आजच्या लेखात राज्यव्यवस्थेतील समकालीन घडामोडींविषयी जाणून घेणार आहोत. आयोगाने दिलेल्या अभ्यासक्रमातील कोणत्याही घटकासंबंधी सद्य:स्थितीत काही घडल्यास त्याचा अभ्यास करणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण आयोग केवळ पारंपरिक पद्धतीनेच प्रश्न विचारेल असे नाही, तर एखाद्या घटकासंबंधी समकालीन आयामावरदेखील प्रश्न विचारू शकते. म्हणूनच ‘पेपर २’मधील प्रकरणे-घटक-उपघटकासंबंधी वर्तमान घडामोडींचा अभ्यास हा तयारीचा केंद्रिबदू असायला हवा. याबाबतीत पुढील काही घटक लक्षात ठेवता येतील-
संसद दरवर्षी विविध विधेयके मांडत असते अथवा प्रलंबित विधेयकाला मान्यता देत असते. प्रारंभिक बाब म्हणून त्या त्या वर्षी पारित झालेल्या विधेयकाचा अभ्यास करावा, तसेच ज्या विधेयकासंबंधी वाद निर्माण झाला किंवा जी विधेयके चच्रेत आली, त्याविषयी सविस्तर माहिती संकलित करणे अत्यावश्यक आहे. काही विधेयके संसदेने घेतलेला महत्त्वपूर्ण, नावीन्यपूर्ण पुढाकार ठरतो. त्यासंबंधी विविध आयामांचा अभ्यास करणे अगत्याचे ठरते.
शासनदेखील विविध विषय व क्षेत्रासंबंधी निरनिराळी धोरणे स्वीकारत असते. त्यातील किमान महत्त्वपूर्ण धोरणांचा सविस्तर अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे. धोरणाचा अभ्यास करताना त्याची वैशिष्टय़े, उद्दिष्टे, यंत्रणा, त्यावर झालेली टीका, शासनाचा प्रतिसाद आणि संबंधित धोरण राबवण्यातील आव्हाने व उपाययोजना अशा विविध प्रकारे तयारी करण्यावर भर द्यावा. काही वेळा शासनाची काही मंत्रालये आपापल्या कार्यक्षेत्राविषयी काही निर्णय जाहीर करत असतात. त्याबाबतीत निर्णयाचे स्वरूप, व्यवस्थेतील प्रतिसाद, संभाव्य परिणाम, त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या व उपाय अशा रीतीने तयारी करावी.
त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निवाडे अभ्यासणे गरजेचे ठरते. उदा. गुन्हेगारी दंड संहिता ३७७ संबंधी निवाडा, दयेचा अर्ज निकाली काढण्यास विलंब लागला, म्हणून मृत्युदंडाऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणारा निवाडा, संतती दत्तक घेण्यासंबंधी निर्णय इ. अशा विविध निर्णयांमुळे जे मुद्दे पुढे येतात, त्यावर बारकाईने नजर ठेवणे अपेक्षित आहे. काही निवाडय़ांमुळे स्वातंत्र्य-समता-न्याय तत्त्वाचा संकोच होतो का? सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वास छेद जातो का? असे मुद्दे अधोरेखित करून त्याचा सांगोपांग विचार करणे अत्यावश्यक आहे.
राज्यकारभारासंबंधी कार्यरत यंत्रणादेखील विविध कारणांमुळे चच्रेत येतात. उदाहरणार्थ, महालेखापरीक्षकाचा अहवाल, लोकायुक्ताची नियुक्ती वा अधिकार, केंद्रीय अन्वेषण विभागाची स्वायत्तता, राज्यपालाच्या जबाबदाऱ्या इ. अशा चच्रेतून व विवादातून कोणते कळीचे मुद्दे पुढे येतात याचा विचार करावा. वर्तमानपत्रे व नियतकालिकांतून विविध तज्ज्ञांची मतमतांतरे अभ्यासून स्वत:ची भूमिका ठरवावी.
केंद्र शासन अनेक वेळा निरनिराळ्या समित्या व आयोगाची विविध प्रश्नांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्ती करते. संबंधित समित्या-आयोगास बहाल केलेले अधिकार क्षेत्र, त्यांच्या शिफारशी आणि त्यावर उमटलेला प्रतिसाद या प्रमुख घटकांवर भर द्यावा. हा अभ्यास करताना केवळ प्रमुख शिफारशींचाच थोडक्यात अभ्यास करणे अभिप्रेत नाही तर त्यातील एखाद्या विशिष्ट मुद्दय़ांविषयीदेखील सखोल-सविस्तर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.
प्रशासनाकडून राबवले जाणारे विविध उपक्रमदेखील अनेकदा चच्रेत येतात. त्या उपक्रमांसंबंधी माहिती संकलित करून तयारी केल्यास त्यासंबंधी प्रश्नांची उत्तरे तर देता येतीलच, मात्र नावीन्यपूर्ण दाखले, उदाहरणे म्हणूनही अशा नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांचा इतर उत्तरात संदर्भ देता येईल.
त्याखेरीज निवडणुका, पक्षफुटी, पक्षांतरे, नव्या पक्षाचा उदय, आंदोलने-चळवळी, बिगर शासकीय संस्था, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, राजकारणी – नोकरशहा संबंध, प्रसारमाध्यमाची भूमिका, एखाद्या दबाव गटाचा वाढलेला प्रभाव अशा सभोवताली घडणाऱ्या घडामोडींचा अभ्यास महत्त्वपूर्ण ठरतो. एकंदर या सर्व घटकांची तयारी करण्यासाठी निवडक वर्तमानपत्रांचे व नियतकालिकांचे नियमित वाचन व लेखनसराव उपयुक्त ठरेल, यात शंका नाही.
admin@theuniqueacademy.com
