मागील लेखात (२३ जानेवारी २०२५) ऑल इंडिया सर्व्हिसेसचे कॅडर प्राधान्यक्रम कसे द्यायचे हे आपण पाहिले. आजच्या लेखात आपण सर्व्हिस प्रेफरन्स (सेवा प्राधान्यक्रम) कसे द्यायचे ते पाहणार आहोत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संघ लोकसेवा आयोगाची नागरी सेवा परीक्षा ही प्रामुख्याने आयएएस, आयपीएसची परीक्षा म्हणून ओळखली जात असली तरी या परीक्षेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या २१-२३ सर्व्हिसेससाठी अधिकाऱ्यांची निवड होत असते. २०२५ मध्ये होणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेतून २३ सेवांसाठी अधिकाऱ्यांची निवड होणार आहे आणि त्यापैकी १८ सेवा या ग्रुप ए आहेत व ५ सेवा या ग्रुप बी आहेत.

बऱ्याच मुलांना IAS/ IPS/ IFS अशा ठराविक सेवांबद्दल माहिती असते. इतर सेवांबद्दल माहिती नसते. त्यामुळे प्राधान्यक्रम देताना पहिल्या तीन चार सेवांना प्राधान्यक्रम विचार करून दिला जातो आणि नंतरचे प्राधान्यक्रम फार विचार न करता दिले जातात. यामुळे एक महत्वाचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो तो म्हणजे एखाद्या सर्व्हिसमध्ये अजिबात रस नसेल तरी त्या सर्व्हिसला प्राधान्यक्रम दिला जाईल आणि नेमकी तीच सर्व्हिस मिळाली तर सगळी सर्व्हिस नाराजी आणि पश्चात्ताप करत बसावी लागेल.

आयएएस आणि आयपीएस यांना ऑल इंडिया सर्व्हिसेस म्हणतात. आणि या सर्व्हिस साठी कॅडर असतं. बाकीच्या सर्व्हिसेसना सेंट्रल सर्व्हिसेस म्हटलं जातं. संघ लोकसेवा आयोगाने २०२५ च्या नागरी सेवा परीक्षेची जी अधिसूचना जारी केली आहे त्यानुसार प्रिलिम परीक्षेच्या वेळी सुद्धा सर्व्हिसेस चे प्राधान्यक्रम द्यायचे आहेत. त्यामुळे लिस्ट मध्ये असणाऱ्या सर्व सेवांबद्दल थोडी माहिती देण्याचा प्रयत्न आम्ही या आणि पुढच्या काही लेखात करणार आहोत.

आयएएस

आयएएस किंवा भारतीय प्रशासकीय सेवेत कामाचं स्वरूप व्यापक आणि काही प्रमाणात जनरल स्वरूपाचं असतं. या सेवेतल्या अधिकाऱ्यांना गाव, ब्लॉक, जिल्हा, राज्य आणि केंद्र सरकार अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करण्याची संधी मिळते. जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी असताना राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या ज्या कल्याणकारी योजना असतात त्या राबवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असते. जिल्ह्यातली कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असते, त्यामुळे त्यांना जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी असेही संबोधले जाते. जिल्ह्यात विकासाची कामं करून घेण्यात जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका महत्वाची असते. सुरुवातीला सहाय्यक जिल्हाधिकारी ते राज्याचे मुख्य सचिव आणि केंद्रात भारताचे कॅबिनेट सेक्रेटरी हे सर्वोच्च पद IAS अधिकाऱ्यांना भूषविता येते.

आयपीएस

भारतीय पोलीस सेवा (IPS ) मध्ये गुन्हेगारी रोखणे, गुन्ह्यांचा तपास आणि उकल, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही सर्वात महत्वाची जबाबदारी असते. वाहतूक व्यवस्थापन, अतिमहत्वाच्या व्यक्तीची (VIP) सुरक्षा, नैसर्गिक संकट/आपत्ती, कुंभमेळ्यासारखे धार्मिक किंवा इतर सामाजिक कार्यक्रम यांची चोख बंदोबस्त व्यवस्था करणे या जबाबदाऱ्या देखील पोलिसांवर असतात. सहाय्यक पोलीस अधीक्षक ते राज्याचा पोलीस महासंचालक आणि केंद्रात सर्वोच्च म्हणजे Intelligence Bureau चे संचालक हा IPS अधिकाऱ्यांचा प्रवास असू शकतो . IPS प्रमोशन हे सुनिश्चित असतात. ५-६ व्या वर्षी जिल्हा पोलीस अधीक्षक, १४ व्या वर्षी पोलीस उप महानिरीक्षक, १८ व्या वर्षी पोलीस महानिरीक्षक, २५ व्या वर्षी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि ३० वर्षाच्या सेवेनंतर पोलीस महासंचालक या IPS अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या पोस्ट आहेत.

आयएफएस

Indian Foreign Service या नावावरूनच आपल्या लक्षात येतं की या सर्व्हिसचा संबंध हा भारताच्या इतर देशांशी असणाऱ्या संबंधांशी आहे. या सर्व्हिसमधले अधिकारी हे परदेशात, भारताचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. सीमेवर देशाचा सैनिक जसा सीमा रक्षण करतो तसा परदेशात भारताचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी IF अधिकारी महत्त्वपूर्ण कामगिरी करतात. विदेश सेवेत भारताचे आर्थिक, सामाजिक,सांस्कृतिक उद्दिष्ट्ये असतील ती लक्षात ठेवून काम करावे लागते. परदेशातल्या भारतीय दूतावासांबरोबरच Multi lateral institution उदाहरणार्थ WTO , UN अशा संस्थांमध्ये काम करण्याची संधी मिळू शकते. आयएफएसमध्ये इतर देशांमध्ये पोस्टिंग होऊ शकतं हे तर सर्वानाच माहीत आहे, त्या व्यतिरिक्त Regional Passport Office मध्ये तसेच दिल्लीत विदेश मंत्रालयात पोस्टिंग होऊ शकत. सुरुवातीला THIRD सेक्रेटरी ते विदेशात राजदूत , उच्चायुक्त म्हणून आणि सर्वोच्च पद भारताचे विदेश सचिव म्हणून IFS अधिकारी पद भूषवितात. बाकीच्या सेंट्रल सर्व्हिसेसबद्दल सविस्तर माहिती पुढच्या लेखात पाहूया.

mmbips@gmail.com

supsdk@gmail.com