प्रवीण चौगले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आजच्या लेखामध्ये आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर दोनमधील सामाजिक न्याय या अभ्यास घटकाची तयारी कशी करावी, याची माहिती घेणार आहोत. सद्य:स्थितीमध्ये कल्याणकारी राज्याचे मूलभूत उद्दिष्ट सामाजिक न्यायाची स्थापना करणे आहे. यामध्ये सामाजिक, आर्थिक विषमता कमी करणे, समाजाचा सर्वसमावेशी विकास करणे, दुर्बल घटकांना सुरक्षितता वाटेल असे वातावरण असणे, इ. बाबींचा समावेश होतो. भारत एक कल्याणकारी राज्य आहे आणि भारतामध्ये सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी लैंगिक, जातीय, वंश आणि आर्थिक भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना हक्क सुनिश्चित करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. भारतीय राज्य व्यवस्थेमध्ये उदारमतवाद, लोकशाहीबरोबरच समाजवादी तत्त्वांनाही स्वीकारले गेले आहे. या अनुषंगाने आपल्या संविधानाच्या प्रास्ताविकामध्ये सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्यायाचा उल्लेख केला गेला आहे. भारतातील संविधान निर्मात्यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय यामध्ये संतुलन स्थापित करण्यासाठी संविधानाच्या भाग ३मध्ये मूलभूत अधिकारांतर्गत व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि भाग चारमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंतर्गत सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्याचा दृष्टिकोन ठेवला आहे.
Q. “Besides being a moral imperative of Welfare state, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development.” (2021)
या अभ्यास घटकामध्ये राज्य व केंद्र शासन समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी राबवत असलेले विविध उपक्रम, या कार्यक्रमांची दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणातील परिणामकारकता, भारत सरकारने दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणाकरिता केलेल्या विविध संस्थात्मक, वैधानिक उपाययोजना, कायदे, आरोग्य, शिक्षण, मानव संसाधनाशी संबंधित सेवांचा विकास आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्दे, गरिबी व भूक यासंबंधीचे मुद्दे यांचा समावेश होतो. या सर्व घटकांची गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने चर्चा करणार आहोत. भारत सरकार तसेच घटकराज्ये समाजातील दुर्बल घटक जसे महिला, बालके, अनुसूचित जाती-जमाती, वृद्ध, असंघटित कामगार, दिव्यांग यांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम राबवत असते. उदाहरणार्थ, स्त्रियांसाठी जननी सुरक्षा कार्यक्रम, वृद्धांसाठी निवृत्तीवेतन, बालकांसाठी कउऊर सारखे कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय महिला आयोग, मागासवर्गीय आयोग, अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आयोग, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, बाल हक्क संरक्षण कायदा आदी संस्थात्मक व वैधानिक उपायोजनाही केल्या जातात. या सर्व उपाययोजना त्यांची परिणामकारकता समकालीन मुद्दय़ांच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासणे आवश्यक ठरते. सामाजिक क्षेत्रावर शासनाकडून प्रचंड रक्कम खर्च केली जाते यामागची भूमिका विचारात घ्यावी. कारण मोठय़ा प्रमाणावर कल्याणकारी योजना राबवूनही मानवी विकास निर्देशांकाकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास असे आढळते की, आजही माता- बालमृत्यू दर, गरिबी, कुपोषण, सरासरी आयुर्मान, साक्षरता, शाळांमधील पटनोंदणी इत्यादी स्तरावर पीछेहाट दिसून येते. २०२१च्या मुख्य परीक्षेमध्ये स्वातंत्र्योत्तर भारतातील महिलांनी विविध क्षेत्रांमध्ये आपली छाप पाडलेली आहे. महिला आणि स्त्रीवादी चळवळी यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा पुरुषसत्ताक आहे ही बाब बदलण्याकरिता महिला सबलीकरण योजना, महिलांचे शिक्षण याव्यतिरिक्त काय करता येईल असा प्रश्न विचारला गेला.
Q. “Though women in post independent India have excelled in various fields, the social attitude towards women and feminist movement has been patriarchal.” Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu? (250 words).
या पद्धतीच्या प्रश्नांचे उत्तर लिहिताना आपल्याला महिलांविषयीचे कायदे, योजना किंवा इतर तरतुदीं चालू घडामोडीच्या पाश्र्वूमीवर ज्ञात असणे आवश्यक ठरते. याबाबतीत ग्रामीण भागात स्वयंसहायता गट करत असलेल्या कार्याचे उदाहरण देता येईल. या गटाशी संबंधित असणाऱ्या महिला लिंग विषमतेवर मात करून स्वावलंबी बनल्या आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांचा हा नवीन सामाजिक व्यवस्थेच्या रूपातील उदय जुनाट पितृसत्ताक मानसिकतेला धक्का आहे. यामुळे बऱ्याचदा स्वयंसहाय्यता गटांना प्रोत्साहन मिळत नाही किंवा समाजावर होणाऱ्या त्यांच्या प्रभावाची सहसा दखल घेतली जात नाही. स्वयंसहायता गटांसारख्या उपक्रमांचे उदाहरण अथवा केस स्टडी यांचा आपल्याला उत्तरांमध्ये उल्लेख करता येईल. या अभ्यासक्रमातील गरीबी, भूक यामध्ये भारतातील कुपोषण, भूक, अन्नटंचाईच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना, अन्नधान्य व्यवस्थापनातील सुधारणातसेच गरीबी निर्मूलनाचे उपाय इत्यादी बाबी जाणून घ्याव्यात.
या घटकावर विचारण्यात येणारे प्रश्न परस्पर व्यापी (Overlapping) स्वरूपाचे असतात म्हणून या घटकाची तयारी करण्यासाठी संदर्भ साहित्याची निवड काळजीपूर्वक करणे आवश्यक ठरते. या घटकाशी संबंधित तयारी कोणत्याही एका संदर्भ साहित्यामधून होत नाही, याकरिता द हिंदु, इंडियन एक्स्प्रेस यामध्ये येणाऱ्या सरकारी योजना, कार्यक्रम, कायदे संस्था, इ. बाबतचे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींनी लिहिलेले विशेष लेख नियमितपणे पहावेत. याबरोबर योजना, कुरुक्षेत्र ही नियतकालिके व इंडिया इअर बुकमधील निवडक प्रकरणांचे अध्ययन उपयुक्त ठरेल. सरकारी योजना व कार्यक्रमांच्या माहितीकरिता PIB आणि संबंधित मंत्रालयाची संकेतस्थळे नियमितपणे पाहावीत.
आजच्या लेखामध्ये आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर दोनमधील सामाजिक न्याय या अभ्यास घटकाची तयारी कशी करावी, याची माहिती घेणार आहोत. सद्य:स्थितीमध्ये कल्याणकारी राज्याचे मूलभूत उद्दिष्ट सामाजिक न्यायाची स्थापना करणे आहे. यामध्ये सामाजिक, आर्थिक विषमता कमी करणे, समाजाचा सर्वसमावेशी विकास करणे, दुर्बल घटकांना सुरक्षितता वाटेल असे वातावरण असणे, इ. बाबींचा समावेश होतो. भारत एक कल्याणकारी राज्य आहे आणि भारतामध्ये सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी लैंगिक, जातीय, वंश आणि आर्थिक भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना हक्क सुनिश्चित करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. भारतीय राज्य व्यवस्थेमध्ये उदारमतवाद, लोकशाहीबरोबरच समाजवादी तत्त्वांनाही स्वीकारले गेले आहे. या अनुषंगाने आपल्या संविधानाच्या प्रास्ताविकामध्ये सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्यायाचा उल्लेख केला गेला आहे. भारतातील संविधान निर्मात्यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय यामध्ये संतुलन स्थापित करण्यासाठी संविधानाच्या भाग ३मध्ये मूलभूत अधिकारांतर्गत व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि भाग चारमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंतर्गत सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्याचा दृष्टिकोन ठेवला आहे.
Q. “Besides being a moral imperative of Welfare state, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development.” (2021)
या अभ्यास घटकामध्ये राज्य व केंद्र शासन समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी राबवत असलेले विविध उपक्रम, या कार्यक्रमांची दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणातील परिणामकारकता, भारत सरकारने दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणाकरिता केलेल्या विविध संस्थात्मक, वैधानिक उपाययोजना, कायदे, आरोग्य, शिक्षण, मानव संसाधनाशी संबंधित सेवांचा विकास आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्दे, गरिबी व भूक यासंबंधीचे मुद्दे यांचा समावेश होतो. या सर्व घटकांची गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने चर्चा करणार आहोत. भारत सरकार तसेच घटकराज्ये समाजातील दुर्बल घटक जसे महिला, बालके, अनुसूचित जाती-जमाती, वृद्ध, असंघटित कामगार, दिव्यांग यांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम राबवत असते. उदाहरणार्थ, स्त्रियांसाठी जननी सुरक्षा कार्यक्रम, वृद्धांसाठी निवृत्तीवेतन, बालकांसाठी कउऊर सारखे कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय महिला आयोग, मागासवर्गीय आयोग, अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आयोग, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, बाल हक्क संरक्षण कायदा आदी संस्थात्मक व वैधानिक उपायोजनाही केल्या जातात. या सर्व उपाययोजना त्यांची परिणामकारकता समकालीन मुद्दय़ांच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासणे आवश्यक ठरते. सामाजिक क्षेत्रावर शासनाकडून प्रचंड रक्कम खर्च केली जाते यामागची भूमिका विचारात घ्यावी. कारण मोठय़ा प्रमाणावर कल्याणकारी योजना राबवूनही मानवी विकास निर्देशांकाकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास असे आढळते की, आजही माता- बालमृत्यू दर, गरिबी, कुपोषण, सरासरी आयुर्मान, साक्षरता, शाळांमधील पटनोंदणी इत्यादी स्तरावर पीछेहाट दिसून येते. २०२१च्या मुख्य परीक्षेमध्ये स्वातंत्र्योत्तर भारतातील महिलांनी विविध क्षेत्रांमध्ये आपली छाप पाडलेली आहे. महिला आणि स्त्रीवादी चळवळी यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा पुरुषसत्ताक आहे ही बाब बदलण्याकरिता महिला सबलीकरण योजना, महिलांचे शिक्षण याव्यतिरिक्त काय करता येईल असा प्रश्न विचारला गेला.
Q. “Though women in post independent India have excelled in various fields, the social attitude towards women and feminist movement has been patriarchal.” Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu? (250 words).
या पद्धतीच्या प्रश्नांचे उत्तर लिहिताना आपल्याला महिलांविषयीचे कायदे, योजना किंवा इतर तरतुदीं चालू घडामोडीच्या पाश्र्वूमीवर ज्ञात असणे आवश्यक ठरते. याबाबतीत ग्रामीण भागात स्वयंसहायता गट करत असलेल्या कार्याचे उदाहरण देता येईल. या गटाशी संबंधित असणाऱ्या महिला लिंग विषमतेवर मात करून स्वावलंबी बनल्या आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांचा हा नवीन सामाजिक व्यवस्थेच्या रूपातील उदय जुनाट पितृसत्ताक मानसिकतेला धक्का आहे. यामुळे बऱ्याचदा स्वयंसहाय्यता गटांना प्रोत्साहन मिळत नाही किंवा समाजावर होणाऱ्या त्यांच्या प्रभावाची सहसा दखल घेतली जात नाही. स्वयंसहायता गटांसारख्या उपक्रमांचे उदाहरण अथवा केस स्टडी यांचा आपल्याला उत्तरांमध्ये उल्लेख करता येईल. या अभ्यासक्रमातील गरीबी, भूक यामध्ये भारतातील कुपोषण, भूक, अन्नटंचाईच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना, अन्नधान्य व्यवस्थापनातील सुधारणातसेच गरीबी निर्मूलनाचे उपाय इत्यादी बाबी जाणून घ्याव्यात.
या घटकावर विचारण्यात येणारे प्रश्न परस्पर व्यापी (Overlapping) स्वरूपाचे असतात म्हणून या घटकाची तयारी करण्यासाठी संदर्भ साहित्याची निवड काळजीपूर्वक करणे आवश्यक ठरते. या घटकाशी संबंधित तयारी कोणत्याही एका संदर्भ साहित्यामधून होत नाही, याकरिता द हिंदु, इंडियन एक्स्प्रेस यामध्ये येणाऱ्या सरकारी योजना, कार्यक्रम, कायदे संस्था, इ. बाबतचे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींनी लिहिलेले विशेष लेख नियमितपणे पहावेत. याबरोबर योजना, कुरुक्षेत्र ही नियतकालिके व इंडिया इअर बुकमधील निवडक प्रकरणांचे अध्ययन उपयुक्त ठरेल. सरकारी योजना व कार्यक्रमांच्या माहितीकरिता PIB आणि संबंधित मंत्रालयाची संकेतस्थळे नियमितपणे पाहावीत.
