स्पर्धा परीक्षा गुणवत्ता शोध अभियान

स्पर्धा परीक्षांत करिअर करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी ‘स्टील फ्रेम सिव्हिल्स इंडिया’ या संस्थेच्या माध्यमातून ‘स्टील फ्रेम स्पर्धा परीक्षा गुणवत्ता शोध अभियान’ राबविले जात आहे. २३ सप्टेंबर रोजी आयोजित सामायिक परीक्षेच्या माध्यमातून यूपीएससी आणि एमपीएससीसाठी प्रत्येकी ५० विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना पुणे व दिल्ली येथे मोफत मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
स्पर्धा परीक्षा या प्रशासकीय सेवांशी निगडित असल्या तरी प्रशासनाचा थेट संबंध देशाशी संबंधित असलेल्या प्रश्नांशी, देशविकासाशी, देशसेवेशी असल्याने या परीक्षांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्रशासनप्रणाली देशाच्या न्याय्य समाजिक- आíथक विकास व नियोजनबद्ध वाढीसाठी एक चौकट पुरविते. मात्र अजूनही या सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियेचा सामाजिक चेहरा पुरेसा प्रातिनिधिक झालेला नाही. अल्पसंख्याक किंवा निरनिराळ्या जातीजमातींचा प्रशासनामध्ये न्याय्य वाटा असणे ही विकासाची व राष्ट्र उभारणीची पूर्वअट नसते. मात्र न्याय्य निर्णयप्रक्रिया ही राष्ट्राची सार्वकालिक गरज असते. ही संस्थेची भूमिका असून या शोध अभियानात ५० टक्के जागा अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठी असतील. ग्रामीण भागातील, निम्न आर्थिक – सामाजिक घटकांतील उमेदवार स्पर्धा परीक्षांकडे वळायचे प्रमाण फारच कमी आहे. या मागचे महत्त्वाचे कारण या परीक्षांविषयीची अपुरी माहिती, भीती, न्यूनगंड आणि गरसमज. MPSC परीक्षेचा अनिश्चित पॅटर्न व यूपीएससीचा बदललेला पॅटर्न यामुळेही ग्रामीण भागातील उमेदवारांत संभ्रम असतो तर पालक स्पर्धा परीक्षेविषयी निरुत्साही असतात. या परीक्षांत यश मिळविल्यानंतर कौतुक सोहळे होत असले तरी तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी आíथक, सामाजिक पाठबळाची नेमकी व्यवस्था आपल्या राज्यात नाही. मार्गदर्शन, गरजू-होतकरू उमेदवारांचा शोध, त्यांच्या नेमक्या गरजा जाणून त्यांना सहकार्य व मदतीची नेमकी व्यवस्था करण्यासाठी अनेक अंगांनी काम करणे गरजेचे आहे.      विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था सुरू झाल्यानंतर व्यावसायिक शिक्षणाची संधी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाली. गेल्या २५ वर्षांत आलेल्या आयटीच्या लाटेवर स्वार होताना मराठी मनावर डॉलरच्या झळाळीचे आकर्षण आणि त्याला दिलेल्या तथाकथित सृजनशीलतेच्या तत्वज्ञानाचा मुलामा याचाच प्रकर्षांने पगडा होता. डॉक्टरचे एप्रन आणि इंजिनीअरिंगच्या कॅपचे आकर्षण माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पगाराचे मोठे आकडे यामुळे पालकवर्गही मुलांनी प्रशासकीय सेवांकडे वळावे, याबाबत उदासीन होता. मात्र, जागतिक मंदीच्या झटक्यानंतर चित्र थोडेसे बदलले आहे. कॉर्पोरेट जगताची चमक थोडी कमी झाली व सरकारी नोकरीतच सुरक्षितता आहे, अशी भावना वाढीस लागली. याचा स्पष्ट परिणाम नागरी सेवा परीक्षेच्या २०११च्या निकालावर ठळकपणे जाणवतो. महाराष्ट्रातून या वर्षी ९२ उमेदवार निवडले गेले. यंदा अंतिम यादीतील पहिल्या पंचविसातील बहुतेक उमेदवार आयआयटी, आयआयएम किंवा मेडिकलचे आहेत. महिन्याला लाखो रुपयांचा पगार देणाऱ्या नोकऱ्या नाकारून ते तरुण लोकसेवेकडे वळतात व टॉपही करतात, हे सिद्ध झाले. सर्वात जास्त अंतर्मुख करणारी गोष्ट म्हणजे स्पर्धा परीक्षा देणारा, यूपीएससी/एमपीएससी करणारा म्हणजे रिकामटेकडा अशी भावना अजूनही सामान्यजनांपासून विद्यापीठ स्तरापर्यंत सार्वत्रिकपणे दिसून येते. पाच-सहा वष्रे बौद्धिक काबाडकष्ट उपसणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांना आíथक पाठबळ देणारी यंत्रणा तर खूप दूर राहिली, मानसिक पाठबळााहेत. दुसऱ्या राज्यातील विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम यूपीएससीच्या अभ्यासक्रमांच्या धर्तीवर बेतलेले असतात. त्यामुळे पदवी घेऊन बाहेर पडेपर्यंत विद्यार्थ्यांची बरीचशी तयारी झालेली असते. काही राज्यातील लोकसेवा आयोगांच्या परीक्षांचा पॅटर्न हा यूपीएससीच्या पॅटर्नसारखाच असल्याने विद्यार्थी एकाच वेळी केंद्र आणि राज्य दोन्ही आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करू शकतात. इथे महाराष्ट्रात मात्र विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षण, एमपीएससी व यूपीएससी या तीन वेगळ्या वाटा आहेत. दुसरीकडे स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांनीही वस्तुनिष्ठ व व्यवहारी दृष्टिकोन बाळगून ‘मार्ग’दर्शन करणे गरजेचे आहे. ‘राष्ट्र उत्थाना’चा अतिरेकी आदर्शवाद आणि पूर्ण व्यवस्था बदलून टाकण्याचा अभिनिवेश या टोकाकडे विद्यार्थ्यांना घेऊन जाण्यापेक्षा त्यांना ‘मध्यम मार्गावर’ घेऊन जाणे जास्त गरजेचे आहे. निसंशयपणे कुणाच्या उपयोगी पडण्याचे, सेवेचे समाधान आणि आपल्यापुरते का असेना, व्यवस्थेत काही बदल आणण्याची पॉवर अधिकारी पदातून मिळते, पण हे सगळे केव्हा तर यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर. मुळात आपल्याकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा परीक्षा करण्याची क्षमता आहे की नाही, हे जोखून क्षमता नसल्यास त्याचे समुपदेशन करणे, त्याला योग्य निर्णय घेण्यात मदत करणे हे स्पर्धा परीक्षेच्या प्रशिक्षकाची जबाबदारी/कर्तव्य ठरते. मात्र क्षमता असो वा नसो, प्रत्येक विद्यार्थ्यांला उन्हाळी, हिवाळी, व्यक्तिमत्त्व विकसनाची शिबिरे करायला लावून त्यात असला अभिनिवेश, आदर्शवाद भरवण्याचा ट्रेंड विद्यार्थ्यांसाठी पुढे घातक ठरू शकतो. क्षमता नसताना मानसिक, शारीरिक हालअपेष्टा सहन करून पाच-सहा वष्रे कष्ट करूनही हाती आलेल्या अपयशाने हे विद्यार्थी खचून जातात आणि अशा उद्ध्वस्त मनांच्या पुनर्वसनाचा विचारही कुठल्या चच्रेत येत नाही. पाल्याला अधिकारी करायचे या चांगल्या भावनेतून पालक मार्गदर्शकाच्या शोधात असतात. आपसूकच जोरदार जाहिराती करणाऱ्या संस्थांकडे पालक-विद्यार्थी धाव घेतात. जास्त जाहिरात करणारी संस्थाच चांगली किंवा बुकस्टॉलमध्ये काऊंटरवर काम करणाऱ्या कामगारांनी सांगितलेले पुस्तकच चांगले अशा भावनिक भोळसटपणामुळे अनेकांचे नुकसान झाले आहे, पुढेही व्हायची शक्यता आहे. उमेदवाराकडून भरभक्कम फी भरून घ्यायची, नंतर मार्गदर्शनाचा ‘दर्जा’ लक्षात आल्यावर उमेदवाराने पसे परत मागितले की त्याला चकरा मारायला लावायचे, अशा चक्रव्यूहात सापडलेले कितीतरी अभिमन्यू फक्त पुणे शहरातच सापडतील. ही सर्व वस्तुस्थिती पाहता गुणवत्ता शोध अभियानाच्या माध्यमातून गुणवंत उमेदवारांसाठी दिल्ली, हैद्राबाद व मुंबईसह महाराष्ट्रातील १४ केंद्रांवर सामायिक परीक्षेचे आयोजन केले आहे. हा फक्त एका संस्थेचा उपक्रम न राहता, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्था व्यक्तींनी व्यावसायिकता बाजूला ठेवून कृतिशील होणे आवश्यक आहे. या अभियानाच्या प्रक्रियेविषयी संपूर्ण माहिती http://www.thesteelframe.com  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. उमेदवाराना योग्य मार्गदर्शन मिळावे, राज्य-केंद्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना बसण्याचे प्रमाण वाढावे, यासाठी नांदेडचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी सुरू केलेली ‘स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनाची शासकीय चळवळ’ नुसती कौतुकास पात्र नाही तर भारतभर त्याचे अनुकरण व्हावे अशी आहे. दर महिन्याच्या पाच तारखेला पाच वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात नामवंत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनपर व्याख्यान होते, त्याला हजारो उमेदवार उपस्थित असतात. ‘सेतू’अंतर्गत अभ्यासिका व ग्रंथालय सुरू केले गेले आहे. निवड परीक्षेद्वारे उमेदवार निवडून त्यांना प्रवेश दिला जातो. ‘सेतू’अंतर्गत चालणारे हे स्पर्धापरीक्षा मार्गदर्शन केंद्र माझ्या मते भारतातले पहिले ठरावे. राज्यातील कोचिंग क्लासेसच नव्हे, शासनानेसुद्धा योग्य दखल घेऊन हा ‘परदेशी पॅटर्न’ राज्यभर राबवायला हवा. नागरी सेवा परीक्षांत मराठी टक्का वाढवण्याच्या दिशेने आवश्यक कृतिशीलता, तत्परता यांचे गांभीर्य कोणत्याच पातळीवर नाही, हीच मुळात गंभीर बाब आहे. यशवंतांचे कौतुक सोहळे वा मराठी टक्क्याच्या नावे चिंतेचा गळा काढणे, एवढेच त्यासाठी पुरेसे नाही. त्यापलीकडे जाऊन विचार आणि कृती करावी लागणार आहे. यशवंतांनी जी अडथळ्याची शर्यत पार केली, त्यातील अडथळ्याची उग्रता काही अंशी जरी कमी करता आली तर पुढच्या काळात प्रयत्नांचे पाऊल पुढेच पडेल.