फारसा करत नाही. कारण आíथक वाढ होण्यासाठी आíथक उलाढाल होणेदेखील
गरजेचे असते.
 ३) कर्जाचे रेशनिंग – या साधनाद्वारे ‘आरबीआय’ विविध बँकांना मिळणाऱ्या कर्ज मर्यादा निश्चित केल्या जातात, वेगवेगळी कर्ज प्राप्त होण्यासाठी वेगवेगळे पात्रता नियम, कर्जप्रकारानुसार त्यासंबंधीचे विविध दर ‘आरबीआय’ ठरवते. उदा. कृषी, लघु उद्योग इ. क्षेत्रांना कर्ज देण्यासाठी बँकांना ‘आरबीआय’कडून कमी दराने कर्ज मिळते.
४) नतिक समजावणी- या साधनांचा वापर ‘आरबीआय’ने अनेक वेळा केलेला आहे. ‘आरबीआय’ व्यापारी बँकांना आपले चलन धोरण, त्यांची उद्दिष्टे, अपेक्षित परिणाम इ.बद्दल माहिती देते. मार्गदर्शन करते. त्याचप्रमाणे बँकांनी आपले पतधोरण आखावे, असे जाहीर करते.
५) प्रत्यक्ष कारवाई- व्यापारी बँकांनी ‘आरबीआय’चे आदेश न पाळल्यास त्यांच्यावर ‘आरबीआय’ दंडात्मक कारवाई कर शकते. मात्र सहसा ‘आरबीआय’ याचा वापर करीत नाही. कारण त्यामुळे बँका अडचणीत येऊ शकतात.
६) प्रसिद्धी-  ‘आरबीआय’ विविध प्रकारची माहिती मासिकांच्या स्वरूपात प्रसिद्ध करत असते. यात सांख्यिकी, धोरणात्मक, किंमतविषयक, उद्योगांबाबत माहिती असते. त्या माहितीचा परिणाम बँकांवर होत असतो. या बँकांना आपला कारभार ‘आरबीआय’च्या धोरणानुसार चालविण्याची आवश्यकता भासते.
गुणात्मक साधनांची मर्यादा
केवळ गुणात्मक साधनांद्वारे चलनवाढ थांबवता येत नाही. देशातील विविध वस्तूंची टंचाई ही चलनवाढीचे कारण असल्याने गुणात्मकपत नियंत्रण साधने परिणामकारक ठरत नाहीत. भारतात स्वत:च्या भांडवलावर साठेबाजी व सट्टेबाजी चालते. त्यामुळे गुणात्मक नियंत्रण प्रभावी ठरत नाहीत. या साधनांचा वापर जर संख्यात्मक साधनांबरोबर झाला तरच ते उपयुक्त ठरते.                 
grpatil2020@gmail.com