एखाद्या व्यावसायिक किंवा सामाजिक संस्थेच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे अत्यंत गरजेचे असते. मग ती उत्पादन करणारी संस्था असो, सेवा देणारी संस्था असो किंवा सामाजिक काम करणारी संस्था असो. ठरावीक कालावधीनंतर या सर्व प्रकारच्या संस्थांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. कामगिरीचे मूल्यमापन हे ठरावीक कालावधीनंतर आणि योग्य त्या निकषांवर केल्यास संस्थेची गाडी ही योग्य पद्धतीने चालू आहे किंवा नाही हे समजू शकते. याच विषयावर आधारित एक पेपर एम.बी.ए.ला अनिवार्य विषय म्हणून शिकवला जातो आणि त्याचे नाव म्हणजे ‘संस्थेच्या कामगिरीचे व्यवस्थापन.’
एन्टरप्राईज परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट या विषयामध्ये कोणकोणत्या पाठांचा समावेश होतो, हे पाहूयात. सर्वप्रथम या विषयामध्ये संस्थेची कामगिरी म्हणजे काय, तसेच कामगिरीचे व्यवस्थापन म्हणजे काय हे स्पष्ट केले जाते. हे लक्षात घ्यायला हवे की, कामगिरीचे मूल्यमापन आणि कामगिरीचे व्यवस्थापन यामध्ये फरक आहे. म्हणूनच सुरुवातीला संस्थेची कामगिरी म्हणजे नक्की काय, हे समजून घ्यायला हवे. यानंतर कामगिरीचे मूल्यमापन म्हणजे काय हे जाणून घ्यावे. कामगिरीचे मूल्यमापन करताना योग्य त्या निकषांवर मूल्यमापन करावे लागते.
कामगिरीच्या व्यवस्थापनात अनेक कामांचा समावेश होतो. यात निकष ठरवणे, कामगिरीची सातत्याने निकषांशी पडताळणी करणे, कामगिरीमध्ये सतत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करणे, वेगवेगळ्या विभागांची तसेच कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी ठरवणे आणि एकूणच संस्थेवर योग्य ते व्यवस्थापकीय नियंत्रण ठेवणे इ. अनेक महत्त्वाच्या कामांचा यात समावेश होतो. यापैकी पहिले महत्त्वाचे काम म्हणजे कामगिरीच्या मूल्यमापनाचे निकष ठरवणे. कामगिरीचे मूल्यमापन हे ज्याप्रमाणे आर्थिक निकषांवर केले जाते, त्याचप्रमाणे दर्जात्मक निकषांवरही केले जाते.
आर्थिक निकष किंवा ज्याला संख्यात्मक निकष असेही म्हटले जाते, यामध्ये संस्थेला झालेला नफा अगर तोटा, ताळेबंदाची परिस्थिती, संस्थेच्या भांडवल गुंतवणीकर मिळालेल्या परताव्याचे प्रमाण (रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट), संस्थेच्या मालमत्तेवरील परतावा (रिटर्न ऑन अ‍ॅसेटस्), तसेच जर संस्था, ही मर्यादित कंपनीच्या (लिमिटेड कंपनी) स्वरुपात असेल तर संस्थेच्या प्रत्येक समभागावरील (इक्विटी) नफ्याची रक्कम (अर्निग पर शेअर), आर्थिक मूल्यवर्धन (इकॉनॉमिक व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन) इ. अनेक निकषांचा वापर यामध्ये केला जातो.
संस्थेची उद्दिष्टे निश्चित केली जातात आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कामगिरी आणि उद्दिष्टे यांत तुलना केली जाते. या तुलनेच्या आधारे कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते. यामध्ये महत्त्वाची बाब अशी की ठरवलेली उद्दिष्टे ही संस्थेची उद्दिष्टांशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. याचबरोबर संस्थेच्या कामगिरीची जबाबदारी ही वेगवेगळ्या विभागांवर सोपवायला हवी. म्हणजेच संस्थेची कामगिरी ही संस्थेच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या कामगिरीवर तसेच विभागांची कामगिरी ही विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असते.
वेगवेगळ्या विभागांसाठीही काही आर्थिक निकष लावता येतात. यामध्ये प्रत्येक विभागाचे नफा-तोटा पत्रक वेगळे करणे, एका विभागातून दुसऱ्या विभागात उत्पादित वस्तू ट्रान्स्फर होताना ट्रान्स्फर प्राइस लावणे इ.चा समावेश होतो. उदा. एखाद्या संस्थेमध्ये ‘अ’ विभाग हा एक उत्पादन प्रक्रिया करतो आणि त्यापुढील प्रक्रिया ‘ब’ विभागामध्ये केली जाते. अशी परिस्थिती असेल, तर ‘अ’ विभागातून ‘ब’ विभागात वस्तू हस्तांतरित करण्यासाठी एक किंमत लावली जाते की, जिला ट्रान्स्फर प्राईस’ असे म्हटले जाते. ट्रान्स्फर प्राईस वापरून एखाद्या विभागाची कामगिरी कशी आहे याचे मूल्यमापन केले जाते. अर्थात या ठिकाणी लक्षात ठेवण्याची गोष्ट म्हणजे वेगवेगळे विभाग जरी असले तरी कंपनी ही शेवटी एकच आहे. त्यामुळे ‘ट्रान्स्फर प्राईस’ ही अंतर्गत रचना आहे. तसेच ‘ट्रान्स्फर प्राईस’ वेगवेगळ्या पद्धतीने निश्चित केली जाते. या सर्व पद्धतींची माहिती करून घेणे हे आवश्यक आहे, तसेच यामधील मूलभूत तत्त्वही समजले पाहिजे.
संस्थेच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना केवळ आर्थिक निकष  पुरेसे नाहीत. दर्जात्मक निकषही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. संस्थेच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आर्थिक तसेच दर्जात्मक निकषांवर करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर वापरले जाणारे एक साधन म्हणजे बॅलन्स्ड स्कोअर कार्ड. यामध्ये कामगिरीचे मूल्यमापन चार वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून केले जाते. हे चार विभाग म्हणजे आर्थिक आघाडीवरील कामगिरी, ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून केलेली कामगिरी, अंतर्गत प्रक्रिया म्हणजेच संस्थेतील अंतर्गत कार्यपद्धती आणि संस्थेची वाढ या चारही निकषांवर संस्थेची कामगिरी कशी आहे, याचा आढावा घेता येतो.
या निकषांवर व्यावसायिक अगर सामाजिक संस्थेच्या कामगिरीचे मूल्यमापन निश्चितच केले जाते. मात्र, हे मूल्यमापन कंपनीच्याच कर्मचाऱ्यांमार्फत केले जात असल्यामुळे त्यामध्ये कदाचित हवी तेवढी वस्तुनिष्ठता येईलच, असे नाही. यासाठी बाहेरील व्यक्तींकडून किंवा संस्थांकडून मूल्यमापन केले जाते. यापैकी मूल्यमापन करण्याची एक पद्धत म्हणजे संस्थेचे ऑडिट करून घेणे. म्हणूनच या विषयाच्या अभ्यासक्रमामध्ये ‘ऑडिट’ या विषयाचासुद्धा समावेश आहे. आपल्या देशात अनेक प्रकारची ऑडिटस् केली जातात. मात्र, अनेकदा केवळ कायद्याने आवश्यक असल्यामुळे एक औपचारिकता म्हणून ते पार पाडले जाते. अर्थात यालाही सन्माननीय अपवाद आहेत. वास्तविक हा नकारात्मक दृष्टिकोन बाजूला ठेवून ऑडिट रिपोर्टकडे पाहिले तर या अहवालाचा उपयोग कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी होतो. फायनान्शिअल ऑडिटमुळे संस्थेच्या आर्थिक परिस्थितीची कल्पना येते. संस्थेचे नफा-तोटा पत्रक व ताळेबंद आर्थिक परिस्थितीची योग्य ती कल्पना देतात किंवा देत नाहीत याचीही कल्पना येते. कॉस्ट ऑडिटवरून वस्तूचा उत्पादन खर्च रास्त आहे की नाही याची माहिती मिळते. कॉस्ट ऑडिटमुळे संस्थेची साधनसामग्री कार्यक्षमतेने वापरली जात आहेत का, हे समजू शकते. मॅनेजमेंट ऑडिट कायद्याने अत्यावश्यक जरी नसले, तरी व्यवस्थापनाची वेगवेगळी कामे कार्यक्षमतेने पार पाडली जातात की नाही याची माहिती आपल्याला मॅनेजमेंट ऑडिटमुळे मिळते.
सारांश, कामगिरीचे मूल्यमापन वेगवेगळ्या पद्धतीने केले जाते. या सर्व पद्धतींची माहिती या विषयातून मिळते. या विषयाचा अभ्यास करताना वेगवेगळे संदर्भग्रंथ वापरण्याची सवय जडवून घेणे आवश्यक आहे. कंपन्यांचे वार्षिक अहवाल, ऑडिट रिपोर्टस् मिळवून वाचणे हेही जरुरीचे आहे. वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या वेबसाईटस्वर जाऊन त्यांचे उद्दिष्टय़, मूल्य, साध्य व कामगिरी याचे विश्लेषण करण्यास शिकले पाहिजे. पाठय़पुस्तकांबरोबरच इतर संदर्भ शोधणे गरजेचे असते. चौकटीच्या पलीकडे जाऊन अभ्यास केल्यास तो अभ्यास अधिक अर्थपूर्ण होतो.    
nmvechalekar@yahoo.co.in

Sahar Police registered case against passenger who smoked on plane during Abu Dhabi Mumbai journey
पोलीस अधिकाऱ्याला लाच देणारा एसीबीच्या जाळ्यात
Walmik Karad Surrender Case
वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…
pune another one municipal corporation
दुसरी महापालिका ही पुण्याची निकड ? कोणी मांडली भूमिका
amit shah inaugurates 10000 newly formed multipurpose pacs
प्रत्येक गावात बहुउद्देशीय संस्थाच केंद्रीय सहकार मंत्र्यांची घोषणा, ३२ प्रकारच्या व्यवसायांची मुभा
11 thousand crores to BEST in the last decade Mumbai Municipal Corporation administration rejects allegations of treating the initiative with contempt Mumbai print news
गेल्या दशकात ‘बेस्ट’ला ११ हजार कोटी; उपक्रमाला सापत्न वागणूक दिल्याचा आरोप मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला अमान्य
Success Story Of Safin Hasan In Marathi
Success Story : जिल्हाधिकाऱ्यांनी शाळेला भेट देताच मनात जागं झालं स्वप्न; यूपीएससी परीक्षेला जाताना बसला मोठा धक्का अन्…; वाचा ‘या’ आयपीएस अधिकाऱ्याची गोष्ट
prevent tax evasion without any hesitation dcm ajit pawar s instructions to senior officials
हयगय न करता करचोरी, गळती रोखा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश
Chargesheet by CBI filed against three including prevention officer in bribery case
लाचखोरीप्रकरणात प्रतिबंधक अधिकाऱ्यासह तिघांविरोधात आरोपपत्र दाखल, सीबीआयची कारवाई
Story img Loader