यूपीएससीची तयारी : प्रवीण चौगले
सदर लेखामध्ये आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यासघटकामध्ये अंतर्भूत भारत आणि जागतिक महासत्ता यांमधील संबंधांचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत. यामध्ये भारताचे अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आदी महासत्तांशी असलेल्या द्विपक्षीय संबंधांचा समावेश होतो. भारताच्या महासत्तांशी असणाऱ्या संबंधांचे अध्ययन करताना दोन्ही देशांमधील लोकशाही, बहुलवादी समाज, विकास, दोन्ही देश सामोरे जात असलेल्या समान समस्या अशी एककेंद्रांभिमुखता (Convergence), बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार विवाद, पर्यावरणीय वाटाघाटी यांसारखे विवादास्पद (Confrontation) मुद्दे आणि दहशतवाद, प्रदूषण, पर्यावरणीय व जागतिक व्यापार संघटनेतील वाटाघाटींमध्ये समान भूमिका, व्यापाराचा विकास, जागतिक शांतता व स्थैर्य आदी सहकार्यात्मक (Co-Operation) क्षेत्रांना ओळखल्यास या घटकाची तयारी पद्धतशीरपणे करता येते.
भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांचा विचार करता संबंधित देश हे आर्थिक, लष्करी किंवा अणुशक्तींच्या दृष्टीने भारतासाठी उपयुक्त आहेत का? याबरोबरच व्यापार, परदेशी गुंतवणूक, ऊर्जा सहकार्य, परदेशस्थ भारतीयांची उपस्थिती व अंतिमत: भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनच्या कालखंडांचा विचार करता भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये संबंधित महासत्तेचे स्थान, भारताच्या औद्योगिक, संरक्षण आणि विज्ञान क्षेत्रांच्या विकासातील संबंधित देशाचे योगदान आदी बाबी ध्यानात घेणे आवश्यक ठरते. या लेखामध्ये आपण भारताचे अमेरिका, रशिया आणि जपान यांच्या सोबत असणाऱ्या संबंधांचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत.
भारत – अमेरिका संबंध :
’ भारत – अमेरिका द्विपक्षीय संबंध जागतिक व्यूहात्मक भागीदारीमध्ये विकसित झालेले आहेत. दोन देशांतील हितसंबंधांमध्ये एक केंद्राभिमुखता (उङ्मल्ल५ी१ॠील्लूी) वाढत असल्याचे दिसते. शिवाय अमेरिकेच्या पुनर्संतुलन धोरणांमधील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून भारताचे असलेले महत्त्वही अधोरेखित होते. गेली दोन दशके अमेरिकेशी असणारे संबंध विकसित होत आहेत. दोन्ही देशांतील भागीदारी वाढते आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत परस्पर सहभाग वाढतो आहे. ट्रम्प यांनी अनेकदा भारताचा सहभाग वाढावा असे देखील म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी आशिया दौऱ्यात आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राचा उल्लेख ‘इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र‘ असा केला. अमेरिकेच्या जागतिक व्यूहात्मक रणनीतीमध्ये भारताला स्थान नाही, असे अमेरिकेच्या काही धोरणांवरून दिसते. भारत व अमेरिकेमध्ये पुढील मुद्द्यांवरून कटुता दिसते. अ) भारत व इराण यांचे संबंध. ब) भारत-रशिया संरक्षण संबंध. क) एचवनबी व्हिसा.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन आणि उप-राष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांची काश्मीर आणि मानवाधिकार उल्लंघनाविषयीची मते भारताला स्वीकाहार्य नाहीत. हॅरिस या भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करण्यावर भर देण्यासाठी ओळखल्या जातात मात्र त्यांनी काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवले गेल्यानंतर भारत सरकारवर टीका केली होती. अलीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन व पंतप्रधान मोदी यांच्यामध्ये फोनवरून संभाषण झाले. यामध्ये उभयनेत्यांनी द्विपक्षीय धोरण ठरविण्याचा प्रयत्न केला. बदलत्या जागतिक परिस्थितीमध्ये भारत-अमेरिकेचे संबंध मजबूत राहावेत यातच दोन्ही देशांचे भले आहे, त्यामुळे बायडेन यांना या संबंधांवर परिणाम होणार नाही, ते वृद्धिंगत होतच राहातील याची दक्षता घ्यावी लागेल.
२०२० च्या मुख्य परीक्षेत भारत – रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण करार हा भारत – प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील स्थिरतेच्या अनुषंगाने प्रश्न विचारला गेला.
What is the significance of Indo-Us defence deals over Indo-Russian defence deals? Discuss with reference to stability in Indo-Pacific region.
भारत – रशिया संबंध :
’ भारत – रशिया संबंध भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहे. हे संबंध काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झालेले आहेत. भारत आणि रशिया यातील धोरणात्मक भागीदारी ही परंपरेनेच राजकारण, संरक्षण, नागरी अणुऊर्जा, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि अंतरिक्ष विज्ञान या पंचसूत्रीवर आधारित असल्याचे दिसून येते. तसेच यूनोच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व प्राप्त होण्याबाबत रशियाने भारताला पाठिंबा दिला आहे. असे असले तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने अमेरिका, फ्रान्स आणि इस्रायल या देशांबरोबर केलेल्या प्रचंड रकमेच्या संरक्षणविषयक खरेदी करारांबाबत रशिया नाराज आहे. मात्र बदलत्या काळात भारत आणि रशियाला जगातील अन्य महासत्तांशी संबंध ठेवताना आपल्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये कुठे बाधा येणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक ठरेल.
भारत – जपान संबंध :
’ भारत व जपान यांच्यातील संबंधांना आर्थिक, व्यापारी आणि सामरिक परिमाण लाभलेले आहे. दोन्ही देशातील निकटच्या संबंधांना ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा आहेच मात्र आशियातील सत्ता संतुलनाच्या दृष्टीने हे संबंध महत्त्वपूर्ण ठरतात. १९९८ मध्ये पोखरण अणुचाचणीनंतर जपानने भारतावर निर्बंध लादले. तथापि, ‘शांततेसाठी अणू कार्यक्रम’ या भारताच्या तत्त्वाची प्रचीती आल्याने जपानने आपले निर्बंध शिथिल केले. काही वर्षांपासून भारत व जपानचे पंतप्रधान एकमेकांना भेटून आर्थिक पायाभूत सुविधा, संरक्षण, व्यापार-उदीम, माहिती आणि तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक आदानप्रदान अशा क्षेत्रातील संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. डोकलाममध्ये भारत आणि चीन यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती असताना जपानने भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता. चीनने केलेल्या आर्थिक प्रगतीने जपानच्या आर्थिक वर्चस्वाला शह दिला आहे. गेली काही वर्षे हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्रातील चीनचा वावर आणि वाढते वर्चस्व रोखण्यासाठी भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य महत्त्वाचे ठरत आहे. २०१३ व २०१९ मध्ये भारत – जपान संबंधावर प्रश्न विचारला गेला.
हा घटक चालू घडामोडींवर आधारित आहे. याकरिता पंतप्रधानांचे विदेश दौरे, यामध्ये झालेले करार, शिखर परिषदा इ. बाबींचा नियमित मागोवा घेणे उचित ठरेल. या घटकाच्या तयारीकरिता परराष्ट्र मंत्रालय व IDSA चे संके तस्थळ, इंडियन एक्सप्रेस ही वृत्तपत्रे आणि वर्ल्ड फोकस नियतकालिक उपयुक्त ठरते.
