तयारी यूपीएससीची : समान न्यायवाटप

समाजशास्त्रीय प्रश्नांचा मागोवा अशाप्रकारे तत्त्वज्ञानाच्या माध्यमातून घेतला जाऊ शकतो, याचे भान उमेदवाराकडे उत्तर लिहीत असताना असणे महत्त्वाचे आहे. नीतिनियमांच्या व राजकीय चौकटीतून समान न्यायवाटप या संकल्पनेचा घेतलेला आढावा-
मागील लेखात आपण जॉन रॉल्स यांनी मांडलेले वैचारिक तत्त्व अभ्यासले. त्यामध्ये आपण मूलभूत स्थिती व अज्ञानाचा बुरखा या प्रयोगशील वैचारिक संकल्पनांशी ओळख करून घेतली. अर्थात या वैचारिक प्रयोगांना आपल्या भोवतालच्या सामाजिक-राजकीय वातावरणाशी खूप जवळचा संबंध आहे. आजच्या लेखात आपण रॉल्स यांनी मांडलेल्या अनेक तत्त्वांचा- ज्यांचा मुख्य आधार तत्त्वज्ञान आहे, त्या तत्त्वांचा सामाजिक परिणाम काय आहे हे तपासणार आहोत.
रॉल्स यांनी दोन प्रमुख विचार मांडून, त्याआधारे या विषयातील सविस्तर भाष्य केले. यातील एक म्हणजे समान स्वातंत्र्याचे तत्त्व तर दुसरे विषमतेचे तत्त्व. याबद्दल सखोल महिती आपण मागच्या लेखात पाहिली. त्यापुढे जाऊन रॉल्स नेत्यांच्या न्यायाबद्दलच्या विवेचनात असे म्हटले की, न्याय हा केवळ समान संधी मिळण्यावर अवलंबून नसतो तर त्या संधीच्या स्वरूपावर आणि इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. हे स्पष्ट करत असताना रॉल्सने समान न्याय वाटप- ‘डिस्ट्रीब्युटिव्ह जस्टिस’ या वैचारिक मांडणीवर सखोल अभ्यास सादर केला. या मांडणीचा मुख्य गाभा म्हणजे समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि समान न्याय वाटप झालेले असणे यातील मूलभूत फरक दाखवून देणे हा होय.
समाजातील उपेक्षित व दुर्लक्षित व्यक्तींना न्याय मिळवून देणे व त्यांच्याकरता संधी उपलब्ध करणे या दोन संपूर्णत: भिन्न गोष्टी आहेत. भारताच्या संदर्भात आपल्याला हे आरक्षणाच्या तरतुदींबद्दल तपासून पाहता येते. किंबहुना भारतातील आरक्षणाची तरतूदही एक प्रकारची रॉल्सिअन मांडणी गणली जाऊ शकते. बारकाईने विचार केल्यास आपल्या हे लक्षात येते की, केवळ शिक्षण सर्वाना खुले करणे ही प्रक्रिया न्याय्य ठरत नाही. याचे कारण की, ठरावीक शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जी किमान पात्रता विद्यार्थ्यांकडे असणे अपेक्षित आहे ती गाठणे अनेक ऐतिहसिक व समाजशास्त्रीय कारणांमुळे शक्य होऊ शकत नाही. म्हणूनच संधी उपलब्ध करून दिल्याने मूळ प्रश्न सुटत नाहीत. अशा परिस्थितीत किमान अपेक्षांमध्ये बदल करणे ही प्रक्रिया अधिक न्यायी बनवते. म्हणूनच अशा प्रकारे शैक्षणिक संस्थांची किमान पात्रतेची अट बदलणे हा एक व्यवहार्य आणि न्याय्य मार्ग ठरतो. याचबरोबर जी व्यक्ती जन्मत: अधिक सक्षम असते, तिच्यावर अन्याय होत असल्याची ओरड केली जाऊ शकते. याचे प्रत्युत्तर म्हणून रॉल्स म्हणतो की, या क्षमता प्राप्त करण्यासाठी व्यक्तीने कोणतेही मूलभूत श्रम घेतलेले नसतात. आणि म्हणूनच जे आपण स्वत: कमावलेले नाही, त्यावर आधारित आपले मूल्यांकन केले जावे ही मागणी रास्त नाही. अशा प्रकारे ठरावीक ठिकाणी जन्म घेतल्याने जे सामाजिक व सांस्कृतिक भांडवल आपल्याकडे जमा आहे, त्यावर आधारित लाभ मिळावा ही अपेक्षा न्याय्य नाही. अशा प्रकारे मिळणाऱ्या लाभांना रॉल्सने ‘नॅचरल लॉटरी’ असे संबोधले आहे.
समाजशास्त्रीय प्रश्नांचा मागोवा अशा प्रकारे तत्त्वज्ञानाच्या माध्यमातून घेतला जाऊ शकतो, याचे भान उमेदवाराकडे उत्तर लिहीत असताना असणे महत्त्वाचे आहे. आरक्षणासारख्या संवेदनशील व केवळ समाजशास्त्रीय वाटणाऱ्या मुद्दय़ाची ही तत्त्वज्ञानाशी जोडलेली बाजू सर्व उमेदवारांनी लक्षात घेणे अतिशय आवश्यक आहे. या घटकांशी संबंधित केस स्टडीचे उत्तर लिहीत असताना अशा प्रकारे तत्त्वज्ञानाशी जोडलेली, समाजशास्त्रीय विश्लेषणांहून वेगळी अशी मांडणी करता येणे आवश्यक आहे. याकरता विविध तत्त्वज्ञांच्या विविध विषयांवरील मांडणी, मते व त्यातील बारकावे समजून घेणे अतिशय गरजेचे ठरते.
मात्र सर्व वैचारिक मांडणींची ओळख झाल्यावरदेखील केस स्टडीसाठी प्रत्यक्ष परीक्षेमध्ये नेमके व सर्वसमावेशक उत्तर कसे लिहावे हे विस्ताराने पाहणे आवश्यक आहे. यातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे दिलेल्या परिस्थितीतील नेमकी नतिक द्विधा कोणती आहे, हे ओळखता येणे. अर्थात केवळ प्रश्न नक्की कोणत्या नतिक अथवा नीतिनियमविषयक मुद्दय़ाबद्दल आहे, हे समजल्यानंतरही त्यातून मुद्देसूद, आंतरिक सुसंगती असलेला प्रतिसाद निर्माण करणेही एक अतिशय गुंतागुंतीची व कौशल्यपूर्ण बाब आहे. असे लेखन करण्यासाठी एकूणच याकडे टप्प्याटप्प्याने पाहणे आवश्यक ठरते. या सर्व टप्प्यांची आपण पुढील लेखांमधून ओळख करून घेणार आहोत. त्याचबरोबर विविध केस स्टडी घेऊन त्याच्यासाठी प्रतिसाद व पर्यायी प्रतिसाद कसे निर्माण करायचे, हेदेखील पाहणार आहोत.
admin@theuniqueacademy.com