प्रवीण चौगुले
आजच्या लेखामध्ये ‘राज्यव्यवस्था आणि कारभार प्रक्रिया’ या अभ्यास घटकाची यूपीएससी पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टिकोनातून कशी तयारी करावी याबाबत चर्चा करणार आहोत. या अभ्यास घटकामध्ये भारतीय राजव्यवस्था, राज्यघटना, कारभार प्रक्रिया (Governance),, राजकीय प्रकिया, सार्वजनिक धोरणे, हक्कविषयक मुद्दे यांचा समावेश होतो.
पूर्वपरीक्षेमध्ये या विषयावर २०११ साली १७ प्रश्न, २०१२ (२५), २०१३ (१८), २०१४ (११), २०१५ (१३), २०१६ (७), २०१७ (२२) आणि २०१८च्या परीक्षेत ११ प्रश्न विचारलेले दिसतात. म्हणजेच दरवर्षी सरासरी १५ ते २० प्रश्न विचारले जातात. या विषयावर विचारण्यात येणारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविधानी स्वरूपाचे असतात. बहुविधानी स्वरूपामुळे काही प्रश्न गोंधळ वाढवतात, कारण दिलेल्या सर्व पर्यायांमध्ये सूक्ष्म फरक असतो. परिणामी या अभ्यास घटकावरील प्रश्न सोडविण्याकरिता संकल्पना स्पष्ट असणे क्रमप्राप्त आहे. सद्य:स्थितीमध्ये पूर्वपरीक्षा पास होण्यासाठी अगदी एकेका गुणांसाठी झगडावे लागत असण्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यघटना व कारभारप्रक्रिया या तुलनेने सोप्या विषयामध्ये गुण गमावणे धोक्याचे ठरते.
गतवर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून असे स्पष्ट होते की, या विषयावर पारंपरिक घटक आणि राज्यघटनेतील संकल्पनांचा व तरतुदींचा प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये कसा वापर केला जाऊ शकतो, यावर प्रश्न विचारले गेले आहेत.
प्रस्तुत लेखामध्ये आपण या अभ्यास घटकाशी संबंधित पारंपरिक घटकांची उकल करून त्यांच्या तयारीकरिता रणनीती काय असावी याबाबत ऊहापोह करूयात. पारंपरिक घटकांमध्ये प्रामुख्याने राज्यघटनेचे प्राबल्य आहे. राज्यघटना म्हणजे डोळ्यासमोर ३९५ अनुच्छेद, भाग, अनुसूची इ. चा समावेश असणारे विस्तृत स्वरूप आपल्या नजरेसमोर येते. मात्र पूर्वपरीक्षेकरिता आपल्याला सर्वच्या सर्व अनुच्छेद (कलमे) लक्षात ठेवण्याची गरज नसते. तर त्यापैकी काही अनुच्छेद महत्त्वाचे असतात. उदा. अनुच्छेद १२ ते ५१, ७२, ११०, २४९, २६६ इत्यादी. राज्यघटनेचे मूलभूत आकलन व उजळणी केल्यास महत्त्वाची कलमे आपोआप लक्षात राहतात.
राज्यघटनेचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम ‘सरनामा’ (ढ१ींेु’ी) चे नीट आकलन करून घ्यावे. सरनामा म्हणजे राज्यघटनेचे सार आहे. त्यामध्ये अंतर्निहित तत्त्वांची माहिती घ्यावी. २०१७ च्या पूर्वपरीक्षेमध्ये प्रास्ताविकेवर प्रश्न विचारण्यात आला होता –
‘खालीलपैकी कोणते उद्दिष्ट राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये समाविष्ट नाही?’
(१) विचाराचे स्वातंत्र्य (२) आर्थिक स्वातंत्र्य (३) अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य (४) श्रद्धेय स्वातंत्र्य.
या प्रश्नावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे, वरवर प्रास्ताविक छोटे दिसत असले तरी त्यामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या संकल्पना, शब्दांचे अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. उदा. सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी.
यानंतर केंद्र आणि त्याचे प्रदेश युनियन ऑफ इंडिया ३ी११्र३१८ ऋ कल्ल्िरं यामध्ये कोणता फरक आहे? संसदेचे राज्याची पुनर्रचना करण्यासंबंधीचे अधिकार याविषयी जाणून घ्यावे. तसेच या घटकाशी संबंधित विविध राज्य पुनर्रचना आयोग, त्यांच्या शिफारशी तसेच अलीकडे नवीन निर्माण केलेल्या राज्यांचा कालानुक्रम लक्षात ठेवावा.
नागरिकत्वासंबंधीच्या प्रकरणामध्ये सांविधानिक तरतुदींबरोबरच ढकड, ठफक, डउक या संकल्पना समजून घ्याव्यात. यासंबंधी सरकारने नवीन काही योजना, कार्यक्रम राबविले असतील तर त्यांचा मागोवा घेत राहणे इष्ट ठरते. राज्यघटनेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे मूलभूत अधिकार होय. या भागामध्ये मूलभूत अधिकारांचे वर्गीकरण, नागरिकांना व परदेशी लोकांना उपलब्ध असणारे अधिकार, कलम ३२ मध्ये समाविष्ट ह१्र३२, मूलभूत अधिकाराशी संबंधित अपवादात्मक बाबी अभ्यासाव्यात.
मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करताना गांधीवादी, उदारमतवादी व समाजवादी तत्त्वे असे वर्गीकरण करून सदर अनुच्छेद लक्षात ठेवावेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये या घटकातील तत्त्वज्ञानविषयक पलू समजून घ्यावेत. तसेच मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वे यांची तुलना, त्यासंबंधीचे विवाद, सर्वोच्च न्यायालयातील खटले, ४२ व्या घटना दुरुस्तीने झालेले बदल अभ्यासणे जरुरी आहे.
२०१७मध्ये कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे ४२व्या घटना दुरुस्तीने समाविष्ट केली गेली? याविषयी प्रश्न विचारला होता. २०१३ साली.
भारतीय राज्यघटनेनुसार देशाच्या कारभार प्रक्रियेकरिता खालीलपैकी काय मूलभूत स्वरूपाचे आहे?
(१) मूलभूत अधिकार (२) मूलभूत कर्तव्ये (३) मार्गदर्शक तत्त्वे (४) मूलभूत अधिकार व मूलभूत कर्तव्ये, हा प्रश्न विचारला होता.
राज्यघटनेची केवळ कलमे लक्षात न ठेवता त्यामध्ये अंतर्निहित बाबी किती महत्त्वपूर्ण असतात ते पुढील प्रश्नावरून स्पष्ट होते. २०१८ च्या परीक्षेत असा प्रश्न विचारला होता की,
खासगीपणाचा अधिकार, जीविताचा व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग म्हणून संरक्षित केला जातो.
खालीलपैकी कोणत्या वाक्यातून उपरोल्लेख्खित विधान अचूक व योग्यपणे ध्वनित होते?
(१) अनुच्छेद १४ आणि ४२ व्या घटना दुरुस्तीअंतर्गत असणाऱ्या तरतुदी
(२) अनुच्छेद १७ व भाग ४ मधील नीतिनिर्देशक तत्त्वे
(३) अनुच्छेद २१ व भाग ३ मध्ये आश्वस्त अधिकार
(४) अनुच्छेद २४ व ४४व्या घटना दुरुस्तीअंतर्गत असणाऱ्या तरतुदी.
आजच्या लेखामध्ये ‘राज्यव्यवस्था आणि कारभार प्रक्रिया’ या अभ्यास घटकाची यूपीएससी पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टिकोनातून कशी तयारी करावी याबाबत चर्चा करणार आहोत. या अभ्यास घटकामध्ये भारतीय राजव्यवस्था, राज्यघटना, कारभार प्रक्रिया (Governance),, राजकीय प्रकिया, सार्वजनिक धोरणे, हक्कविषयक मुद्दे यांचा समावेश होतो.
पूर्वपरीक्षेमध्ये या विषयावर २०११ साली १७ प्रश्न, २०१२ (२५), २०१३ (१८), २०१४ (११), २०१५ (१३), २०१६ (७), २०१७ (२२) आणि २०१८च्या परीक्षेत ११ प्रश्न विचारलेले दिसतात. म्हणजेच दरवर्षी सरासरी १५ ते २० प्रश्न विचारले जातात. या विषयावर विचारण्यात येणारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविधानी स्वरूपाचे असतात. बहुविधानी स्वरूपामुळे काही प्रश्न गोंधळ वाढवतात, कारण दिलेल्या सर्व पर्यायांमध्ये सूक्ष्म फरक असतो. परिणामी या अभ्यास घटकावरील प्रश्न सोडविण्याकरिता संकल्पना स्पष्ट असणे क्रमप्राप्त आहे. सद्य:स्थितीमध्ये पूर्वपरीक्षा पास होण्यासाठी अगदी एकेका गुणांसाठी झगडावे लागत असण्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यघटना व कारभारप्रक्रिया या तुलनेने सोप्या विषयामध्ये गुण गमावणे धोक्याचे ठरते.
गतवर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून असे स्पष्ट होते की, या विषयावर पारंपरिक घटक आणि राज्यघटनेतील संकल्पनांचा व तरतुदींचा प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये कसा वापर केला जाऊ शकतो, यावर प्रश्न विचारले गेले आहेत.
प्रस्तुत लेखामध्ये आपण या अभ्यास घटकाशी संबंधित पारंपरिक घटकांची उकल करून त्यांच्या तयारीकरिता रणनीती काय असावी याबाबत ऊहापोह करूयात. पारंपरिक घटकांमध्ये प्रामुख्याने राज्यघटनेचे प्राबल्य आहे. राज्यघटना म्हणजे डोळ्यासमोर ३९५ अनुच्छेद, भाग, अनुसूची इ. चा समावेश असणारे विस्तृत स्वरूप आपल्या नजरेसमोर येते. मात्र पूर्वपरीक्षेकरिता आपल्याला सर्वच्या सर्व अनुच्छेद (कलमे) लक्षात ठेवण्याची गरज नसते. तर त्यापैकी काही अनुच्छेद महत्त्वाचे असतात. उदा. अनुच्छेद १२ ते ५१, ७२, ११०, २४९, २६६ इत्यादी. राज्यघटनेचे मूलभूत आकलन व उजळणी केल्यास महत्त्वाची कलमे आपोआप लक्षात राहतात.
राज्यघटनेचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम ‘सरनामा’ (ढ१ींेु’ी) चे नीट आकलन करून घ्यावे. सरनामा म्हणजे राज्यघटनेचे सार आहे. त्यामध्ये अंतर्निहित तत्त्वांची माहिती घ्यावी. २०१७ च्या पूर्वपरीक्षेमध्ये प्रास्ताविकेवर प्रश्न विचारण्यात आला होता –
‘खालीलपैकी कोणते उद्दिष्ट राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये समाविष्ट नाही?’
(१) विचाराचे स्वातंत्र्य (२) आर्थिक स्वातंत्र्य (३) अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य (४) श्रद्धेय स्वातंत्र्य.
या प्रश्नावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे, वरवर प्रास्ताविक छोटे दिसत असले तरी त्यामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या संकल्पना, शब्दांचे अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. उदा. सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी.
यानंतर केंद्र आणि त्याचे प्रदेश युनियन ऑफ इंडिया ३ी११्र३१८ ऋ कल्ल्िरं यामध्ये कोणता फरक आहे? संसदेचे राज्याची पुनर्रचना करण्यासंबंधीचे अधिकार याविषयी जाणून घ्यावे. तसेच या घटकाशी संबंधित विविध राज्य पुनर्रचना आयोग, त्यांच्या शिफारशी तसेच अलीकडे नवीन निर्माण केलेल्या राज्यांचा कालानुक्रम लक्षात ठेवावा.
नागरिकत्वासंबंधीच्या प्रकरणामध्ये सांविधानिक तरतुदींबरोबरच ढकड, ठफक, डउक या संकल्पना समजून घ्याव्यात. यासंबंधी सरकारने नवीन काही योजना, कार्यक्रम राबविले असतील तर त्यांचा मागोवा घेत राहणे इष्ट ठरते. राज्यघटनेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे मूलभूत अधिकार होय. या भागामध्ये मूलभूत अधिकारांचे वर्गीकरण, नागरिकांना व परदेशी लोकांना उपलब्ध असणारे अधिकार, कलम ३२ मध्ये समाविष्ट ह१्र३२, मूलभूत अधिकाराशी संबंधित अपवादात्मक बाबी अभ्यासाव्यात.
मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करताना गांधीवादी, उदारमतवादी व समाजवादी तत्त्वे असे वर्गीकरण करून सदर अनुच्छेद लक्षात ठेवावेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये या घटकातील तत्त्वज्ञानविषयक पलू समजून घ्यावेत. तसेच मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वे यांची तुलना, त्यासंबंधीचे विवाद, सर्वोच्च न्यायालयातील खटले, ४२ व्या घटना दुरुस्तीने झालेले बदल अभ्यासणे जरुरी आहे.
२०१७मध्ये कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे ४२व्या घटना दुरुस्तीने समाविष्ट केली गेली? याविषयी प्रश्न विचारला होता. २०१३ साली.
भारतीय राज्यघटनेनुसार देशाच्या कारभार प्रक्रियेकरिता खालीलपैकी काय मूलभूत स्वरूपाचे आहे?
(१) मूलभूत अधिकार (२) मूलभूत कर्तव्ये (३) मार्गदर्शक तत्त्वे (४) मूलभूत अधिकार व मूलभूत कर्तव्ये, हा प्रश्न विचारला होता.
राज्यघटनेची केवळ कलमे लक्षात न ठेवता त्यामध्ये अंतर्निहित बाबी किती महत्त्वपूर्ण असतात ते पुढील प्रश्नावरून स्पष्ट होते. २०१८ च्या परीक्षेत असा प्रश्न विचारला होता की,
खासगीपणाचा अधिकार, जीविताचा व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग म्हणून संरक्षित केला जातो.
खालीलपैकी कोणत्या वाक्यातून उपरोल्लेख्खित विधान अचूक व योग्यपणे ध्वनित होते?
(१) अनुच्छेद १४ आणि ४२ व्या घटना दुरुस्तीअंतर्गत असणाऱ्या तरतुदी
(२) अनुच्छेद १७ व भाग ४ मधील नीतिनिर्देशक तत्त्वे
(३) अनुच्छेद २१ व भाग ३ मध्ये आश्वस्त अधिकार
(४) अनुच्छेद २४ व ४४व्या घटना दुरुस्तीअंतर्गत असणाऱ्या तरतुदी.
