यशापयश हे आयुष्यातील वास्तव आहे. स्पर्धापरीक्षेची तयारी करताना या वास्तवाची जाणीव असणे अत्यंत आवश्यक असते. २ फेब्रुवारी २०१४ रोजी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेचा पेपर झाला. काही दिवसांपूर्वी आयोगाने गुणतालिका संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. गुणतालिका पाहून काही विद्यार्थी निराश झाले असतील. ‘कट ऑफ’ मार्क्‍स किती येतील, आपल्याला मुख्य परीक्षेला संधी मिळेल की नाही या विचारात अनेक स्पर्धक अडकले असतील. ‘कट ऑफ’ कितीचा लागेल, आपण पास होऊ की नाही याचा विचार न करता विद्यार्थ्यांनी मुख्य परीक्षेसाठी व येणाऱ्या पुढील परीक्षेसाठी तयारी चालू ठेवावी.
शिक्षण हे सामाजिक बदलाचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. शिक्षणातून घडणारे बदल हे दीर्घकालीन बहुआयामी व सातत्यपूर्ण घडत असतात. मानव संसाधन व विकास या पेपर-३ मध्ये पहिल्या विभागातील हा महत्त्वाचा घटक आहे. आज आपण मानव संसाधन विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या शासकीय व निमशासकीय संस्था यांचा अभ्यास करणार आहोत.
० विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी)
१९४४ मध्ये सरजट समितीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या स्थापनेची शिफारस केली होती. सुरुवातीला या समितीचे कार्यक्षेत्र बनारस, अलीगढ व दिल्ली विद्यापीठापुरते होते. १९४८ मध्ये डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने विद्यापीठ अनुदान आयोग स्थापनेची शिफारस केली. १९५३ मध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम यांच्या हस्ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उद्घाटन झाले. १९५६ च्या कायद्यानुसार ‘यूजीसी’ला वैधानिक दर्जा प्रदान करण्यात आला. पुढे प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी ‘यूजीसी’ने सहा प्रादेशिक केंद्रांची स्थापना केली – भोपाळ, पुणे, हैदराबाद, बंगळुरू, कोलकत्ता, गुवाहाटी.
रचना – ‘यूजीसी’च्या कार्यकारी मंडळात एकूण १२ सदस्य असतात. यात एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव (शिक्षण विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय)
कार्यकाळ – अध्यक्षांचा कार्यकाळ पाच वर्षे किंवा वयाची ६५ वष्रे पूर्ण होईपर्यंत असतो. उपाध्यक्षांचा कार्यकाळ तीन वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असतो व इतर सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षे किंवा वयाच्या ६५ वयापर्यंत असतो. वरीलपकी कोणतीही व्यक्ती दोनपेक्षा जास्त वेळा निवडून येत नाही. अध्यक्ष असताना त्या व्यक्तीला कोणत्याही शासकीय पदावर कार्यरत राहता येत नाही.
‘यूजीसी’च्या कामाचे स्वरूप – यू.जी.सी.ची काय्रे ही दोन प्रकारची असतात. एक- सल्लागारी स्वरूपाचे, तर दुसरे- व्यवस्थापन स्वरूपाचे (उच्च शिक्षणाच्या दर्जा निश्चितीचे).
सल्लागारी स्वरूप – विद्यापीठ हे वित्तविषयक गरजेची तपासणी करते, तसेच केंद्र शासनाला विद्यापीठांना अनुदान साहाय्य देण्यासाठी शिफारस करते. यूजीसी हे विद्यापीठांना त्यांच्या शिक्षण सुधारणांसाठी सल्ला देते. विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षणाचा दर्जा व त्याच्यासाठी उपलब्ध सोयीसुविधा यासंबंधी आवश्यकता भासल्यास केंद्र शासनाला सल्ला देते.
व्यवस्थापन स्वरूप – उच्च शिक्षणाच्या विकासासाठी विविध योजना राबवणे, आयोगाकडे उपलब्ध निधी विद्यापीठांना योग्य प्रकारे योग्य निकषांवर वाटप करणे, उच्च शिक्षणाचे अध्यापन, संशोधन व परीक्षा पद्धती यांच्या दर्जा निश्चितीबाबत व्यवस्थापन करणे.
‘यूजीसी’ची प्रकाशने – जर्नल ऑफ हायर एज्युकेशन, बुलेटिन ऑफ हायर एज्युकेशन, युनिव्हर्सिटी डेव्हलपमेंट इन इंडिया.
० राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT)
‘एनसीइआरटी’ची स्थापना रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी अ‍ॅक्ट याच्या अंतर्गत एक सोसायटी म्हणून ६ जून १९६१ साली झाली. ‘एनसीइआरटी’ स्थापनेची घोषणा केंद्र सरकारने २७ जुल १९६१ साली केली.
रचना – अध्यक्ष केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री,
सदस्य – विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष, सर्व राज्यांचे व केंद्रशासित प्रदेशांचे शिक्षण मंत्री, चार विभागांतील विद्यापीठांपकी चार विद्यापीठांचे कुलगुरू, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, केंद्रीय मानव संसाधन
खात्याचे सचिव इ.
कामाचे स्वरूप – शालेय शिक्षणातील सर्व शाळांमध्ये संशोधन कार्याला प्रोत्साहन देणे, विविध शासकीय, निमशासकीय व स्वयंसेवी संस्थांना शिक्षणविषयक कार्यामध्ये विस्तार सेवा पुरवणे, शिक्षणविषयक माहिती ज्ञान यांचा प्रसार करणे, शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता विकसित करणे, शिक्षणासंदर्भात पुस्तके, नियतकालिके व साहित्य व प्रकाशनाची काय्रे करते.
उपसंस्था –
* पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षण संस्था, भोपाळ ही संस्था व्यावसायिक व कार्यानुभव शिक्षणामध्ये संशोधन, प्रशिक्षण विकास व विस्तार कार्यक्रम राबवते.
* राष्ट्रीय शिक्षण संस्था, दिल्ली – ही ‘एनसीइआरटी’ची सर्वात प्रमुख संस्था आहे. या संस्थेच्या अंतर्गत विविध उपविभाग कार्यरत आहेत. उदा. शालान्तपूर्व व प्राथमिक शिक्षा विभाग, विज्ञान व गणित शिक्षण विभाग शिक्षणविषयक मूल्यमापन विभाग, संगणक शिक्षण व तांत्रिक साधने विभाग इ.
* केंद्रीय शिक्षण तंत्रज्ञान संस्था, दिल्ली – शिक्षणाचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे उदा. रेडिओ, दूरदर्शन, चित्रपट आदींच्या साहाय्याने शिक्षण प्रचार व प्रसार करणे. या संस्थेने सहा राज्यांमध्ये राज्य शिक्षण तंत्रज्ञान संस्था स्थापन केलेल्या आहेत (महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओरिसा व उत्तर प्रदेश) या संस्थेमार्फत केंद्रीय चित्रपट ग्रंथालय चालवले जाते, तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या साह्य़ाने हा कार्यक्रम चालवला जातो.
प्रकाशने – प्रकाशनासाठी ‘एनसीइआरटी’ची तीन प्रादेशिक प्रकाशन केंद्रे आहेत- अलाहाबाद, कोलकाता, बंगळुरू. प्रकाशन प्रामुख्याने इंग्रजी, िहदी व उर्दू भाषेतून प्रकाशित केली जातात. याशिवाय खालील प्रकाशने ‘एनसीइआरटी’ प्रकाशित करते – द सायन्स टीचर, द प्रायमरी टीचर, जर्नल ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन.
० इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (इग्नू )
२० सप्टेंबर १९८५ रोजी या विद्यापीठाची स्थापना पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते करण्यात आली.
उद्दिष्टे – शिक्षणाच्या संधी अधिकाधिक लोकापर्यंत पोहोचविणे. भारतीय शिक्षण पद्धतीत मुक्त शिक्षण पद्धतीला प्रोत्साहन देणे. रोजगारनिर्मितीसाठी पूरक असे पदवी व पदविका अभ्यासक्रम सुरू करणे. समाजातील सर्व घटकांपर्यंत शिक्षण तसेच कौशल्य विकास अद्ययावत ज्ञान व प्रशिक्षण यांच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे.
या विद्यापीठांशी असणाऱ्या संलग्न संस्था – जागतिक आरोग्य संघटना, नॅशनल कौन्सिल ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड केटिरग टेक्नोलॉजी कॉमनवेल्थ ऑफ लìनग, इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चरल रिसर्च इ. महत्त्वाची माहिती
* १९६९ साली ग्रेट ब्रिटनमध्ये मुक्त विद्यापीठाची स्थापना झाली व त्यानंतर खऱ्या अर्थाने भारतात मुक्त विद्यापीठ स्थापनेसाठी प्रयत्न सुरू झालेत.
* ग्रामीण भागातील एक मोठा वर्ग शिक्षणापासून वंचित आहे. सध्याची (तत्कालीन) शिक्षण पद्धतीत या सर्व घटकांना सामावून घेण्यास असमर्थ आहेत, म्हणून लवकरात लवकर मुक्त विद्यापीठात यांना सामावून घ्यावे, अशी शिफारस पार्थसारथी समितीने केली.
* शाह समिती १९८३ – पार्थ सारथी समितीवर शीघ्र निर्णय न झाल्याने पुढच्या काळात मुक्त विद्यापीठाच्या मागणीसाठी मोठय़ा प्रमाणात पाठपुरावा झाला व यासाठी १९८३ मध्ये डॉ. माधुरी शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीनेदेखील मुक्त विद्यापीठ स्थापनेची शिफारस केली.
* ‘इग्नू’तर्फे ज्ञानदर्शन हे दृक्श्राव्य चॅनल, तर ज्ञानवाणी हे रेडिओ चॅनल चालवले जाते.
* जानेवारी २०१० मध्ये युनेस्कोतर्फे ‘इग्नू’ला जगातील सर्वात मोठे मुक्त विद्यापीठ म्हणून मान्यता देण्यास आली.
* ज्ञानदीप नावाचा कार्यक्रम भारतीय भूदल सेनेतील शिपाई ते अधिकारी या सर्वाना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आला. याच प्रकारचा कार्यक्रम वायू दलासाठी आकाशदीप या नावाने तर नौदलासाठी सागरदीप या नावाने सुरू करण्यात आला.
० यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने १ जुल १९८९ रोजी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची नाशिक येथे स्थापना केली. या विद्यापीठाचे मुख्यालय नाशिक येथे असून त्याची आठ प्रादेशिक केंद्रे आहेत. (प्रादेशिक केंद्र नागपुर, नांदेड, अमरावती, कोल्हापूर, पुणे,
नाशिक, मुंबई, औरंगाबाद). या विद्यापीठामार्फत राबवले जाणारे प्रमुख उपक्रम –
* पर्यावरण जनजागृती सीडीज : समाजामध्ये पर्यावरणाबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी मराठीमध्ये १३ व इंग्रजीमध्ये १७ सीडीजचा संच उपलब्ध करून दिला आहे.
* भ्रमण अध्ययन केंद्र – दुर्गम खेडी व आदिवासी भागांमध्ये भ्रमण अध्ययन व्हॅन यांच्या साह्य़ाने शिक्षणाचा प्रसार करण्यात येतो.
* दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम – हे विद्यापीठ दाईंना प्रशिक्षण देण्यासाठी एक महत्त्वाचा कार्यक्रम राबविते.
* आरोग्य मित्र राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन – याअंतर्गत महत्त्वाचा घटक असलेल्या अशा या स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आरोग्य मित्र नावाचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आलेला आहे.
पुरस्कार – या विद्यापीठामार्फत खालील पुरस्कार देण्यात येतात – विशाखा काव्य पुरस्कार, बाबूराव गौरव पुरस्कार, सामाजिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या महिलेला रुक्मिणी पुरस्कार, महिलांसाठी, महिलांच्या विकासासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्तीला रामसेवा पुरस्कार, डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती पुरस्कार, दूरशिक्षण क्षेत्रामध्ये विशेष कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तीला ज्ञानदीप पुरस्कार.
० अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीइ)
१९४५ मध्ये केंद्रीय सल्लागार मंडळाच्या शिफारसीनुसार भारत सरकारने भारतातील औद्योगिक विकास साधण्यासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शिखर संस्था म्हणून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण समितीची स्थापना करण्यात आली. १९८७ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एआयसीटीइ कायदा संमत केला. या कायद्यानुसार संपूर्ण भारतात तंत्रशिक्षणाचा योग्य योजनाबद्ध व सुसूत्रबद्ध विकास साधण्यासाठी वैधानिक अधिकार देण्यात आला. भारतातील तंत्रशिक्षणातील प्रचार, प्रसार व दर्जाबाबत निर्णय घेण्यासाठी विस्तृत अधिकार देण्यात आले.
परिषदेची रचना – एआयसीटीइ ही ५१ सदस्यीय संस्था आहे. त्यात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य सचिव हे कायमस्वरूपी अधिकारी असतात. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांचे प्रतिनिधी लोकसभा, राज्यसभा, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांतील खात्यांचे प्रतिनिधी, त्याचबरोबर ‘एआयसीटीइ’च्या वैधानिक मंडळांचे व त्यांच्या विविध समित्यांचे प्रतिनिधी ‘एआयसीटीइ’च्या मंडळावर असतात. कार्यकारी परिषद – एआयसीटीइची कार्यकारी परिषद ही २१ सदस्यीय आहे. एआयसीटीइने नेमून दिलेली काय्रे कार्यकारी परिषद पार पाडते. ‘एआयसीटीइ’चा अध्यक्ष हाच कार्यकारी परिषदेचा अध्यक्ष असतो. तसेच ‘एआयसीटीइ’चा उपाध्यक्ष हाच कार्यकारी समितीचाही उपाध्यक्ष असतो.
प्रादेशिक समित्या – भारतातील विविध भौगोलिक प्रदेशात ‘एआयसीटीइ’ने या समित्या स्थापन केल्या. ‘एआयसीटीइ’ला नियोजन व नियंत्रणांसंबंधित सर्व क्षेत्रात मार्गदर्शन व मदत करण्याचे कार्य या प्रादेशिक समित्या करतात.
‘एआयसीटीइ’चे विभाग – अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान ब्युरो, स्थापत्य व्यवस्थापन व फार्मसी ब्युरो, दर्जाची शाश्वती खाते, नियोजन व समन्वय ब्युरो, संशोधन व संस्थात्मक विकास ब्युरो, विद्या शाखा विकास खाते (ब्युरो), प्रशासन ब्युरो व वित्त ब्युरो.
राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण समिती (एनसीव्हीटी) – १९५६ मध्ये राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणीकरण संशोधन समितीच्या शिफारसीवरून ‘एनसीव्हीटी’ची स्थापना करण्यात आली. ही समिती कौशल्य प्रशिक्षणासंदर्भात अभ्यासक्रम आणि त्यांचा दर्जा निर्धारित करते, तसेच विविध उपक्रमासंदर्भात केंद्र सरकारला सल्ला देते. या समितीचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. ‘एनसीव्हीटी’ ला तिच्या कार्यात मदत करण्यासाठी राज्य पातळीवर विविध संस्था व समित्या कार्यरत आहेत. याचा अध्यक्ष केंद्रीय कामगार मंत्री असतो. व्यवसाय प्रशिक्षणाविषयी विविध घटकांवर चर्चा करण्यासाठी ‘एनसीव्हीटी’ची बठक वर्षांतून एकदा होते.
प्रमुख काय्रे – व्यापारविषयक अभ्यासक्रम व त्याचा दर्जा ठरवणे तसेच या समितीने निश्चित केलेला दर्जा इतर समितींकडून सांभाळला जातो की नाही हे तपासण्याचे काम या समितीचे आहे. तंत्रज्ञान, चर्मउद्योग, बांधकाम, कापड उद्योग इ. संबंधी राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र पुरस्कार देणे, विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमात व्यापारी चाचणी घेणे, राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्राचा मान्यतेसाठी चालविल्या जाणाऱ्या संस्थांचे निकष ठरवणे, तसेच या प्रशिक्षण संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांसाठीची पात्रता निश्चित करणे, कौशल्य प्रशिक्षण योजनांवरील खर्चाच्या संदर्भात राज्य सरकारला निधी देण्यासंबंधित केंद्र सरकारला सल्ला देणे ही कामे संस्था करते.
० राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण – संघटित व असंघटित क्षेत्रातील मनुष्य बळातील उत्पादकता वाढविण्यासाठी तसेच युवकवर्ग महिला यांच्या सहभागातून त्यांचा कौशल्य विकास घडवून आणण्यासाठी केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या ११ व्या पंचवार्षकि योजनेच्या व्यूहरचनेचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरणाची मांडणी करण्यात आली.
उद्दिष्टे – २०२२ पर्यंत ५०० दशलक्ष कुशल कामगारांची निर्मिती करणे, कौशल्य विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, युवकांमध्ये कौशल्य विकास घडवून आणणे व त्याचा लाभ युवक महिला व तळागाळातील वर्गासाठी मिळवून देणे.
० प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषद – याचे अध्यक्ष हे प्रधानमंत्री असतात, तर या परिषदेत अर्थमंत्री, मानव संसाधन मंत्री, उद्योग मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, कामगार व रोजगार मंत्री, राष्ट्रीय कौशल्य विकास मंडळाचे अध्यक्ष तसेच कौशल्य विकास क्षेत्रातील सहा तज्ज्ञ सदस्य म्हणून या परिषदेत काम करतात.
० स्वाती मजुमदार समिती – महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षणाच्या गरजा लक्षात घेऊन व्यावसायिक शिक्षणाच्या व्यवस्थेमध्ये व त्यांच्या अभ्यासक्रमात बदल सुचविण्यासाठी स्वाती मजुमदार यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यावसायिक शिक्षण समितीची स्थापना २७ जानेवारी, २०११ रोजी केली. या समितीने आपला अहवाल १ जुल २०११ रोजी शासनाला सुपूर्द केला. समितीने केलेल्या महत्त्वाच्या शिफारशी – व्यावसायिक विद्यापीठाची स्थापना करून व्यावसायिक शिक्षणामध्ये पदवी स्तरावरील अभ्यासक्रम सुरू करावेत, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या धर्तीवर इ. नववी व दहावीमध्ये व्यावसायिक शिक्षण हा एक पर्यायी विषय सुरू करावा.
grpatil2020@gmail.com
