एमपीएससी मंत्र : शिक्षणावरचा ‘असर’ शैक्षणिक संधींमध्ये असमतोल

सन २०२०चा वार्षिक शैक्षणिक स्थिती अहवाल – असर (Annual Status of Education Report (ASER) २०२०, मधील पहिला खंड २३ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील बालकांच्या शैक्षणिक संधी, त्यांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता इत्यादी बाबींचे  विश्लेषण करण्यात आले आहे. या अहवालातील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

कोविड-१९ साथीच्या काळात मुलांचा शाळा प्रवेश, शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता, दूरस्थ शिक्षणाची उपलब्धता आणि या नव्या डिजिटल माध्यमातून अध्ययन या बाबींचा एकूणच शिक्षणावर झालेला परिणाम याबाबत हा अहवाल  विश्लेषण करतो. यातील महत्त्वाची आकडेवारी व निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे :

* सहा ते दहा वर्षे वयोगटातील शाळा प्रवेश न झालेल्या मुलांचे प्रमाण सन २०१८मधील १.८ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर गेले आहे.

* खासगी शाळांच्या तुलनेत सरकारी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांचे प्रमाण वाढले आहे. जवळपास ३ टक्के  मुलांच्या पालकांनी सरकारी शाळांना प्राधान्य दिले आहे.

* सर्वेक्षणाच्या कालावधीपर्यंत देशातील २०  टक्के  मुलांकडे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध नव्हते. आंध्र प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ३५  टक्के  मुले शैक्षणिक साहित्यापासून वंचित होती तर पश्चिम बंगाल, नागालँड व केरळ या राज्यांतील केवळ २  टक्के  मुलांकडे शैक्षणिक साहित्य नव्हते.

* सर्वेक्षणाच्या कालावधीमध्ये दोन तृतीयांश मुलांकडे संपूर्ण आठवडाभर शाळेकडून कोणत्याही प्रकारचा शैक्षणिक उपक्रम उपलब्ध करून देण्यात आला नव्हता.

* सर्वेक्षण केलेल्या मुलांपैकी केवळ एक तृतीयांश मुलांकडे ऑनलाइन अध्यापनाची सुविधा उपलब्ध होती.

* सर्वेक्षण केलेल्या मुलांपैकी केवळ ११ टक्के  मुलांकडे ऑनलाइन प्रत्यक्ष वर्गाची

(Online Live Classes) सुविधा उपलब्ध होती.

* ज्यांच्या पालकांनी किमान दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलेले आहे त्या मुलांना डिजिटल माध्यमातून वा अन्य पद्धतीने शैक्षणिक सुविधा, साहित्य आणि अन्य उपक्रम उपलब्ध होण्याचे प्रमाण दहावीपेक्षा कमी शिकलेल्या पालकांच्या मुलांच्या तुलनेने अधिक आहे.

* मुलांच्या शिक्षणात अडथळा येऊ नये म्हणून टाळेबंदीच्या कालावधीमध्ये ११  टक्के  पालकांनी नवा स्मार्ट फोन खरेदी केला आहे. त्यामुळे घरामध्ये किमान एक स्मार्ट फोन असलेल्या मुलांचे प्रमाण सन २०१८मधील ३६.५  टक्क्यांवरून सन २०२०मध्ये ६१.८  टक्क्यांवर गेले आहे. स्मार्ट फोन खरेदी करणाऱ्या पालकांचे (जवळपास ३०  टक्के  पालक) सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये आहे.

* खासगी व सरकारी दोन्ही शाळांपैकी दूरस्थ अध्यापनासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर करणाऱ्या शाळांचे प्रमाण ७५  टक्के  इतके आहे.

अन्य निरीक्षणे

* शाळा बंद असल्याने मागील वर्षांच्या तुलनेत मुलांच्या अध्ययनाच्या गुणवत्तेवर / समजून घेण्याच्या क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.

* मागच्या पिढीमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना प्रगतीचे साधन म्हणून पाहिले जात असे त्याप्रमाणे या कालावधीत स्मार्ट फोन हे नव्या पिढीच्या प्रगतीचे साधन असल्याची बहुतांश पालकांची पक्की धारणा बनली आहे.

* शिक्षण क्षेत्रामध्ये नवा डिजिटल डिव्हाइड तयार होताना दिसून येत आहे. ज्या पालकांचे शिक्षण व आर्थिक स्थिती चांगली नाही त्यांच्या पाल्यांना गुणवत्तापूर्ण व डिजिटल शैक्षणिक सुविधा कमी प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. अर्थात त्या दृष्टीने बहुतांश कुटुंबांमध्ये प्रयत्न केले जात आहेत ही सकारात्मक बाबही नोंदविण्यात आली आहे.

आनुषंगिक बाबी

* एकूण २६ राज्ये व ४ केंद्रशासित प्रदेशांमधील ग्रामीण भागातील सुमारे ५२ हजार घरांतील सुमारे ६० हजार मुलांचे यामध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. या वर्षीचे सर्वेक्षण हे दूरध्वनीद्वारे होणारे पहिलेच असर सर्वेक्षण ठरले आहे.

* ‘प्रथम’ या अशासकीय संस्थेकडून सन २००५पासून वार्षिक शैक्षणिक स्थिती अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध करण्यात येतो. मुलांच्या शाळेतील प्रवेशाचे प्रमाण, आणि त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेल्या मूलभूत शैक्षणिक क्षमता यांचे मूल्यमापन या अहवालातून मांडण्यात येते.

* सन २०१४ पर्यंत ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना शिक्षणाच्या उपलब्ध असलेल्या सुविधा व या मुलांच्या मूलभूत गणिती प्रक्रिया करण्याची व वाचनाची क्षमता या मूलभूत बाबींबाबत या अहवालांमध्ये  विश्लेषण मांडण्यात येत असे. त्यानंतर मूलभूत असर दर दोन वर्षांनी आणि एखाद्या आयामावरील सर्वेक्षण दर दोन वर्षांनी  अशी एकाआड एक वर्षे हे अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येतात.

* सन २०२०च्या अहवालामध्ये कोविड १९ ची साथ व त्यामुळे डिजिटल माध्यमातून होणारे अध्यापन या मुद्दय़ांवर आधारित  विश्लेषण समाविष्ट करण्यात आले आहे.

* ‘असर’ अहवाल म्हणजे भारतातील वार्षिक शैक्षणिक स्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठीचा एकमेव स्रोत आहे. हे भारतातील नागरिकांकडून केले जाणारे सर्वात मोठे सर्वेक्षण आहे. या सर्वेक्षणाच्या पद्धती अनेक विकसनशील देशांनी स्वीकारल्या आहेत.