डॉ. महेश शिरापूरकर
प्रस्तुत लेखामध्ये राज्यव्यवस्था या अभ्यास घटकातील संसदीय व्यवस्थेचा आढावा घेऊ यात. भारताने संसदीय व्यवस्थेचा अंगीकार केला आहे. शासनाच्या कायदे करणाऱ्या शाखेला म्हणजेच केंद्रीय कायदे मंडळाला ‘संसद’ म्हणतात. भारतीय संसद ब्रिटिश संसदेप्रमाणे सार्वभौम नाही. भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेल्या तरतुदींच्या मर्यादेतच संसदेला कार्य करावे लागते. भारतात संसदीय शासन पद्धती असल्यामुळे कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. सर्वप्रथम आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून भारतीय संसदेची रचना, अधिकार आणि कार्य समजून घेणे आवश्यक ठरते. तसेच बदलत्या काळाप्रमाणे संसदेची भूमिका कशी बदलत आहे, ते लक्षात घेणे क्रमप्राप्त ठरते. ते पाहू यात या ‘राज्यव्यवस्था’च्या या दुसऱ्या भागात..
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग पाच मधील कलम ७९ ते १२२ मध्ये संसदेसंबंधीच्या तरतुदींचा समावेश आहे. भारतीय संसदेमध्ये राष्ट्रपती, राज्यसभा आणि लोकसभा यांचा समावेश होतो. भारताचे राष्ट्रपती संसदेचे सदस्य नाहीत आणि त्यांना संसदेमध्ये उपस्थित राहता येत नसले तरी ते संसदेचे अभिन्न अंग मानले जातात. त्यामुळेच संसदेने पारित केलेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कायद्यात रुपांतरीत होऊ शकत नाही. तसेच संसदीय कामकाज पद्धतीविषयी त्यांना काही खास अधिकार देण्यात आले आहेत. संसदेचे अधिवेशन बोलावणे, संयुक्त बैठक बोलाविणे, संयुक्त सभागृहास संबोधित करणे, संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना वटहुकूम काढणे हे महत्त्वपूर्ण अधिकार त्यांना प्रदान केलेले आहेत.
लोकसभा
लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे. या गृहाची कमाल सदस्य संख्या सध्या ५५० (सर्व निर्वाचित सदस्य) आहे. २०१९ पूर्वी (या सभागृहाची कमाल सदस्य संख्या ५५२ असताना) अँग्लो – इंडियन समुदायास पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही, असे राष्ट्रपतींना वाटल्यास त्या समुदायातील दोन प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना होता. तथापि, ‘१०४ वी घटना दुरुस्ती कायदा २०१९’ या दुरुस्तीने राष्ट्रपतींद्वारे अँग्लो – इंडियन समुदायाच्या २ सदस्यांच्या नामनिर्देशन तरतुदीस मुदतवाढ देण्यात आली नाही. घटकराज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात लोकसंख्येच्या आधारे जागांचे वाटप करण्यात येते.
लोकसभेचे सदस्य प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडले जातात. लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, देशात आणीबाणीची परिस्थिती जाहीर केल्यास त्यामध्ये बदल होऊ शकतो. लोकसभेचे अध्यक्षपद धारण करणाऱ्या व्यक्तीला सभापती (स्पीकर) असे म्हणतात. त्यांची निवड लोकसभा सदस्यांमधूनच होते. सभागृहात शांतता व शिस्तीचे वातावरण ठेवून सभागृहाची प्रतिष्ठा सांभाळणे हे त्यांचे मुख्य कार्य असते. दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाचे अध्यक्षपद लोकसभा सभापतींकडे असते. सभागृहाचे कामकाज पार पाडण्यासाठी शिस्तभंग करणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकार सभापतींना असतात. सभापती स्वत: मतदानात भाग घेत नाहीत, परंतु त्यांना निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो.
राज्यसभा
राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह आहे. राज्यसभेची सदस्य संख्या जास्तीत जास्त २५० इतकी निर्धारित केलेली आहे. त्यापैकी २३८ सदस्य हे घटक राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची निवड अप्रत्यक्षरित्या केली जाते. उर्वरित १२ सदस्य राष्ट्रपतीद्वारे कला, साहित्य, समाजसेवा, विज्ञान इत्यादी क्षेत्रातील विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती केली जाते. विधानसभा सदस्य राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड करतात. राज्यसभेच्या सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी एकल संक्रमणीय प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व मतदान पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो. कोणत्या घटकराज्याने किती प्रतिनिधी राज्यसभेवर पाठवायचे हे त्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर ठरते. राज्यसभेमध्ये केवळ दिल्ली (३), पुद्दुचेरी (१) आणि आता जम्मू आणि काश्मीर (४) या तीन केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व आहे. अन्य केंद्रशासित प्रदेशांची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांचे प्रतिनिधित्व आढळत नाही.
राज्यसभा हे स्थायी सभागृह आहे. राज्यसभेतील सदस्यत्वाचा (व्यक्तिगत) कार्यकाळ ६ वर्षांचा आहे. एकाच वेळी राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत नाही तर दर दोन वर्षांनी ज्या सदस्यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे असे एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात व त्यांच्या ठिकाणी तेवढेच नवीन सदस्य निवडले जातात.
भारताचे उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे सदस्य नसले तरी ते या गृहाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. सभागृहामध्ये शांतता राखणे, चर्चा घडवून आणणे इत्यादी कार्य ते पार पाडतात. राज्यसभा आपल्या सदस्यांमधूनच एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करते.
पूर्व परीक्षेसाठी संसदेचा अभ्यास करताना लोकसभा व राज्यसभा आणि त्यांचे पदाधिकारी, अधिकार, संसदेची भूमिका व कार्ये, संसदेची सत्रे, विविध प्रस्ताव, लोकसभा व राज्यसभा यातील समानता व भिन्नता, संसद सदस्यांची अपात्रता, संसदेचे विशेष हक्क, बजेट, पक्षांतर बंदी कायदा इत्यादी बाबी आवर्जून अभ्यासणे आवश्यक आहे. यासोबतच संसदीय समित्या, त्यांची रचना यांवर देखील अधिक लक्ष द्यावे. संसदेचे अध्ययन करताना सोबतच राज्य विधिमंडळाच्या कार्याविषयी जाणून घ्यावे, त्यामुळे तुलनात्मक अभ्यास होऊन या घटकांमधील बारकावे लक्षात येतात.
भारतीय संसद कायदे निर्मिती करण्याबरोबरच एक महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असते. ती म्हणजे मंत्रिमंडळ स्थापित करणे आणि तिच्यावर नियंत्रण ठेवणे. अशाप्रकारे संपूर्ण शासन व्यवस्थेवर संसद नियंत्रण प्रस्थापित करत असते. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये लोकमत जागृत करणे, संघटित करणे आणि लोकांचा पाठिंबा मिळविणे हेही कार्य संसद करीत असते, मात्र कालौघात संसदेच्या सत्तेमध्ये पतन होताना दिसत आहे.
भारतात संसदेचे सार्वभौमत्व किती प्रमाणात आहे, संसदेची भूमिका कोणती आहे आणि संसदेच्या सत्तेमध्ये व भूमिकेमध्ये बदलत्या काळात होत असलेले पतनआदी महत्त्वपूर्ण बाबींचा अभ्यास चालू घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर करणे आवश्यक ठरते.
संसदेविषयीचे सर्वागीण आकलन करून घेण्यासाठी ‘आपली संसद’ (सुभाष कश्यप) तसेच भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया (खंड १) ही पुस्तके वापरावीत. तसेच समकालीन घडामोडींची माहिती नियमितपणे करून घेण्यासाठी PRS legislature ही वेबसाईट, युनिक मंथन ऑनलाइन मासिक आणि वृत्तपत्रांचा वापर करणे उपयुक्त ठरेल.
