राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेपासून लिपिक, टंकलेखक या  सर्वच परीक्षांमध्ये इतिहासासंबंधी प्रश्न विचारले जातात. गेल्या दोन-तीन वर्षांत इतिहासावर विचारले जाणारे प्रश्न पाहिले तर असे लक्षात येते की, भारताच्या कला आणि संस्कृतीसंबंधीच्या भागावर (विशेषत: राज्यसेवा व यूपीएससी परीक्षेसाठी) तसेच राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय सभेच्या समांतर असणाऱ्या चळवळी व आंदोलने, राष्ट्रीय चळवळीतील स्त्रियांचा समावेश, स्वातंत्र्योत्तर काळातील सीमा प्रश्न, स्वातंत्र्योत्तर काळातील महत्त्वपूर्ण घटना यांचे महत्त्व वाढलेले आहे.
पीएसआय-एसटीआय, असिस्टंट पूर्वपरीक्षा व राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा यांचा अभ्यासक्रम बघितल्यास आधुनिक भारताच्या इतिहासाबरोबरच महाराष्ट्राचा इतिहासदेखील समजून घेणे आवश्यक आहे. आज आपण संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील महत्त्वाचा घटनाक्रम समजून घेऊयात-
संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ   
संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी भाषावार प्रांतरचनेच्या मागणीइतकीच जुनी होती. प्रा. विठ्ठल वामन ताम्हणकर यांनी इ.स. १९१७ मध्ये ‘लोकशिक्षण’ या मासिकात एक लेख लिहिला. त्यात मुंबई प्रांत, मध्य प्रांत, वऱ्हाड आणि हैद्राबाद या संस्थानात विभागला गेलेला मराठी भाषिक प्रांत एकत्र आणून एकसंध महाराष्ट्राची निर्मिती करावी असा विचार मांडला. थोडक्यात सर्व मराठी भाषिक प्रदेश एकत्र आणून त्या प्रदेशाचे महाराष्ट्र हे वेगळे राज्य निर्माण करावे, यासाठी मराठी भाषिकांनी जी मागणी केली, त्याला संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी असे संबोधले जाते.
ब्रिटिश राजवटीत मराठी भाषिक प्रदेश तीन वेगवेगळ्या प्रशासकीय क्षेत्रांत विभागला गेला होता-
* मुंबई इलाखा- ब्रिटिश काळातील मुंबई इलाख्यात आजच्या पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेशाचा समावेश होता. मुंबई शहर, कोकणपट्टी तसेच काही गुजराती व कानडी प्रदेशाचा समावेशही मुंबई इलाख्यात करण्यात आला होता.
* मध्य प्रांत व वऱ्हाड- ब्रिटिश काळात मराठी व िहदी भाषिक प्रदेशांचा मिळून बनलेला हा प्रांत होता. सध्याच्या महाराष्ट्र राज्यातील विदर्भ या प्रांताचा यात अंतर्भाव होता.
* हैद्राबाद संस्थान- ब्रिटिश काळात हैद्राबाद संस्थान निजामाच्या अधिपत्याखाली होते. मराठवाडा हा मराठी अधिक प्रदेश हैद्राबाद संस्थानाचाच एक भाग होता.
बेळगाव मराठी साहित्य संमेलन- संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीत साहित्यिकांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. इ. स. १९४६ मध्ये बेळगाव येथे विसावे मराठी साहित्य संमेलन भरले होते. या संमेलनाचे अध्यक्ष ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी १२ मे १९४६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्रासंबंधी एक ठराव मांडला व तो एकमताने संमत
करण्यात आला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

संयुक्त महाराष्ट्र परिषद- २४ जुल १९४६ रोजी मुंबई येथे सर्वपक्षीय महाराष्ट्र एकीकरण परिषद भरविण्यात आली. महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेने संयुक्त महाराष्ट्राच्या शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन करण्याचा ठराव संमत केला. ग. त्र्यं. माडखोलकर हे या परिषदेचे सरचिटणीस होते. मात्र शंकरराव देव हे काँग्रेस नेते असल्याने, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद भरीव स्वरूपाची कृती करू शकणार नाही, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व भाई डांगे यांनी मांडले. नंतरच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केलेली शंका खरी ठरली. कारण ही परिषद काही काळातच निष्क्रिय ठरली.
दार समिती व जे. व्ही. पी. समिती- वरील दोन्ही समित्यांनी भाषावार प्रांतरचना भारताच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने योग्य ठरत नसल्याने भाषावार प्रांतरचनेची मागणी फेटाळली. परिणामी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पंजाब या ठिकाणी आंदोलनाला सुरुवात झाली. पट्टीश्रीरामालू यांच्या बलिदानाने ऑक्टोबर १९५३ मध्ये आंध्र प्रदेशाची निर्मिती झाली. त्याचप्रमाणे सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगाची नेमणूक केली.
राज्य पुनर्रचना आयोगाची शिफारस- फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या समितीने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व गुजरात या  मागण्या फेटाळल्या. विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करावे असे सुचवले. उरलेल्या मराठी व गुजराती भाषिकांचे संतुलित असे द्विभाषिक राज्य निर्माण करावे असे सुचवले.
त्रिराज्य सूत्र- राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशींना मराठी आणि काही प्रमाणात गुजराती भाषिक प्रदेशात होणारा विरोध घेऊन त्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी ९ नोव्हेंबर १९५५ रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीने ‘त्रिराज्य सूत्र’ हे प्रारूप सुचवले. त्याप्रमाणे सर्व मराठी भाषिक भागांचा मुंबई महानगर अशी तीन राज्ये स्थापना करण्याचा प्रस्ताव या त्रिराज्य प्रारूपात होता. त्रिराज्य सूत्र काँग्रेसेतर पक्षांनी फेटाळून लावले. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मुंबईत हरताळ पाळण्यात आला. त्यातच १६ जानेवारी १९५६ रोजी जवाहरलाल नेहरू यांनी मुंबई हा केंद्रशासित प्रदेश असेल अशी घोषणा केली. नेहरूंच्या या वक्तव्यावर महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. १६ ते २२ जानेवारी दरम्यान मोठय़ा प्रमाणात दंगे झाले. यानंतरच्या काळात १०५ व्यक्तींना बलिदान द्यावे लागले. त्यावेळेस मुंबईचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई होते. या सर्व घटनेचा निषेध म्हणून भारताचे अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
संयुक्त महाराष्ट्राची समिती- आंदोलनाची तीव्रता वाढू लागल्यावर काँग्रेसेतर पक्षांच्या काही नेत्यांना आंदोलनात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान व्यासपीठ निर्माण करण्याची आवश्यकता जाणवू लागली. त्याचेच दृष्य स्वरूप म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र समितीची झालेली स्थापना होय.
६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी एस. एम. जोशी यांनी महाराष्ट्रातील संयुक्त महाराष्ट्रवादी पक्ष आणि काही मान्यवर अपक्ष व्यक्ती यांची परिषद पुण्याच्या टिळक स्मारक मंदिरात बोलावली. केशवराव जेधे या परिषदेचे अध्यक्ष होते. या परिषदेत संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आणि मराठी जनतेच्या न्याय्य मागणीला एकमुखी सामुदायिक नेतृत्व प्राप्त करून देण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीची उद्दिष्टे –
* भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वानुसार भारतीय संघराज्याचे घटक असे संयुक्त महाराष्ट्राचे मराठी भाषिकांचे एकात्म व सलग राज्य प्रस्थापित करणे.
* लोकसत्ताक व समाजवादी महाराष्ट्र प्रस्थापित करणे आणि समितीने पुरस्कार केलेला कार्यक्रम पूर्ण करणे.
* महाराष्ट्रातील आíथक, सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनाची सहकारी तत्त्वावर उभारणी करणे.
द्वैभाषिक मुंबई राज्याची निर्मिती- भारतीय संसदेने विशाल द्वैभाषिक राज्याची निर्मिती करण्यासंबंधीच्या विधेयकाला संमती दिली. या द्वैभाषिक राज्यात सर्व मराठी भाषिक प्रदेश आणि गुजराती भाषिक प्रदेश यांचा समावेश करण्यात आला होता. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीने द्वैभाषिक राज्याचा तोडगा मान्य केला. अशा प्रकारे १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी विशाल द्वैभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. यशवंतराव चव्हाण या द्वैभाषिक राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. या द्वैभाषिक मुंबई राज्यात कच्छ, सौराष्ट्र या गुजराती भाषिक प्रदेशांबरोबरच हैद्राबाद संस्थानातील मराठी भाषिकांचा मराठवाडा हा भाग तसेच मध्य प्रदेशातील विदर्भ किंवा वऱ्हाड हा भाग अंतर्भूत करण्यात आला. त्याच वेळी बेळगाव, विजापूर, कानडा आणि धारवाड जिल्ह्य़ातील कन्नड भाषिक प्रदेश मुंबई राज्यातून काढण्यात येऊन तत्कालीन म्हैसूर राज्यात अंतर्भूत करण्यात आला. विशाल द्वैभाषिक राज्याच्या योजनेला विरोध करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने मुंबई येथे २९ व ३० सप्टेंबर १९५६ रोजी भाऊसाहेब राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक परिषद बोलविण्यात आली.
सार्वत्रिक निवडणूक (१९५७)- या निवडणुकीत काँग्रेसला लोकसभेच्या ४४ पकी २१ आणि विधानसभेच्या २६४ पकी १३५ जागा म्हणजेच काठावरचे बहुमत मिळाले. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई शहरात काँग्रेसला अपयश आले होते. या उलट संयुक्त महाराष्ट्र समितीला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले. यावरून १९५६ च्या निवडणुकीत जनमानसाने द्विभाषिक मुंबई राज्य अमान्य असल्याचा स्पष्ट कौल दिला.
पंडित नेहरूंसमोर निदर्शने-
३ नोव्हेंबर १९५६ रोजी प्रतापगड येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे  अनावरण करण्याकरिता पंडित नेहरू आले असता त्यांच्या मार्गावर आणि प्रतापगड येथे मराठी भाषिक जनतेने प्रचंड निदर्शने केली. लोकशाही मूल्यांवर निष्ठा असलेल्या पंडित नेहरू यांना मराठी लोकांच्या तीव्र भावनेची दखल घेणे भाग पडले.
नागपूर करार (१९५३)- विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांनी २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करारावर स्वाक्षरी करून संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचा आपला निश्चय व्यक्त केला.
नागपूर करारातील तरतुदी –
१. मुंबई- मध्य प्रदेश व हैद्राबाद राज्यातील सलग मराठी भाषिक प्रदेशांचे मिळून एक राज्य बनविण्यात यावे. या राज्याला महाराष्ट्र किंवा मराठी प्रदेश असे नाव देण्यात येईल व मुंबई शहर या राज्याची राजधानी राहील.
२. नव्या राज्यातील वरिष्ठ न्यायालयाचे मुख्य पीठ मुंबई येथे राहील आणि दुय्यम पीठ विदर्भ प्रदेशात काम पाहील.
३. वर्षांतून काही विशिष्ट काळासाठी सरकार अधिकृतपणे नागपूर येथे हलविण्यात येईल आणि राज्य कायदे मंडळाचे किमान एक तरी अधिवेशन दरवर्षी नागपुरात घेण्यात येईल.
बेळगाव प्रश्न आणि महाजन आयोग –  
महाराष्ट्र आणि म्हैसूर (म्हणजे आताचे कर्नाटक) यामधील न सुटलेला सीमाप्रश्न अजूनही कायम आहे. कर्नाटक राज्यात कारवार, बेळगाव आणि इतर प्रदेश समाविष्ट झाल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. १९६६ मध्ये बेळगावच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने महाजन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशी दोन्ही राज्यांना मान्य झाल्या नाहीत.
संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती-
१ मे १९६० रोजी द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन राज्ये अस्तित्वात आली. अशा प्रकारे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचे तमाम मराठी जनतेचे स्वप्न अखेरीस साकार झाले. द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हेच महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले.      
grpatil2020@gmail.com

आणखी वाचा

संयुक्त महाराष्ट्र परिषद- २४ जुल १९४६ रोजी मुंबई येथे सर्वपक्षीय महाराष्ट्र एकीकरण परिषद भरविण्यात आली. महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेने संयुक्त महाराष्ट्राच्या शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन करण्याचा ठराव संमत केला. ग. त्र्यं. माडखोलकर हे या परिषदेचे सरचिटणीस होते. मात्र शंकरराव देव हे काँग्रेस नेते असल्याने, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद भरीव स्वरूपाची कृती करू शकणार नाही, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व भाई डांगे यांनी मांडले. नंतरच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केलेली शंका खरी ठरली. कारण ही परिषद काही काळातच निष्क्रिय ठरली.
दार समिती व जे. व्ही. पी. समिती- वरील दोन्ही समित्यांनी भाषावार प्रांतरचना भारताच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने योग्य ठरत नसल्याने भाषावार प्रांतरचनेची मागणी फेटाळली. परिणामी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पंजाब या ठिकाणी आंदोलनाला सुरुवात झाली. पट्टीश्रीरामालू यांच्या बलिदानाने ऑक्टोबर १९५३ मध्ये आंध्र प्रदेशाची निर्मिती झाली. त्याचप्रमाणे सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगाची नेमणूक केली.
राज्य पुनर्रचना आयोगाची शिफारस- फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या समितीने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व गुजरात या  मागण्या फेटाळल्या. विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करावे असे सुचवले. उरलेल्या मराठी व गुजराती भाषिकांचे संतुलित असे द्विभाषिक राज्य निर्माण करावे असे सुचवले.
त्रिराज्य सूत्र- राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशींना मराठी आणि काही प्रमाणात गुजराती भाषिक प्रदेशात होणारा विरोध घेऊन त्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी ९ नोव्हेंबर १९५५ रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीने ‘त्रिराज्य सूत्र’ हे प्रारूप सुचवले. त्याप्रमाणे सर्व मराठी भाषिक भागांचा मुंबई महानगर अशी तीन राज्ये स्थापना करण्याचा प्रस्ताव या त्रिराज्य प्रारूपात होता. त्रिराज्य सूत्र काँग्रेसेतर पक्षांनी फेटाळून लावले. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मुंबईत हरताळ पाळण्यात आला. त्यातच १६ जानेवारी १९५६ रोजी जवाहरलाल नेहरू यांनी मुंबई हा केंद्रशासित प्रदेश असेल अशी घोषणा केली. नेहरूंच्या या वक्तव्यावर महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. १६ ते २२ जानेवारी दरम्यान मोठय़ा प्रमाणात दंगे झाले. यानंतरच्या काळात १०५ व्यक्तींना बलिदान द्यावे लागले. त्यावेळेस मुंबईचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई होते. या सर्व घटनेचा निषेध म्हणून भारताचे अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
संयुक्त महाराष्ट्राची समिती- आंदोलनाची तीव्रता वाढू लागल्यावर काँग्रेसेतर पक्षांच्या काही नेत्यांना आंदोलनात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान व्यासपीठ निर्माण करण्याची आवश्यकता जाणवू लागली. त्याचेच दृष्य स्वरूप म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र समितीची झालेली स्थापना होय.
६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी एस. एम. जोशी यांनी महाराष्ट्रातील संयुक्त महाराष्ट्रवादी पक्ष आणि काही मान्यवर अपक्ष व्यक्ती यांची परिषद पुण्याच्या टिळक स्मारक मंदिरात बोलावली. केशवराव जेधे या परिषदेचे अध्यक्ष होते. या परिषदेत संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आणि मराठी जनतेच्या न्याय्य मागणीला एकमुखी सामुदायिक नेतृत्व प्राप्त करून देण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीची उद्दिष्टे –
* भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वानुसार भारतीय संघराज्याचे घटक असे संयुक्त महाराष्ट्राचे मराठी भाषिकांचे एकात्म व सलग राज्य प्रस्थापित करणे.
* लोकसत्ताक व समाजवादी महाराष्ट्र प्रस्थापित करणे आणि समितीने पुरस्कार केलेला कार्यक्रम पूर्ण करणे.
* महाराष्ट्रातील आíथक, सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनाची सहकारी तत्त्वावर उभारणी करणे.
द्वैभाषिक मुंबई राज्याची निर्मिती- भारतीय संसदेने विशाल द्वैभाषिक राज्याची निर्मिती करण्यासंबंधीच्या विधेयकाला संमती दिली. या द्वैभाषिक राज्यात सर्व मराठी भाषिक प्रदेश आणि गुजराती भाषिक प्रदेश यांचा समावेश करण्यात आला होता. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीने द्वैभाषिक राज्याचा तोडगा मान्य केला. अशा प्रकारे १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी विशाल द्वैभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. यशवंतराव चव्हाण या द्वैभाषिक राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. या द्वैभाषिक मुंबई राज्यात कच्छ, सौराष्ट्र या गुजराती भाषिक प्रदेशांबरोबरच हैद्राबाद संस्थानातील मराठी भाषिकांचा मराठवाडा हा भाग तसेच मध्य प्रदेशातील विदर्भ किंवा वऱ्हाड हा भाग अंतर्भूत करण्यात आला. त्याच वेळी बेळगाव, विजापूर, कानडा आणि धारवाड जिल्ह्य़ातील कन्नड भाषिक प्रदेश मुंबई राज्यातून काढण्यात येऊन तत्कालीन म्हैसूर राज्यात अंतर्भूत करण्यात आला. विशाल द्वैभाषिक राज्याच्या योजनेला विरोध करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने मुंबई येथे २९ व ३० सप्टेंबर १९५६ रोजी भाऊसाहेब राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक परिषद बोलविण्यात आली.
सार्वत्रिक निवडणूक (१९५७)- या निवडणुकीत काँग्रेसला लोकसभेच्या ४४ पकी २१ आणि विधानसभेच्या २६४ पकी १३५ जागा म्हणजेच काठावरचे बहुमत मिळाले. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई शहरात काँग्रेसला अपयश आले होते. या उलट संयुक्त महाराष्ट्र समितीला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले. यावरून १९५६ च्या निवडणुकीत जनमानसाने द्विभाषिक मुंबई राज्य अमान्य असल्याचा स्पष्ट कौल दिला.
पंडित नेहरूंसमोर निदर्शने-
३ नोव्हेंबर १९५६ रोजी प्रतापगड येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे  अनावरण करण्याकरिता पंडित नेहरू आले असता त्यांच्या मार्गावर आणि प्रतापगड येथे मराठी भाषिक जनतेने प्रचंड निदर्शने केली. लोकशाही मूल्यांवर निष्ठा असलेल्या पंडित नेहरू यांना मराठी लोकांच्या तीव्र भावनेची दखल घेणे भाग पडले.
नागपूर करार (१९५३)- विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांनी २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करारावर स्वाक्षरी करून संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचा आपला निश्चय व्यक्त केला.
नागपूर करारातील तरतुदी –
१. मुंबई- मध्य प्रदेश व हैद्राबाद राज्यातील सलग मराठी भाषिक प्रदेशांचे मिळून एक राज्य बनविण्यात यावे. या राज्याला महाराष्ट्र किंवा मराठी प्रदेश असे नाव देण्यात येईल व मुंबई शहर या राज्याची राजधानी राहील.
२. नव्या राज्यातील वरिष्ठ न्यायालयाचे मुख्य पीठ मुंबई येथे राहील आणि दुय्यम पीठ विदर्भ प्रदेशात काम पाहील.
३. वर्षांतून काही विशिष्ट काळासाठी सरकार अधिकृतपणे नागपूर येथे हलविण्यात येईल आणि राज्य कायदे मंडळाचे किमान एक तरी अधिवेशन दरवर्षी नागपुरात घेण्यात येईल.
बेळगाव प्रश्न आणि महाजन आयोग –  
महाराष्ट्र आणि म्हैसूर (म्हणजे आताचे कर्नाटक) यामधील न सुटलेला सीमाप्रश्न अजूनही कायम आहे. कर्नाटक राज्यात कारवार, बेळगाव आणि इतर प्रदेश समाविष्ट झाल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. १९६६ मध्ये बेळगावच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने महाजन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशी दोन्ही राज्यांना मान्य झाल्या नाहीत.
संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती-
१ मे १९६० रोजी द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन राज्ये अस्तित्वात आली. अशा प्रकारे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचे तमाम मराठी जनतेचे स्वप्न अखेरीस साकार झाले. द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हेच महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले.      
grpatil2020@gmail.com

आणखी वाचा