यूपीएससीची तयारी : यूपीएससी पूर्वपरीक्षा – आर्थिक आणि सामाजिक विकास

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण आर्थिक आणि सामाजिक विकास या घटकामधील आर्थिक विकास या घटकाची परीक्षाभिमुख तयारी कशी करावी याची चर्चा करणार आहोत. हा घटक पूर्वपरीक्षेसाठी समजून घेताना अनेक प्रकारच्या आर्थिक संकल्पनांचे योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे. कारण या घटकावर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नामध्ये सर्वाधिक प्रश्न हे आर्थिक संकल्पनांवर विचारले जातात.

सर्वसाधारणपणे या घटकामध्ये आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास, नियोजन आणि नियोजनाचे प्रकार, मानव संसाधने आणि मानवी विकास, राष्ट्रीय उत्पन्न आणि याचे मोजमाप, कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रे, चलनवाढ, कररचना पद्धत, बँकिंग क्षेत्र, भांडवल बाजार, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, गुंतवणूक, भारताचा परकीय व्यापार, विविध प्रकारचे निर्देशांक, समिती, अहवाल, आर्थिक क्षेत्रासंबंधित सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेली आकडेवारी, आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटना (जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना इत्यादी) आणि विविध प्रकारच्या आर्थिक संकल्पना असे या घटकाचे स्वरूप आहे. तसेच आपणाला या घटकाशी संबंधित घडणाऱ्या चालू घडामोडीची माहिती असणे गरजेचे आहे.

आर्थिक आणि सामाजिक विकास यामध्ये उपरोक्त नमूद मुद्दे थेटपणे नमूद करण्यात आलेले नसले तरीसुद्धा यांचा अभ्यास करावा लागतो, हे आपणाला गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून दिसून येते. २०११ ते २०१९ मधील पूर्वपरीक्षांमध्ये आर्थिक विकास या घटकावर एकूण ११६ प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत, म्हणून आर्थिक आणि सामाजिक विकास यामध्ये या घटकाला परीक्षेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्व आहे.

गतवर्षीय प्रश्न आणि त्यांचे स्वरूप

२०१९ मध्ये मागील पाच वर्षांमध्ये जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यात करणारा देश कोणता आहे? असा प्रश्न विचारलेला होता.

याव्यतिरिक्त कोळसा क्षेत्र (Coal Sector), Service Area Approach, परकीय कर्ज (External Debt) आणि commercial bank ची मालमत्ता (Assets) इत्यादीवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१८ मध्ये भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तर, भारतीय बँकिंग व्यवस्था, लीगल टेंडर मनी (Legal Tender Money), भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक, किमान समर्थन मूल्य इत्यादीवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१७ मध्ये वस्तू व सेवा कर (GST), National Investment and Infrastructure Fund, स्थूल  देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ आणि वित्तीय तूट, निती आयोग, जागतिक व्यापार संघटना (हळड) इत्यादीवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१६ मध्ये ‘ठिबकसिंचन पद्धतीचे फायदे काय आहेत?’, ‘सरकारच्या उदय योजनेचा हेतू काय आहे?’, ‘‘ ‘अंबर बॉक्स’, ‘ब्लू बॉक्स’ आणि ‘ग्रीन बॉक्स’  या संकल्पना कोणत्या संघटनेच्या घडामोडीशी संबंधित आहेत,’’ अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१५ मध्ये ‘देशातील करांची जीडीपी गुणोत्तराशी घट काय दर्शविते?’ व ‘भारत सरकारने कोणत्या आयोगाच्या जागी निती आयोगाची स्थापना केलेली आहे?’

२०१४ मध्ये ‘अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कमी झाला तर काय होते?’, ‘व्हेंचर कॅपिटल म्हणजे काय?’ आणि ‘१२ व्या पंचवार्षिक योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?’

२०१३ मध्ये ‘भारतामध्ये तुटीच्या अर्थप्रबंधनचा वापर कोणत्या संसाधनाच्या उभारणीसाठी होतो,’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि यासाठी ‘आर्थिक विकास’, ‘सार्वजनिक कर्जाचे विमोचन,’ ‘व्यवहार तोलामध्ये समायोजन’ आणि ‘परकीय कर्जामध्ये घट करणे’ असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते आणि याचे उत्तर ‘आर्थिक विकास’ हे आहे.

२०१२ मध्ये ‘खालीलपैकी कोणत्या उपायामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये पैशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते?’ व यासाठी ‘सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांकडून खरेदी,’ ‘वाणिज्य बँकांमध्ये लोकांद्वारे पैशांच्या ठेवी जाम करणे,’ ‘मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारने कर्ज घेणे,’ आणि सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांना विक्री करणे, असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते.

२०११ मध्ये ‘आर्थिक वृद्धी ही सामान्यात: कशाशी जोडून असते?,’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि यासाठी ‘मुद्रा अपस्फिती,’ ‘चलनवाढ,’ ‘मुद्रा अवपात’ आणि ‘बेसुमार चलनवाढ’ असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते.

अभ्यास साहित्य

या घटकाची मूलभूत माहिती आपणाला एनसीईआरटीचे इयत्ता ११ वी Indian Economic Development आणि इयत्ता १२ वी चे Macro Economics या पुस्तकामधून प्राप्त करता येऊ शकते. तसेच या विषयाचा सर्वागीण अभ्यास करण्यासाठी दत्त आणि सुंदरम लिखित Indian Economy, रमेश सिंग यांचे Indian Economy (अर्थव्यवस्थेची संकल्पनात्मक परिभाषा समजून घेण्यासाठी), याव्यतिरिक्त उमा कपिला लिखित Indian Economy : Performance and Policies  AFd¯F Indian Economy: Economic Development and Policy हे संदर्भग्रंथ या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. याचबरोबर भारत सरकारचा २०१७—१८ चा आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवाल तसेच या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीचा अभ्यास करण्यासाठी योजना मासिक आणि दी हिंदू व  दी इंडियन एक्स्प्रेस ही इंग्रजी वृत्तमानपत्रे वाचावीत.