प्रवीण चौगले

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मागील लेखामध्ये आपण यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील भूगोल या विषयाच्या तयारीविषयी जाणून घेतले. सदर लेखामध्ये आपण ‘राज्यव्यवस्था’ या घटकाच्या तयारीविषयी सविस्तर चर्चा करणार आहोत. या अभ्यासघटकामध्ये भारतीय राज्यव्यवस्था, राज्यघटना, कारभार प्रक्रिया (Governance), राजकीय प्रक्रिया, सार्वजनिक धोरणे, हक्कविषयक मुद्दे यांचा अंतर्भाव होतो. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या अभ्यासघटकावर चालू घडामोडींवर आधारित प्रश्न विचारण्यात येतात. तसेच असे प्रश्न यूपीएससीकडून विचारले जाण्यास मोठा वाव आहे. या अभ्यासघटकावर पूर्वपरीक्षेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचा तपशील पुढीलप्रमाणे –

वर्ष आणि कंसात प्रश्नांची संख्या दिली आहे

२०११ (१७), २०१२ (२५), २०१३ (१८),  २०१४ (११), २०१५ (१३), २०१६ (७), २०१७ (२२), २०१८ (११), आणि २०१९ (१५) इत्यादी.

मागील वर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून असे स्पष्ट होते की, राज्यव्यवस्थेशी संबंधित संकल्पना, संज्ञा इ. पारंपरिक घटकांबरोबरच या संकल्पनांचा व तरतुदींचा प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये कसा वापर केला जाऊ शकतो, यावर तसेच समकालीन घडामोडींवर आधारित प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत.

लेखाच्या पुढच्या टप्प्यामध्ये आपण या अभ्यासघटकाशी संबंधित घटकांची उकल करून त्यांच्या तयारीकरिता आवश्यक रणनीतीची चर्चा करणार आहोत. पारंपरिक घटकामध्ये सर्वप्रथम राज्यघटनेविषयी जाणून घेऊ. राज्यघटना म्हणजे डोळ्यासमोर ३९५ अनुच्छेद, २२ भाग, अनुसूची इ.चा समावेश असणारे विस्तृत स्वरूप आपल्या नजरेसमोर येते. मात्र पूर्वपरीक्षेकरिता राज्यघटनेची सर्व कलमे अभ्यासणे आवश्यक नसते, तर त्यापैकी काही अनुच्छेद महत्त्वाचे असतात. उदा. अनुच्छेद १२ ते ५१, ७२, ११०, २४९, २६४, ३५२, ३५६, ३६८ इ. या महत्त्वाच्या अनुच्छेदांची वारंवार उजळणी केल्यास ते आपोआप लक्षात राहतात.

राज्यघटनेचा अभ्यास सरनाम्यापासून सुरू होतो. ‘सरनामा’ हे राज्यघटनेचे सार आहे. त्यामध्ये अंतर्निहित तत्त्वांची माहिती घ्यावी. सरनाम्यासारखा तुलनेने छोटा घटक किती महत्त्वाचा असतो, हे पुढील प्रश्नांवरून कळून येईल.

२०१७ च्या पूर्वपरीक्षेमध्ये सरनाम्यावर आधारित प्रश्न विचारण्यात आला होता.

खालीलपैकी कोणते उद्दिष्ट राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये समाविष्ट नाही?’ असा प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाचे पर्याय होते –

१) विचाराचे स्वातंत्र्य

२) आर्थिक स्वातंत्र्य

३) अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य

४) श्रद्धेय स्वातंत्र्य.

या वरकरणी सोप्या वाटणाऱ्या प्रश्नावरून सरनाम्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.

यानंतर केंद्र आणि त्याचे प्रदेश, युनियन ऑफ इंडिया व भारताचे क्षेत्र यामध्ये कोणता फरक आहे? संसदेचे राज्याची पुनर्रचना करण्याचे अधिकार याविषयी जाणून घ्यावे. तसेच या घटकाशी संबंधित  विविध राज्य पुनर्रचना आयोग, त्यांच्या शिफारशी तसेच अलीकडे नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या राज्यांचा कालानुक्रम लक्षात ठेवावा. काही दिवसांपूर्वी देशात दोन नवीन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले गेले. त्या अनुषंगाने संविधानातील तरतुदी अभ्यासाव्यात.

नागरिकत्वासंबंधीच्या प्रकरणात सांविधानिक तरतुदींबरोबरच सध्या सुरूअसलेले NPR, CAA यांचा राज्यघटनेच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करावा. राज्यघटनेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे मूलभूत अधिकार होय. या भागामध्ये मूलभूत अधिकारांचे वर्गीकरण, भारतीय नागरिकांना आणि परदेशी नागरिकांना उपलब्ध असलेले अधिकार, कलम ३२ मध्ये समाविष्ट असलेले न्यायालयीन आदेश,  मूलभूत अधिकारांशी संबंधित अपवादात्मक बाबी अभ्यासाव्यात.

मार्गदर्शक तत्त्वांचे गांधीवादी, उदारमतवादी आणि समाजवादी तत्त्वांमध्ये वर्गीकरण केलेले आहे. या वर्गीकरणामुळे मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करणे सुलभ होते. मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये यांच्याविषयीचे तत्त्वज्ञानविषयक पैलू समजून घ्यावेत, तसेच मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वांची तुलना, त्यासंबंधीचे विविध निवाडे, ४२ व्या घटनादुरुस्तीने झालेले बदल अभ्यासणे जरुरीचे आहे. या पार्श्वभूमीवर २०१३ साली एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. तो म्हणजे –

भारतीय राज्यघटनेनुसार खालीलपैकी काय देशाच्या कारभार प्रक्रियेकरिता मूलभूत स्वरूपाचे आहे?

या प्रश्नाचे पर्याय होते –

१) मूलभूत अधिकार

२) मूलभूत कर्तव्ये

३) मार्गदर्शक तत्त्वे

४) कोणतेही नाही.

राज्यघटनेचा अभ्यास करताना नेहमी एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे, राज्यघटनेतील केवळ अनुच्छेद जसेच्या तसे पाठ न करता त्यामध्ये अंतर्निहित असलेल्या बाबी समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

२०१८ च्या पूर्वपरीक्षेमध्ये विचारलेले काही प्रश्न पुढीलप्रमाणे

१) ‘खासगीपणाचा अधिकार’ जीवित व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारात अंतर्निहित भाग म्हणून संरक्षित केले जावे. खालीलपैकी कोणते विधान उपरोक्त कथनाचा मथितार्थ  योग्यरीत्या स्पष्ट करते.

अ) अनुच्छेद १४ आणि ४२ व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत तरतुदी

आ) अनुच्छेद १७ आणि मार्गदर्शक तत्त्वे

इ) अनुच्छेद २१ आणि तिसऱ्या भागामध्ये हमी दिलेली स्वातंत्र्ये

ई) अनुच्छेद २४ आणि ४४ व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत तरतुदी.

२०१९ च्या पूर्वपरीक्षेत विचारण्यात आलेला प्रश्न –

१) भारतीय राज्यघटनेतील कोणते कलम आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीसोबत विवाह करण्याच्या एखाद्या व्यक्तीच्या अधिकाराला संरक्षण देते?

अ) अनुच्छेद १९

ब) अनुच्छेद २१

३) अनुच्छेद ४५

ड) अनुच्छेद २९.

अशा प्रकारे भारतीय राज्य व्यवस्था या पेपरची तयारी करावी लागते.

मागील लेखामध्ये आपण यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील भूगोल या विषयाच्या तयारीविषयी जाणून घेतले. सदर लेखामध्ये आपण ‘राज्यव्यवस्था’ या घटकाच्या तयारीविषयी सविस्तर चर्चा करणार आहोत. या अभ्यासघटकामध्ये भारतीय राज्यव्यवस्था, राज्यघटना, कारभार प्रक्रिया (Governance), राजकीय प्रक्रिया, सार्वजनिक धोरणे, हक्कविषयक मुद्दे यांचा अंतर्भाव होतो. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या अभ्यासघटकावर चालू घडामोडींवर आधारित प्रश्न विचारण्यात येतात. तसेच असे प्रश्न यूपीएससीकडून विचारले जाण्यास मोठा वाव आहे. या अभ्यासघटकावर पूर्वपरीक्षेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचा तपशील पुढीलप्रमाणे –

वर्ष आणि कंसात प्रश्नांची संख्या दिली आहे

२०११ (१७), २०१२ (२५), २०१३ (१८),  २०१४ (११), २०१५ (१३), २०१६ (७), २०१७ (२२), २०१८ (११), आणि २०१९ (१५) इत्यादी.

मागील वर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून असे स्पष्ट होते की, राज्यव्यवस्थेशी संबंधित संकल्पना, संज्ञा इ. पारंपरिक घटकांबरोबरच या संकल्पनांचा व तरतुदींचा प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये कसा वापर केला जाऊ शकतो, यावर तसेच समकालीन घडामोडींवर आधारित प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत.

लेखाच्या पुढच्या टप्प्यामध्ये आपण या अभ्यासघटकाशी संबंधित घटकांची उकल करून त्यांच्या तयारीकरिता आवश्यक रणनीतीची चर्चा करणार आहोत. पारंपरिक घटकामध्ये सर्वप्रथम राज्यघटनेविषयी जाणून घेऊ. राज्यघटना म्हणजे डोळ्यासमोर ३९५ अनुच्छेद, २२ भाग, अनुसूची इ.चा समावेश असणारे विस्तृत स्वरूप आपल्या नजरेसमोर येते. मात्र पूर्वपरीक्षेकरिता राज्यघटनेची सर्व कलमे अभ्यासणे आवश्यक नसते, तर त्यापैकी काही अनुच्छेद महत्त्वाचे असतात. उदा. अनुच्छेद १२ ते ५१, ७२, ११०, २४९, २६४, ३५२, ३५६, ३६८ इ. या महत्त्वाच्या अनुच्छेदांची वारंवार उजळणी केल्यास ते आपोआप लक्षात राहतात.

राज्यघटनेचा अभ्यास सरनाम्यापासून सुरू होतो. ‘सरनामा’ हे राज्यघटनेचे सार आहे. त्यामध्ये अंतर्निहित तत्त्वांची माहिती घ्यावी. सरनाम्यासारखा तुलनेने छोटा घटक किती महत्त्वाचा असतो, हे पुढील प्रश्नांवरून कळून येईल.

२०१७ च्या पूर्वपरीक्षेमध्ये सरनाम्यावर आधारित प्रश्न विचारण्यात आला होता.

खालीलपैकी कोणते उद्दिष्ट राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये समाविष्ट नाही?’ असा प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाचे पर्याय होते –

१) विचाराचे स्वातंत्र्य

२) आर्थिक स्वातंत्र्य

३) अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य

४) श्रद्धेय स्वातंत्र्य.

या वरकरणी सोप्या वाटणाऱ्या प्रश्नावरून सरनाम्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.

यानंतर केंद्र आणि त्याचे प्रदेश, युनियन ऑफ इंडिया व भारताचे क्षेत्र यामध्ये कोणता फरक आहे? संसदेचे राज्याची पुनर्रचना करण्याचे अधिकार याविषयी जाणून घ्यावे. तसेच या घटकाशी संबंधित  विविध राज्य पुनर्रचना आयोग, त्यांच्या शिफारशी तसेच अलीकडे नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या राज्यांचा कालानुक्रम लक्षात ठेवावा. काही दिवसांपूर्वी देशात दोन नवीन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले गेले. त्या अनुषंगाने संविधानातील तरतुदी अभ्यासाव्यात.

नागरिकत्वासंबंधीच्या प्रकरणात सांविधानिक तरतुदींबरोबरच सध्या सुरूअसलेले NPR, CAA यांचा राज्यघटनेच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करावा. राज्यघटनेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे मूलभूत अधिकार होय. या भागामध्ये मूलभूत अधिकारांचे वर्गीकरण, भारतीय नागरिकांना आणि परदेशी नागरिकांना उपलब्ध असलेले अधिकार, कलम ३२ मध्ये समाविष्ट असलेले न्यायालयीन आदेश,  मूलभूत अधिकारांशी संबंधित अपवादात्मक बाबी अभ्यासाव्यात.

मार्गदर्शक तत्त्वांचे गांधीवादी, उदारमतवादी आणि समाजवादी तत्त्वांमध्ये वर्गीकरण केलेले आहे. या वर्गीकरणामुळे मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करणे सुलभ होते. मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये यांच्याविषयीचे तत्त्वज्ञानविषयक पैलू समजून घ्यावेत, तसेच मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वांची तुलना, त्यासंबंधीचे विविध निवाडे, ४२ व्या घटनादुरुस्तीने झालेले बदल अभ्यासणे जरुरीचे आहे. या पार्श्वभूमीवर २०१३ साली एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. तो म्हणजे –

भारतीय राज्यघटनेनुसार खालीलपैकी काय देशाच्या कारभार प्रक्रियेकरिता मूलभूत स्वरूपाचे आहे?

या प्रश्नाचे पर्याय होते –

१) मूलभूत अधिकार

२) मूलभूत कर्तव्ये

३) मार्गदर्शक तत्त्वे

४) कोणतेही नाही.

राज्यघटनेचा अभ्यास करताना नेहमी एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे, राज्यघटनेतील केवळ अनुच्छेद जसेच्या तसे पाठ न करता त्यामध्ये अंतर्निहित असलेल्या बाबी समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

२०१८ च्या पूर्वपरीक्षेमध्ये विचारलेले काही प्रश्न पुढीलप्रमाणे

१) ‘खासगीपणाचा अधिकार’ जीवित व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारात अंतर्निहित भाग म्हणून संरक्षित केले जावे. खालीलपैकी कोणते विधान उपरोक्त कथनाचा मथितार्थ  योग्यरीत्या स्पष्ट करते.

अ) अनुच्छेद १४ आणि ४२ व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत तरतुदी

आ) अनुच्छेद १७ आणि मार्गदर्शक तत्त्वे

इ) अनुच्छेद २१ आणि तिसऱ्या भागामध्ये हमी दिलेली स्वातंत्र्ये

ई) अनुच्छेद २४ आणि ४४ व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत तरतुदी.

२०१९ च्या पूर्वपरीक्षेत विचारण्यात आलेला प्रश्न –

१) भारतीय राज्यघटनेतील कोणते कलम आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीसोबत विवाह करण्याच्या एखाद्या व्यक्तीच्या अधिकाराला संरक्षण देते?

अ) अनुच्छेद १९

ब) अनुच्छेद २१

३) अनुच्छेद ४५

ड) अनुच्छेद २९.

अशा प्रकारे भारतीय राज्य व्यवस्था या पेपरची तयारी करावी लागते.