श्रीकांत जाधव
प्रस्तुत लेखामध्ये आपण आर्थिक आणि सामाजिक विकास या यूपीएससी पूर्वपरीक्षेमधील भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित घटकाची चर्चा करणार आहोत. २०११ पासून ते २०१९ पर्यंत या घटकावर एकूण ४८ प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. यावरून हा घटक पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टीने किती महत्त्वपूर्ण आहे याची आपणाला कल्पना करता येते.
जागतिकीकरणाच्या सर्वव्यापी परिणामामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल घडून आलेले आहेत. भारत सरकारने १९९१ मध्ये आर्थिक सुधारणा धोरणाच्या अंतर्गत आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केला ज्याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. आपली अर्थव्यवस्था विकसनशील असल्याने समाजातील सर्व स्तरांतील घटकांना समन्यायी पद्धतीने लाभ घेता यावा यासाठी सर्वसमावेशक वाढ, शाश्वत विकासाला अनुसरून आर्थिक विकास साध्य करणे, सामाजिक क्षेत्र उपक्रम ज्याद्वारे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण करणे इत्यादी बाबींना अधिक महत्व देण्यात आलेले आहे आहे, याची प्रचीती आपणाला १९९१ नंतर सरकारद्वारे आखल्या गेलेल्या विविध योजना, धोरणे व उपक्रम यावरून दिसून येते. या पार्श्वभूमीच्या आधारे या घटकाच्या अभ्यासाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक विकास या घटकामध्ये शाश्वत विकास, गरिबी अथवा दारिद्रय़ समावेशन, लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रम इत्यादी मुद्दे नमूद करण्यात आलेले आहेत.
शाश्वत विकास
यामध्ये शाश्वत विकास ही संकल्पना काय आहे, तसेच याची वैशिष्टय़े काय आहेत. आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये याच्याशी संबंधित ध्येयधोरणे, सरकारमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याच्याशी संबंधित विविध घडामोडी आणि हाती घेण्यात आलेले उपक्रम याची मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे.
गरिबी अथवा दारिद्रय़
या मुद्दय़ाचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम याची मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे. गरिबी ही संकल्पना काय आहे आणि याचे किती प्रकार आहेत, निरपेक्ष गरिबी व सापेक्ष गरिबी काय आहे. या प्रकारच्या गरिबीचे निकष कसे ठरविले जातात. गरिबीनिर्मूलनासाठी सरकारमार्फत कोणत्या योजना राबविल्या जातात. सरकारमार्फत वेळोवेळी गरिबीचे निकष ठरविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्या, तसेच या समित्यांनी दिलेले अहवाल इत्यादीशी संबंधित वस्तुनिष्ठ माहिती तसेच विश्लेषणात्मक आकलन असणे गरजेचे आहे.
समावेशन
भारतामध्ये जी आर्थिक विकास प्रक्रिया चालू आहे त्यामध्ये समाजातील वंचित घटकालाही या प्रक्रियेचा जास्तीत जास्त लाभ कसा पोहोचवता येईल, तसेच या वंचित घटकाचे या प्रक्रियेमध्ये समावेशन करण्यासाठी सरकारमार्फत उपयोजित केलेली धोरणे, वितीय समावेशकता, इत्यादीशी संबंधित माहिती संकलित करून हा मुद्दा तयार करावा लागणार आहे.
लोकसंख्याशास्त्र
यामध्ये लोकसंख्या आणि आर्थिक विकास याच्यामध्ये नेमका काय संबंध आहे. आर्थिक विकासामुळे लोकसंख्या वाढीवर कोणते परिणाम झालेले आहेत, भारतातील जनगणना पद्धत, जन्म दर, बालमृत्य दर, आयुर्मान दर, लोकसांख्यिकी लाभांश यासारख्या संकल्पनांची मूलभूत माहिती व याच्याशी संबंधित आकडेवारी याची योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे. तसेच, राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, लोकसंख्यावाढीची कारणे, लोकसंख्या स्थिरीकरण इत्यादीची माहिती असावी लागते. थोडक्यात या मुद्दय़ाचा अभ्यास हा आर्थिक विकासाच्या कलेने करणे अपेक्षित आहे.
सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रम
भारत हा कल्याणकारी राज्याचा पुरस्कर्ता आहे म्हणून या मुद्दय़ाचा अभ्यास करताना आपणाला भारतामध्ये जे सर्वसमावेशकवाढीचे धोरण आखण्यात आलेले आहे, त्यानुसार हा घटक अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. अर्थात समाजातील विविध घटकांसाठी सरकारमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठीच्या योजना, उपक्रम इत्यादींची माहिती अभ्यासणे क्रमप्राप्त आहे.
उपरोक्त सर्व मुद्दय़ांतर्गत अनेक संकल्पनांचा अंतर्भाव आहे आणि या संकल्पनांचे आपणाला योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे या घटकाची परीक्षाभिमुख तयारी करणे सोपे जाते. याव्यतिरिक्त आपणाला सर्वसमावेशक वाढ, कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रे, औद्योगिक क्षेत्र, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, भारतीय वित्तीय प्रणाली, भारताचा परकीय व्यापार, इत्यादीविषयी माहिती अभ्यासणे गरजेचे आहे. जरी हे विषय आर्थिक आणि सामाजिक विकास या घटकांतर्गत प्रत्यक्षरीत्या नमूद केलेले नसले तरीही गतवर्षीच्या प्रश्न विश्लेषणावरून या विषयावर अनेक प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत, हे आपल्या लक्षात येते. या घटकावर चालू घडामोडीच्या अनुषंगाने सर्वाधिक प्रश्न विचारले जातात. तसेच उपरोक्त नमूद मुद्दय़ातील अनेक घटक हे आर्थिक विकास या सामान्य अध्ययन-मुख्य परीक्षा पेपर तीनमधील विषयाची तयारी करण्यासाठी अभ्यासावे लागतात म्हणून या घटकाची सर्वंकष तयारी करणे अधिक उपयुक्त ठरते.
प्रस्तुत लेखामध्ये आपण आर्थिक आणि सामाजिक विकास या यूपीएससी पूर्वपरीक्षेमधील भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित घटकाची चर्चा करणार आहोत. २०११ पासून ते २०१९ पर्यंत या घटकावर एकूण ४८ प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. यावरून हा घटक पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टीने किती महत्त्वपूर्ण आहे याची आपणाला कल्पना करता येते.
जागतिकीकरणाच्या सर्वव्यापी परिणामामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल घडून आलेले आहेत. भारत सरकारने १९९१ मध्ये आर्थिक सुधारणा धोरणाच्या अंतर्गत आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केला ज्याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. आपली अर्थव्यवस्था विकसनशील असल्याने समाजातील सर्व स्तरांतील घटकांना समन्यायी पद्धतीने लाभ घेता यावा यासाठी सर्वसमावेशक वाढ, शाश्वत विकासाला अनुसरून आर्थिक विकास साध्य करणे, सामाजिक क्षेत्र उपक्रम ज्याद्वारे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण करणे इत्यादी बाबींना अधिक महत्व देण्यात आलेले आहे आहे, याची प्रचीती आपणाला १९९१ नंतर सरकारद्वारे आखल्या गेलेल्या विविध योजना, धोरणे व उपक्रम यावरून दिसून येते. या पार्श्वभूमीच्या आधारे या घटकाच्या अभ्यासाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक विकास या घटकामध्ये शाश्वत विकास, गरिबी अथवा दारिद्रय़ समावेशन, लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रम इत्यादी मुद्दे नमूद करण्यात आलेले आहेत.
शाश्वत विकास
यामध्ये शाश्वत विकास ही संकल्पना काय आहे, तसेच याची वैशिष्टय़े काय आहेत. आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये याच्याशी संबंधित ध्येयधोरणे, सरकारमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याच्याशी संबंधित विविध घडामोडी आणि हाती घेण्यात आलेले उपक्रम याची मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे.
गरिबी अथवा दारिद्रय़
या मुद्दय़ाचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम याची मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे. गरिबी ही संकल्पना काय आहे आणि याचे किती प्रकार आहेत, निरपेक्ष गरिबी व सापेक्ष गरिबी काय आहे. या प्रकारच्या गरिबीचे निकष कसे ठरविले जातात. गरिबीनिर्मूलनासाठी सरकारमार्फत कोणत्या योजना राबविल्या जातात. सरकारमार्फत वेळोवेळी गरिबीचे निकष ठरविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्या, तसेच या समित्यांनी दिलेले अहवाल इत्यादीशी संबंधित वस्तुनिष्ठ माहिती तसेच विश्लेषणात्मक आकलन असणे गरजेचे आहे.
समावेशन
भारतामध्ये जी आर्थिक विकास प्रक्रिया चालू आहे त्यामध्ये समाजातील वंचित घटकालाही या प्रक्रियेचा जास्तीत जास्त लाभ कसा पोहोचवता येईल, तसेच या वंचित घटकाचे या प्रक्रियेमध्ये समावेशन करण्यासाठी सरकारमार्फत उपयोजित केलेली धोरणे, वितीय समावेशकता, इत्यादीशी संबंधित माहिती संकलित करून हा मुद्दा तयार करावा लागणार आहे.
लोकसंख्याशास्त्र
यामध्ये लोकसंख्या आणि आर्थिक विकास याच्यामध्ये नेमका काय संबंध आहे. आर्थिक विकासामुळे लोकसंख्या वाढीवर कोणते परिणाम झालेले आहेत, भारतातील जनगणना पद्धत, जन्म दर, बालमृत्य दर, आयुर्मान दर, लोकसांख्यिकी लाभांश यासारख्या संकल्पनांची मूलभूत माहिती व याच्याशी संबंधित आकडेवारी याची योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे. तसेच, राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, लोकसंख्यावाढीची कारणे, लोकसंख्या स्थिरीकरण इत्यादीची माहिती असावी लागते. थोडक्यात या मुद्दय़ाचा अभ्यास हा आर्थिक विकासाच्या कलेने करणे अपेक्षित आहे.
सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रम
भारत हा कल्याणकारी राज्याचा पुरस्कर्ता आहे म्हणून या मुद्दय़ाचा अभ्यास करताना आपणाला भारतामध्ये जे सर्वसमावेशकवाढीचे धोरण आखण्यात आलेले आहे, त्यानुसार हा घटक अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. अर्थात समाजातील विविध घटकांसाठी सरकारमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठीच्या योजना, उपक्रम इत्यादींची माहिती अभ्यासणे क्रमप्राप्त आहे.
उपरोक्त सर्व मुद्दय़ांतर्गत अनेक संकल्पनांचा अंतर्भाव आहे आणि या संकल्पनांचे आपणाला योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे या घटकाची परीक्षाभिमुख तयारी करणे सोपे जाते. याव्यतिरिक्त आपणाला सर्वसमावेशक वाढ, कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रे, औद्योगिक क्षेत्र, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, भारतीय वित्तीय प्रणाली, भारताचा परकीय व्यापार, इत्यादीविषयी माहिती अभ्यासणे गरजेचे आहे. जरी हे विषय आर्थिक आणि सामाजिक विकास या घटकांतर्गत प्रत्यक्षरीत्या नमूद केलेले नसले तरीही गतवर्षीच्या प्रश्न विश्लेषणावरून या विषयावर अनेक प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत, हे आपल्या लक्षात येते. या घटकावर चालू घडामोडीच्या अनुषंगाने सर्वाधिक प्रश्न विचारले जातात. तसेच उपरोक्त नमूद मुद्दय़ातील अनेक घटक हे आर्थिक विकास या सामान्य अध्ययन-मुख्य परीक्षा पेपर तीनमधील विषयाची तयारी करण्यासाठी अभ्यासावे लागतात म्हणून या घटकाची सर्वंकष तयारी करणे अधिक उपयुक्त ठरते.
